समृद्वि ः सम्भावना र स्थानीय सरकारवाट गरिएका अपेक्षा 

बिचार चैत्र २३ २०७५ ekhabarnepal
Dsc05928


डी.आर.घिमिरे

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु वनेको डेढ वर्ष पूरा हुन थालेको छ । यसवीचमा जनस्तरवाट धेरै अपेक्षा गरिएको छ ।  एउटा पंक्ति छ जसले  भौतिक पूर्वाधार वने भने आफै ब्यवसाय गरिन्छ र धनी वनिन्छ भन्ने सोंच्छ । उससंग लगानी गर्ने पूँजी छ तर, अवसर चाहिएको छ र वजार चाहिएको छ । अर्को पक्ष छ जसले गर्जो टार्ने कुरा मात्र सोंच्दछ । सानोतिनो जागीर पायो भने उसको लक्ष्य पूरा हुन्छ । उस्तै परे ब्यवसाय गर्ने कल्पना पनि गर्दैन । किनकि चुनौतिको सामना गर्ने सामथर््य उसले राख्दैन । 
तर, यसरी नेपाल वन्नेवाला छैन । उत्पादन पनि वढ्ने वाला छैन । त्यसोत उद्यमी वन्नु पूँजीवालाको करामत मात्र हैन । सोंच र दृष्टिकोणको कुरा हो । अथवा मनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याउने कुरा हो । चिनियाहरुले ब्यापार र उद्यमशीलतावाटै प्रगति गरेका छन् । हामीलाई अथाह चिज चाहिएको छ । ती चिजहरु किनेर आपूर्ति गरेका छौं । जव उत्पादन गर्ने अभियानमा लाग्दछौं त्यसपछि विस्तारै मनोविज्ञानमा परिवर्तन हुन थाल्नेछ । जागीरवाटभन्दा ब्यवसायवाट आम्दानी हुन्छ भन्ने कुराको सूचना प्रवाह गर्न सकियो र तत्कालका लागि नमूना प्रदर्शन गर्न सकियो भने परिवर्तन हुँदो रहेछ । अहिलेनै पनि केही नमुनायोग्य काम भएका छन् । किसानलाई वीउविजन अनुदान, उत्पादनको वजारीकरणलाई ग्यारेण्टी वा उत्पादित वस्तुलाई धितोको रुपमा मान्यताजस्ता केही कामले एक खालको उत्साह जगाएको छ ।
अहिले भइरहेकै कामले पनि उत्पादन वढाउने कुरामा कुनै आशंका छैन । तर, संगसंगै उद्यमशीलताको विकास आवश्यक छ । किनकि उत्पादित वस्तुलाई विक्री गर्न सकिएन भने किसानमा निरासा उत्पन्न हुन्छ । ऋण धन गरेर उत्पादन गरेको वस्तुले वजार पाउने अवस्था सृजना गर्नेतर्फ ध्यान आकृष्ट गर्ने काममा स्थानीय सरकारहरुले पहल गर्ने समय आइसकेको छ । गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले उत्पादन गर्ने कफी वा अन्न, अर्घाखाँचीको पाणिनिले उत्पादन गरेको मासु वा दुधजन्य चिज, पाल्पाको मैनादीले उत्पादन गरेको टमाटर, दाङको मह, रुकुम –रोल्पाको टिमुर र ओँखर तथा अल्लो, प्युठानको मह र वेसारले वजार पाएनन् भने के होला ? उनीहरुको उत्पादन वजारमा ल्याउने वातावरण त्यतिवेला मात्र वन्छ जतिवेला वस्तुलाई परिवर्तित स्वरुपमा वजारमा लैजान सकिन्छ । त्यो भनेको प्रकारान्तरले उद्यमशीलता हो ।
