श्री ३ बडामहारानीको जग्गामा डोजर

समाज जेठ ३१ २०७६ ekhabarnepal
1320352450hh

 

प्रदीप आचार्य 
बुटवल, जेठ ३१ ।  
बुटवल उपमहानगरपालिका १ मा रहेको श्री ३ बडामहारानीको जग्गामा डोजर चलाईएको छ । बिगत लामो समयदेखि सोही सार्वजनिक स्थलमा बसोबास गर्दै आईरहेका ब्यक्तिहरुलाई हटाएर डोजर चलाईएको हो ।

विगत ४८ वर्षदेखि वस्दै आएका बासिन्दालाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाएर हटाएपछि घरवार विहिन हुन पुगेका १६ परिवारको विचल्ली भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १ स्थित जामे मस्जिद अगाडिको जग्गा तत्कालीन श्री ३ बडामहारानीको जग्गामा बसिरहेका बासिन्दालाई उपमहानगरले हटाउन डोजर लगाएको हो ।
प्रहरी, नगरपालिकाका सुरक्षाकर्मी ,कर्मचारी र जनप्रतिनिधीको उपस्थितीमा घरमा डोजर लगाउदा स्थानियमा रुवावासी मच्चिएको थियो । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १ स्थित साविक बिटौरी कित्ता नं ३ को २ कठ्ठा बढी जग्गामा २०२८ सालदेखि आफूहरु बस्दै आएको भन्दै १६ परिवारले जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपूर्जां) दिन माग गरेका थिए ।
उपमहानगरले गत बैशाख २५ गते ३५ दिने सूचना टांस गरी जग्गा खाली गर्न भनेपछि उनीहरुले वर्षौंदेखि बसोबास गरेका आधारमा सोही ठाउंमा बस्न पाउनुपर्ने र सरकारले लालपुर्जा दिनुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।
 नगरपालिकाले सुचना जारी गरेको ३६औ दिन पुगेको र उक्त जग्गामा वसेकाले खाली नगरेकाले डोजर लगाउनु परेको वडा अध्यक्ष महेन्द्र लिगले बताउनुभयो । उहाले सार्वजनिक जग्गा घट्दै गईरहेको अबस्थामा यसरी हडपेर बस्दा समस्या भएको बताउनु भयो। उहाले यो जग्गामा वडा कार्यालय र कवर्ड हल बनाउन प्रयोग गरिने बाताउनु भयो ।

संघर्ष समितिका संयोजक हरि विश्वकर्माले २०२८ सालदेखि आफूहरु सोही ठाउंमा बस्दै आएको र अन्यत्र जग्गा नभएकाले आफूहरुलाई नहटाउन नगरपालिकासंग आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाले भन्नुभयो– ‘अरु स्थानीय तहले घर नभएकालाई आवास र बसोबासका आधारमा लालपूर्जा वितरण गरिरहेको अवस्थामा बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफूहरुलाई हटाएर घरबारविहीन बनाएर हामीमाथी अन्याय गर्‍यो ।’
टिनले छाएको जीर्ण छाप्रोमा ९ परिवार मुस्लिम र ७ परिवार हिन्दु समुदायका बस्दै आएका छन् । उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले भन्नुभयो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार नै जग्गा खाली गर्न प्रकृया पुरागर्दा पनि नमानेकाले डोजर लगाउन बाध्य भएका हौ ।

यसअघि उपमहानगरपालिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार भनी २०७३ साल असार १९ गते पनि जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना निकालेको थियो ।

त्यति बेला पनि त्यहां बसोबास गरेकाहरुले वैकल्पिक व्यवस्थाविना नहट्ने अडान लिएका कारण हालसम्म रोकिएको थियो । उता उच्च अदालत तुल्सीपर बुटवल ईजलासमा पीडित पक्षले दायर गरेको निषेधाज्ञा सहितको उत्पे्रषण परमादेशमा अदालतले निषेधाज्ञा गर्न नपनी भनी मंगलवार निर्णय गरेको छ ।

 
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top