सरकार एक कदम पछि हट्यो अव दुइ कदम अघि वढ्नुपर्छ

बिचार साउन २ २०७६ ekhabarnepal
8091s

डी.आर.घिमिरे
तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणसम्वन्धी विषय अहिले नेपालको राजनीतिमा तातो वहसको विषय वनेको छ । सधैभरि बेफ्वाँकका र जनतालाई चासो नरहेका विषयमा हुने वहसलाई हेर्दा यो विषयमा यति मिहिन पाराले छलफल हुनु अत्यन्तै स्वागतयोग्य कुरा हो । दैनन्दिन प्रयोगमा आउने, अमिर देखि गरिवसम्म सवैका भान्सालाई छुने र प्रभाव पार्ने यो विषय सामान्य हैन । 
त्यस अर्थमा जुनसुकै प्रकारले उठेपनि यस्ता विषय संसद, मिडिया र सार्वजनिक मञ्चहरुमा उठ्नु सकारात्मक कदम हो । यस सन्दर्भमा विभिन्न कमजोरीहरु भए भन्ने कुराले हामीले त्यति धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन । तर छलफल भएन भने चिन्ता लिनुपर्छ । विषयलाई सतहमा ल्याउन सक्दा समाधान पनि संगै आउँछ । सरकारले असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि भनेको थियो–‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ ।’ सरकारको यो थालनी एक अर्थमा क्रन्तिकारी छलाङ्ग थियो । यद्यपि यसले जनस्तरमा जति उत्साह ल्याउनु पर्ने थियो त्यति ल्याएन । वरु, “भन्सारमा गाडीको लाम, दुई दिन हुँदा पनि गाडी पास हुन नसकेको गुनासो, विषादी परीक्षणका लागि वीरगञ्जवाट सर्लाहीको मलंगवा जानुपर्ने बाध्यता, तरकारी तथा फलफूलहरु सडेर बिग्रने डर” जस्ता समाचार आए ।
यसले गर्दा भारतीय पक्षलाईनै ज्यादा उत्साहित वनायो शायद । उसले चिठी लेखेरै विरोध जनायो र भन्यो– तरकारी बोकेर हिँडेका कन्टेनर किन रोकिए ? बिनातयारी किन विषादी परीक्षण गरेको ? परीक्षणबिनै पहिलेकै जस्तो लैजान देऊ आदि इत्यादि । यो विरोधलाई सरकारले धेरै दिन थेग्न सकेन । आवश्यक तयारी पूरा नभएको भनी सरकार निर्णवाट पछि हट्यो ।  
 त्यस यता पार्टीभित्र र वाहिर अनेक ढंगवाट वहस भए । पार्टी वाहिर विरोध हुनु स्वभाविक हो, पर्टीभित्रै पनि सहज ढंगले लिइएन । असार २१ गते वसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांशले सरकारको खरो आलोचना गरे । उनीहरूले यो निर्णयलाई आश्चर्यजनक बताएपछि प्रम ओलीले भारतीय सरकारको दबाबमा नभई उपकरण र जनशक्तिको अभावले विषादी परीक्षण रोकिएको दाबी गर्नुभयो । दावीमात्र गर्नुभएन, उहाँले भन्नुभयो– ‘कतै कसैको दबाबका आधारमा तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणबाट सरकार पछि हटेको होइन । भारतबाट पत्र आयो रे ! खोइ कसलाई पत्र आयो, कसले पढ्यो त्यो पत्र ? मलाई थाहा छैन,’ । ‘विषादीयुक्त चीज खानु हुँदैन । त्यो हामीले नै भनेको हो । अहिले जान्ने धेरै निस्किए,’ उहाँले जोड दिएरै भन्नुभयो, ‘नेपाललाई हामी अर्गानिक बनाउन चाहन्छौं । खाने कुरा शुद्ध होस् । हाम्रो भान्सामा विष नपुगोस् । यसलाई हामी पूरा गर्छौं ।’ यसको दुइदिन पछि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नु भयो । आफूलाई कर्मचारीले झुक्याएको, वेलैमा सूचना नदिएको आदि इत्यादी भनेर ।
भारतले पत्र पठाउने तर, प्रधानमन्त्रीसंग नपुग्ने ? यस्तो हर्कत कसले गरे होला ? एकछिनका लागि मानौं यस्तो भए होला तर, जनताले यस कुरामा विश्वास गर्दैनन् । अहिले कर्मचारीले जे गरे भनिएको छ के त्यसो हुन सम्भव छ ? छ भने त्यस्ता कर्मचारी कारवाहीको दायरामा आउँछन् कि आउँदैनन् ? यदि आएननन् भने यसको दोष प्रधानमन्त्रीलेनै पाउनुहुनेछ । त्यसैले यस्ता कुरामा विचार पुर्याउन आवश्यक हुन्छ ।