उद्यमशीलता समृद्धिसंग जोडिएर आउँछ । समृद्धितर्फको यात्रालाई अँघि वढाउने हो भने उद्यमशीलतालाई टोल टोलमा, घर घरमा र गाउँ गाउँमा पुर्याउन जरुरी छ । जग्गा हुनेले उत्पादन गर्ने र नहुनेले उद्यमशील गर्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको दोहोरो अंककोे आर्थिक वृद्वि दर वढाउन सकिन्छ । सरकारले १५ औं पञ्चवर्षिय योजनामार्फत् अवको पाँच वर्षमा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्विलाई १० मा पुर्याउने, औसत १२ शय डलर प्रतिब्यक्ति आयलाई १६ शय डलरमा पुर्याउने, निरपेक्ष गरिवीको दर १८.७ प्रतिशतवाट वाट १३ मा झार्ने, वेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशतवाट ६ मा झार्ने र अहिले खाद्यान्नको कुल आयात १४.७ प्रतिशत रहेकोमा ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष राखेको छ । 
तर यी सवै लक्ष पूरा भएर समृद्धि आफै आकाशबाट खस्दैन । राजनीतिक क्रन्तिका लागि जसरी अभियानहरु सञ्चालन भए त्यसरीनै आर्थिक क्रान्तिका लागि अभियानहरु सञ्चालन गरिनुपर्छ । हरेक ब्यक्तिलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्नुपर्दछ । जसका लागि उद्यमशिलताकै आवश्यकता छ । उद्यमशील हुनु भनेको उत्पादन प्रक्रियासँग जोडिनु हो । उत्पादन प्रक्रियासँग जोडिनको लागि शीप, इच्छाशक्ति, पूँजी, प्रविधिको आवश्यक पर्दछ । त्यतिमात्र हैन उपभोक्ताको मनोविज्ञान र वजार पहिचान गर्ने सामथ्र्य, उत्पादनलाई गुणस्तरीय वनाउने क्षमता, समयलाई चिनेर विष्लेषण गर्ने कलाको पनि आवश्यकता छ । 
अहिले स्थानीय सरकारहरुले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको उपरोक्त काममा सहजीकरण हो । अर्थात् ठूलो पूजी हुने स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तालाई संघीय सरकारले सोकेशमा परियोजना वनाएर राखेको छ भने प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरुले पनि सोही स्तरका परियोजना वनाएर राख्नुपर्यो । यो सव गर्दा आधारभूत वर्गलाई कसरी उद्यमशील वनाउने भन्ने कुरामा हेक्का राख्न जरुरी छ । निम्न र मध्यमवर्गको ठूलो पंक्ति जसले उद्यमशिलतालाई असम्भव जस्तो सम्झेको छ र सरकारको मुख ताकेर वसेको छ, त्यस्तो वर्गलाई आडभरोसा र प्रेरित गर्ने काम अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।
संघिय सरकारले महिला, अपांङग, दलित, विदेशवाट फर्केका युवाहरुलाई कृषिजन्य उद्योग वा अन्य उद्यमशिलताका लागि तिन लाख देखि पाँच करोड सम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति वनाएको छ । प्रदेश सरकारले जग्गा लीजमा  लिन सहयोग गर्ने, खेतीको आधुनिकीकरणका लागि चक्लावन्दीमा सहयोग गर्ने, सहकारीको माध्यमवाट उत्पादनमा सहभागि हुनेलाई अनुदानसम्वन्धी नीति बनाएको छ । तर, यी ब्यवस्थाको जानकारी सवैले पाउन सकेका छैनन् र कतिपयमा शीपको अभाव पनि छ । शीपमूलक तालिमहरु ब्यापक भएका छन् तर प्रायः आवश्यकताका आधारमा हैन सस्थाले निर्धारण गरेका कार्यक्रमको आधारमा । निश्चयनै स्थानीय तहहरुले तालिमको उभार ल्याएका छन् । तर, तालिमको उपयोगिताकावारेमा अध्ययन भएको छैन । 
खाँचो तालीमको वा ब्यावसायिक योजनाको ? 
