सरकारका एक वर्ष ः किन जस पाएन सरकारले

बिचार फागुन ७ २०७५ ekhabarnepal
Dsc05928

डी.आर.घिमिरे
सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यसवीचमा सरकारवारे अनेकन कोणवाट प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।  सरकार अधिनायकवादी हो । परिणाममा भन्दा हल्लामा विश्वास गर्ने सरकार हो । विष्लेषकहरुका नजरमा पनि आर्थिक सूचकहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिसातर्फ गइरहेको छैन । 
केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ६ महिनामा व्यापार घाटा ३२ प्रतिशतले बढेको छ अर्थात् पौने ७ खर्बको व्यापार घाटा भएको छ । मंसिरयता विदेशी लगानीको अवस्था पनि अत्यन्तै कमजोर छ । यस अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४ अर्ब ३६ करोड छ जवकि अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा १४ अर्ब ३३ करोड रहेको थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ र खुद सेवा आय ९ अर्ब ४५ करोडले घाटामा छ ।   
यी र यस्ता केही अर्थतन्त्रका सूचक हेर्दा मुलुक खत्तमै भयो कि भन्ने लाग्छ । आर्थिक विष्लेषक, विद्वान अर्थशास्त्रीहरुका आलेखहरु पढ्दा पनि यस्तै लाग्छ । तर, प्रदेश नं.५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल यो कुरा मान्न तयार छैनन् । नेपालको वस्तुगत अवस्थावारे अर्थशास्त्रीहरुनै अन्यौलमा रहेको उनको तर्क छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने घट्नु, रेमिट्यान्स वढ्नु, आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्दा असम्भव देख्ने वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु सम्भावनाको नगिच पुग्न थालेपछि भयभित हुनु र तीव्र आर्थिक वृद्धिवाट पनि समस्या आउने निष्कर्षमा पुग्नु, निर्माण सामाग्रीको आयात वढ्दा पुनर्निर्माणले गति लिएको कुरा विर्सनु, खाद्यान्नको आयात वढ्नुमा विदेश जानेको संख्या घट्नु र पर्यटकहरु वढ्नु अर्थात् खाने मुखहरु वढ्नु हो भन्ने कुरा विर्सनुले  वस्तुगत मूल्यांकन हुन नसकेको  उनको निष्कर्ष छ ।
सरकारले कतिपय सामान्य काम पनि नगरेका कारण आलोचना भएपनि गर्नै नहुने काम गरेको भनेर त्यतिविधि आलोचना भएको छैन । वरु ठूला कुरा गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । वृद्वभत्ता नवढाएको आरोप लागे पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सवल वन्दै गएको तथ्यांकले आगामी वर्ष यस्ता गुनासाहरु नआउने अपेक्षा गर्न थालिएको छ । भेनेजुयलाको वारेमा केही विवाद गर्न खोजे पनि समग्र विदेश नीतिका सम्वन्धमा विरोध छैन ।
 सरकार मात्र फेरिएर यो सरकार वनेको भए शायद अरु धेरै उपलब्धि हुने थिए होला । तर, त्यसो नभएर नयाँ मुलुक वनाउन थालिएको अवस्था हो । सरकार वन्दा कुनै धरातल थिएन । सत्ता चलाउनका लागि चाहिने संरचनाहरु खाली थिए । कर्मचारीको समायोजन भालुको कम्पट थियो । एकैपटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको ब्यवस्थापन असाध्यै चुनौतिपूर्ण थियो । स्वार्थी समूहको चलखेल थामि नसक्नु थियो । यी सवैलाई चिर्दै सरकारले एउटा पोजिसन लिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममानै यो वर्षलाई संरचनागत व्यवस्थापन वर्षको रूपमा उल्लेख गरेको थियो जसअनुसार कानून, संगठन, जनशक्ति, बजेट र लेखा प्रणाली पुनर्संरचनाका कार्यभार पूरा गर्नु पर्ने थियो । जो करिव पूरा भएका छन् । त्यस अर्थमा आवश्यकता र अपेक्षाबमोजिम सरकारले काम नगरे पनि धेरै अत्तालिनुपर्ने अवस्था  छैन ।
