निःशुल्क  विद्यालयहरुको भविष्यमाथि गम्भीर संकट

बिचार पौष १५ २०७५ ekhabarnepal
33994878 2097866353872010 4100248489710059520 o


लेखनाथ पौडेल  
संघीय संविधानको कार्यान्वयनको सफल शुरुवातसँगै समग्ररुपमा मुलुक नै शान्ति–सुरक्षा र अमनचैनको व्यवस्थापनसहित समुन्नत राष्ट्र निर्माणको महान् अभियानमा एक मनले जुटिरहेकै वर्तमान परिवेशमा निर्माणाधिन नीति, नियम र कार्यक्रमहरु पनि सोही उद्देश्य, आम नेपाली जनताको भावना, मर्म र आवश्यकताअनुसार आउनेछन् भन्ने व्यग्र प्रतिक्षारत भएकै बखत भर्खरै पारित अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयक र यसमा समावेश गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरुका कारण ४ दशकभन्दा लामो समयदेखि देशमा गुणात्मक एवं जीवनपयोगी शिक्षाको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिमा अविचलितरुपमा लागिपरेका निजी विद्यालयहरुको अस्तित्व र भविष्यमाथि नै गम्भीर संकट सृजना गरेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । 
विकासको प्रथम आधारशिला मानिएको शिक्षा क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनका लागि समय र विश्वपरिवेश सुहाउँदो नीति नियम तर्जुमा गरी सबै बर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान र समावेशीमूलक सहभागितामा राष्ट्र निर्माणमा हातेमालो गर्नका खातिर प्रोत्साहित र प्रेरित गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा नेपालको संविधान २०७२ ले अबलम्वन गरेको तीन खम्वे अर्थ नीति, निजी–सार्वजनिक साझेदारीको सिद्धान्तको मर्म विपरित हुने गरी अत्यन्तै अव्यवहारिक र अवैज्ञानिकरुपमा ल्याइएको उक्त विधेयकमा समाविष्ट व्यवस्थाले देश अग्रगमनतर्फ होइन झन पश्चगमन र उँधोगतितर्फ धकेलिने विषयप्रति समेत हामी स्थानिय सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौं । यस विषयमा सबै स्थानीय तहहरुमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाइसकिएको पनि छ । केन्द्रमा सरकारलाई भेटेर पनि ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ । अझै पनि हामीहरुले यो सुधार होस् भनेर धैर्य गरिरहेका छौं । 
नेपाल सरकारको उद्देश्य, संविधानका मूल्य मान्यता र आम जनचाहनालाई हृदयङ्गम गरी शिक्षाका विश्वव्यापी नवीन मूल्य–मान्यता, बिधि र पद्धतिलाई मुलुकमा स्थापित गर्दै राष्ट्रलाई नै एक शैक्षिक हबका रुपमा स्थापित गर्दै देशलाई आवश्यक दक्ष, सक्षम र कर्तव्यनिष्ठ जनशक्तिको उत्पादनमा अविछिन्न क्रियाशिल यस क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा अझ बढि व्यवस्थित, जिम्मेवार र उत्तरादायी बनाउनका लागि नीतिगत नियमन र नियन्त्रण होइन बरु उचित व्यवस्थापन, समन्वय र सहजीकरणमा सरोकारवाला सबैको ध्यान केन्द्रित गर्न गराउन आवश्यक पहल गरिदिन माननीय मुख्यमन्त्रीसंग संस्थागतरुपमा माग गर्दछौं । साथै,नेपाल सरकारद्वारा जारी निःशुल्क शिक्षा विधेयक २०७५ ले शिक्षालाई महंगो बनाउंदै सर्वसुलभ एवम गुणस्तरिय शिक्षालाई चुनौति दिनेगरी आएको ठहर गर्दछौँ । तपसिलमा उल्लेखित विषयहरुप्रति समयमै संवेदनशिल भई आवश्यक सम्बोधन गर्न गराउन वेवास्ता गरिए, हामी हाम्रो पेशागत क्षेत्र बदल्न बाध्य हुने र तत्पश्चात उत्पन्न हुने शैक्षिक दुर्घटनाको जिम्मेवार स्वयं नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका संसद, राजनीतिक दल तथा नीतिगत निर्णायक तहमा रहने उच्च पदस्थहरु हुने कुरामा समेत यहाँको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमाः 
निजी लगानीका विद्यालयहरु सेवामुलक हुने भन्ने बुँदामा प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षादेखि १२ कक्षासम्म कुल विद्यार्थी संख्या पाँच सयसम्म भएका विद्यालयले १० प्रतिशत आठ सय सम्म भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत र सो भन्दा माथि विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरुले १५ प्रतिशत निशुल्क अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधान अबैज्ञानिक र अव्यवहारिक छ । यसलाई तत्काल संशोधन गरि ५प्रतिशत कायम गरियोस् साथै पाँच प्रतिशत छात्रवृति कार्यन्वयन सम्बन्धमा निम्नानुसार व्यवस्था मिलाइयोस । देशको भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक विविधता तथा विषयमता, स्थानीय बासिन्दाको क्रयशक्ति समेत स्थानानुसार फरक फरक भएकाले स्थानीय बस्तुस्थिती र विद्यालयले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाका आधारमा विद्यालय संचालक समितिले शुल्क तोक्न पाउने स्पष्ट प्रावधानको व्यवस्था गरियोस् । 