पंक्तिकारले बुटवलको वडा नं. १३ लाई उद्यमशील वार्ड वनाउन स्थानीयहरुसंग ब्यापक छलफल गरेपछि घरेलु उद्योग कार्यालयलाई तालिमको लागि प्रस्ताव गर्यो । तर, उनीहरुले एउटा रेडिमेड सूचना निकालेर प्रशिक्षकको सूचि दर्ता गर्न अराए । स्थानीय रुपमा कुनै कामको टुंगो नलाग्दै, आवश्यकता पहिचान नहुँदै, ब्यावसायिक योजना नवन्दै त्यत्तिकै तालिम लिनुको के अर्थ ? कसले कुन तालिम लिने ? यो पनि समस्या पर्यो । प्राय ः सरकारी पक्षले यस्तै गर्छन् । पालिकाहरुले पनि यस्तै गर्छन् । किनकि परम्परा त यस्तै छ । कर्मचारीले यसो गर्ने भनेपछि जनप्रतिनिधिले फरक योजना ल्याउन नसकेपछि यसरीनै समयको वर्वादी भइरहन्छ र अन्तत ः माछो माछो भ्यागुतो हुन्छ ।  
उपर्युक्त परिस्थितिलाई विष्लेषण गर्दा हामीले केही परम्परागत मान्यता र अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । स्थानीय अनुभव, परम्परागत ज्ञान र शीपलाई प्रयोग गरेर जे सकिन्छ त्यसको सुरुवात गर्न जरुरी छ । आवश्यकताको पहिचान विना गरिने तालीमको कुनै अर्थ छैन । सवैभन्दा पहिला हरेक ब्यक्तिमा भएको क्षमताको पहिचान गर्न जरुरी छ । तत्पश्चात् आवश्यकता के हो ? नयाँ तालीम चाहिएको हो वा शीपलाई ब्यावसायिक योजना चाहिएको हो ? यसको छिनोफानो गरेर जे चाहिएको हो त्यो प्रदान गरेमात्र हामीले चाहेजस्तो समाजलाई ब्यावसायिक वनाउन सकिन्छ । तालीममा हुने खर्चलाई ब्यक्ति ब्यक्तिका योजना वनाउनेतर्फ लाग्ने हो र उनीहरुलाई ब्यावसायिक वनाउने हो भने मात्र समाज रुपान्तरण हुन सक्छ भन्ने पंक्तिकारको निष्कर्ष छ । 
मेरो विचारमा स्थानीय तहले वडालाई परिचालन गरेर स–साना कार्ययोजना वनाइदिने हो भने एक वषमै शयौं ब्यक्ति हरेक पालिकामा उद्यमी वन्न सक्छन् । यस्ता कामले आधारभूत वर्गको अनुहारमा परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि हरेक पालिकाले परियोजना वनाउने क्षमता भएका सहजकर्ताको ब्यवस्था गर्न सक्छ । जहाँसम्म नयाँ नयाँ परियोजनाहरुको कुरा हो, त्यसका लागि ब्यवस्थापन विषयको स्नातकोत्तर अध्यापन हुने कलेका विद्यार्थीलाई सम्भाब्यता अध्ययन गराएर वा अनुसन्धान गर्न लगााएर परियोजनालाई सोकेशमा राख्ने वातावरण वनाउन सकिन्छ । परियोजनाहरु ठूला मात्र हैन लघु तथा मझौलालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । यस्ता उद्योगले रोजगारी सृजना गर्दछन् । यस पछि परियोजनाहरुलाई सोकेशमा राखेर इच्छा अनुसार स्थानीय रुपमा तालिम दिएर वा वाहिरवाट लगानीकर्ताहरुलाई आमन्त्रण गरेर स्वागत गर्न सकिन्छ । त्यसैले तालिमहरु आवश्यकतामा आधारित भए भने मात्र तिनको उपयोगिता हुन्छ । यसको अर्थ अलि लचिलो भएर परिणाम आउने गरि योजना वनाउने वातावरण आवश्यक छ । 
सहकारीले गर्नसक्छ प्रवद्र्वन वा अगुवाई ः 
उद्यमशीलतालाई स्थानीय तहले मात्र हैन सहकारीले पनि अगुवाई गर्न सक्छ । बहुउद्वेश्यीय वा कृषि, दुग्ध तथा विशिष्टीकृत सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुलाई सामूहिक वा ब्यक्तिगत रुपमा प्रवद्र्वन गरेर उद्यमशीलताको विकास हुन सक्छ । उत्पादन, प्रशोधन र वजारीकरणका काममा सहकारीले आफनै सदस्यहरुको परिचालन गर्न सक्दा एकातिर अवसर प्राप्तिको ढोका खुलाउन सकिन्छ भने अर्कोतिर सहुलियत दरका लगानी गरेर उत्साहित गर्न सकिन्छ । अन्तर सहकारी सम्वन्धवाट वजारलाई फराकिलो वनाउन सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
