'मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयक' फिर्ता गरियोेस : प्रेस युनियन

राजनीति बैशाख ३१ २०७६ ekhabarnepal
6565

बुटवल बैशाख ३१,
 सरकारको 'मिडिया काउन्सिल विधेयक' पत्रकारहरुको हित विपरित भएकोले त्यसलाई फिर्ता गर्न माग गर्दै नेपाल प्रेस युनियनले  प्रतिनीधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई संसदमा पेश भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयक, संसदमा बिचाराधिन रहेको विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयक, सुचना प्रविधिका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र संसदमा लैजाने तयारी भएको आमसञ्चार विधेयक सहित पाइपलाइनमा रहेका अन्य विधेयकमा गरिएको जरिवाना तथा क्षतिपूर्ती सम्वन्धि व्यवस्था नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी थिच्ने, पत्रकारितालाई घुमाउरो किसिमले निरुत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको भक्तिगानमा पत्रकारितालाई लैजाने नियत देखिएकाले त्यसलाई फिर्ता गर्न युनियनले माग गरेको हो ।

नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देही आज ईलाका प्रशान कार्यालय रुपन्देही मार्फत पठाएको ज्ञापन पत्रमा सरकारले ल्याउने तयारी गरेको आमसञ्चार विधेयकका नाममा श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकहितका लागि ल्याइएको श्रमजिवी पत्रकार ऐनलाई खारेज गरि श्रम ऐन मार्फत पत्रकारलाई नियमन गर्न खोजेकोमा युनियनको असहमती रहेको उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रेस युनियन रुपन्देहीकी सभापति रेखा भुसालले विधेयकको प्रकाशन र प्रसारण गर्न नहुने तथा त्यसो गरेको अवस्थामा तोकिएको सँजाय र जरिवाना पनि पत्रकारीतालाई प्रतिवन्ध लगाउने नियतबाट ल्याइएको बताउनु भयो । नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीकी सभापति रेखा भुसालको नेतृत्वमा कार्यसमितिका पदाधिकारी सदस्य, सल्लाहकार तथा युनियन आवद्ध सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो । पत्रकारीताको क्रममा कुनै कमजोरी भएमा १ करोड जरिवाना १५ बर्षसम्म कैद एउटा पत्रकारले सोच्न सक्ने विषय नभएको र पत्रकारीता गर्दा दोस्रो पक्षले सबैभन्दा उठाउने गाली बेइज्जतीको कुरामा समेत कसुरको मात्रा अनुसार तीन लाख रुपैंया देखि दश लाख रुपैंया सम्म जरिवाना हुने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा खोजी पत्रकारीता गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने किसमिले ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल प्रेस युनियनले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रतिनीधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई छुट्टा छुट्टै पठाएको ज्ञापन पत्रमा प्रेस काउन्सीललाई विस्थापित गरि मिडिया काउन्सील गठन गर्दै गर्दा यसको स्वायत्तता र स्वतन्त्र छविलाई समेत किनारा लगाउने प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल मिडिया काउन्सिलको दफा १८ को व्यवस्थामा काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण भएमा  मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँ देखी दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यबस्था छ ।

 युनियनले यसले साना लगानीका मिडियालाई निरुत्साहित गर्ने ठहर गरेको छ । लोकतन्त्रलाई मिसन बनाएर लडेका साना लगानीका मिडियादेखि व्यवसायिक पत्रकारीता गरिरहेका सबैको लागि जरिवानाको यो व्यवस्थाले बहुसंख्यक पत्रकार पेशाबाट विस्थापित हुने र पत्रकारीता पनि भजनमण्डलीमा रुपान्तरित हुने खतरा देखिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार संसद मार्फतनै कानुन बनाई आम सञ्चार माध्यमलाई स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने नाममा यसको स्वतन्त्रता र मौजुदा अभ्यासलाई कू गर्न लागिपरेको देखिएको उल्लेख गर्दै आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका नेपालका संचार संस्थाहरुलाई जरिवानाको कहालीलाग्दो व्यवस्थाले पेशा र व्यवसायबाटै पलायन गर्नेसम्मको नियत सरकारले राखेकाले यो व्यवस्था हुबहु लागू भएमा लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यको रुपमा स्थापित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत ग्रहण लाग्ने छ ।

युनियनले अंगाडी सारेका मागलाई नजरअन्दाज गरिए लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा रहेकाहरुलाई एकाकार गरि थप आन्दोलित हुने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापन पत्र बुझदै ईलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णु ज्ञवालीले युनियनले बुझाएको ज्ञापन पत्र हुवहु पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top