प्रादेशिक संरचनामा मिडिया

बिचार माघ १३ २०७५ ekhabarnepal
Dsc05928

डी.आर.घिमिरे
पृष्ठभूमि ः

 संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधानसभाले २०७२ साल भदौ ३० गते २ तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौ” भनिएको छ । 
यसपछि मुलुक विधिवत् रुपमा संघीय प्रणालीमा गयो । केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा अभ्यस्त हुँदै आएको नेपाली समाजलाई यो प्रणालीमा अभ्यस्त हुन केही समय लाग्ला तर, त्यसको विकल्प छैन भन्ने कुरा वुझेरै सवै जसोले तदनुकुलको साँचोमा ढल्ने र ढाल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।  सरकारी र गैरसरकारी सवै अंगहरु प्रादेशिक संरचनामा रुपान्तरण हुँदै गएका छन् । पहिला जिल्ला तहमा रहेका इकाईहरु प्रदेश वा पालिका स्तरमा वन्दैछन् । जिल्लास्तरका इकाइहरु समन्वय समितिमा रुपान्तरण भएका छन् । राजनीतक दलहरु प्रादेशिक र पालिका संरचनामा रुपान्तरित भइसकेका छन् । जिल्ला संरचनाहरु हाललाई भएपनि तिनको औचित्य नरहने स्वतः सिद्व छ । जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु पालिकास्तरमै पुगिसकेका छन् । यसरी हेर्दा राज्य पुनर्सरचनासंगै राज्यका अंगहरु पनि स्वतः पुनर्सरचित हुन पुगेका छन् । पुग्दैछन् ।
यसै सन्दर्भमा मिडियासंग सम्वन्धित् सस्थाहरु पनि राज्यको पुनर्संरचना अनुसार पुनर्गठित हुन आवश्यक छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर आवश्यक छलफल र वहस गर्ने उद्वेश्यले यो कार्यपत्र  तयार गरिएको छ ।  केन्द्रवाट प्रकाशित निजीस्तरका पत्रिकाहरु प्रादेशिक स्वरुपमा रुपान्तरण हुँदै गएका छन् अर्थात् उनीहरुले परिवर्तित् अवस्थालाई आत्मसात गरिसकेका छन् । तर, सरकारी संरचनाहरु अझैपनि रुपान्तरणको दिशामा उन्मुख हुन सकेका छैनन् अखिरी किन ? 
के हुन् त सरकारी अंगहरु ः
सरकारी अंग भन्नाले सरकारद्वारा सञ्चालित मिडियासंग सरोकार राख्ने अंगहरु हुन् । यस अन्तर्गत् प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रशारण विभाग, सूचना आयोग, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोग, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन आदि हुन् ।  यी सस्थाको औचित्य र काम कर्तब्यवारे संक्षिप्त जानकारी पश्चात् प्रदेशस्तरमा यिनको औचित्यकावारेमा छलफल गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । 

कस्ता वनाउनुपर्ला अवका संरचना ?


प्रेस काउन्सिल वा मिडिया काउन्सिल ?
यो एक प्रकाको अर्ध न्यायिक निकाय हो । गुनासा सुन्ने, नीति वनाउने, नियमन र अनुगमन गर्ने जस्ता कामहरु यसले गर्दै आएको छ । यसलाई मिडिया काउन्सिलको रुपमा रुपान्तरण गर्दै समग्र मिडियाको नीति वनाउने काममा सीमित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले अहिले पनि सवै क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच पुर्याउन सकेको छैन । मिडियाको वर्गीकरण गर्नुमात्र यसको उपादेयता हुन सक्दैन । काउन्सिल वलियो भयो र यसले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्यो भने स्वत ः गुनासाहरु पनि कम आउनेछन् । 
मुलुकी अपराध (देवानी र फौजदारी) संहिता, २०७४ मा देखिएको विवाद पनि काउन्सिलप्रति अविश्वास हो कि भन्ने लाग्छ । पत्रकारलाई अन्य अपराधीसरह हैन छुट्टै ऐनद्वारा कार्यवाही गरिनुपर्छ भन्नेनै संहिताको विरोधमा उठेका आवाजको निचोड हो । त्यस मानेमा काउन्सिलको क्षमता वढाएर पनि यसको प्रभावकारितालाई उपयोगी सावित गर्न सकिन्छ । यसको संरचनागत प्रणालीमा कानुनदेखि सुरक्षा अंगसम्मको प्रतिनिधित्व गराउने विकल्पमा शायद जान सकिन्छ कि ? अख्तियारमा कानुन र सुरक्षा क्षेत्रकोसमेत प्रतिनिधित्व किन गराइएको छ भने तत् तत् सवालमा प्रश्न उठेमा विज्ञहरुलेनै समाधान निकाल्छन् । सञ्चार क्षेत्रको विवाद निरुपण गर्नका लागि आफ्नै जनशक्ति भयो भने उजुुरवाजुर गर्नेहरु पनि प्रहरीकहाँ जान छोड्छन् । कथं गइहालेमा सो फाइल काउन्सिलमा आउने वातावरण वनाउन सकिन्छ र प्रेस सम्वन्धी कानुनकै माध्यमवाट यावत् समस्याको समाधान हुन सक्छन् । यसो हुँदा प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजेको आरोप पनि लाग्दैन र प्रेस जगत्ले पनि आफूलाई सुरक्षित महसूस गर्छ ।