आशा लाग्दा पक्षः
चालू आव २०७५ र ७६ मा ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गर्दा धेरैलाई महत्वाकांक्षी कुरा लागेको थियो । तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक (साउन–असोज) मा ६.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको जानकारी गराएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा राजस्व संकलन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आ.व.को पहिलो पाँच महीनामा ०.८ प्रतिशतले घटेको रेमिटेन्स आप्रवाहमा चालू वर्षको सोही अवधिमा ३१.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
सरकारले खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्वि गर्न सकेको छैन तर, चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनामा पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५.३३ प्रतिशत पुगेको छ ।
गएको एक दशकमा औसत ८.४९ प्रतिशतको वार्षिक मूल्यवृद्धिको सामना गरेकोमा राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार मंसीर महीनासम्मको मूल्यवृद्धि दर ३.७ प्रतिशत मात्रै छ, जुन अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा ४.२ प्रतिशत थियो । वास्तवमा पछिल्ला दुई वर्षदेखिको न्यून मूल्यवृद्धि दर यो वर्ष पनि कायम हुने देखिएपछि सरकार महँगीका लागि आलोचित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

ऊर्जा ब्याङ्किङमा सरकारले भारतसँग गरेको सहमति असाध्यै महत्वपूर्ण छ । आगामी वर्ष ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी वन्दासाथ वर्षामा जगेडा हुन सक्ने विद्युतको समस्या अव समाधान हुने अवस्थामा छ । त्यतिमात्र हैन नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई भारतीय बजारमा खुला गर्न भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका सच्याउन सरकारले गरेको पहल सफल भएको छ ।
पानीजहाजको कुरा गर्दा उडाइन्थ्यो कुनैवेला । प्रम ओलीले जतिवेला यो कुरा गरे त्यतिवेला सवैभन्दा वढी हाँसोको पात्र वनाइयो तर, भारतले गण्डक नदी हुँदै नेपाली सीमासम्म पानीजहाज आउने गरी नयाँ परियोजनाको काम शुरु गरिनै सक्यो । १ हजार टनसम्मका कन्टेनर बोक्ने पानीजहाज ल्याउन १३ करोड भारतीय रूपैयाँ खर्चेर अर्को वर्षसम्मै पानीजहाज चलाउने भारतीय योजना छ । यति हुँदासाथ नारायणी नदीमा पानीजहाज चलाउने कुराले सार्थकता पाउने छ ।
उद्योगको विकासका लागि र आयात विस्थापन गर्नका लागि सरकारले केही रणनीति तय गर्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट भित्रिने सस्ता बस्तुको आयातमा रोक लगाउनका लागि ‘एन्टी डम्पिङ एक्ट’ लागू गर्दैछ । यसपछि कुनै पनि देशका कम्पनीले उत्पादन गरेका वस्तु उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा नेपाल भित्राउन पाउने छैनन् । यसबाट नेपाली वस्तुको उत्पादन प्रबद्र्धनमा सघाउ पुग्ने र उच्च दरको आयात नियन्त्रण हुने बिश्वास गर्न सकिन्छ । हाल सस्ता र गुणस्तरीय बस्तुहरू भित्रिँदा स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाएको विष्लेषण छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को प्रावधानअनुसार संगठनमा आबद्ध मुलुकहरूले यस्ता बस्तुको आयात निर्यात गर्न पाइँदैन । 