यीनै कुरालाई दृष्टिगत गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिका वडा.नं. १२ र १३ का केहि टोलहरुमा लागु गर्ने उद्घेश्यले एउटा एकीकृत योजना तयार गरिएको छ । वाक्लो वस्ती, ज्येष्ठ नागरिक, युवा समुदाय र महिलाको अत्यधिक संख्या वेरोजगार रहेको यो क्षेत्र मुख्य शहरसंग जोडिएकोले उत्पादित वस्तुको वजारीकरणको समस्या छैन । काम गर्ने सस्कृतिको विकास गर्न सकियो र आफै उद्यमी हुने वातावरण वनाउने हो भने सस्तो श्रममा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । यिनै विशेषताका आधारमा यी वार्डलाई औद्योगिक ग्रामको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ । 
यो एकीकृत परियोजनाको परिकल्पना समृद्ध समाज, उद्यमशील नेपाली भन्ने राखिएको छ । यसको मुख्य ध्येय उद्यमशिलताको माध्यमबाट समृद्धि प्राप्त गर्ने हो । यसका उद्घेश्यहरु निम्न तथा मध्यम वर्गलाई उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी गराउने, स्थानीय स्तरमा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, कृषिजन्य सामग्रीहरुको उत्पादन तथा प्रवद्र्धन गर्ने, कृषि उपजको बजारिकरण गर्ने, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने, उद्यमशीलतामार्फत नेतृत्व विकास गर्ने र ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवलाई युवापुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने हो । 
यसवाट समाजमा कामप्रति अभिरुचि जाग्ने छ, स्वरोजगार र आत्मनिर्भताका लागि स्थानीय श्रोत साधनको पहिचान हुनेछ, खेर गइरहेको श्रोतको सदुपयोग हुनेछ, उत्पादकत्व वढ्नेछ, कृषि कर्म गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ, समूहमा काम गर्ने भावनाको विकास हुनेछ र समूहका सवै सदस्यहरुको आर्थिक हैसियत वढ्नेछ ।
यसरी परिपक्क वन्यो सोंच ः
 स–सानो उद्यमशीलता घर घरमा शुरु गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो । भारतीय वजारवाट अचार ल्याएर खाने, दिनभर महिलाहरु घरमै वस्ने, पहाड खाली हुँदै जाने, एक जनाले कमाएर पाँच जनाको परिवार पाल्नुपर्ने, दैनन्दिन प्रयोगमा ल्याउने वस्तु पनि किनेरै प्रयोग गर्नेजस्ता कारणले उद्यमशीलताको विकास अपरिहार्य छ । विभिन्न चाडवाडमा झिनिया, अचार, जनै, वत्ती, दुध, घीउ, पनिर, तरकारी, फलफूल, कागती आदि अनगिन्ती चिज किनेर खाने प्रचलनले परनिर्भरता वढ्दै गएको छ । खाली जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर थोरवहुत पूँजी निर्माण गर्दा ब्यापार घाटानै कम हुने र रोजजगारी सृजना हुने भएकोले वडा भित्रकै विभिन्न ब्यक्तिसंग छलफल हुँदै थियो । कुनै न कुनै ढंगले यस प्रकारका योजनालाई अंघि वढाउँदा राम्रो सन्देश जाने महसूस गरिदै थियो । 
तिहारमा भाटभटेनीले गर्ने ब्यापार डरलाग्दै हुन्छ । चिन्ता के हो भने सामान्य चिजपनि प्याकिङ गरेर आकर्षक गरेर ब्यापार गर्ने, सेल रोटीदेखि ओंखरसम्म, पिठोदेखि चामलसम्म, टिकादेखि फूलसम्म पसलमै पाइने भएपछि परम्परादेखि गर्ने काम पनि नहुने अवस्था आएको छ । र मानिसलाई अल्छी वनाएको छ । मकैको आटो, सातु, कस्मेटिकका सामानको उत्पादन गर्न ठूलो पूँजी चाँहिदैन । बजार मनग्गे छ । यस्ता स साना उद्योगहरु घर घरमै हुन सक्छन् । सामान्य तालिमवाट दक्ष जनशक्ति वनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । 
यस्तै सोंच र चिन्तन गरिरहेकै सन्दर्भमा चालु वर्षकै कैयौं पत्रपत्रिका अध्ययन गर्दा म आफैलाई लज्जावोध भयो । नेपालीहरु सिन्की अथवा गुन्द्रुकका पारखी हुन् । यसको प्रयोग नेपालका थकाली भान्सामा दैनन्दिन हुन्छ । खाने तरिका जान्नेले गुन्द्रुकको अचार र सुप वनाँउछन् । नजान्नेले यसलाई तरकारीको रुपमा प्रयोग गर्छन् । जसरी पनि नेपाली भान्सामा यसको लोकप्रियता छ । विडम्वना गत वर्ष ६० करोडको गुन्द्रुक चिनवाट आयात भएछ । नेपाली स्वादको खान्की पहिचान गर्न र वनाउन उसलाई कति मेहनत गर्नुपरे होला ? 
