शत प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न गाह्रो हुन्छः अर्थमन्त्री खतिवडा 

अर्थ जेठ २३ २०७६ ekhabarnepal
1559279647khatiwada

'बजेट समाजवाद उन्मुख'
काठमाडौं जेठ २३
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्को वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार पूँजीगत खर्च गर्न नसकिने बताएका छन्।

संसदमा बजेट माथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन्।

‘पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न सकेका छैनौँ। यो दशकौँको इतिहास हो। हामीले पूँजीगत खर्चलाई चालु आर्थिक वर्षमा ८६ प्रतिशत र आगामी वर्षमा ९० प्रतिशत माथि गर्ने भनेका छौँ’, उनले भने, ‘शतप्रतिशत खर्च चाहिँ मलाई पनि पत्याउन गाह्रो पर्छ। अनुमान शतप्रतिशत सफल हुँदैन। यो वास्तविकता हो।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको स्पष्ट दिशा रहेको भन्दै कतै पनि नअल्मलिएको बताएका छन्।

बिहीबार संसदमा बजेटमाथि छलफलकाे क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नहरुकाे जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएकोले बजेटले त्यही बाटो समातेको उल्लेख गरेका हुन्।

उनले १ वर्षको कार्यक्रम भए पनि समाजवादी गन्तव्यलाई आधार मानेर खुड्किलामा केन्द्रित भएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।

बजेट छरपस्ट नभएको, नअल्मलिएको उनले स्पष्ट पारे। बजेटका केही आलोचना आएको बताउँदै उनले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार्न आफूलाई केही अप्ठ्यारो महसुस नहुने बताए। उनले भने, ‘तर जे सबल पक्ष छन्, त्यसलाई सबैले स्वीकारेरै अगाडि बढ्नुपर्छ।’

उनले बजेटको प्राथमिकताको सन्दर्भमा सबैलाई आफ्नै क्षेत्र प्राथमिकता लाग्ने बताउँदै उनले संविधानमा मौलिक हकहरु लेखिरहँदा त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे। राज्यले नागरिकका मौलिक हकलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै उनले तिनै प्राथमिकतालाई सिलसिलाबद्ध रुपमा बजेटमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरे। उनले प्राथमिकताको विषयलाई बहसमा ल्याउन आवश्यक नै नभएको बताए।

उनले संघीयताको सन्दर्भमा केही कुरा उठेको उल्लेख गर्दै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएको बताए। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आफूले त्यही लेखेको बताए।

उनले भने, ‘पूर्ण रुपमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन नभइसकेको होला, प्रदेश र स्थानीय तहस्तरमा बन्ने कानुनहरु, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी कानुनहरु अझै बनिसकेका छैनन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका साझा अधिकारका वित्तीय व्यवस्थापनका कार्यविधिहरु, त्यससम्बन्धी कानुनहरु भर्खर संसदमा प्रवेश गरिरहेको भन्दै उनले भर्खर दुविधामा परेका क्षेत्रलाई स्पष्ट पार्ने कानुन निर्माण भइरहेको बताए। उनले पूर्णता नभए पनि पूर्णताको नजिक पुग्ने बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए।

सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्दैगर्दा दुई÷तीनवटा कुराहरु भन्नैपर्ने रहेको बताउँदै उनले भने, ‘पहिलो कुरा हामीले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेटको अनुपात हेरेर त्यस्तो अनुपात घटबढ भयो भनेर त्यसको तुलना संघीयता कार्यान्वयनसँग गरिरहेका छौँ।’ उनले हिजोको एकात्मक राज्यप्रणालीबाट सृजना भएको दायित्वबाट अहिले पनि मुक्त नभएको बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यो सबै दायित्व संघको सरकारले बोकेको पनि स्पष्ट पारे। वैदेशिक ऋणको भार कुनै बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६८ प्रतिशत पुगेको भन्दै उनले अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत हुँदा बढी चासो दिइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भने, ‘त्यो ऋणको सावाँ, ब्याज भुक्तानी संघले गर्नुपरेन?’

त्यस्तै उनले तल हस्तान्तरित भएर नगएका कर्मचारीका दायित्वहरु, विगतका कर्मचारीका पेन्सनको दायित्व, संवैधानिक अंगहरुको दायित्व, राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको सिंगो दायित्व, सबैलाई चाहिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको दायित्व सबै संघले नै बोक्नुपरेको बताउँदै त्यसलाई बजेट विनियोजन नगरी पैसा बाँड्न नसकिने बताए। उनले विगतमा बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थाअन्तर्गत स्रोत सुनिश्चित गरिएका र बहुवर्षीय ठेक्कामा दिइएका करिब चार खर्बका आयोजनाहरु संघले लिएर बसेको बताउँदै सबै जोड्दा संघलाई आठ खर्बको अनिवार्य दायित्व हुने उल्लेख गरे। उनले भने, ‘विगतमा बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका आयोजनाको चार खर्ब दायित्व अर्को जोड्ने हो भने १२ खर्बको अनिवार्य दायित्व हुन आउँछ।’

