बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनको मोडालिटीमै अन्योल

समाज असार १५ २०७६ ekhabarnepal
1561865139


 
बुटवल, असार १५
सरकारले अघि बढाउन लागेको दोस्रो अन्तरदेशीय बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको मोडालिटी (प्रारूप)का सम्बन्धमा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
 अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउनका लागि दुवै  देशबीच सहमति भएपनि नेपाल र भारतबीच कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्नेमै अन्योल देखिएको हो । 
विगत तीन वर्षदेखि दुवै देशबीच मोडालिटी निर्माणका लागि बैठक र छलफल अघि बढे पनि अझै टुंगो भने लागिसकेको छैन । नेपाल पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा रहेको नेपालतर्फको २५ वर्षको एकल बुकिङ अन्त्य भएर दुवैको साझेदारी हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छ भने भारतीय पक्ष सकेसम्म पहिलो अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनकै मोडालिटीमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छ ।
 नेपालले ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) को छैटौ बैठकमा दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा सात वर्षसम्म नेपालले एकल बुकिङ र त्यसपछि संयुक्त रूपमा गर्ने प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार गरेको थियो । अहिले भने पहिलो मोडालिटीको रूपमा सात वर्षसम्म नेपालले एकल र त्यसपछि संयुक्त रूपमा दुवै देशले बुकिङ गर्ने, दोस्रो शतप्रतिशत इक्विटी हालेर दुवै देशले ५०-५० प्रतिशत लगानी गरी निर्माण गर्ने तथा तेस्रो ढल्केबर–मुज्जफरपुरको मोडालिटीलाई सुधारेर इक्विटी लगानी नेपालले बढाएर दुवै देशले निर्माण गर्ने भन्नेबारे छलफल अघि बढे पनि टुंगो लागेको छैन ।
 सुधारिएको मोडालिटीमा भने ढल्केबर–मुज्जफरपुरमा भारतर्फको प्रसारणलाइन निर्माणको क्रममा भारतीय पक्षको ९० प्रतिशत भारतको रहेकोमा त्यसलाई घटाएर नेपालले आफ्नो इक्विटी बढाउनेलगायत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
 ढल्केबर मुज्जफरपुर निर्माणका लागि गठित नेपालतर्फको पीटीसीएनमा भारतको १० प्रतिशत तथा भारततर्फ गठित सीपीटीसीमा नेपालको १० प्रतिशत मात्र थियो । 
मोडालिटीको टुंगो लगाउने जिम्मा जेएससीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)लाई दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सीईएले मोडोलिटी ल्याउने र आगामी जेएससी बैठकले अन्तिम रूप दिने बताए । 
“विभिन्न मोडालिटीबारे छलफल भइरहको छ, आगामी बैठकसम्मका टुंगिने आशा गरेका छौं,” उनले भने । तीन मोडालिटीबारे प्राधिकरण र सीईएबीच छलफल अघि बढेपनि यसको टुंगो भने लागिसकेको छैन । 
जुलाई ८ र ९ मा नेईए र सीईएको बेठक बस्न लागेको छ । विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी बैठक बसेर विभिन्न मोडालिटीबारे छलफल हुने र बैठकले टुंगो लगाउने बताउँछन् । न्यू ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आयोजना २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएपनि भारतर्फको प्रसारण लाइनको सञ्चालन, मर्मत सम्भार कसरी गर्ने भन्ने अन्योल रहेकोले दोस्रोमा यी विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने गरी अघि बढ्न लागिएको छ । 
यसकारण नेपाली अधिकारीले दुई विकल्पमा भारत सहमत नभएमा तेस्रो अर्थात सुधारिएको ढल्केबर–मुज्जफरपुर मोडेलमा जान सकिने बताउँदै आएका छन् । 
तेस्रो विकल्पमा जाँदा समेत बुकिङ कसरी हुने भन्ने अन्योल भने छ । पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा नेपाल एक्लैले एकल बुकिङ गरेकोले सो लाइनवापत बर्सेन १ अर्ब ८ करोड तिर्दै आएको छ । 
दोस्रो अर्थात न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पहिलोभन्दा साढे दुई गुणाले बढी हुनाले वार्षिक कम्तिमा ४ अर्ब रूपैयाँ बराबर ऊर्जा बुकिङ गर्नेले बुझाउनुपर्छ । पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट १ हजार मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सक्ने क्षमता भएकोमा दोस्रो बनेपछि २ हजार ५ सय मेगावाटसम्म आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । 
अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालको ऊर्जा र सडक निर्माणका लागि दिएको ५० अर्बको अनुदानमार्फत अघि बढ्नका लागि एउटा सर्तको रूपमा न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई सुनिश्चिततालाई एक प्रावधानको रूपमा राखिएको छ । 

karobar daily

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top