काउन्सिलको भूमिकालाई समयानुकुल गराउने तर्फ विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जस्तो कि पत्रकारितामा प्रवेश गर्न चाहनेलाई लाइसेन्स दिने हो कि ? शैक्षिक योग्यताले मात्र पनि पत्रकारिता हुँदैन । डाक्टर, इन्जिनियरले सम्वन्धित काउन्सिलको परीक्षा पास गर्नुपर्छ भने पत्रकारलाई किन नपर्ने भन्ने प्रश्न विगतदेखिनै उठिरहेको छ । केही आचारसंहिताका कुरा, केही पत्रकारिताका सैद्वान्तिक कुरा, केही राष्ट्रिय सम्वेदनशीलताका कुरा र केही सार्वभौमसत्ताका कुरामा यस्तो ब्यवस्था आवश्यक छ कि ? यस फोरममा हुने छलफल र वहसवाट एउटा धारणा वनाउन जरुरी छ । 
विश्वमा हेर्दा धेरै देशमा प्रेस काउन्सिलनै छैनन् । जहाँ छन् त्यहाँ पनि केन्द्रमा मात्र छ तर यसको अर्थ नेपालले मौलिक परिचय दिन सक्दैन भन्ने हैन । संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने देश नेपालमात्र हो । यसको अर्थ नेपालले सूचनाको हकलाई, सूचनाको सम्प्रेषणलाई असाध्यै महत्व दिएको छ । त्यसैले हामी अरुभन्दा फरक हुन सक्दैनौ भन्ने छैन । यसका लागि सम्भवतः दुइवटा अभ्यास गर्न सकिएला । एउटा प्रदेशले अलग कानुन वनाई मिडियाको अनुगमन गर्ने र उजुरी सुन्ने काम गर्न सक्छ । अर्को केन्द्रलाई प्रादेशिक संरचनामा लगि केन्द्रले गर्ने कामलाई प्रदेशस्तरमा गर्न अख्तियार दिने र तिनले गरेको कामको पुनरावेदन केन्द्रमा गर्न सकिने ब्यवस्था गर्ने । 
नेपालको सन्दर्भमा मिडियाको वर्गीकरण प्रेस काउन्सिललेनै गरेकाले यसको संरचना प्रदेशमा हुन जरुरी छ । हाल पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय रुपमा गरिने प्रावधान भएकोले प्रदेश र स्थानीयको वर्गीकरण गर्ने जिम्मा प्रादेशिक संरचनालाई दिनु उचित हुन्छ । त्यसवाहेक स्थानीय विज्ञापन स्थानीयलाई दिनुपर्ने विगतदेखिको सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउने काम पनि यसै संरचनावाटै गर्न सकिन्छ । पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने कामवाट काउन्सिललाई अलग गर्ने हो भने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप ब्गमष्त द्यगचचय या ऋष्चअगबितष्यल (अडिट ब्यूरो अफ् सर्कुलेसन) को माध्यमवाट गर्ने हो भने काउन्सिल संघमा मात्र भएपनि हुन सक्छ । यदि अहिलेकै काम गर्नुपर्छ भने प्रदेशमा कुनै न कुनै रुपमा यसको आवश्यकता हुनेछ । अव हामी कुन संरचनामा जाने भन्ने निर्णय हामीलेनै गर्नुपर्छ ।
र साथै प्रेस काउन्सिलले छापा पत्रकारितालाई मात्र प्रतिनिधित्व गरेको गुनासो आइरहेकोले छापा तथा विद्युतीयदेखि अनलाइनसम्मको प्रतिनित्वि गराउने गरि अव मिडिया काउन्सिलको रुपमा यसको दायरलाई वढाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
सूचना तथा प्रशारण विभाग 
सूचना विभागले गर्दै आएको प्रेस परिचयपत्र वितरण गर्ने, सूचना सामाग्रीको अभिलेख राख्ने, सूचना प्रवाहको ब्यवस्था गर्ने, प्रेस तथा सूचना समन्वय गर्ने र प्रकाशन तथा वितरण गर्ने समेतका कामहरु प्रादेशिक तहमा जरुरीनै छ । केही क्षेत्रमावाहेक प्रेस परिचयपत्र नविकरण गर्न केन्द्रमा जानुपर्ने वाध्यता अहिले देशभरिका पत्रकारहरुले भोगिरहेका छन् । यद्यपि फाट्टफुट्ट शिविरको रुपमा सेवा प्रवाह नभएको हैन तर, अवका दिनमा यतिले मात्र हुँदैन । वरु स्थायी ब्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि सूचना विभागको तहगत ब्यवस्था गर्ने वा प्रादेशिक सरकारको संरचनालाई तदनुसारको कार्य गर्ने वनाउने ? प्रादेशिक सरकारको संरचनालाई संघीय सरकारवाट मान्यता दिलाउन त सकिएला तर, यसमा पनि तल र माथिको विभेद हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । जस्तो कि कुनै पनि प्रदेशले जारी गरेको प्रेस परिचयपत्र अरु प्रदेशमा र सिंगै देशैभरि काम लाग्ने हुनु पर्यो । त्यसैले भोलिका दिनमा विवाद नआउने गरि यो समस्याको निरुपण गर्न जरुरी छ । 
