मन्त्रिपरिषदको निर्णय : दश करोड डलर ऋण स्वीकार

राजनीति बैशाख २६ २०७६ ekhabarnepal
1

काठमाडौँ,बैशाख २६ 
 सरकारले विश्व बैंक समूहबाट प्राप्त हुने दश करोड (एक सय मिलियन) डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यही वैशाख २० र २३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजननिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिएका हुन् ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु

१. विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको क्रममा बजेट सहायताको रूपमा प्राप्त हुने दोस्रो कार्यक्रमगत ऋण सहायता एक सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय ।
२. संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त नभएसम्मका लागि वर्तमान राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्कीको कार्यावधि थपगरिएको छ ।

३. नुवाकोटको रातमाटे, धादिङ, चितवन, तनहुँ, मकवानपुर र नवलपरासीको बर्दघाटसम्मको विभिन्न स्थानको करिब १४४० हेक्टर जग्गा ४०० के.भी. प्रशारण लाईन तथा सबस्टेशन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि प्राप्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

४. विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष पदमा दिल्लीबहादुर सिंह तथा सदस्य पदमा रामप्रसाद धिताल, रामकृष्ण खतिवडा, रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

५. अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ४६ बमोजिम अनुसूची ९ र अनुसूची १२ हेरफेर गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

६. विभिन्न विश्व विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई पाँच वर्षका लागि एक भिसा वर्षमा तोकिएको भन्दा बढी कार्यरत नहुने गरी निःशुल्क अध्ययन भिसाकोटा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

७. विगतमा सडक विभागबाट सञ्चालनमा रहेका सम्भावित रणनीतिक सडकमा समावेश लोकसञ्चार मार्ग (जिलिङ–सिमखेत–केउरिनी–कुमरी–झ्याङ्गलेपोखरी–आचार्य पोखरी–धार्के–नुवाकोट–धादिङ) सडक भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा तहतल्याई सञ्चाल नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।

८. हेटौडा–ढल्केबर–दुहवी ४०० के.भी. प्रसारणलाईन आयोजना (दोस्रो खण्ड) को राइट अफ वे ९च्इध्०भित्रविभिन्न सामुदायिक वनसहितको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका थप ८९९ वटा रुख विरुवाहरू हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

९. नेपाल र भियतनाम सरकारबीचहुने हवाइ सेवा सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top