यो वर्ष गुल्मीमा रहेको पैंचो कार्यक्रमको वार्षिकोत्सवमा जाने अवसर शरण कर्माचार्यले जुराउनुभयो । हामी केही पत्रकारहरु बुटवलवाट गयौं । पाल्पाको वतासेडाँडामा एकछिन गाडी रोकेर सुन्तला खाने योजना वन्यो । त्यहीवीचमा दीपक ज्ञवालीले निद्रा भंग गर्ने फूर्ति ल्याउने अमिलो टाइपको राम्रो प्याकिंग गरिएको एउटा पोको ल्याउनु भयो । इमली होला भन्ने  लाग्यो । खोलेर खाँदा वयर रहेछ । नेपालमा त्यसै खेर गएको छ वयर । चिनले ब्यापार गर्दैछ नेपालीलाई । 
एक दिन समाचारमा डोल्पा, हुम्लामा भारतीय तरकारी पुगेको समाचार पढें । टमाटर, वन्दाको भाउ प्रति किलो २ शय ८० देखि ३ शयसम्म रहेछ । सोही दिन पाल्पा मैनादी कृषि सहकारीका पूर्व अध्यक्ष उमेरवहादुर कुँवरसंग कुरा गर्दा थाहा भयो सोही दिन मैनादीमा काउली २५ रुपैयाँ र टमाटर ३० रुपैयाँ प्रति केजीमा विक्री भएको रहेछ । 
त्यसकै सेरोफेरोमा हुनुपर्छ बुटवलका कुमार थापा मगरको फेस वुक वालको स्टाटसले अर्को झस्का दियो मलाई । त्याँहा थियो–संसारमा आफ्नो उत्पादन फिजाउन सफल चाइनामा नेपाली माला पोते सिकाउँदे चेन्दु टेक्सटाइल कलेजका केटाकेटीलाई खुमा वुढा । उक्त समयमा पत्रकारहरुको भिडभाड फोटो खिच्न ब्यस्त । चिनको ब्यावसायिक सोंचलाई सम्मान गर्नुपर्छ । हरेक देशको मौलिक सस्कृति, भेष भुषा अनुसारको उत्पादन गर्ने र पठाइदिने । त्यसका लागि उही देशको प्रशिक्षक लगेर तालिम दिलाउने रहेछ । 
पहिला हरेक नेपालीले जनै आफै वनाएर लगाउँथे । तर अहिले वजारले थिचेको छ । जनै पनि भारत, चिन, पाकिस्तानवाट आउन थालेछ । यो सुनेपछि म बुटवलका ज्योतिष जनार्दन न्यौपानेकहाँ गएर जिज्ञासा राखें । उनले त वेलायती र अमेरिकनहरुले मेसिनवाट जनै वनाएको दृश्य यूट्यूववाट देखाए । हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकलाई जनै वत्ती वुन्ने वातावरण वनाइदिने हो भने पनि नेपालको आवशयकता पूरा हुन्थ्यो र उस्तै परे निर्यात गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्यो । कुरा यो मात्र हैन कुशको औंठी वा चकटी वनाए पनि अर्थोपार्जन हुन सक्छ । जसका लागि कच्चा पदार्थ किन्नै पर्दैन । 
यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता सयौं नमुना संकलन गर्न सकिन्छ । सकिन्छ हैन पालिकाहरुले लगानी गरेर एक एक विषयको अध्ययन गर्नुपर्छ । यस्ता स–साना विषयको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो भने रोजगारी नसोंचेको क्षेत्रवाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र सृजनशील हुने कुरामा जन प्रतिनिधिहरु पटक्कै खर्च गर्न चाहदैनन् । उनीहरुमा केवल चाकडीको अपेक्षा हुन्छ ।  हेक्का रहोस् चाकडीको कामले आज मात्र सफल भइने हो, सृजनाले भोलि वाहिर वस्दा पनि सम्मानित हुने अवस्था आउँछ । 
के गर्ने ? 