तोकिएको प्रतिशतमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको छनोट स्वयं विद्यालयले गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् । साथै छात्रवृत्ति पाएर अध्ययन गरेका विद्यार्थी अध्ययनमा गम्भिर नदेखिएमा उक्त सुविधा खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षामा समेत निःशुल्क अध्ययनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न कानुनतः अयोग्य ठहराइने छैन भनि कानुनमै उल्लेख गरियोस् । ऐनमै छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्न निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी आरक्षणको प्रावधान आइसकेपछि थप आरक्षणको आवश्यकता नहुने हुँदा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल खारेज गरियोस् । स्थानीय तहबाट लिइने व्यवसायिक करलाई तत्काल खारेज गरियोस । विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र र विद्यालय सवारी साधनलाई एम्बुलेन्स सरहको मान्यता दिइ गरिएको घोषणालाई व्यवहारिकरुपमा कायान्वनय गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई बन्द, हड्ताल, चन्दा आतंक जस्ता विसंगतिबाट मुक्त क्षेत्र घोषणा गरियोस् ।
निजी विद्यालयहरुले तोकिएको निःशुल्क छात्रवृत्ति मासिक शिक्षण शुल्कमा मात्र उपलब्ध गराउने हुँदा विद्यार्थीहरुको वृत्ति विकासका लागि विद्यालयले उपलब्ध गराउने अन्य सेवा सुविधा वापतको शुल्क स्थानीय तहबाट व्यहोर्ने नीति तत्काल अबलम्बन गरियोस् । निजी विद्यालयहरुले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिलाई थप विभाजन गरि अन्य लक्षित विद्यार्थीहरुलाई समेत प्रदान गर्न सकिने नीति लागू गरियोस् । साथै, कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको सन्ततिले सम्बन्धित विद्यालयबाट प्राप्त निःशुल्क अध्ययनलाई समेत उल्लेखित निःशुल्क छात्रवृत्तिमा समावेश गरियोस् ।
मौलिक हक व्यवहारिक कार्यान्व्यन सम्बन्धमा ः
संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम  आधारभुत तह निःशुल्क एवम अनिवार्य र माध्यमिक तह निःशुल्क कायम गर्न विद्यालयहरुको न्युनतम मापदण्ड र गुणस्तर तय गरी भौचर प्रणाली लागु गरियोस । नेपाल सरकारले सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि गरेको लगानीका आधारमा प्रति विद्यार्थी हुन आउने बार्षिक रकम छुट्टाएर शिक्षा विकास कोषमार्फत अभिभावकलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरि गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा छनोट गर्न पाउने मौलिक अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघीय वडापत्र र विश्वव्यापी मान्यताको ग्यारेण्टी गरियोस् । न्युनतम गुणस्तर भन्दा माथि को गुणस्तर युक्त शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थी एवम अभिभावकहरुले विद्यालयलाई आवश्यक शुल्क दिन पाउने व्यवस्था मिलाइयोस ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सम्बन्धमा ः
उक्त ऐनमा प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थाका सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको हुँदा उप्रान्त आवश्यकता, भौतिक÷शैक्षिक पूर्वाधारको पर्याप्तता, कुशल व्यवस्थापन र सक्षमताका आधारमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालय खोल्ने अनुमति स्वतः प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।  
एकद्वार प्रणालीमार्फत नियमन तथा अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा ः
विद्यालयहरु शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत चल्ने भएकाले यसका कानुन, अनुगमन तथा नियमन एकल मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था ग्यारेण्टी गरिनुपर्दछ । शिक्षालयका शिक्षक कर्मचारी श्रमिकको परिभाषाभित्र नपर्ने वैधानिकरुपमा स्पष्ट गरिनुपर्दछ ।
संस्थागत प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा ः
संघीय शिक्षा नीति र ऐन कानुन बनाउने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगदेखि स्थानीय तहसम्ममा बन्ने कुनैपनि समिति, उपसमिति, कार्यदल, अध्ययन तथा अनुसन्धानलगायतमा संस्थागत विद्यालय (प्याब्सन) को आधिकारिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गरियोस् । 
संस्थागत विद्यालय के गर्न चाहन्छन् ?
सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय बिचको दुरी घटाउन चाहन्छौँ । निजी क्षेत्रले नेपालको वातावरण, प्राकृतिक सौन्दर्य, भौगोलिक विशिष्टताको बलमा भारतको सिक्किम, बेङ्गलोर भन्दा राम्रो गर्दै अन्तर्रा्ष्ट्रिय जग्गाका विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र बनाउन चाहन्छौँ । अर्घाखाँची, पाल्पा, दाङ्ग जस्ता मध्य पहाडी क्षेत्रलाई शैक्षिक पर्यटक स्थलको रुपमा विकास गर्न चाहन्छौँ । लुम्बिनी क्षेत्रलाई तप योग÷साधनाको भूमिको रुपमा विकाश गर्न चाहन्छौं । बालबालिकालाई बुद्धका ज्ञान, सिप, प्रदान गरेर ब्उउष्भिम द्यगममजष्कm मार्फत् विश्वका बौद्ध मार्गीलाई शैक्षिक गन्तव्यको रुपमा विकाश गर्न चाहन्छौँ । हामी व्यवस्थित हुन छुट्टै ऐन, नियम र बोर्डमार्फत् सुरक्षित हुन चाहन्छाँै ।
के गर्न सम्भव छ ?
राज्य समृद्धिको आधार शिक्षा हो, प्रतिस्पर्धी विश्वबजारलाई बुझ्ने दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्नु आजको आवश्यकता हो । राज्यको संविधान मातहतमा सबै उपाय खोजिनु पर्छ । आर्थिक समृृद्धिका लागि संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ । जसमध्ये निजी क्षेत्र पनि एक हो । जसको जग शिक्षा हो । त्यसैले शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्नु अब गठन हुने सङ्घीय सरकारको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । अतः बुंदागत रुपमा निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
 १) तीन खम्बे अर्थनीतिभित्र संस्थागत विद्यालयलाई प्रोत्साहित गर्दै विदेशी विद्यार्थी आयात गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । 
२) संविधान बमोजिम निःशुल्क शिक्षा प्रत्याभूत गर्न भौचर प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । 
३) सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरेको परिपे्रक्ष्य थप निर्णय गर्दै सहकारी मोडलको विकल्प खोज्न सकिन्छ । 
४) व्यवस्थित भैसकेका, छनौटमा परेका, सरकारी विद्यालयलाई नमूना बनाउँदै निजी तथा सहकारी विद्यालयलाई सोही बाटोमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्न सकिन्छ ।
 ५) विद्यालय पहुंँचभन्दा टाढा छरिएको अवस्थामा रहेको बालबालिकालाई एएए अवधारणा अनुसार नमुना आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरी शिक्षाको मूलाधारमा समावेश गर्न सकिन्छ ।
६) कम्पनी अन्तर्गत संचालित विद्यालयको करवाट नमुना आवासीय विद्यालयमा लगानी गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा रुपन्देहीलाई शिक्षामा मोफसल राजधानी भनिए पनि बुटवल र ग्रामीण क्षेत्रबीचको स्थिति आकास जमिनको फरक भएको हुँदा तत्तत् ग्रामीण क्षेत्रमा राज्यले  निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न विशेष पहलकदमी लिन सकिन्छ । अन्त्यमा, सङ्घीय संरचनामा यी काम गर्न सम्भव छ । त्यसका लागि निषेधका लागि निषेध होइन, विकाश, परिवर्तन र समृद्धिका लागि संविधानको भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यासप्रति समेत यथेष्ट दृष्टि पु¥याई सहअस्तित्व , समावेशीता र सहभागिताको आधारमा नयाँ मुलुक निर्माणको अभियानमा हातेमालो गरौं । 
(प्याब्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष पौडेलले १४ औं साधारणसभाका अवसरमा व्यक्त गरेको विचारको अंश)
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top