अहिलेसम्म विभागको मातहत रहेका क्षेत्रीय सञ्चार केन्द्रहरुलाई प्रादेशिक सरकारको मातहत लैजाने सोंचमा सरकार रहेको देखिन्छ । सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक  बालकृष्ण घिमिरेका अनुसार ती केन्द्रहरुले प्रेसपास नविकरण गर्ने र लोक कल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी दिने काम गरेकोमा यही आ.व.देखि एफएम रेडियोको नविकरण गर्ने कामसमेत गर्न थालेको छ । कानुन नवनेका कारण केही अस्पष्टताहरु छन् तर अव प्रदेशहरुले सञ्चार कानुन वनाउँदासाथ सञ्चार  केन्द्रहरु प्रदेशकै मातहतमा जाने गरि तयारी भैरहेको छ ।
प्रदेश ५ को प्रस्तावित छापाखाना र प्रकाशनसम्वन्धी ब्यवस्था गर्न वनेको विधेयकले प्रेस रजिस्ट्रारको ब्यवस्था गरेको छ । यो ऐन लागू भयो भने मिडिया मात्र हैन पुस्तकसमेतको अद्यावधिक गर्ने र प्रतिलिपि अधिकारको सुरक्षा गर्ने कामसमेत गर्नेछ । यस कानुनको जगमा उभिएर सवै प्रदेशहरुले यो ब्यवस्था गर्न सक्दा सूचना विभागको कार्य हुन सक्छ । अहिले सवै प्रदेशले छापाखाना र प्रकाशन सम्वन्धी कानुन ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यो स्वागतयोग्य कुरा हो तर प्रदेश प्रदेशका वीचमा फरक फरक कानुन आयो भने त्यसले द्वन्द्व सृजना गर्न सक्छ । 
त्यतिमात्र हैन एक प्रदेशवाट अर्को प्रदेशमा जाँदा अनुमति लिनुपर्ने प्रस्तावित ब्यवस्थाले पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
त्यसैले पत्रकार महासंघ जस्ता सस्थाले समन्वय गर्न जरुरी छ । श्रोतका हिसावले सवै प्रदेशमा सवै संरचनाहरु निर्माण गर्न सकिन्न भने प्रादेशिक कानुन अनुसार छाता संगठन वनाएर त्यसका कामहरुलाई अलग अलग इकाइको रुपमा विकास गर्न पनि सकिन्छ । त्यसो गर्दा कुनै संरचनाको अभाव खट्किन पाउँदैन ।
प्रादेशिक स्तरमा आउने काउन्सिल, विभाग वा के हो त्यसको सांगठनिक स्वरुपको चर्चा गरिएको छैन । तर, अव यस वारेमा पनि छलफल हुन आवश्यक छ । सामान्यत ः प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागलाई शायद एउटै संगठनको माध्यमवाट लैजादा उपयुक्त होला । किनकि धेरै संगठनलाई प्रदेशले धान्न पनि सक्दैन र काम पनि पुग्दैन ।
सूचना आयोग ः
सूचनाको अधिकार लोकतन्त्रको आधार भन्ने मूल मन्त्रलाई सूचना आयोगले आत्मसात गरेको छ । सूचना आयोगका कारण विभिन्न सूचनामा पहुँच पुगेको सत्य हो । विश्वविद्यालय ऐनमा ‘परीक्षासम्बन्धी कागजात गोप्य हुन्छ’ भन्ने ब्यवस्था गरिए पनि विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थीको सूचनाको अधिकारअन्तर्गत उत्तर पुस्तिका देखाउन वाध्य पार्ने, लोकसेवामार्फत् लिखित परीक्षामा पास भएर अन्तर्वार्तामा फेल भएका परिक्षार्थीलाई आफूले पाएको अंक थाहा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने, जनआन्दोलन १ र २ का सन्दर्भमा ज्यादती गर्ने पदाधिकारीलाई दण्डितसमेत गर्ने उद्वेश्यले गठित् मल्लिक र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, नेपाल र चीनबीच हवाइजहाज खरिद भएपछि सो सम्झौताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने र अपर कर्णालीको पिडिए सम्झौता उपलब्ध गराउने जस्ता यावत् काम भएका छन् । यस्ता विषयहरु अव प्रदेश वा स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने कामका लागि पनि सूचना आयोगको खाँचो हुन सक्छ ।
सूचना आयोगले सूचनामा पहुँचको कुरा उठाउँछ भने अव प्रदेशस्तरमा उठाउनका लागि यी निकायको पनि प्रादेशिक संरचना किन नवनाउने ? कर्णाली वा गण्डकी प्रदेशका ब्यक्तिले सूचना नपाएर उजुर गर्दा काठमाण्डौ किन धाउने ? अथवा धाउने अवस्था आउने हो भने त्यसलाई कस्तो प्रकारको संघीयता भन्ने ?
