जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा लिन बाटो खुल्ला

राजनीति साउन २८ २०७६ ekhabarnepal
1549467505cm office

बुटवल, साउन २८ 
प्रदेश ५ सरकारले जनप्रतिनिधीहरुलाई दोहोरो सुविधा लिन पाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ऐन संशोधन गरेर राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाउने बाटो खुला गरिदिएको हो । 

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा लिन रोक्ने ऐनको दफा नै हटाउने र ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।


प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले भने – ‘मानव अधिकारका हिसाबले पनि उहाँहरुलाई यो सेवा रोक्नुहुँदैन भन्ने हो, उहाँहरुले पाउने सेवासुविधा दिने निर्णय भएको छ ।’


यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था रहेको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको चर्को दवाव पछि सरकारले दोहोरो सुविधा लिन ऐन नै संशोधन गरेर बाटो खुल्ला गरिदिएको श्रोतको दावी छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षमा बसेको बैठकमा ८ वटा एजेण्डामा छलफल गरी निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।
मंगलबारकै बैठकले सीप बिकास तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई भदौ १ गतेदेखि अवकास दिने निर्णय गरेको छ ।


प्रदेश ५ अन्तर्गत बुटवल, दाङ र नेपालगञ्जमा केन्द्रका कार्यालय रहेका छन् । यी तिन केन्द्रमा गरी ३७ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार दाङ केन्द्रमा १८ जना कार्यरत रहेकोमा एकजना मात्रै स्थायी कर्मचारी रहेका छन् । त्यस्तै बांकेमा १६ जनामा एकजना स्थायी र रोजगार सूचना केन्द्र बुटवलमा तिनैजना अस्थायी रहेका छन् ।
मन्त्री परिषद् बैठकले केन्द्रका अस्थायी तथा करार सबै कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको नियम अनुसार सुबिधा दिई अवकास दिने निर्णय गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय संगै बांकेमा १५, दाङमा १७ र बुटवलका तिन गरी ३५ जना कर्मचारीलाई अवकास दिईने छ ।
यस्तै बैठकले कपिलवस्तुको शद्धोधन गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गरी वडा नं २ स्थित ठूलोनन्दनगरमा राख्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । बैठकले लोकसेवाको कार्यालय बुटवलस्थित भूमिगत जलस्रोत परियोजनाको कार्यालयभित्र राख्ने, प्रदेश सांसदको बिमा अन्तर्गतको रकम जम्मा गर्दै जाने र यहिबाट सोधभर्ना हुनेगरी यसअघि दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका उत्तरकुमार वलीको परिवारलाई १० लाख रकम दिने निर्णय गरेको छ ।


त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको बजार नियमन तथा प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विद्येयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश विश्व विश्वविद्यालय स्थापना र प्रदेश उच्चशिक्षा सम्बन्धी नियमन गर्न बनेको उच्चशिक्षा नीति सम्बन्धी विद्येयकको अवधारणालाई पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।

 
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top