हरेक पालिकास्तरमा उद्यमशील घर वा तालिम केन्द्र वनाउनुपर्छ । यहाँवाट रोजगारीका सम्भावनाको खोजी, परियोजना लेखन, इच्छुक ब्यक्तिको खोजी अथवा चाहना संकलन गर्ने र उनीहरुलाई निःशुल्क परामर्स सेवा दिने गर्नुपर्छ । त्यसपश्चात् आवश्यकताका आधारमा तालिमको ब्यवस्था गर्न सकिन्छ । तालिममा शीप सिकाउने देखि परियोजना लेखनसम्म गराउनु पर्छ । गैरसरकारी सस्थाहरुले गर्ने तालिमसम्वन्धी कामको अद्यावधि यसैले गर्न सक्छ । लक्षित ब्यक्ति खोजेर तालिम दिने र उनीहरुका ब्यावसायिक योजना वनाउने काममा परिवारको एक जना हैन दुइ या तीनजना सम्म आउँछन् भनेपनि दिनुपर्छ । किनकि उद्यमी वन्नका लागि परिवारका सदस्यको पनि साथ हुन जरुरी छ ।
आत्मनिर्भर हुने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ः  
अव हरेक पालिकाहरुले आफूलाई आत्मनिर्भर वनाउनैपर्छ । जो आत्मनिर्भर छन् उनीहरुले निर्यात गर्ने र पूँजी संकलन गर्ने सोंच वनाउनु पर्छ भने आत्मनिर्भर नहुनेहरुले आत्मनिर्भर हुने तर्फको योजना वनाउन जरुरी छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुको अर्थ जे उत्पादन हुन्छ त्यसलाई ब्यावसायिक वनाउनु हो । अनाज हुने ठाउँमा अनाज र फलफूल वा तरकारी हुने ठाउँमा तदनुसारको उत्पादनलाई प्रश्रय दिने नीति वनाउनुपर्छ । जस्तो कि बुटवल हाटवजारले ठूलै स्केलमा ब्यापार गर्दछ । तर, प्राय ः आयातित वस्तुको ब्यापार गर्दछ । नेपालीको भान्सामा दैनिक प्रयोगमा आउने आलु, प्याज, लसुन, अदुवा, टमाटर, हरियो तरकारी, केरा सुन्तला र स्याउलाई हेर्ने हो भने सवैभन्दा थोरै आयात हुने हरियो तरकारी र अदुवा हो । केही समय अघि बलवहादुर आचार्यले गरेको लघु तथ्यांक संकलन र त्यसको विष्लेषणले निम्न निष्कर्ष निस्केको थियो । 
हरियो तरकारीमा बुटवलले ८५ प्रतिशत आपूर्ति गर्दो रहेछ र वांकी भारतवाट ल्याइने रहेछ भने अदुवामा ७५ प्रतिशत नेपाली वजार र २५ प्रतिशत चीनवाट ल्याइने रहेछ । प्याज उत्पादनमा हामी अति कमजोर रहेछौं । बुटवलमा विक्री हुने प्याज एक शय प्रतिशतनै भारतवाट आउँदो रहेछ भने आलु ९५.५ प्रतिशत भारतवाट आउने रहेछ । लसुन ६१ प्रतिशत चीनवाट आउने रहेछ भने टमाटर भारतवाट ८८ प्रतिशत आउने रहेछ । केरा ५३ प्रतिशत भारतवाट, सुन्तला १७ प्रतिशत मात्र भारत र बांकी ८३ प्रतिशत नेपालले उत्पादन गर्ने रहेछ । स्याउ भारतवाट ३३ प्रतिशत र चीनवाट ६५ प्रतिशत आउँछ । यो सानो लघु अनुसन्धानवाट देखिएको चित्र हो ।
यो तथ्यांकलाई केलाएर हेर्ने हो भने ५ नं प्रदेशले प्याज, आलु, लसुन, टमाटर र केरालाई विशेष प्राथमिकता दिएर जानु पर्दछ । पालिकाहरुले पनि उपर्युक्त उत्पादन वढाउनका लागि विशेष योजना वनाउन जरुरी छ । नेपालले खाद्यान्नलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन वढाउने हो भने विषदीरहितमा जानु पर्छ । यसो हुन सक्दा तरकारी निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top