त्यो चार खर्ब २÷३ वर्षमा खर्च गरे पनि संघसँग कार्यक्रम गर्ने स्वतन्त्र रुपमा विनियोजन गर्नसक्ने अत्यन्त कम क्षमता रहेको उनले बताए। उनले संघसँग १२ खर्बको मात्रै स्रोत रहेको पनि स्पष्ट पारे। त्यसमा पनि आठ खर्ब अनिवार्य दायित्व र चार खर्बको बहुवर्षीय दायित्व रहेको छ। उनले भने, ‘अब संघले कि ती दायित्व पनि बाँड्नुपर्यो, कि स्रोत बाँड्ने कुरामा पनि आआफ्नो हिसाबकिताबअनुसार स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो। यो कुरा बिर्सिनुहुँदैन।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै नेपाल राष्ट्र निर्माणकै अंग भएको बताउँदै उनले सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले बजेटको अंश कति पर्यो भन्नुभन्दा पनि हामीले हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्वलाई राम्रोसँग कति बाँडफाँट गरेको छौँ र त्यसअनुसारको भूमिका पनि निर्वाह गरेका छौँ कि छैनौँ भनेर हेर्न आवश्यक भएको बताए। उनले विश्वमा नै नेपालको वित्तीय संघीयता राम्रो कार्यान्वयन भइरहेको छ भनिरहेको दाबी गर्दै यसमा प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नभएको बताए।

यो वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हुने दोस्रो वर्ष मात्रै रहेको उनको भनाइ छ। यसलाई सोहीअनुसार बुझिदिन उनले सांसदहरुलाई आग्रह गरे।

चालू र पुँजीगत खर्चको विषयमा ठूलो बहस रहे पनि बुझाइको अन्तर रहेको अर्थमन्त्रीले दाबी गरे। उनले भने, ‘प्रसंग कृषिमा आयो, कृषिको बजेटको सन्दर्भमा। कृषिको विकासको लागि आउने रासायनिक मलको खर्च, यसमा दिइने ब्याज अनुदान, कृषि प्राविधिकमा दिइने खर्च पनि चालूअन्तर्गतकै भए पनि उत्पादन त पुँजीगत आउँछ नि।’ त्यस्तै कतिपय ठाउँमा संस्थाले पुँजीगत खर्च गर्ने कुरा पनि संस्थालाई जाने भन्दै उनले त्यसलाई चालू अनुदान भनेर विश्वस्तरमै बजेटले राख्ने गरेको स्मरण गराए।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान वा समपूरक अनुदान, विशेष अनुदानहरु अधिकांशतः पुँजीगत खर्च हुने बताए। तर बजेट शीर्षकमा आउँदा भने चालूमा आउने गरेको बताए। सोही कारण सबै साधारण खर्च चालू खर्च नभएको उनले बताए। सबै पुँजीगत खर्च जुन चार खर्ब÷आठ खर्ब हामीले भनेका छौँ त्यो मात्रै पुँजीगत खर्च होइन’, उनले भने, ‘यसलाई हामीले साधारण र विकास खर्चको अनुपातमा हेर्दा हाम्रो विकास खर्च करिब करिब ७ खर्ब जुन हुन्छ, जुन राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक विकास कार्यक्रममा छापिइ पनि सकेको छ।’

साधारण खर्च चालू खर्चमात्रै हाेइन

सोही कारण सबै साधारण खर्चलाई चालू खर्चको रुपमा नबुझ्न आग्रह गरे। विद्यार्थीको पाठ्य पुस्तक, बिरामीको स्वास्थ्यऔषधि वितरण अर्थात् सम्पूर्ण मानव पुँजी निर्माण गर्ने पैसा चालूमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘के हामीले भौतिक पुँजीमात्रै निर्माण गर्ने हो र? मानव पुँजीको विकास गर्नुपर्दैन?’ मानवीय पुँजीको विकास गर्ने कुरा सबै चालूमा हुने भएकाले त्यसलाई अनुत्पादक भयो, विकास हुँदैन भन्ने खालका अर्थ लगाउन नहुने उनको भनाइ छ। पुँजीगत खर्च भन्ने तर सवारीसाधन नै किनिरहने हो भने पुँजीगत खर्चले पनि उत्पादन बढाउन नसक्ने उनले बताए। सोही कारण पुँजीगत र चालू खर्चको विश्लेषण गरी कुन बढी उत्पादक हो, कसले उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्छ र कसले मानवीय र भौतिक पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्छ, त्यो क्षेत्रलाई विकास खर्च भन्नुपर्ने बताए। त्यस्तो विकास खर्च बजेटको उल्लेख्य अंश हुने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै लक्षित वर्गमा बजेट पुगेन कि भन्ने सन्दर्भमा आएको प्रश्नको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले समाजमा पछि परेको वर्गलाई औसतमा ल्याउनुपर्ने भन्दै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको बताए। उनले भने, ‘धेरै कार्यक्रमहरु दलितको सन्दर्भमा आएका छन्, झागड, दुषाद, डोम, चमार, मुसहर भन्ने शब्दहरु सबैभन्दा पहिला बजेटमा २०५१ सालको बजेटमा लेखिएको हो। पहिलोचोटि ती समुदायलाई सम्बोधन गर्ने काम सुरु भएको थियो। त्यो लिगेसी बोकेको पार्टीको अर्थमन्त्री भएकोले मैले बिर्सिने कुरै आउँदैन।’ उनले त्यो वर्गलाई हेरेर सरकारले जनता आवास कार्यक्रम, बाल संरक्षण अभियान दलितहरुबाट सुरु गरेको बताए। गरिरहेको कामलाई अझै गर भनेर उत्साह थपिदिन अर्थमन्त्रीले आग्रह गरे।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा धेरै बहस