लोकतन्त्रलाई वलियो वनाउने माध्यम सूचना हो भने त्यसलाई तल्लो तहसम्म लैजानैपर्छ । यदि सूचना आयोगले सूचना प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने हो भने प्रादेशिक संरचनाविना सम्भव छैन भन्ने कुरा वुझ्नुपर्छ । सरकार कर्मचारकै समायोजनमा फँसेको छ । त्यस अर्थमा तत् क्षेत्रका स्वायत्त सस्थाहरुलेनै आफूलाई कसरी प्रादेशिक संरचनामा ढाल्ने भनेर गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।
छिमेकी भारतमा हरेक राज्यमा अलग अलग सूचना आयोगहरु छन् । जस्तोकि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर सूचना आयोग, भोपाल सूचना आयोग, लखनउ सूचना आयोग आदि आदि । जव संघीयता लागु भएको भारतमा यस प्रकारका आयोगहरु छन् भने नेपालमा किन हुन सक्दैनन् ? सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले जेजस्ता अधिकारहरु प्रत्यायोजन गरेको छ तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने हरेक प्रदेशमा आवश्यक हुन सक्छ । 
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोग ः
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगको काम सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक रकम निर्धारण गर्न तथा त्यस्तो न्यूनतम पारिश्रमिक रकम आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने, सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने हो । यो काम हरेक प्रदेशमा अलग अलग ढंगले गर्नुपर्ने नहुने भएकोले हाललाई प्रादेशिक संरचनाको जरुरी देखिदैन ।
मिडियाको सम्वन्धमा ः
अहिले सरकारी मिडियाको रुपमा गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नपाल सञ्चालनमा छन् । सरकारले आफ्ना कुरा जनताकावीचमा पुर्याउने माध्यमको रुपमा यी सञ्चार माध्यमहरु प्रयोगमा आएका छन् । अहिले यी सवै सस्था केन्द्रीय सरकारको मातहत छन् । प्रादेशिक सरकारका लागि यीनैले काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? नीजि क्षेत्रका मिडियाहरु करिव करिव प्रादेशिक संरचनामा गइसकेका छन् भने सरकारी मिडियाले त्यस्तो रुप लिन सकेका छैनन् । यी हाउसहरु ब्यवहारिक रुपमा स्वायत्त छैनन् र आत्मनिर्भर पनि छैनन् । शायद त्यस कारणले पनि यिनीहरु आफै निर्णय गर्न सक्दैनन् । 
वेलावखत् स्वायत्त रुपमा ट्रष्टको माध्यमवाट चलाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठे पनि त्यस रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एउटा संरचनावाट आइरहेका संरचनालाई अर्को संरचनामा लैजाने कुरा कठिन काम हो । संघीय सरकारको मातहतमा रहेका सस्थालाई कुनै न कुनै ढंगले प्रादेशिक पहुँचमा पुर्याउने र प्रदेशले नयाँ कानुन वनाई नयाँ संरचनाको विकास गर्दा ट्रष्टको रुपमा विकास गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय स्तरमा त्यसो गर्न सम्भव हुन्छ ।
राससलाई आत्मनिर्भर वनाउन कठिन भएपनि अरु हाउसलाई आत्मनिर्भर वनाउन कुनै कठिन छैन । सरकारकै नीति कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर पनि आत्मनिर्भर वनाउन सकिन्छ । चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने, अनावश्यक जनशक्ति नराख्ने र ब्यावसायिक योजना वनाएर जाने हो भने नाफामा लैजान सकिने प्रसस्त सम्भावना छ । यसका लागि ब्यवस्थापकीय पक्षमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
जहाँसम्म पुनर्सरचनाको कुरा छ, यसका लागि सानोतिनो प्रयत्न गरेको देखिन्छ । तर, परिणाममुखि काम हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म राससले प्रादेशिक बुलेटिन, प्रादेशिक रुपमा भाषिक वुलेटिन निकाल्ने योजनाका साथ प्रदेश सम्पर्क कार्यालय खोलिसकेको छ । तर, ती प्रादेशिक वुलेटिनहरु कसका मातहतमा रहन्छन् त ? यो प्रश्नको उत्तर आउन सकेको छैन । कानुनी रुपमा कसको स्वामित्वमा रहने भन्ने कुरानै प्रमुख हुने भएकोले राष्ट्रिय समाचार समिति ऐनलाई संसोधन गरि प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रादेशिक वुलेटिन निकाल्ने ब्यवस्था गर्न सकियो भने मात्र यसको औचित्य रहन सक्छ ।