यसवाहेक सामाजिक सुरक्षा योजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आधारभूत वर्गमा उत्साह पैदा गरेको छ । सवै नेपालीलाई एकैपटक धनी वनाउने जनताको लगानीमा जलविद्युत योजना शुरु भएको छ । दीर्घकालीन हिसावले यी कार्यक्रम असाध्यै महत्वपूर्ण छन् । 

किन जस पाएन सरकारले 
कर्मचारी समायोजनको काम समयमा हुन सकेन जसले गर्दा पूँजीगत खर्चमा तीव्रता आउन सकेन । आयात वढ्नु राज्यको लागि सुखद पक्ष हैन तर कुल आयातमध्ये औद्योगिक वस्तु, हवाईजहाज र निर्माण सामग्री (पूँजीगत) को हिस्सा ४०.६ प्रतिशत देखिनुले मुलुक तीव्र निर्माण प्रक्रियामा छ भन्ने देखाउँछ । यसलाई उत्पादन र विकासका दृष्टिले यो सकारात्मक मानिन्छ । यस्ता आर्थिक परिसूचकहरूले सकारात्मक सन्देश दिन खोजेका छन् । तर विश्वस्त हुने अवस्था भएन र यसलाई नकारात्मक ढंगले मात्र चर्चा गरियो ।
 कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा अहिले ५.४ प्रतिशतमा सीमित छ । यो कमजोर पक्षलाई सुधार गर्न जरुरी थियो । औद्योगिक लगाानीको वातावरण नवन्नु भनेको राजनीतिक स्थायित्व कायम भए पनि सरकारप्रति लगानीकर्ताको अविश्वासनै हो । 
यसवीचमा वैदेशिक लगानी नबढ्नु सवैभन्दा कमजोर पक्ष रह्यो । यसका लागि सरकारले आउँदो मार्चमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । तर, यो मात्र समाधान हैन । किनकि यसअघि २०७३ सालमा आयोजित सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धताले पनि खासै उपलब्धी दिन सकेन । शायद यसको कारण विश्वासको वातावरण नवन्नु हो । यो सरकारप्रति विश्वसमुदायको अविश्वासनै हो भने त्यो दुःखद पक्ष हुन सक्छ । 
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको तथ्यले केही निरासा पैदा गरेको छ । यद्यपि सरकारले विलासी आयातलाई नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । 

ध्यान नगएका स–साना विषय ः 
त्यसोत स–साना काम गर्न पनि असाध्यै दुःख छ । एउटा ब्यक्तिले संसदलाई चुनौति दिन्छ । संसदको कुरालाई हैन ब्यक्तिको मागलाई पूरा नगर्दा अधिनायकवादीको आरोप लाग्छ । पेट्रोलियम ट्यांकरहरुको लकिङ्ग प्रणाली लागु गर्दा मजदूरहरुले गरेको हड्ताल उदाहरण मात्र हो । यस्ता अनगिन्ती उदाहरण छन् । सत्यको पक्ष लिँदा अधिनायकको विल्ला लाग्ने, मौन वस्दा यथास्थितिवादी ठहरिने, पछाडि हट्दा पञ्चायतजस्तो लाग्ने, अगाडि वढ्दा कम्युनिष्टको आरोप खेप्नुपर्ने तमाम आरोप प्रत्यारोपलाई चिर्दै सरकारले एक वर्ष गुजारेको छ । यसवीचमा सरकारलाई गंभीर प्रकारका आरोप लागेका छैनन् । जे लागेका छन् ती तथ्यपरक भन्दा भावनात्मक छन् ।  
निश्चयनै यो सरकारलाई आक्रामक ढंगले काम गर्ने छूट छैन । किनकि परम्परागत संरचना, प्रक्रिया र उल्झन तथा अब्यवस्थालाई ब्यवस्थापन गर्दासाथ अधिनायकवादको आरोप लागि हाल्छ । त्यसैले जुनसुकै काम गर्दा पनि धिमा गतिमा काम गर्नुपर्ने वाध्यतावाट यो सरकार घेरिएको छ ।
तैपनि सरकारले घूसखोरी नियन्त्रण गर्न सकेन । हरेक कार्यालयमा पैसा नखुवाई काम हुन नसक्नु असाध्यै चिन्ताको कुरा हो । ठूला काम हुँदै गर्लान् तर घूसलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि कठोर कदम चाल्नुपर्छ । त्यसतर्फ सरकारको कदम प्रभावकारी देखिदैन । मालपोत, नापी तथा यातायात कार्यालय, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, भन्सार, श्रम र वैदेशिक रोजगार विभाग, कर कार्यालय, राहदानी विभाग, जस्ता कार्यालयमा सेवाग्राहीले सहज ढंगले सुविधा पाउने वातावरण वनाउन धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन । सेवा प्रवाहमा छरितोपन तथा सुधार ल्याउन नसक्ने हो सरकार आलोचनामुक्त हुन सक्दैन । 
सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउने प्रयास गर्यो विकल्प दिन सकेन । काम गर्ने हुटहटी चल्यो भन्दैमा विना तयारी गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरणमात्र हो ।
‘वाइडबडी विमान खरीद’, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार आदिको छानबिनमा सरकार संवेदनशील देखिएन । दोषि को हो को हो हैन भन्नका लागि पनि यसको छिनोफानो गर्नुपर्दथ्यो ।
ब्यूरोक्रेसीले परिणामभन्दा प्रक्रियागत र रकमी कुरामा अल्झाइरहेको व्यवधानलाई राजनीतिक नेतृत्वले चिर्न सकेन । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता केही आधारभूत विषयमा सरकारले सुस्पष्ट दिसा लिन सक्नुपर्दथ्यो, जुन सकेन ।  
 
अन्यौलमा संघीय सरकार
कतिपय विषयमा सरकार अन्यौलग्रस्त रहेको हो कि भन्ने देखियो । खासगरि संघीयताको कार्यान्वयका लागि तल्लो तहसम्म अधिकारको हस्तान्तरण सहज ढंगले भएन । प्रदेशप्रति अविश्वास हो कि भन्ने पनि देखियो । यसमा सरकार स्वयं अन्यौलग्रस्त भयो ।
प्रदेश सरकारलाई वलियो वनाउने कि संघीय सरकारलाई ? संघीय प्रणालीको मूल्यमान्यता अनुसार नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत आधार तयार हुनुपर्नेमा त्यसो गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रह्यो । यद्यपि यसमा प्रतिपक्ष पनि चोखो छैन । किनकि प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि यस्ता विषयमा कहिल्यै कुरा उठाएन । एकात्मक सोंचमै सरकार रमाउन खोजेको हो कि भन्ने तथ्यहरु देखापरे । तर यस्तो सोंचवाट मुक्त भएर मात्र उपलब्धी हासिल हुने कुरामा कुनै विमति हुन सक्दैन ।
कतिपय काममा सरकारले ढिलाढाला गरेर आलोचित भयो । वित्त आयोग संघीयताको मर्म थियो । प्रादेशिक प्रहरी र लोकसेवा आयोग समयमै गरेको भए कर्मचारीको अभावले काम प्रभावित हुने थिएनन् । सरकारको प्रभावकारिता देखिने थियो । यस्ता सहज काममा पनि  सरकार चुक्यो ।
राजीतिक तहमा मात्र हैन प्रशासनिक तहमा पनि सरकार चुकेको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तल्लो तहको सम्झने प्रवृत्ति घातक छ । उनीहरुलाई क्षमता र प्रतिभा देखाएर वा योगदानका आधारमा पनि संघमा जान पाउने सहज ब्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले सपना देखाउने कुरा ठिकै थियो । तदनुसार काममा लागेको भए त्यही कुरा स्वभाविक हुन्थ्यो पनि तर, सवै मन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्मले सपनाकै खेति गर्न थालेका कारण सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सकेन । एउटा पालिकाले गर्ने निर्णयलाई लिएर आक्रमणको तारो सरकार वन्नुपर्ने अवस्था छ । यीनले गर्ने निर्णय स्वायत्त ढंगले हुनछन् भन्ने कुरा वुझ्ने मामलामा पनिसमस्या देखिएको छ । स्थानीय तहका निर्वाचित कतिपय प्रतिनिधिहरु सांढेको रुपमा प्रस्तुत भए । यसका लागि पार्टी संरचना तयार नहुनु पनि अर्को कारण वन्यो । 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top