प्रेसलाई विद्युतीय कारोवार ऐन लगाउनु अनुचित

बिचार असोज २ २०७५ ekhabarnepal
Dsc05928


डी.आर.घिमिरे
समाचार छापेकै कारण महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरले दृष्टि साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक शम्भु श्रेष्ठसँग गत बुधबार बयान लियो । वयानको कारण रहेछ —साइवर अपराध गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका ‘खोजतलास साप्ताहिक’ तथा खोजतलास न्युज डटकम अनलाइनका प्रधानसम्पादक राजु बस्नेतको बयान । 
खोजतलास न्युज डटकम अनलाइनमा ‘जनप्रतिनिधि कि जग्गा दलाल’ शीर्षकको समाचार छापिएपछि यो सव परिदृष्य देखा परेको छ । उक्त समाचार दृष्टि न्युज डटकम अनलाइनबाट साभार गरी आफूले प्रकाशित गरेको बताएपछि श्रेष्ठलाई बयान लिइएको छ । योत भयो प्रक्रियाको कुरा, यतिले मात्र खास कुराको फेंदटुप्पो पत्ता लाग्दैन । यद्यपि खास चुरो कुरो भने धेरै छैन । चुरो कुरा भनेको समाचारको विषयवस्तु हो । ‘हरिसिद्धिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्न सांसदहरूकै दबाब’ शीर्षकमा दृष्टि अनलाइनमा प्रकाशित समाचार खोजतलास साप्ताहिक पत्रिका र अनलाइनमा प्रकाशन भएको रहेछ । तत्पश्चात् बस्नेतलाई पक्राउ गर्न सांसद पम्फा भुसाल (प्रतिनिधिसभा) र राजकाजी महर्जन (प्रदेशसभा) का पक्षबाट सांसद भुसालका प्रेस सल्लाहकार शुशील खनालले ललितपुर जिल्ला अदालतमा जाहेरी निवेदन दिएपछि यो सव भएको देखिन्छ । 
निश्चयनै दृष्टि साप्ताहिकले गलत र भ्रामक समाचार प्रकाशन गरेको हुन सक्छ । यसवाट सांसदको मानहानी, ख्याती वा प्रतिष्ठामा आघात भएको पनि हुन सक्छ । तर, के यसको उपचार गर्ने तरिका यही हो ? प्रेसको नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिल हो । पहिलो उजुरी काउन्सिलमा दिने र तत्पश्चात् चित्त नवुझे वा सुनवाई नभए अदालति प्रक्रिया अपनाउने कि प्रहरीमा उजुरी दिने ? उजुरी कसैले दियो भनेपनि कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने वा नपर्ने भनेर प्रहरीले त्यसको निरुपण गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? यस्ता केही प्रश्नहरु यस घटनाले उब्जेका छन् । वाख्रो कराएको वाघ हराएको भनेजस्तै भदौ १ गतेदेखि लागु भएको संहिताका विरुद्व पत्रकारहरुले विरोध गरिरहेको अवस्थामा भएको यो घटनाले आन्दोलनको औचित्यलाई थप पुष्टि गरेको छ ।
त्यसोत संहिता आउनुपूर्व पनि यस प्रकारका घटनाहरु देखिएका थिए । तर अहिले संहिता जारी भइसकेपछि एकातिर संहिताको संसोधनका लागि दवाव सृजना भइरहेको थियो भने अर्कोतिर प्रेसलाई विशेष कानुनले हेर्ने भएकोले संसोधनको औचित्य नरहेको तर्क पनि उठिरहेको थियो । 
संहिताका मस्यौदाकार पूर्व प्रधानन्याधीस कल्याण श्रेष्ठले यसलाई प्रयोग गरेर हेर्न धैर्य देखाउनुपर्ने र मिडिया अहिल्यै अनेक तर्क गरेर धेरै संवेदनशील हुन आवश्यक नभएको तर्क गरिरहेको अवस्थामा यो परिस्थिति सृजना हुनु आफैमा विडम्वना हो । उहाँले भनेजस्तै मुलुकी संहिता पत्रकारका लागि मात्र त हैन तर यसको कार्यान्वयन सवैभन्दा वढी पत्रकारहरुलाइनै हुँदैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? 