राससलाई प्रभावकारी वनाउन ७५३ वटै तहमा पहुँच पुर्याउने र प्रदेश भित्रका समाचार प्रदेश कार्यालयलेनै अन्तिम सम्पादन गरि तत्क्षण मिडियासम्म पुर्याउने गरि गृहकार्य भएको छ । साथै सातवटै प्रदेश कार्यालयलाई उपकरणयुक्त वनाइदैछ । राससका अध्यक्ष हरिहर अधिकारी श्यामलका अनुसार यसो गर्दा राससले समाचारको क्षेत्रमा क्रान्ति गर्नसक्छ । नगरपालिका र प्रदेश राजधानीमा रासस अहिलेनै पुगेको भएपनि स्थानीय तहमा पुग्न धेरै ठूलो चुनौति भने छ । यसका लागि हरेक प्रादेशिक सरकारहरुले स्वामित्व लिने वातावरण वनाउन सक्नुपर्छ ।  
यो कुरा गोरखापत्र, टेलिभिजन र रेडियो नेपालको हकमा पनि लागु हुन्छ । अहिले गोरखापत्रले प्रदेश १ को विराटनगर र ५ को कोहलपुरवाट सस्करण निकाल्ने तयारी गरेको छ । गोरखापत्रका प्रवन्ध सम्पादक श्रीधर आचार्यका अनुसार आगामी वर्षको वैशाखवाटै विराटनगरवाट प्रकाशन गर्नका लागि भौतिक संरचनाहरु तयारी अवस्थामा रहेको छ भने कोहलपुरमा जग्गा खरिद गरि प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । 
नेपाल टेलिभिजननले पनि प्रदेशिक रुप दिने तयारी गरेको छ । अहिले क्षेत्रीय प्रशारण केन्द्रको रुपमा रहेको ५ न. को कोहलपुरलाई २०७५ माघ १७ गतेदेखि प्रादेशिक टीभीको रुपमा सञ्चालनमा आउँदैछ । यसरीनै १ नं प्रदेशको लागि इटहरीवाट प्रशारण हुँदैछ । हाल रिले प्रशारण भइरहेको स्थानवाट प्रादेशिक संरचनामा जाँदा प्रादेशिक वुलेटिन थप्नेवाहेक अरु नयाँपन केही छैन । अहिलेको आवश्यकता रिले प्रशारण हैन स्वायत्त ढंगले प्रादेशिक रुपमा प्रशारणको ब्यवस्था हुनु हो । एउटा वुलेटिनले कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । त्यसका लागि प्रादेशिक सरकारको मातहतमा रहने गरि छुट्टै संरचनाको जरुरी हुन्छ ।  
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ ले गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूलाई प्रादेशिक स्तरमा पनि प्रकाशन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने भनेको छ । यस आधारमा प्रादेशिक स्तरमा जान कानुनी अड्चन छैन । गोरखापत्रले यस अँघि पनि उपत्यका वाहिरवाट प्रकाशन गर्ने उद्वेश्य राखेको थियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा कार्यान्वयन हुन सकेन । जे जति प्रयत्न भएपनि एउटा गोरखापत्रले सवै प्रदेशको माग र आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । त्यस अर्थमा प्रदेश सरकारले नीजि क्षेत्रसंगको सहकार्यमा गैर नाफामूलक सस्था वनाई ट्रष्टको माध्यमवाटै मिडिया चलाउने नीतिलाई खुला गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रारम्भवाटै यसप्रकारको अभ्यास हुनसकेमा नयाँ प्रयोग पनि हुन सक्छ ।  
टेलिभिजन र रेडियो नेपालले रिले स्टेशनको ब्यवस्था गरेको भएपनि संरचनागत ढंगले प्रादेशिक वनाउन सकिरहेका छैनन् । 
त्यसोत लोकतन्त्रमा सरकारले मिडिया चलाउँदैन भन्ने गरिन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा तत्कालै त्यो सम्भावना देखिदैन । प्रदेश सरकारले यस्तो अभ्यास गर भन्ने हो भने पनि त्यो विश्वास आर्जन भइ सकेको अवस्था छैन । वरु नीजि क्षेत्रले गुठीको रुपमा मिडिया चलाउने र त्यसलाई सरकारले पनि केही प्रतिशत लगानी गरेर एउटा मान्यताको विकास गरि स्वायत्त सस्थाको रुपमा चलाउन सकिन्छ ।   
