'वन मासिन्छ तर नियमअनुसार फेरि रुख रोपिन्न'

समाज कार्तिक १ २०७५ ekhabarnepal
 103903169 gokarna

बीबीसी नेपाली सेवा

बुटवल,कार्तिक १ 
सरकारले झण्डै १७ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनको लागि विभिन्न निकायलाई दिएपनि त्यो वन क्षेत्र उपयोग गरेबापत निर्माण गरिनुपर्ने वन भने निर्माण नभएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्।

अन्य प्रयोजनका लागि एउटा रुख काटेमा २५ वटा रुख रोपेर पाँच वर्षमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यो कुन-कुन ठाँउमा कति जङ्गल बन्यो भन्ने यकिन विवरण नरहेको वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सरकारी प्रतिबद्धताको कमीका कारण मासिए बराबरको वनक्षेत्र निर्माणको काम हुन नसकेको भनाइ संरक्षणविद्हरूको छ।

वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०६३ मा वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण र संचालन गर्न नहटाई नहुने रुखहरू कटान गर्नुपरेमा रुख कटान भएको वन क्षेत्रको क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी ती रुखहरू (१० से.मि.भन्दा बढी व्यासका रुखहरू) को संख्यालाई २५ ले गुणा गर्दा हुने संख्या बराबरका विरुवाहरूसम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा आयोजनाले आफ्नै लागत खर्चमा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म स्याहार-सम्भार र संरक्षण गरी सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ भन्ने स्पस्ट रुपमा लेखिएको छ।

हालसम्म यसै आधारलाई टेकेर १६ हजार ७ सय १६ हेक्टर वन क्षेत्र विभिन्न निकायलाई प्रयोगका लागि दिइएको देखिन्छ।

सडक, सिँचाइ, जलविद्युत आयोजना, विद्युत प्रशारण लाइन, विभिन्न उद्योग, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकायलाई वन प्रयोगका लागि दिइएको भए पनि त्यस बापत कहाँ-कहाँ कति बन्यो भन्ने तथ्याङ्क वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगै छैन।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले भने, "सम्झौताअनुसार कुन-कुन जिल्लामा कति वन बन्यो भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। त्यसबाट अहिले कति वन बन्यो भनेर खोज्दा धेरैले हामीले वन बनाई सक्यौं भन्ने रिपोर्ट पेश गरेका छन्। केन्द्रीकृत तथ्याङ्क छैन। प्रभावकारी रुपले अनुगमन भएको छैन त्यो स्वीकार्नुपर्छ।"

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि दिइएको अनुगमन प्रतिवेदन हालै प्रकाशित गरेको छ।
जसमा काट्न दिइएका रुखको विवरण राखिएको भएपनि वृक्षारोपण गरेको अथवा लिज बापत रकम उपलब्ध गराएका विवरणमा भने अधिकांश खाली देखिन्छ।

जसबाट सम्झौताअनुरुप वन क्षेत्र मासिएपनि नयाँ वन क्षेत्र निर्माण भएको छैन प्रष्ट हुन्छ।

भएको सम्झौताअनुरुप वन बनाए नबनाएको रेकर्ड राख्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशकहरूलाई दिइएको र उनीहरूबाट त्यस्तो तथ्याङ्क नआएको वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

वनजस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सरकारी निकायले गरेको सम्झौता अनुसार भए -नभएको अनुगमन नहुनु र त्यसको प्रतिवेदन नराख्नुलाई सरकारी लापर्बाही भएको कतिपय संरक्षणविद्हरूको टिप्पणी छ।

संरक्षणविद् भूषण तुलाधरले भने, "प्राथामिकतामा नपरेको हो अनि अग्रिम रूपमा त्यसको योजना नबनाइएको हो। सम्झौताअनुसार रुख रौप्छौँ भन्यो तर कहाँ रोप्ने, कस्तो रुख रोप्ने र त्यसलाई हुर्काउने जिम्मा कसले लिने भन्ने योजना नबनाई गरिहाल्छौं नि भन्ने गरिएकाले यस्तो अवस्था आएको हो।"

आजसम्मको तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्ने र आगामी दिनमा त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइने वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

बसोबास प्रयोजनका लागि २८ सय १८ हेक्टर सुरक्षा निकायका लागि १७ सय २३ हेक्टर सिँचाइ, सडक, खानेपानीजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १६ सय ८९ हेक्टर जलविद्युत आयोजना र प्रशारण लाइनका लागि ३ हजार २ सय २३ हेक्टर सरकारी निकायलाई ६ सय ६७ हेक्टर वन दिइएको सरकारी तथ्याङ्कमा देखिन्छ।


 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top