वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता स्थापित हुन बाँकी: मुख्यमन्त्री

राजनीति बैशाख ३१ २०७६ ekhabarnepal
1


तीन वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर 
बुटवल,बैशाख ३० : 
प्रदेश समन्वय परिषदको दोश्रो बैठक आवधिक योजना तर्जुमा, चालु आवको बजेट कार्यान्वयन, आगामी आवको बजेट तर्जुमा,नेपाल सरकारलाई सुझाव पठाउने लगायत विषय समेटेर २० बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ । 
बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले राजनैतिक रुपले संघीयता स्थापित भएपनि वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता स्थापित हुन बाँकी रहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले कर्मचारी समायोजनसगैं स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी प्रयाप्त नरहेको, आगामी दिनमा पदपूर्ति गर्दै जाने बाटो खुलेको र न्यूनतम जनशक्तिबाट अधिकतम काम गर्ने ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी वर्ष जिल्ला तहमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसंग वर्षको एकपल्ट छलफल गरिने बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रदेशको आवधिक योजनाको आधारपत्रबारे प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठ, बजेट तर्जुमाका बारे आर्थिक मामिला सचिव केशब जोशी र वित्तीय श्रोत र बाँफाँडका बारे वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको प्रस्तुती पनि भयो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय कायम गर्न र बुझाईमा एकरुपता ल्याउन बैठक महत्वपूर्ण ठानिएको छ ।


तीन वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर : मुख्यमन्त्री
   

बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आउँदो तीन वर्षभित्र प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकमा पुर्‍याउने दाबी गरेका छन्।उनले तीन वर्षपछि प्रदेश ५ को आर्थिक वृद्धिदर सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा अगाडि हुने दावी गरे। 

तीन तहका सरकारको कामका कारण आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै गएको भन्दै उनले आगामी वर्ष राम्रो परिणाम ल्याउने गरी काम अघि बढाइने बताए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश ५ ले आर्थिक वृद्धिदर ७.३७ प्रतिशत पुर्‍याएर अन्य प्रदेशलाई उछिनेको बताए।

प्रदेश ५ को गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर झण्डै ६ प्रतिशत थियो। 'कर्मचारी समायोजन,कानुन निर्माण,आवधिक योजना निर्माण भइसकेको छ, तसर्थ हाम्रो यही कार्यकालमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि दर हाँसिल गर्न सम्भव छ भनेर हामीले देखाउनेछौं, 'मुख्य मन्त्री पोखरलले भने।

बजेट खर्चमा पनि प्रदेश ५ अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए। अन्य प्रदेशले १५ प्रतिशत खर्च गर्दा प्रदेश ५ ले २५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको उनको भनाई छ। चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले ७.०६, प्रदेश ३ ले ७.०४, प्रदेश २ ले ६.५३, प्रदेश १ ले ६.४९ र सुदूरपश्चिमले ६.२५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ।

संघीय संसद प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसक्दा र कानुन निर्माणमा ढिलाई गर्दा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या भएको पनि मुख्यमन्त्रीले गुनासो गरे।'संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको छ, साझा र एकल अधिकारका कतिपय विषय टुंगिन अझै बांकी छ,'मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, 'वातावरणीय कर,नदीजन्य पदार्थ,विज्ञापन र मनोरन्जन कर जस्ता विषयमा अन्योलता र विवाद देखिएका छन्।'

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र करका सम्बन्धमा प्रदेशले कानुन बनाउने तर संघले निर्देशन दिंदा समस्या उत्पन्न् भएको उनले खुलाए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कतिपय विषयमा उचित समन्वय हुन नसकेको पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए।बैठकमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले प्रदेशको आवधिक योजना तयार भइसकेको र योजनामा आधारित रहेर बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

उनले आगामी ४ वर्षसम्मका लागि प्रदेशलाई १२ खर्ब रुपैयां लगानी आवश्यक रहेको बताए। बैठकमा प्रदेशका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, १ सय ९ तहकै प्रमुख र उपप्रमुख, १२ जिल्लाकै जिल्ला समन्वय समिति संयोजक, मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको छ।

बैठक चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, राजश्व बाँडफाँडको रकम सञ्चित कोषमा संकलन तथा आगामी वर्षका लागि राजश्व प्रक्षेपणमा केन्द्रित रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव बसन्त अधिकारीले बताए। 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top