मुख्यमन्त्रीको भेला र संघीयताको कार्यान्वयन 

बिचार भाद्र २७ २०७५ ekhabarnepal
Dsc05928


डी.आर.घिमिरे
मुख्यमन्त्रीहरुको पोखरामा भएको सम्मेलनले संघीयताको कार्यान्वयनमा केही समस्याहरु छन् भन्ने कुरालाई सुस्पष्ट ढंगले सस्थागत रुपमा राखेको छ । भेलाले संघीय सरकारसंग जे माग गरेको छ त्यस आधारमा जो कोहि पनि यो निष्कर्षमा पुग्न सक्दछ । नेपाली मोडलमा रहेको संघीयता अनुसार हामीकहाँ तीन तहको सरकार छ । त्यसमध्ये केन्द्र र स्थानीय तहको वीचमा रहेको प्रादेशिक सरकार अहिले सवैभन्दा कमजोर देखिएको छ । शायद यही कारणले मख्यमन्त्रीहरुले भेला गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भयो । 
एक्लै पार नलागेपछि संगठित रुपमा लड्नुपर्ने हुन्छ । शायद त्यसैको अभ्यास थियो त्यो भेला । त्यसोत यस अँघि स्थानीय सरकारहरुले पनि सम्मेलन आदि गरेर नेतृत्व चयन गरेका छन् । त्यतिवेलै पनि कुरा उठेको थियो कि आफै सरकार वनाउने र आफै माग पेश गर्दै हिड्ने प्रक्रिया अलि सुहाएन । तर त्यो सुहाएको थियो यस अर्थमा कि धेरैजसो  श्रोतहरु केन्द्रले राखेपछि माग गर्नुको विकल्प थिएन । 