एकछिन हेरौं भारतीय रवैया कस्तो छ ? अहिले भौतिक पूर्वाधारको अभाव देखाएर भारतबाट नेपालमा आयात हुने बस्तुमा विषादी मापन हटाए पनि नेपालबाट भारत निकासी हुने चिया,  अलैंची, हिमाली जडीबुटी, अदुवालगायत बस्तुमा रहेको विषादी मापनको व्यवस्था कायमै छ । 
नगिच र टाढाको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा उत्पादित चिया कोलकाताको प्रयोगशालामा लगेर परीक्षण नगरी नेपालको चिया भारत जान पाउँदैन । कोलकाता र लखनउवाट प्रयोगशालाको रिपोर्ट आउन एक सातादेखि १५ दिनसम्म कुर्नुपर्छ । रिपोर्ट आउन जति दिन लागे पनि उक्त चियाका सवारीसाधन सीमा नाकामै राख्नुपर्छ । जवकि नेपालको कुरा गर्दा एकदिन रोकिनुपर्दा रुवावासी जस्तै भयो । नेपालको बिर्तामोड (झापा), नवलपुर (सर्लाही), बुटवल (रूपन्देही), पोखरा (कास्की), नेपालगञ्ज (बाँके), अत्तरिया (कैलाली), कालिमाटी (काठमाडौं) मा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालाले काम गरेका छन् । जवकि त्याहाँ लगेर परिक्षण गराउने हो भने दिन हैन घण्टामै सकिन्छ ।
भारतीय तरकारी तथा फलफूलमा अलि ज्यादा विषादी छ भन्ने कुराको उदाहरण अन्य मुलुकले पनि देखाएका छन् । सन् २०१४ मे १ देखि युरोपेली युनियनका मुलुकहरूले भारतमा उत्पादित अल्फान्सो आँप र चार प्रकारका ताजा तरकारीमा अत्यधिक विषादी भन्दै प्रतिबन्ध लगाएका थिए । करिव ८÷९ महिना अघि अरब र युरोपेली मुलुकहरूले भारतका ९६ जिल्लाका ३२ फलफूल र तरकारी विषादीयुक्त छ भनी प्रतिबन्ध लगाए । यसवाट थाहा हुन्छ भारतमा उत्पादित तरकारी र फलफूल खानयोग्य छैन र भारतीय उत्पादनलाई रोक लगाउने नेपाल पहिलो मुलुक पनि हैन ।
अहिले सरकारमाथि दुइवटा कोंणवाट आरोप लगाइएका छन् । एउटा पूर्वाग्रही र अर्को रचनात्मक । परीक्षण गर्ने पूर्वाधार थिएन भने सरकारले विषादी परीक्षणको घोषणा किन गर्यो भनेर गरिएको आलोचना पूर्वाग्रही छ । सरकारले जनतालाई मार्नका लागि विषादीयुक्त तरकारी ल्याउन दिएको भनेर भनिनु पनि अर्घेल्याइमात्र हो । के यो सरकारले मात्र त्यस्ता चिज ल्याउन सुरुवात गरेको हो र ? यो सरकारले त नियन्त्रण पो गर्न खोजेको हो । वरु सरकारले गरेको यो कदमले एक खालको जागरण ल्याएको छ जुन वर्षौंसम्म आउन सक्दैनथ्यो । त्यस अर्थमा यो आँट र हिम्मतका लागि सरकारलाई वधाई दिनुपर्ने थियो । राम्रो काम गर्दा यो वा त्यो कारणले असफल भएपनि यसलाई ढिलो वा चाँडो टुंगोमा पुर्याउनु सरकारका लागि वाध्यता छ । सरकारले ढिलै भएपनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने यो कदमलाई एक कदम पिछे दो कदम आगेको रुपमा बुझ्नु सही मूल्यांकन हुन सक्छ । आखिरी सरकारले यस अघिनै विभिन्न ठाउँमा ल्यावको ब्यवस्था गरेपनि यस खालको जागरण आउन नसकेको सत्य हो । अहिलेको कदमले पछि हटेजस्तो देखिएको छ तर, यसले कमी कमजोरीलाई हटाएर अगाडि वढ्नका लागि मार्ग प्रसस्त गरेको छ र ब्यापक जागरण ल्याउन सकेको छ । यस प्रकरणमा प्रमले कहिले थाहै छैन भन्नु कहिले माफी माग्नुपर्ने अवस्था आउनु ज्यादै ठूलो कमजोरी हो । प्रमको वोलीमा ओजन भएन भने त्यसले विश्वास गुमाउँछ । यसलाई सच्चाएर जान आवश्यक छ । त्यतिमात्र हैन यस विषयमा सरकार गंभीर छ भने निम्न काम तत्काल शुरु गर्नुपर्छ ।
अवका दिनमा सरकारले के गर्नुपर्छ ?  