विद्युतीय कारोबार ऐन जारी गर्दा पत्रकारहरुलाई जारी गरिएको थिएन तर,अहिलेसम्म लगाइएका ९ सय मुद्दामध्ये ८० प्रतिशत पत्रकारविरुद्ध रहेकोे तथ्यांक नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रस्तुत गरेका छन् । यस आधारमा अपराध संहिताले पनि सञ्चारकर्मीलाईनै बाधा पुर्याउँदैन भनेर कसरी भन्ने ? 
जुन ठाउँमा प्रहरी हावी हुन्छ त्याँहा भरोसा गर्न सकिन्न । पंक्तिकारलाई एउटा अनुभव छ । ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि बुटवलको इलाका प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी उपरिक्षक विजय कायस्थ थिए । उनको क्रियाकलापको विरोधमा स्तम्भकार गुणनिधि भूसालले मेचीकाली सन्देश दैनिकमा केही महिना अँघि एउटा लेख लेख्नुभएको थियो । म मेचिकालीको सम्पादक थिँए । नियमित लेखक हुनुको कारणले त्यति धेरै सम्पादन गरिएको थिएन । यद्यपि लेखमा अलि वढी गाली गलौज थियो । संयोग सो लेख प्राविधिक कारणले अथवा प्लेट वनाउनेको कमजोरीले लगातार दुइ दिन छापियो । यसवाट उनी रिसाउनु स्वभाविक हो । तथापि उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । पछि ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि ०५८ सालको पुस १ गतेका दिन विनाकारण मलाई पक्राउ गरेर पाँच दिनसम्म हिरासतमा राखे । उनले मलाई माओवादीको आरोप लगाएका थिए । त्यसको एउटै कारण थियो—पाल्पामा जनसरकार घोषणा गर्दाको मेरो उपस्थिति । जवकि म घोषित रुपमै एमालेको नजिक थिँए । एउटा पत्रकारको रुपमा भएको उपस्थितिलाई प्रतिसोध साँध्नका लागि दुरुपयोग गरको उदाहरण पनि थियो त्यो । यस्तै दुरुपयोग अवका दिनमा गरिन्न भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? 
अर्का मस्यौदाकार खिलराज रेग्मीले पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस सम्बन्धी व्यवस्थालाई यी कानूनले असर नगर्ने वताइरहेका छन् । वरु कानूनमा भएका कुरालाई अदालतले तथ्य हेरेर व्याख्या र निर्णय गर्ने विश्वास ब्यक्त गरेका छन् उनले । तर, अहिले विकसित भइरहेका यी र यस्ता विषयमा संहिताको आशय विपरित भयो भनेर किन मुख खोल्दैनन् उनीहरु ?
  रेग्मीको कुरामा सहमत हुन सकिने कुरा हो—अधिकारसँगै दायित्व बिर्सन हुँदैन, हामी कोही पनि स्वच्छन्द र कानून भन्दा बाहिर छैनौं । तर, संविधानले प्रेसलाई दिएको अधिकारलाई देवानी कानूनले संकुचित गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? घटनाक्रमहरुले त्यस्तै देखाएको छ । यति भइसकेपछि संविधानले प्रेसलाई दिएको अधिकारबारे संहिताको कुन दफाले कहाँ कसरी आपत्तिजनक व्यवस्था गर्यो भनेर भनिरहनु पर्दैन कि ? जवसम्म प्रेस र सामाजिक सञ्जालकावीच वीभेद छुट्टाउन सकिन्न तवसम्म विद्युतीय कारोवार ऐन आकर्षित हुने भएकोले यसमा स्पष्टता जरुरी छ । कुरो विद्युतीय कारोवार ऐनको मात्र हैन संहिताको पनि छ । जस्तो कि —
संहिताले उठाएका आशंका ः
संहिताको दफा ४८ को उपदफा ३ मा भनिएको छ—सरकार वा सरकारको कामकारबाहीबारे ‘लेखेर, वचनले, आकार वा चिह्नद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा सो गर्ने उद्योग गर्न गराउन हुँदैन,’ । 
यो ब्यवस्थाले १. प्रेसले प्रमाणित कुरा मात्र छाप्ने हो भन्ने अर्थ लाग्दछ । अथवा अदालतको फैसला पछि मात्र समाचार लेख्नु पर्यो । अहिलेसम्म समाचार लेखेपछि नियामक निकायको ध्यान आकर्षित हुन्थ्यो । त्यसको छानविन हुन्थ्यो । अव के होला ? यसको अर्थ निराधार समाचार लेख्नुपर्छ भन्ने पटक्कै हैन । तर, आधारहरु प्रसस्त प्राप्त भएपछि  समाचार लेख्ने कि नलेख्ने ?