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ ले पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको इतिहास र प्रविधिको विकासक्रम झल्किने गरी सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग भएका सामग्रीहरूको समूह र प्रदर्शनी, यस क्षेत्रका पुराना उपकरण, सामग्री तथा प्रकाशनको सङ्कलन र संरक्षण एवम् आमसञ्चार क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धानका लागि नेपाल सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने उद्वेश्यसमेत राखेको छ । यसरी हेर्दा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रादेशिकस्तरमा पनि जरुरी हो कि भन्ने लाग्छ । यसवारेमा पनि यो छलफलले एउटा निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ ।
निष्कर्ष ः मुलुकमा संघीयताको अभ्यास हुनु भनेको केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा जानु हो । सामान्यतः केन्द्रले नीति वनाउने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहले सत्ता चलाउने हो । यसका लागि अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुनैपर्छ । प्रेसले यो कुरा उठाउँदै आएको छ तर, मिडियाकैवारेमा त्यति विधि आवाज उठेको छैन । मिडियाको संख्या काठमाण्डौ भन्दा वाहिर धेरै छ । अखवारकै कुरा गर्दा करिव ६५ प्रतिशत वाहिर छ । रेडियोको कुरा गर्दा अझ धेरै होला । अनलाइनवाहेक १६÷१७ सय मिडिया वाहिरै छन् । जनसंख्या र साक्षरताको हिसावले नेपाल सवैभन्दा धेरै मिडिया भएको मुलुकमा पर्दछ । 
नेपालको संविधान प्रेसमैत्री छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने शब्द संविधानको प्रस्तावनामा हुनु सामान्य विषय हैन । सम्भवतः संसारका कुनै पनि देशको संविधानमा प्रस्तावनामै यस्तो ब्यवस्था छैन । यस अर्थमा पनि हामीले आफ्नै प्रकारको अभ्यास गर्न सक्छौं । संविधानको भाग(३) को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा (१९) मा सञ्चारको हक तथा धारा (२७) मा सूचनाको हकसम्वन्धी ब्यवस्थाले पनि प्रेस प्रति उदार भावना राखेको पाइन्छ । त्यस अर्थमा सरकार मिडियामैत्री वन्नैपर्ने अवस्था छ । सूचनाको सहज पहुँचका लागि केन्द्रले मात्र हैन प्रदेश सरकारले प्रवक्ताको ब्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यहाँसम्मकि स्थानीय तहले पनि सरकारले गर्न सक्ने सवै काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीलेनै बुझाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि तत्काल गर्नपर्ने दुइ प्रकारका कार्य देखिन्छन् ।
पहिलो संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न लविङ्ग गर्ने र दोश्रो आवश्यक कानुनको मस्यौदा गरि छलफल र वहसमा पठाउने ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ जारी भइसकेकोले यसलाई टेकेर पनि कतिपय कामलाई प्रदेश वा स्थानीय तहले अगाडि लैजान सक्छ । सम्विधानले साझा सूचिको रुपमा किटान गरेका विषयको हकमा संघको कानुनलाई आधार मानेर आवश्यकता अनुसारका संरचना वनाउन ढिलाइ गर्नु पर्दैन । सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका संयोजक एवं कानुनविद् कशिराज दाहालका अनुसार अन्तर प्रदेश परिषदको वैठकले सञ्चारमाध्यमको विकासका लागि प्रदेशस्तरका संरचनाहरु वनाउने भनि पारित गरिसकेकोले एफएम र टेलिभिजनको फ्रिक्वेन्सी दिनेवाहेकका अरु कामलाई कानुन वनाएर लागु गर्नसक्छ ।
पत्रकार महासंघले सवै तहमा गर्नुपर्ने कामको खाका वनाएर पठाउन सक्ने हो भने तिनको कार्यान्वयन  सहज हुन सक्छ । त्यसैले पत्रकार महासंघले अविलम्व विज्ञहरु सम्मिलित टिम वनाई गृहकार्य शुरु गर्नुपर्छ । 
अवको गणतान्त्रिक चेतलाई मुखरित गर्नका लागि सूचना प्रवाह एउटा अचूक अस्त्र हुन सक्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपनि अहिलेको आवश्यकता हो । आलोचनालाई सहने र धैर्यतापूर्वक आत्मसात गरि आचरण र ब्यवहारमा रुपान्तरणको अपेक्षा अहिलेको समाजले गरेको छ । यसका लागि पत्रकारहरु पनि तथ्यको खोजीमा निपूर्ण हुन सक्नुपर्छ । तथ्यलाई दवाउनु र तोडमोड गर्नु दुवै सामाजिक अपराध हुन्  भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । डिक्सनरी डटकमले हरेक वर्ष कुनै एउटा शब्दलाई ‘वर्ड अफ द इयर’ (वर्षको शब्द) घोषणा गर्ने गरेको छ । २०१८ का लागि घोषित शब्द थियो— डिसइन्फरमेसन । यसैबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ, यो कति ठूलो रोग बन्दै छ  (यज्ञश, सामाजिक सञ्जालको साङ्लो, २०७५, पुस २८) ।