(१)  नेपाली वजारमा ४४ प्रतिशतभन्दा बढी तरकारी र फलफूल भारतबाटै आउने गरेको अवस्थामा त्यसले कस्तो हानी गरेको होला ? यसवारेमा सरकारले विशेषज्ञ टिम वनाएर तत्काल अनुसन्धान गर्न थाल्नुपर्छ । यसो गर्दा विषादी परिक्षण गर्न किन आवश्यक पर्यो भन्ने कुराको तथ्य सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।
(२)  लामो समयसम्म विषादीको संसर्गमा आएपछि विभिन्न किसिमका क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्ने अध्ययनहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन् । विषादीकै कारणले गर्दा प्रजनन् क्षमतामा समेत ह्रास आउने, सुस्त मनस्थिति र अङ्गभङ्ग भएका बच्चा जन्मने हुन्छन् । सुरु सुरुमा छालामा एलर्जी हुने, आँखा पोल्ने, रिंगटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, शरीर शिथिल हुने जस्ता समस्या देखिन्छन् । यसको नेपाली सन्दर्भमा कस्तो असर परेको छ भन्नेवारेमा अनुसन्धान गरेर पुष्ट्याई गर्दा हामी भारतसंग पनि डटेर कुरा गर्न सक्छौं र नेपाली किसानलाई पनि अर्गानिक उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । 
(३)  आर्थिक वर्ष ०७४ र ७५ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा ६ सय मेट्रिक टन (खास विष) विषादी आयात भएको छ, जुन करिब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको हो । नेपाल आयात हुने विषादीमध्ये ८५ प्रतिशत विषादी तरकारीमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । यो खर्च जैविक विषादीमा गर्ने हो भने विकल्प पनि संगसंगै तयार गर्न सकिन्छ ।
जैविक विषादी कसरी तयार गर्ने ? ः

  •     गाइ गोरु वा भैसीको मात्र हैन मानव मुत्रलाई संकलन गरेर एकातिर मलको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर संकलित मुत्र एक ठाउँमा जम्मा गरि त्यसमा निमका पात कुहाउने हो भने विषादी तयार हुन सक्छ । यस्ता विषादी तयार गर्नेलाई ब्यावसायिक वनाएर वजारमा लैजाने ब्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । 
  •     गाउँघरमा प्रयोगमा ल्याउने धेरै तरिकामध्ये दही, भेली र मासुको चोक्टा मिसाएर २० दिन राख्दा विषादी तयार हुन्छ जसवाट “लाई” नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
  •      सिरु, असुरो, निमपत्ता वा पाती थिचेर गाइको गहुँतमा एक ट्क्रा मासुसहित डुवाउने हो र त्यसलाई मात्रा मिलाएर प्रयोग गर्ने हो भने सवैखाले किराहरु मर्छन् ।

यी त केही उदाहरणमात्र हुन् । मेरो विचारमा यस्ता पारम्परिक ज्ञान धेरै छन् । यिनको खोज अनुसन्धान गरि ब्यावसायिक उत्पादन गर्न र पाइलटिङ्ग गर्न राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 
(४) यो सरकारले केही निर्णयहरु एकपटक गरेपछि फिर्ता गरेकोले सरकारको शाखमा प्रश्न उठेको छ । शायद यसको कारण अपरिपक्क निर्णयनै हो । हरेक कानुनको मस्यौदा गर्दा एकपटक पार्टीभित्रका विज्ञहरुसंग राय लिने नीति वनाउन आवश्यक छ । यसो गर्दा अपनत्व वढ्ने र त्रुटि पनि सच्चिने भएकोले यो प्रक्रियावाट अँघि वढ्ने नीति अवलम्वन गरिनु उचित हुन्छ । 
(५) सरकार धेरै वोलेर अलोकप्रिय भएकोजस्तो लाग्न थालेको छ । हरेक कुरामा जवाफ फर्काउने भन्दा पनि औपचारिक जवाफ सोंचविचार गरिकन वरु ढिला दिने नीति अवलम्वन गरिनुपर्छ ।  
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top