नौवटा क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध,अमूल आउने बाटो रोकियो   

अर्थ चैत्र १४ २०७५ ekhabarnepal
Fdi 1

काठमाडौँ,चैत १४
स्वदेशी उद्योगीहरुको चर्को लबिङपछि भारतीय कृषिजन्य वस्तु उत्पादक ब्राण्ड अमूल नेपाल आउने बाटो थुनिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १३ चैतमा प्रमाणीकरण गरेको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले दुग्ध व्यवसायसहित कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानी नभित्रने भएको हो ।

अमूल नेपाल भित्रिए स्थानीय दूध उद्योगहरु धरायशी हुने भन्दै स्वदेशी दुग्ध उद्योगीहरुले दुग्ध व्यवसायमा विदेशी लगानी रोक्न लबिङ गर्दै आएका थिए ।

संघीय संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकको मस्यौदामा कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गर्ने सम्बन्धी प्रावधान थिएन । तर, सांसदहरुमार्फत व्यवसायीहरुले तीव्र लबिङ गरेपछि दुग्ध व्यवसाय सहितका कृषि उत्पादनलाई प्रतिबन्धित सूचीमा राखेर पारित गरिएको छ ।

ठूलो कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्ने त्रासमा रहेका स्थानीय व्यवसायीहरुले स्वदेशी किसानको दूध नै बिक्री नहुने भन्दै नीति/निर्माताहरुसँग विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गर्ने प्रावधान राख्न मनाएका थिए ।

जानकारहरु प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्दा प्रतिस्पर्धीलाई बजारमा छिर्नै नदिएर आफ्नो व्यवसाय टिकाउने निजी क्षेत्रको रणनीतिको यो प्रतिनिधि उदाहरण भएको बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा भन्छन्, “परम्परागत कृषि क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्न विदेशी प्रविधि आवश्यक छ, विदेशी लगानीले कृषि उत्पादकत्व बढाउन र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बन्न सहयोग गर्छ ।”

गुजरातको अमूलले सफल सहकारी मोडलमा नेपालमा पनि सहकारीमार्फत् दूध उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने योजना अघि सारेको थियो । ३० अप्रिल, २०१८ मा अहमेदावाद मिररमा प्रकाशित समाचारअनुसार, अमुलले नेपालमा सहकारी मोडलमार्फत् दूध र दूग्धजन्य पदार्थ उत्पादन एवम् बिक्री गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

मिररसँग कुरा गर्दै गुजरात कोअपरेटिभ मिल्क मार्केटिङ फेडेरेसनका प्रबन्ध निर्देशक आरएस शोधीले नेपाल सरकारको निम्ताअनुसार नै नेपालमा अमुल जान लागेको र यसले स्थानीय कृषक लाभान्वित हुनाका साथै रोजगारीको अवसरको सिर्जना हुने बताएका थिए ।

गुजरातबाट शुरु अमूलको सहकारी मोडललाई संसारभरी सफल सहकारी मोडल मात्र होइन्, किसानको जीवनस्तर उठाउन श्वेत क्रान्ति नै मानिन्छ ।

भारतमा नेपालको भन्दा दूध र दूधजन्य पदार्थ सस्तो भएकाले नेपालमा पनि सस्तोमा बिक्री गर्ने भयले स्वदेशी उद्योगीहरु त्रसित देखिएका थिए ।

नयाँ ऐनले पशुपंछीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, दलहन, तेलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनमा विदेशी लगानीलाई प्रतिबन्धित गरेको छ ।

त्यस्तै, लघु तथा घरेलु उद्यम, कपाल काट्ने, सिलाइसहितका व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय, घरजग्गा खरीदबिक्री, मनी चेन्जर, आन्तरिक कुरियर, क्याटरिङ, रेमिटेन्स सेवा, खुद्रा व्यापारमा पनि विदेशी लगानीलाई रोकिएको छ ।

ऐनले ट्राभल एजेन्सी, आमसञ्चार माध्यम, भाषा तालिम लगायत परामर्शका क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी आउन रोकेको छ ।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top