संहिताले स्वस्थ र मर्यादित आलोचना गर्न पाउने भनेको छ । तर, यसको ब्याख्या कसरी गर्ने ? यो निर्णयकर्ताको स्वविवेकमा भर पर्छ शायद । एउटै कुरा कसैका लागि स्वस्थ्य र मर्यादित आलोचना हुन सक्छ भने कसैका लागि अस्वस्थ्य र अमर्यादित । त्यसैले प्रेसले कुनै कुरामा शंका गर्न नपाउने हो भने खुला समाज र स्वतन्त्र पत्रकारिताको हत्या हुन्छ । 
. गोपनीयताको अधिकारलाई पनि यो संहिताले उच्च महत्व दिएको छ । यो आफ्नो ठाउँमा स्वभाविक पनि होला । तर, त्यसको प्रयोजन के हो भन्नेतर्फ विचार पुर्याउन जरुरी छ । सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई कुनै व्यक्तिको बासस्थानमा प्रवेश गर्न नहुने, टेलिफोन वा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट भएको कुराकानी, बोली, ध्वनिको टेप वा रेकर्ड गर्न वा सुन्न नहुने, कुनै व्यक्तिको निजी जीवनको व्यवहार, आचरणको चियो चर्चो, प्रकाशन, प्रशारण गर्न नहुने, कसैको आकृति वा तस्वीर खिच्न नहुने जस्ता ब्यवस्थाले कस्तो पत्रकारिताको विकास होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । यी सवै कुरा पत्रकारिताकै क्षेत्रमा लागु हुने हो भने अवको पत्रकारिता कस्तो होला ? यसवाट खोजी पत्रकारिताको उत्थान कसरी होला ? भ्रष्टाचार, वेथिति र दुराचार विरुद्वको लडाइमा स्वयं सरकारले कसरी सफलता प्राप्त गर्ला ? महत्वपूर्ण प्रश्न त यो हुनुपर्ने हो । नैतिकवान सरकारको लागि प्रेस सहयोगी र मार्गदर्शक हो । कुनैपनि सरकारलाई दीर्घकालीन रुपमा खोंटरहित वनाउने अचूक अस्त्र पनि हो ।
यसको अर्थ संहिताका मस्यौदाकारहरुको नियतमा खोंट छ भन्ने हैन तर, मस्यौदा गर्दा विवेक नपुगेको हुन सक्छ । कहिलेकाँही राम्रो सोंच्दा पनि परिणाम नराम्रो आउन सक्छ । मस्यौदाकारहरु प्रधानन्यायाधीस भइसकेका ब्यक्ति हुनुको कारण उहाँहरुले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा कतिपय महत्वपूर्ण फैसलाहरु पनि गर्नुभएको छ । देश विदेशका कानुनको अध्ययन पनि गर्नु भएको छ । सरकार वा अहिलेका सवै दलहरु प्रेसकै कारण यो ठाउँमा आइपुगेका छन् । त्यसैले विवेक नपुगेका विषयमा सच्याउनका लागि प्रतिष्ठाको विषय वनाउन जरुरी छैन । 
सार्वजनिक व्यक्तिको मर्यादा संरक्षण गर्नु आवश्यक विषय होला तर के यसको अर्थ सार्वजनिक महत्वको विषय वा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई तस्बिर खिच्न, रेकर्ड गर्न वा व्यंग्य गर्न पनि नपाइने हो ? यसो भयो भने हामी वन्द समाजतर्फ उन्मुख हुनेछौं । जुन समाजको परिकल्पना हामीले गरेका छैनौं ।
अनलाइन र अखवार अलग अलग हैनन् ः
प्रायः ब्यक्ति र नीति निर्माणमा रहनेहरुले पनि अनलाइन र फेसवुक वा सामाजिक सञ्जाल एउटै हो भन्ने अभिब्यक्ति दिने गर्दछन् । सामाजिक सञ्जालमा ब्यक्त हुने विचारलाई अनलाइन पत्रकारिताको रुपमा वुझ्ने गरिएको छ । यो सरासर गलत हो । अनलाइन र पत्रिका, टेलिभिजन वा रेडियोलाई एउटै ढंगले हेरिनु पर्छ । अनलाइनहरुलाई विद्युतीय कारोबार ऐनले निषेध गर्न खोज्नु हुँदैन । वरु कानुनको दायरामा ल्याएर नियमन गर्न जरुरी छ । बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भनेजस्तै अनुमति लिएको कुनै पनि विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरु पत्रपत्रिका सरह अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । वरु अनुमति नलिनेलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार हुने भन्ने हो भने सवै दर्ता प्रक्रियामा आउने छन् ।