पत्रकारहरुले आफूलाई विशिष्टीकृत गरेर योग्यता र क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने वेला आएको छ । यसका लागि अध्ययन अध्ययन र निरन्तर अध्ययनको खाँचो पर्छ । यसको अभावमा पत्रकारहरुलाई खिसीट्यूरी गर्ने प्रवृत्ति वढ्दैछ भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ । फेसवुके ज्ञानमा आधारित पत्रकारिता अव टिक्दैन । 
फेसबुक वा ट्विटर आफैंमा समाचार उत्पादक होइनन् । यिनका संवाददाता वा सम्पादक छैनन् । तर, मिडियाहरुले यीनैलाई श्रोत मान्न थालेका छन् । २०१६ को डोनाल्ड ट्रम्प–हिलारी क्लिन्टन राष्ट्रपतीय प्रतिस्पर्धामा फेसबुकमा मात्रै ३ करोड ८० लाख पटक फेक न्युज सेयर भएका थिए । स्ट्यान्फोर्ड युनिभर्सिटीको जर्नलमा प्रकाशित खोजका अनुसार तीन करोड गलत समाचार ट्रम्पका पक्षमा लेखिएका थिए भने ८० लाख हिलारीका पक्षमा । यी सबै सेयर भएका समाचारमा भएका क्लिकको संख्याचाहिँ ७६ करोड थियो । 
नेपालमा पनि यो प्रवृत्ति छ । अनुसन्धानकर्ता उज्ज्वल आचार्यका अनुसार सेन्टर फर मिडिया रिसर्चले २०७३ मंसिरमा गरेको एक अध्ययन अनुसार एक नयाँ वेबसाइट बनाएर एउटा गलत समाचार प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसमा भनिएको थियो– एमाले विश्वकै राष्ट्रवादी पार्टी ः संयुक्त राष्ट्रसंघ । यो समाचार फेसबुकमा सेयर गरेपछि २४ घण्टाभित्र १ लाख १४ हजार मानिसहरूमा पुगेको थियो र २१ हजार बढीले लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेका थिए ( तिमल्सिना, विजय चुनावको मुखमा फेसबुकमा ‘फेक’ धन्दा, कार्तिक २४, २०७४) ।
मिडियाले लेखेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालले प्रचार गर्नुपर्नेमा सामाजिक सञ्जालको श्रोतमा मिडिया चल्ने गरेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । यस्ता विषयमा अनुसन्धानात्मक काम नहुनु हाम्रो कमजोरी अवश्यै हो । तर, यो आम प्रवृत्तिको रुपमा विकास भएको सत्य हो ।
एउटा मिडियाको समाचार पढेर कुनै पनि ब्यक्ति सन्तुष्ट हुन सक्दैन भने त्यसको नतिजा के होला ? यसतर्फ विचार गर्न जरुरी छ ।
  अव के गर्ने त ?
१. सरकारी संरचनाहरु रुपान्तरण नहुनुमा पहिलो कानुन वन्ने प्रक्रिया सम्पन्न नहुनु हो भने दोश्रो मानसिकता हो । यद्यपि अत्यावश्यक कानुनहरु वनिरहेका छन् तैपनि सम्पूर्ण कानुनहरु वन्न अझै एक दुइ वर्ष लाग्न सक्छ । यसलाई प्राविधिक हिसावले स्वभाविकनै मान्नुपर्छ ।
सरकारले पनि चाहे जसरी काम गर्न सकेको छैन । जसको मुख्य कारण कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न नहुनु हो । कर्मचारीको ब्यवस्थापन पूर्णरुपले नहोउन्जेल संक्रमणकालनै रहने अवस्था छ । जहाँसम्म मानसिकताको कुरा हो, उपल्लो तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व तलका संरचना हरुलाई स्वायत्त छोड्ने मानसिकतामा देखिदैनन् । जवसम्म यस विषयमा स्पष्टता आउँदैन तवसम्म शीघ्रातिशीघ्र कानुन वन्ने छैनन् । त्यसैले मानसिकतामा परिवर्तन अहिलेको पहिलो शर्त हो ।
२.संघीय कानुन नवनेसम्म प्रदेशमा वन्ने कानुनको अर्थ नरहने भएकोले संघीय कानुन यथाशीघ्र वनाई प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई मार्ग प्रसस्त गरिनुपर्छ । प्रदेश नं ५ ले छापाखाना र प्रकाशनसम्वन्धी ऐन २०७५ तथा प्रशारण ऐन, २०७५ को मस्यौदा तयार गरेको छ । यी विधेयकहरु पासनै भइहाले पनि संघले नवनाएसम्म लागु हुने छैनन् । त्यस अर्थमा संघीय सरकारलाई दवावको खाँचो छ साथै मिडियासम्वन्धी एउटै कानुन वनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ ।
३.संविधानले ग्यारेण्टी गरेको सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गराउनका लागि सूचना आयोगको ब्यवस्था सवै प्रदेशहरुमा गरिनुपर्छ ।
