मन्त्रिपरिषद् बैठक : पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्र स्वीकृत

समाज बैशाख २० २०७६ ekhabarnepal
Pm office

काठमाडौँ, वैशाख २० गते । मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ औँ योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) को आधारपत्र स्वीकृत गरेको छ । वैशाख १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आधारपत्र स्वीकृत गरेको हो ।
सोही आधारपत्रकै आधारमा देशको आगामी पाँच वर्षको समग्र खाकालाई मार्ग निर्देश गर्ने छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम समेत सोही आधारमा बन्ने छ । 
मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “अब नेपाल कुन बाटोमा जाने ? मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक सबै तहका विकास निर्माण कुन दिशातर्फ जानेछ भन्ने मार्गचित्र आधारपत्रमा आएको छ ।”
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “हाम्रा आर्थिक अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रक्षेपण पनि आधारपत्रले गरेको छ ।” 
राष्ट्रिय योजना आयोगको सोमबार बसेको बैठकले आधारपत्र स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परम्परागत योजना निर्माणले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा नहुने भएकाले दोहोरो अङ्कको आर्थिक बृद्धि र तीव्र विकासका योजना बनाउन आयोग पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
चैतमा सम्पन्न राष्ट्रिय विकास परिषद्मार्फत् प्राप्त सुझावसमेत समेट्दै आयोगले आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिएको थियो । 
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन ‘आर्थिक वर्ष २०७४÷७५’ सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रवक्ता बाँस्कोटाले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण, त्यसको निकासा, खर्च र त्यसको प्रतिवेदनसमेत पेश गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली स्थापना गर्न ‘सव– नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटर एप्लिकेसन’ (सूत्र) सफ्टवेयर लागू गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो । तीनवटै तहमा एउटै मोडलको बजेट निर्माण, निकासा, खर्च र प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रणालीले बजेटमा हुने ‘डुप्लिेकेसन’ रोक्ने र आर्थिक हिसाबले पनि सजिलो हुने मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार, बैठकले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि साउदी विकास कोषले उपलब्ध गराउने तीन अर्ब ३३ करोड रुपियाँ बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 
यस्तै, दरबाङ्ग–म्याग्दी जलविद्युत् आयोजना (२५मे.वा.), फिस्लिङ–तोलाङ–शक्तिखोर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति र महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । 
यसैगरी, सैनिक प्राविधिक सेवा नियमावली, २०७५ र सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ । हातहतियार खरखजाना नियमावली, २०२८ को अनुसूचि ११(क) मा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ । संशोधनमा हातहतियार नवीकरण र दर्ता शुल्कमा वृद्धि गरिएको जनाइएको छ । प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रयोगशाला जोखिम भत्ता दिने निर्णय समेत गरिएको जनाइएको छ । 
राष्ट्रपतिको भ्रमण सफल
सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण सफल भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारवहनसम्बन्धी प्रोटोकल(कार्यविधि)लगायत सातवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यातायात तथा पारवहनसम्बन्धी प्रोटोकलमा सम्पन्न हस्ताक्षरले प्रशान्त महासागरसम्म नेपाली पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने नेपाली जनताको आकांक्षालाई पूर्णता दिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।
राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणसम्बन्धी सञ्चारकर्मीको जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “भारत र चीन दुवै देशमार्फत् समुद्रसम्म हाम्रो पहुँच स्थापित गरेका छौँ । नेपालले प्राप्त गरेको यो धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।” 
मन्त्री बाँस्कोटाले थप्नुभयो, “नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध नेपालको आवश्यकता र हाम्रो खास मूल्य पद्दतिका आधारमा सञ्चालन हुन्छ । नेपाली जनताको आवश्यकता आधारमा हुन्छ ।”
कब्जा गर्नेलाई छाडिन्न
सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले सरकारी जग्गा छानविन आयोगको गठन कुनै रिसइवी साँध्न उत्खनन् गरेर ल्याएको विषय नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले सुशासन र सरकारी सम्पत्तिको रक्षाका लागि सरकारले नै आयोग गठन गरेको र सोही आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । 
उहाँले भन्नुभयो, “यसमा जो कोही परोस् , चारतारे वा लालतारे । तथ्य प्रमाणले दोषी देखाउँछ भने कसैलाई पनि छुट दिन सकिन्न । यो सरकारको ‘पोजिसन’ हो । अब सिलसिला सुरु भयो ।”
सरकारले छाविन समिति बनाएर कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा खोजी गरेकोमा धन्यवाद दिनुको सट्टा विष्णु पौडेलको नाम जोडिने वित्तिकै मिडियाले ‘उल्टो धनु’ चलाएको मन्त्री बाँस्कोटाले गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले राम्रो ग¥यो भन्नु त कता हो कता ? विषयलाई क्षणिक र रमाइलोका रूपमा मिडियामा प्रयोग गरिएको देखिएको छ ।”
नेकपा (नेकपा) का महासचिव पौडेललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर सरकारका प्रवक्ताले भन्यो भनेर गलत सन्देश दिइएकोप्रति मन्त्री बाँस्कोटाले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अडियो, भिडियो सुनेरै लेखिएको होला समाचार । फेरि सुन्नुस् । यो पूर्वाग्रहको नमूना हो । यो मैले कहिल्यै भनेको छैन ।”
उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो, “कब्जा गरिएको जग्गा सरकारले लिन्छ । सरकारले क्षतिपूर्ति पनि तिर्दैन । यो धन्दामा सहभागी गिरोह पनि बच्दैन ।”

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top