चर्को ब्याजदर घटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन 

अर्थ फागुन ५ २०७५ ekhabarnepal
19 1

काठमाडौं, फागुन ४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप गरेरै भएपनि बैंकहरुको चर्को ब्याजदर घटाउन अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बैंकको ब्याजदर चर्को भएको भन्दै आन्दोलनतर व्यवसायीहरुसहित अर्थमन्त्री, गभर्नर लगायतलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफलका लागि बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

‘ब्यवसायी साथीहरु बैंकले बढी ब्याज लिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, तपाईंहरुका माग हामीले सुन्छौं, तपाईंहरु आन्दोलन गर्न छाडिदिनुहोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उदृत गर्दै भेटमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले  भनिन्, ‘अर्थमन्त्रीज्यू र गभर्नरसाब यही हुनुहुन्छ, ब्याज बढी भएको हो भने तपाईहरुले हस्तक्षेप गरेर भएपनि घटाउनु पर्यो ।’

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल अत्यन्तै सकरात्मक भएको महासंघ अध्यक्ष राणाले जानकारी दिइन् ।

उद्योगलाई मारेर बैंकले मात्रै नाफा कमाउनु नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।

‘बैंकले मात्रै नाफा कमाएर उद्योगले नाफा कमाएनन् भने बैंक पनि चल्न सक्दैनन्,’ प्रधानमन्त्रीलले भने । प्रधानमन्त्रीले उत्पादनमूलक, कृषि र रोजगारमूल उद्योगले सस्तो ब्याजदरमै ऋण पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई निर्देशन दिए ।

‘तपाईंहरु आफैंले यो समस्याको समाधान गर्नुहोस्, होइन भने सरकारले हस्तक्षेप गर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘म सरकारले हस्तक्षेप गरोस् भन्ने पक्षमा छैन ।’

व्यवसायीहरुको माग सरकारले सम्बोधन गर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेपछि छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरुले ताली बजाएका थिए । 

‘अर्थमन्त्री र गभर्नरले मिलेर यो विषयलाई चाँडै टुंगोमा पुर्याउनु पर्यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार आगामी सोमबार दिउासे ३ बजे अर्थमन्त्रीले सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने भएका छन् ।

अर्थमन्त्री, गभर्नर, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी, आन्दोलनरत उद्योगी/व्यवसायी र बैंकर सबै बसेर सोमबार छलफल हुने भएको छ ।

अहिले बैंकहरुको ब्याजदर अलि बढी नै भएको अर्थमन्त्रीको भनाई थियो ।

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बैंकले चर्को ब्याज लिएका कारण व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ६ बुँदे सुझाब दिइन् ।

अध्यक्ष राणाले ५० प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, पुनरकर्जालाई १ खर्ब बनाउनुपर्ने, सीसीडी रेसियो पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, स्प्रेड दर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, डिस्काउन्टमा एलसी खोल्नुपर्ने, सरकारले विकास खर्च बढाउनुपर्ने लगायतका माग राखेकी थिइन् ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top