बजेटका 'सिद्धान्त र प्राथमिकता अस्पष्ट'

राजनीति बैशाख २९ २०७६ ekhabarnepal
44

काठमाडौं बैशख २९,
 पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै पुर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री स्वयमले आफैमाथि न्याय नगरेको बताउनुभयो । अर्धनिन्द्रामा भएको मान्छेले लेखे जस्तो देखिएको भन्दै उहाँले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बैचारिक अलमल र अस्पष्टता रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “अर्धनिन्द्रामा भएको मान्छेले हाई काड्दै अल्छि लागि लागिकन निबन्ध लेखेजस्तो कर्मकाण्डी प्रकारको दस्तावेज आयो । ” उहाँले बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरे जस्तो गरि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त निर्धारण गरेको बताउनुभयो । संघीयताको कार्यान्वयन भईसक्यो भन्ने भनाई सही नभएको भन्दै उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा जस्तै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा चालु आर्थिक बर्षका बारेमा सरकारले गरेको विश्लेषण तथ्य संग मेल नखाएको बताउनुभयो ।

संघीयता कार्यान्वयनको सिंगो पक्ष बाँकी नै रहेको तथा संविधान संसोधनको औचित्यता छैन सबै सहमत भईसके नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको दम्भ देखिएको बताउनुभयो । व्यापार घाटा बढेको अवस्थामा निर्यातमा सुधार आएको विषय सत्य नभएको दाबी गर्नुभयो ।उच्च परिमाणमा आन्तरिक तथा बाध्य लगानी परिचालन भएको भन्ने सत्य नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । सामाजिक न्याय सहितको तिब्र आर्थिक वृद्धि सहित आत्मनिर्भर भई सन् २०३० अगावै दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राम्रो भएपनि त्यसको आधार स्पष्ट नभएको बताउनुभयो । क्षेत्रगत प्राथमिकताका विषय स्पष्टसंग आउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

अर्थतन्त्रको समस्याको संरचनात्मक कारण खोज्न ध्यान दिन उहाँले सुझाव दिनुभयो । मुलुकको भू राजनितिक प्रभावका बारेमा पनि विचार गरेर अर्थनीति बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । पूँजीको राम्रो परिचालन नगरिकन बिकासमा फड्को मार्न नसकिने भन्दै उहाँले आन्तरिक पूँजी परिचालनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

परम्परागत अर्थतन्त्रलाई विकासको गतिमा अघि बढाउने हो भने जमिनमा आश्रित सम्पत्तिको ढाँचामा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । वित्तिय क्षेत्रको सुधार नगरेसम्म औद्योगिक अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न नसकिने भन्दै उहाँले बैकबाट लिईने ऋणको व्याजदरमा आमुल सुधार गरि एक अंकको व्याजदर कायम गर्ने तर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जग्गामा दलालि गरि कमाउने प्रवृत्ति रोक्नका लागि रजिष्ट्रेशन शुल्क बढाउन र पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको कर वृद्धि गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । उहाँले सस्कृतिका नाममा हुने फजुल खर्चलाई पनि रोक लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उही कुरो उही काम पटक पटक दोहो¥याएर फरक परिणामको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुदै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा निरन्तरतामा क्रमभंग गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top