सरकारले बनायो वाइड बडीमा छानबिन आयोग

राजनीति पौष २० २०७५ ekhabarnepal
1541142978widebodyannapurna

 

काठमाडौं, पुस २०,

 वाइड बडी खरिदको छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको छ।
‘जाँचबुझ ऐनअनुसार नेपाल एयरलाइन्सको दुइटा वाइडबडी एयरबस ३३०/२०० का सम्बन्धमा उठेका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सवालमा नेपाल सरकारसमक्ष ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी जाँचबुझ समिति बनाइएको हो,’ सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने ।


बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनाएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधीवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य छन्।

आयोगले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छ।
संसदीय उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको ठहर गर्दै पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वपर्यटनमन्त्रीहरू जितेन्द्र देव र जीवनबहादुर शाही, सचिवहरू प्रेम राई, कृष्णप्रसाद देवकोटालगायतलाई दोषी ठहर्‍याएको थियो । यो सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित रहेर छलफल हुन बाँकी छ ।

सरकारले संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा दुइटा त्रुटी देखाएको छ।

'पहिलो कुरा उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेरमात्र सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो, समितिले निर्णय नै नगरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो,' अर्को कुरा उहाँहरूले धेरै नै राजनीतिकरण गर्नुभयो। जहाज किन्ने निर्णय गर्ने मन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारीमात्र हुने जहाजको किस्ता बुझाउने मन्त्री मुख्य दोषी हुने कुरा कसरी मिल्छ?'

 उपसमितिले अनियमिततामा आरोप लगाएका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, सचिवहरू कृष्णप्रसाद देवकोटा र प्रेमकुमार राई र नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारमाथि सरकारले तत्काल कुनै कारबाही गर्नेछैन।

'हेरौं, लेखा समितिले के निर्णय गर्छ? छानबिन आयोगले के रिपोर्ट दिन्छ त्यसपछि मात्र कसलाई के गर्ने टुंगो लाग्छ,' ती मन्त्रीले भने।

यसअघि नेपाली कांग्रेका सांसद राजन केसी नेतृत्वको उपसमितिले निगमले २ वाइड बडी किन्दा झन्डै ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको प्रतिवेदन बनाएर बुधबार समिति सभापति भरतकुमार शाहलाई बुझाएको थियो।

उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको अर्को दिन सरकारले छानबिन आयोग बनाएको हो।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top