शिक्षा अधिकारका लागि नागरिक सम्मेलन 

समाज मंसिर २८ २०७५ ekhabarnepal
95079885 education

स्थानीय तहलाई शैक्षिक प्रशासन, वित्तिय व्यवस्थापन र श्रोत परिचालनको पूर्ण अधिकार प्रदानको माग गर्दै शिक्षा अधिकारका लागि राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनले १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रमा कृयाशिल विभिन्न सत्र वटा सञ्जाल तथा संस्थाहरुको संयुक्त साझेदारी र लू निभाः बाल सरोकार समूहको संयोजनमा बुधबार देखि काठमाडौंमा भएको दुई दिने  सम्मेलनको अन्तिम दिन जारी घोषणा पत्रमा बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि विद्यालय शिक्षामा गरिएको व्यवस्थापकीय विकेन्द्रीकरणलाई स्वागत गरिएको छ ।

 संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको शिक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न शैक्षिक प्रशासन विकेन्द्रीकरणका निम्ति उक्त अधिकार आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो ।स्थानीयतहहरूले अभ्यासमा ल्याइएको शिक्षा नीति र त्यसको कार्यान्वयनको प्रशंसा गर्दै  सम्मेलनले प्राविधिक, रोजगारमूलक, वैज्ञानिक, समावेशी, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका लागि पर्याप्त श्रोत, साधन सहित स्थानीयतहले शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न माग गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तह हरूमा नागरिक सहभागिता सहित स्थानीय संस्कृति, परिवेश र भौगोलिक विशिष्टता तथा परम्परागत असल अभ्यासहरूलाई प्रतिविम्बन गर्ने पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको माग गर्दै घोषणा पत्रमा सङ्घीय प्रणालीको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय तहमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरी आफ्ना शैक्षिक नीति, कार्यक्रम, योजना बनाउन र तिनको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको माग गरिएको छ  । विद्यालयलाई दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाई शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्न राष्ट्रिय शैक्षिक लगानी मापदण्ड निर्माणको माग समेत गरिएको छ ।

सुरक्षित विद्यालय, बाल सुरक्षा मापदण्ड, विद्यालय शान्ति क्षेत्रकोअवधारणा, अपाङ्गता–मैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा हिंसा रहित शिक्षण–सिकाइ लगायतका विषयलाई निती तथा कार्यक्रमिक व्यवस्थाको माग समेत उक्त घोषणा पत्रमा गरिएको छ ।

विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन, गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, शुसासन, पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न, र विद्यालयलाई सुरक्षित बनाउन अनि सामुदायिक लगानी प्रोत्साहन गर्न अभिभावक, स्थानीय नागरिक अभियन्ता तथा बाल बालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका निम्ति सरकार र समुदायबीच सहजीकरण गर्न आफूहरु सँधै तत्पर रहने सम्मेलनमा सहभागीहरुले प्रतिवद्धा जनाएको घोषणा  पत्रमा उल्लेख छ ।

यस अघि सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै संघीय प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सरकार शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न कृयाशिल रहेको बेला यस्ता सम्मेलनबाट प्राप्त सुझाव उपायेगी हुने अपेक्षा गरिन् ।

सम्मलेलनमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य संसदीय समितिकी सभापति जयपुर घर्ती, सांसदहरू, विषयविज्ञ, नागरिक अभियन्ता, शिक्षक, अभिभावक, संचारकर्मी सहित झण्डै तीन सय जनाको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ । सम्मेलनमा नागरिकको शिक्षा अधिकारको पूर्णतः कार्यान्वयनका लागि पाठ्यक्रमको सुधार तथा गुणस्तर प्रर्बद्धन, नागरिक सहभागिता सहितको शैक्षिक व्यवस्थापन र अनुगमन, शिक्षाको निम्ति पर्याप्त श्रोत व्यवस्थापन र परिचालन, पारदर्शि लोकतान्त्रिक र जवाफदेहि विद्यालय व्यवस्थापन र सुरक्षित विद्यालय परिवेशका विषयमा कार्यपत्रहरूको प्रस्तुति र अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top