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा धेरै बहस भएको उल्लेख गर्दै उनले २०५१ सालमा ७५ पुगेकालाई १ सय दिने निर्णय गर्दा औसत आयु ५९ वर्ष तर वृद्धभत्ता ७५ वर्ष पुगेकालाई मात्र भन्दा पनि यो विषय नउठेको उनले बताए। सो बजेटमा आफू पनि जोडिएको भन्दै उनले उमेरलाईविस्तारै घटाउँदै लगिने भनेरै ७५ वर्ष राखिएको उनले बताए। उनले भने, ‘आज २५ वर्षपछि ६५ वर्ष ७० वर्ष भनेर उमेर, औसत आयुको विवाद हामी किन गर्दै छौँ?’ यो त ०५१ सालमै निर्णय गरिनुपर्ने विषय रहेको उनले बताए।

उनले अहिले औसत आयु बढेर ७१ वर्ष पुग्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर घटाउने विषय सान्दर्भिक नरहेको बताए। लोककल्याणकारी राज्यमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सीमा १५ प्रतिशत माथि जान नहुने उल्लेख गर्दै उनले सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षाको सीमा १०÷११ प्रतिशतमा राखेको बताए। उनले भने, ‘यसको सीमा १५ प्रतिशत नै पुर्याउनुपर्छ भन्ने नरहेको तर राज्यको क्षमता, राजस्व र त्यसलाई धान्न सक्ने कर प्रणालीको विकास गर्ने हो भने अप्ठ्यारो हुँदैन।’ राज्यले धान्न सक्ने गरी सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्दै जानुपर्ने उनले बताए। 

सहरकेन्द्रित विकासको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री खतिवडाले गाउँहरु सहरीकरण भइरहेको बताउँदै अबको ३० वर्षपछि एसियाको ९५ प्रतिशत जनसंख्या सहरवासी हुने बताए। उनले अबको ३० वर्षमा नेपालको तीन चौथाइ जनसंख्या सहरवासी हुने उल्लेख गरे। हिजोका दिनमा सहरीकृत नभएको गाउँलाई पनि नगरपालिका घोषणा गर्न होडबाजी गरिएको बताउँदै यसो गर्दा सहर नै बन्ने भएकाले अबको चुनौती व्यवस्थित सहर नै भएको बताए। आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ भन्ने कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरुपमा लैजाने कुरा बजेटले गरेको उनले बताए। 
प्रयास सबैलाई खुसी बनाउने भए पनि नसकिएकाले आगामी दिनमा सबैलाई खुसी पार्ने गरी बजेट ल्याउने उनले बताए।

'९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भए उपलब्धिमूलक'

पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार गर्न नसकेको स्वीकार्दै उनले यो नेपालको इतिहास नै बनेको बताए। दशकौँदेखि यस्तो हुँदै आएको भन्दै उनले पुँजीगत खर्च खुब भए ९०, अलि भए ८० प्रतिशत हुने बताए। चालू आवमा पुँजीगत खर्च ८६ प्रतिशत भनेको बताउँदै उनले अनुमानमा राखेको खर्च शतप्रतिशत गर्छु भन्न नसकिने बताए। खर्चकोअनुमान शतप्रतिशत नहुने वास्तविकता बुझिदिन आग्रह गरे। विभिन्न कारणले पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत नभए पनि ९० प्रतिशतमाथि खर्च हुँदा त्यसलाई उपलब्धिमूलक रुपमा लिनुपर्ने बताए। यो आलोच्य विषय भएको बताए। कामको भुक्तानी जेठ असारमा दिने भएका कारण असारे विकासजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ।

आर्थिक वृद्धि साढे ८ प्रतिशत हेर्दा शंका हुनु स्वाभाविकै भए पनि यसको आधार सृजना गरिएको बताए। भौतिक पूर्वाधार र वित्तीय संघीयताको आधारलाई आर्थिक वृद्धिको जग मानेको अर्थमन्त्रीले बताए। तीनै प्रदेशको बजेट जोड्दा साढे १७ खर्बको बजेट खर्च हुने बताउँदै उनले त्यसले सृजना गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप, त्यसका माध्यमले हुने आर्थिक वृद्धि त्यो उल्लेख्य हुने उनले दाबी गरे। तर त्यसका लागि तीन तहमा खर्च गर्ने क्षमता आवश्यक रहेको उनले बताए। ८ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि हुँदा रोजगारी बढ्ने उनले बताए। १ प्रतिशतले आथिृक वृद्धि हुँदा श्रमको पनि सोहीअनुसारको वृद्धि हुने उनको भनाइ छ।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top