प्रदेश सभा वैठकमा'सिके राउतसंग ११ बुंदे सहमति'

राजनीति फागुन २६ २०७५ ekhabarnepal
77

बुटवल फागुन २६,
 प्रदेश ५ को प्रदेश सभा वैठकमा सरकारले सिके राउतसंग गरेको ११ बुंदे सहमति र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले विभिन्न जिल्लामा गरिरहेका गतिविधिमाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

विप्लवको पार्टीले रोल्पामा सवारी साधनहरु जलाउने र विकास वजेटबाट २ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशत कमिसन माग गरेर आतंक सिर्जना गरेको सांसदले कुरा उठाए । प्रदेशसभाको आज बसेको वैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राष्टिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जीसीले सीके राउतसंग सरकारले गरेको सहमतिको बुंदा नंं २ ४ नं मा उल्लेख भाषा अस्पष्ट भएकाले सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
 सहमतिको २ नंं बुदामा उल्लेख भाषालाई सीके राउत र राउतका समर्थकले जनमत संग्रह भन्दै व्याख्या गरेकाले जनतामा अन्योलता थपिएको बताउनु भयो। सहमतिका बुंदाहरुबारे सत्तारुढ दलका नेताहरुबाटै विरोध भएकाले सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्नुभयो । जीसीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्र मातहत राखेर संघले प्रदेश सरकारसंग समानान्तर प्रशासन चलाउन खाजेको भन्दै विरोध जनाउनु भयो । उहाले संघीयताको दुष्परिणामहरु एक वर्षमै देखिन थालेकाले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सरकारी अस्पतालहरुमा उपचारका लागि आवश्यक औषधि र सेवाहरु नभएको, सरकारले भन्दै आएको समृद्धि सांसद र सरकार वरिपरि बस्नेलाई मात्रै  आएको र विभिन्न जिल्लामा टिप्पर आतंक बढेकाले नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो।


नेकपाका सांसद दीपेन्द्रकुमार पुनले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले रोल्पा,कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा अशान्ति र अस्थिरता फैलाउने गतिविधि सञ्चालन गरेर आतंक फैलाउन थालेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाले रोल्पामा फागुन २२ गते राति विकास निर्माणमा प्रयोग हुने सवारीसाधन र २३ गते राति वडा अध्यक्षको मोटरसाइकल जलाइएको जानकारी गराउनु भयो ।  विप्लवको पार्टीले रोल्पामा हुने विकास आयोजनाहरुको कूल वजेटको  २ देखि ५ प्रतिशत अनिवार्य आफ्नो पार्टीलाई दिन उर्दी जारी गरेको र कतिपयले दिने गरेको समेत जानकारी गराउनु भयो ।
 
नेपाली कांग्रेसका सांसद अष्टभुजा पाठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गर्नुभयो। मुख्यमन्त्रीले गाउपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उक्त कार्यक्रममा मनोनित गरेको तर प्रदेशसभा सदस्यलाई बाइपास गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाउनु भयो । उहाले उक्त कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो ।
आजकै वैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कूलप्रसाद केसीले पेश गर्नु भएको प्रदेश ५ जांचबुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तब्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले पेश गर्नु भएको प्रदेश ५ भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक र भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले पेश गर्नु भएको दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

 यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले पेश गर्नु भएको प्रदेश ५,प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना,संचालन,नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नंं ५ बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रदेश सभाको अर्को वैठक भोली सोमबार दिउसो १ बजे बस्नेछ ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top