विद्युतीय कारोबार ऐनलाई देखाएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर पार्ने वा खुला समाजलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा संविधानको पनि वर्खिलाप हुन्छ । वास्तवमा विद्युतीय कारोबार ऐनको उद्देश्य पे्रसलाई निरुत्साहित गर्नेभन्दा पनि विद्युतीय कारोबार तथा विद्युतीय सम्पत्तिको संरक्षण तथा विद्युतीय पत्र आदान प्रदानलाई बैधानिकता दिने उद्देश्यले ल्याइएकोमा त्यसको दुरुपयोग हुन थालेको छ । यो सर्वथा अनुचित छ ।
संसद्को सकारात्मक भूमिका
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा रहेका अपारदर्शी प्रावधान उल्ट्याउँदै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका साथै सार्वजनिक रूपमा चिनिएका, सार्वजनिक चासो वा सरोकारमा पर्ने व्यक्तिको विवरणसमेत गोप्य नहुने गरी परिमार्जित गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिको सम्पत्ति, शैक्षिक योग्यता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत पहिचान खुल्ने विवरण सार्वजनिक गर्दा अब अपराध हुनेछैन । समितिबाट परिमार्जित विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरिसकेको छ । 
मुलुकी संहिताका केही प्रावधानबाट प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने काम भए पनि वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा परिमार्जनपछि जनसञ्चारका माध्यमलाई नियन्त्रित गर्ने प्रावधान पनि हटेको छ । यसबाट संविधानले दिएको अधिकार कानुनबाट कटौती गर्न खोज्ने  प्रयास विफल भएको छ ।
निष्कर्ष ःयो कानुन ल्याउने कुरामा सवै दलहरुको सहमति छ । गत वर्ष पारित भइसकेकोले तत्काल यसलाई संसोधन गर्नुको विकल्प छैन । मौजुदा सरकारले संसोधन गर्ने हैसियत पनि राख्दछ । प्रेसको सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयवाट वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेको छ । ४५ दिनको समय सीमाभित्र सुझाव पेश गर्नुपर्ने यो कार्यदलले मस्यौदाकारहरु, मस्यौदामा संलग्न ब्यक्तिहरु, सरोकारवाला पत्रकार महासंघ र प्रेससंग सम्वद्व अन्य संघसंस्थाहरु, सभासदहरु र सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ ब्यक्तिहरुसमेतलाई अलग अलग राखेर सुझाव संकलन गर्नु उचित हुन्छ । यसो गर्दा हिँजोका दिनमा संहिता वनाउन योगदान गर्नेहरु, भोलिका दिनमा कार्यान्वयन गर्नेहरु र संसोधन प्रस्तावलाई पारित गर्नेहरुका वीचमा पनि समझदारी हुन सक्छ । सुझाव सन्तुलित र सर्वस्वीकार्य हुन सक्छ । 


 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top