पाँच लाखलाई रोजगारी दिन नयाँ बजेटमा कार्यक्रम 

अर्थ जेठ १५ २०७६ ekhabarnepal

  काठमाडौं,जेठ १४ : सरकारले नयाँ बजेटमा रोजगारी सिर्जनाको लागि महत्त्वका साथ अघि बढाएको छ। 
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमलाई अघि सारिएकोमा नीति तथा कार्यविधिको अभावमा अपेक्षित काम हुन सकेन। आगामी आर्थिक वर्ष तथा बुधबार विनियोजन गरिने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दिइने बजेटमा ७८ प्रतिशत रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि राखेको छ।
 यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयालई चार अर्ब एक करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेकोमा यो मन्त्रालयको बजेट सिलिङको तुलनामा १४ करोड रुपैयाँ बराबर बढाउने तयारी भएको जनाइएको छ। 
यस रकममध्ये तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा मात्रै राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो रकम १० करोड रुपैयाँ बढी हो। तर, चालु आर्थिक वर्षमा रोजगार संयोजक नियुक्ति बेरोजगारको पहिचान तथा आवश्‍यक कार्यविधिको कारण आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो। 
यो अवधिमा ७५३ स्थानीय तहमानै रोजगार संयोजक नियुक्ति गरिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कसरी दिने र रोजगारी नपाउने कस्तो सदस्यलाई निर्वाहा भत्ता उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा पनि कार्यविधि तयार भएको छ। 
आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नियुक्त गरिएको रोजगार संयोजकलाई तलब/भत्तादेखि सीप सिकाउने लगायतका काम र रोजगारी दिन नसक्नेलाई निर्वाहा भत्ता पनि यो रकमबाट दिइने छ। 
सरकारले १० हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको स्थानीय तहमा अधिकृत सरहको रकम दिएर रोजगार संयोजक नियक्त गरेको छ भने १० हजार कम भएकोमा नायव सुब्बा सरहको तलव दिने गरी नियुक्ति दिएको छ। 
यस हिसाबले ७०५ स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले अधिकृत सहरको तलब खानेछन् भने ४८ स्थानीय तहको संयोजकले नासुसरहको तलव सुविधा पाउने छन्। यसो गर्दा रोगार संयोजकको तलब भत्तामा मात्रै करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ। 
बाँकी दुई अर्ब ८० करोड रोजगारीको लागि सीप सिकाउने लगायतका कार्यक्रम र आवश्‍यकताअनुसार निर्वाहा भत्ता दिने काममा खर्च हुने छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबै उमेर पुगेका सबै नागरिकलाई रोजगारी दिनु पर्ने हुन्छ। रोजगारी नपाउने नागरिकलाई कम्तीमा १०० दिने रोजगारी सकरारले दिने र रोजगारीको लागि आवेदन दिने तर रोजगारी नपाउने एक परिवारको सदस्यलाई ५० दिन बराबरको निर्वाहा भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधि तयार गरिएको छ। 
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबाट पाँच लाख जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ‘प्रधानमन्‍त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।’

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top