बुटवलको न्यायिक समितिमा एक सय ५० उजुरी

राजनीति असोज १५ २०७५ ekhabarnepal
Ijasl 1


–बैशाखदेखि इजलाशमार्फत मुद्दाको टुंगो
–हालसम्म ३० वटा कानुन निर्माण

बुटवल, असोज १५ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुपका कामका स्थानीय सरकारहरु अग्रसर देखिएका छन् । अहिलेसम्म उप–महानगरपालिकाले ३० कानुन बनाएको छ । सोही बमोजिम बुटवल उप–महानगरपालिकाले न्याय सम्पादनका कामलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ ।
स्थानिय तहको निर्वाचन पश्चातको बदलि“दो परिस्थितीमा बुटवल उपमहानगर कार्यालयको कार्य सञ्चालन कार्यविधि देखि लिएर संविधान पद्धत अधिकारहरु प्रयोग गर्न यस्ता कानुनहरु बनाइएको बुटवल उप–महानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताउनुभएको छ । 
संवैधानिक व्यवस्था अनुरुपका ऐन, नियम, विधेयक, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र आचारसंहिता गरेर ३० वटा कानूनहरु निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो । नगर कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि देखि विभिन्न विषयका कानुनहरु बनाउँदै नगरसरकारलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नेगरी काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँदै इजलाश


उप–महानगरपालिका उप–प्रमुख गुमादेवी आचार्यको संयोजकत्वमा न्यायीक समिति गठन भएको छ । उक्त न्यायीयक समितिले यस क्षेत्रमै पहिलो पटक बुटवलमा इजशालको सुरुआतसमेत गरेको थियो । न्यायसम्पादनका कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन इजलाश महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ । यो समितिमा उपप्रमुख संयोजक, अधिवक्ता गोमती सुनार र शिवबहादुर अधिकारी सदस्य छन् । अधिकारी यसअघि मेलमिलापकर्ता हुनुहुन्थ्यो । 
‘न्यायसम्पादनका कामलाई सरल र वास्तविक पीडितमैत्री बनाउने गरी इजलाश स्थापना गरिएको हो’ उपप्रमुख आचार्यले भन्नुभयो,–हाम्रो न्यायीक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने मुद्दाहरुलाई छिटो छरितो तरिकाले फैसला गर्नेगरी जुटेका छौं ।’
नगरकार्यपालिकाको कार्यक्षेत्र अन्र्तगतको मेलमिलाप तथा विवाद मिलाउने न्यायिक काम गर्न न्याय निरुपण सम्बन्धी नीति तथा न्यायिक समितिको सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरी मेलमिलाप तथा विवाद मिलाउने न्यायिक काम गर्न इजलासको(अदालत) निर्माण भएको उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो ।
न्यायीक समितिमा हालसम्म एक सय ५० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आवबाट जिम्मेवारी सरि आएका ९ र चालु आवको यो अवधिमा दर्ता भएका ४ समेत गरी १३ थान मुद्दा अहिले न्यायीक समितिले हेरिरहेको छ । उप–महानगरपालिकाका शाखा अधिकृत तथा न्यायीक समितिका सदस्यसचिव कल्पना अर्यालका अनुसार ती मध्ये यहीँ अवधिमै पाँच थान मुद्दाको फस्र्यौट गर्दै लगत कट्टा भइसकेको छ । उपमहानगरले हालसम्म मेलमिलापका माध्यमबाट एक सय ३६, न्यायिक समितिबाट छ, रुपन्देही जिल्ला अदालतमा न्याय निरुपणका लागि पठाइएका पाँच थान मुद्दामा काम कारबाही भएको न्यायीक समितिका संयोजक तथा उपमहानगरपालिका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताउनुभयो । 
जग्गा सम्बन्धी र पारिवारिक विवादका मुद्दा धेरै
उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएका मुद्दाहरुमा अधिकांश जग्गा सम्बन्धी र पारिवारिक झगडाका छन् । लेनदेन, नाता सम्बन्ध कायम, घर बहाल सम्झौता, जग्गा विवाद, घरेलु हिंसा, जबर्जस्ती अर्काको घरमा प्रवेश गरेर हडप्न खोजेको र सम्बन्ध विच्छेद जस्ता निवेदनहरु दर्ता भएका छन । यी सबै निवेदनउपर कामकारवाही भएको शाखा अधिकृत अर्यालले बताउनुभयो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले पाँच वर्षे आवधिक तथा १५ वर्षे दीर्घकालिन बुटवल नगर गुरुयोजना निर्माण गरेर अगाडि बढेको छ । यस्का निम्ति उप–महानगरले विज्ञ समूह, विषयगत विज्ञ उपसमूह, निर्देशक समिति र सल्लाहकार समिति गठन गर्दै वडावासीहरु र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसगं सुझाव संकलन गरिएको प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो । 
विभिन्न विषयगत समितिहरुमासमेत छलफल गर्दै तेस्रो नगरसभा बाट बुटवल उप–महानगरपालिकाको एकिकृत विकास गुरुयोजना र नगर प्रोफाइल पाश्र्वचित्र निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न गरेको वरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो । 
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top