४.प्रादेशिक तहमा सञ्चालन हुने पत्रपत्रिकालाई सम्वन्धित प्रदेशले उद्वेश्य, स्थायित्व र विषयवस्तुका आधारमा वर्गिकरण गरि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न, मिडिया सम्वन्धी आचारसंहिता लागु गर्न गराउन, मिडियामा प्रकाशित प्रशारित सामाग्रीको उजुरी ब्यवस्थापन गर्न (स्मरणीय छ काउन्सिललाई आचारसंहिता उल्लंघनका सम्वन्धमा उजुरी सुनी मेलमिलाप गराउने वा मध्यस्थता निर्वाह गर्ने निकायको रुपमा लिइएको छ । ) तथा असामाजिक र आपत्तिजनक कुराको छानविन गर्न र स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्न प्रेस काउन्सिलको कुनै इकाई वा प्रादेशिक कानुनले ब्यवस्था गर्ने गरि तत् तत् विषयका अतिरक्ति प्रेस परिचयपत्र वितरण गर्ने, सूचना सामाग्रीको अभिलेख राख्ने, सूचना प्रवाहको ब्यवस्था गर्ने, प्रेस तथा सूचना समन्वय गर्ने र प्रकाशन तथा वितरण गर्ने एवं स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यममा वितरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने समेतका काम गर्नका लागि छुट्टै स्वायत्त सस्थाको स्थापना गर्न जरुरी छ ।
५. प्रेसपास वितरणलाई पत्रकारको पहुँचमा पुर्याउनका लागि हरेक प्रदेशले वितरण गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन तर, एउटा प्रदेश सरकारले वितरण गरेको प्रेसपासलाई अर्को प्रदेश सरकारले मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यति तर्कसंगत नहुने भएकोले कुनै प्रदेशवाट प्रदान गरिएको प्रेसपासलाई आवश्यकता र सम्वद्व ब्यक्तिको रुचि अनुसार संघले सूचिवद्व गरि राष्ट्रिय रुपमा मान्यता हुने कुनै संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ । 
६.अवका दिनमा एउटा समाचार एजेन्सीले सवै प्रदेशका समाचारहरु प्रवाह गर्न सक्ला भनेर विश्वास गर्न सकिदैन । तत्काल हरेक प्रदेशहरुमा अलग अलग एजेन्सी वनाउने कुरा पनि त्यति ब्यावहारिक हुँदैन त्यसैले राससलाई प्रदेशिक संरचना मार्फत् अलग अलग प्रादेशिक वुलेटिन निकाल्नका लागि आवश्यक ब्यवस्था मिलाउनुनै तत्कालको समाधान हुन सक्छ ।  यो कुरा राससको हकमा मात्र हैन नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको हकमा पनि लागु हुन्छ । हुनुपर्छ ।
७.भनिन्छ लोकतन्त्रमा सरकारले मिडिया चलाउँदैन । यसको अर्थ सरकार मिडियावाट वाहिर रहन पनि सक्दैन । त्यसैले सरकारले नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गर्न तयार हुनुपर्छ । नीजि क्षेत्रले पनि सरकारी सूचनालाई प्रवाह गर्न संकोच मान्नु हुँदैन । यसका लागि भइरहेका सस्थाहरु रुपान्तरण गर्न कठिन हुने भएकोले सरकार र नीजि क्षेत्र मिलेर गुठी मार्फत् गैर नाफामुखी मिडिया हाउस चलाउने अभ्यास गर्न जरुरी छ । गैर नाफामुखीको अर्थ सस्थापहकरुले मुनाफा वाँडफाँड नगर्नु हो । यस्तो गुठी सरकार वा स्थानीय तहहरु, सामुदायिक सस्थाहरु, विश्वविद्यालय वा शिक्षण सस्थाहरु, ब्यक्तिसमेत मिलेर वनाउन सकिन्छ ।  
८. अहिले हरेक प्रदेशमा विधेयकहरु वन्ने प्रक्रिया भएकोले तिनको कार्यान्वयन गर्दा प्रदेशै पिच्छे फरक फरक नीति वन्यो भने त्यतिवेला अर्को गाइजात्रा हुनेछ । त्यस अर्थमा सवै प्रदेशकावीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने कामको जरुरी छ । यो कामको नेतृत्व पत्रकार महासंघलेनै गर्नु पर्छ ।
९.पत्रकारिता पेशालाई ब्यावसायिक र मर्यादित वनाउन सञ्चारकर्मीहरुको सीप तथा दक्षता अभिवृद्वि गर्न आमसञ्चार प्रतिष्ठान सवै प्रदेशहरुमा वनाइनुपर्छ । 


    नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं ५ ले २०७५ माघ ११ गते अर्घाखाँचीको शितगंगा—८ जलुकेमा आयोजना गरेको प्रादेशिक संरचनामा मिडिया विषयक कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादित अंश ।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top