मुख्यमन्त्री भेलाका एजेण्डा
पोखरामा आयोजित मुख्यमन्त्रीस्तरीय भेलाले जारी गरेको ९ बुँदे पोखरा घोषणापत्रमा संघीयताको कार्यान्वयन लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र खडा गर्न माग गरेको छ । उच्चस्तरीय संयन्त्रको सचिवालय सहितको प्रशासनिक संरचना बनाउन, अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको स्थानीय सचिवालय स्थापना गर्न पनि उनीहरुको माग छ । 
भेलाले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई आइसकेको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरणबाहेक अन्य  अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने, प्रदेशमा रहने कर्मचारीहरु सबै प्रदेशको मातहतमा संचालन गर्नुपर्ने, आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, सबैको सरुवा, नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 
प्रदेशले पठाएको रिपोर्ट कार्यान्वयन हुनुपर्ने, संघीय सरकारले निर्णय बमोजिम कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा पठाउनुपर्ने र संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नसकेको हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको छ । 
त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत र वित्त आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने र त्यसमा प्रदेशको भूमिका रहनुपर्ने, ४० प्रतिशत संघ र बाँकी ६० प्रतिशत राजश्व हिस्सा प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने माग दावी उनीहरुको छ । यसरी हेर्दा केही गंभीर प्रकृतिका मागहरु उठाइएको छ भन्न पनि सकिन्छ । अर्कोतिर प्रादेशिक सरकारहरु सरकारका प्रतिपक्ष जस्ता देखिएका छन् ।  
सरकारलाई अव चुक्ने छूट छैन
संविधान अनुसारनै गठित प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीहरुले संविधाननै वुझेका छैनन् भनेर शायद कसैले भन्ने हिम्मत गर्दैन । त्यस मानेमा संघीयताको कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको पुष्टि गरेको छ मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले । यो सामान्य विषय लाग्न सक्छ कसैलाई तर, सामान्य कुरा हुँदै हैन । भेलामा प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलवाहेक सवै मुख्यमन्त्रीहरुले सरकारको कटु आलोचना गरेका छन् । पोख्रेल उच्च तहकै नेता भएकोले पनि उनले सार्वजनिक रुपमा धेरै आलोचना गरेनन् । वरु यो भेला प्रधानमन्त्रीलाई घेरावन्दीमा पार्न हैन भनेर स्पष्टिकरण दिए । शायद अरु धेरैका कुरा सुनेपछि उनले यो जवाफ दिएका होलान् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अथवा उनले यसलाई अन्तरपार्टी संघर्षको विषय वनाउन खोजे होलान् ।  कुरा जसरी उठे पनि समस्याहरु छन् भन्ने कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नेपर्छ ।
वास्तवमै प्रदेश सरकारहरु असाध्यै कमजोर छन् भन्ने कुरामा कुनै द्घिविधा छैन । उनीहरु दुई कारणले कमजोर छन् । एउटा शक्तिका हिसावले र अर्को श्रोतका हिसावले । उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई धेरै अधिकार भयो भनेर भन्नुको अर्थ शक्तिका हिसावले कमजोर भएको पुष्ट्याई हो । प्रजिअलाई नागरिकता, राहदानी र सीमा सुरक्षावाहेकका अन्य अधिकार नदिन मुख्यमन्त्रीहरुले जोडदार माग गर्नुको अन्तर्य पनि यहीनै हो । उनीहरुको माग संविधानतः नाजायज छैन । तीनै तहको संघीयतालाई कायम राख्ने हो भने जनतावाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई निकम्मा वनाउनु अनुचित हुन्छ । क्षमताका हिसावले उनीहरु सक्षम छन् या छैनन् त्यो अलग कुरा हो । छैनन् भने वनाउनु पर्ने होला अथवा अधिकार नदिएपछि कसरी सक्षम होलान् भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला । यस अर्थमा कमजोर प्रदेशलाई वलियो वनाउनुपर्ने माग राखेर हिड्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ भने त्यो भन्दा विडम्वना अरु के हुन सक्ला ?
श्रोतका हिसावले पनि प्रसस्तै समस्याहरु छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए– प्रदेश सरकार भनेका हावामा छन् । जनताले उनीहरुलाई भेटाउन सक्दैनन् । हाम्रा कार्यक्रमलाई हेरेर वजेट विनियोजन गर्ने अथवा प्राथमिकताका आधारमा छुट्टाइएका  योजनामा हिस्सेदारी गर्ने हो । किनकि प्रदेशका योजना पनि हामीलेनै कार्यान्वयन गर्ने हो । यो सुन्दा धेरैलाई तितो लाग्न सक्छ । तर, ब्यवहारमा देखिएको यथार्थ यही हो । जनताले बुझेको पनि यही हो । स्वयं प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरुलाई लागेको पनि यही हो । जनताले प्रदेश सरकारलाई भेट्न जाने किन ? के पाइन्छ त्यहाँ गएपछि ? शायद यसको उत्तर कसैसंग छैन ।
संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएर पनि ब्यवहारमा तदनुसार लागु हुन नसक्नुको परिणामले यो अवस्था आएको छ । प्रदेशलाई सवैले आत्मसात गर्न नसकेको हो भने खुला छलफल गर्नुपर्छ । हैन भने संविधानलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।
वजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना नभएर प्रदेशले दुःख पाएका छन् । कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न एक वर्षले पनि नपुग्नुको अर्थ के हुन्छ ? संघीयताप्रति धेरैको चासो छैन शायद । एकपटकलाई हेरौं त भनेर मात्र गाडा चलेको देखिदैछ । मानौं कि यही अवस्थामा अधिकारको माग गर्दै अदालतमै जानु पर्ने अवस्था आयो भने के होला ? यस्ता प्रश्नहरुप्रति पनि चनाखो हुन जरुरी छ ।
निरासनै हुने वेला भएको छैन  
संघीयता चलाउने गाइड अथवा कानुनहरु पहिलेनै वनाएको भए यी सव समस्याहरु आउने थिएनन् । त्यतिवेला अहिलेजस्तो माथापिच्छी पनि थिएन । यो काम तत्कालीन सरकारले चाहेको भए सहज हुन्थ्यो । कर्मचारीको ब्यवस्थापनदेखि कतिपय केन्द्रले वनाउनु पर्ने कानुनहरु त्यतिवेलै वनाउनु पर्ने थियो । जुन हुन सकेन । अहिलेका यावत् समस्याहरु समयमै सम्पादन हुनुपर्ने काम नभएरै हो । 
यदि यसो हो भने विगतलाई गाली गरेर मात्र समाधान निस्कदैन । वरु विगतवाट पाठ सिक्ने हो । यसका लागि एउटा राजनीतिक संयन्त्रमार्फत् समस्याको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न माग गरेको छ । तर, यस्तो संयन्त्र सर्वपक्षीय हुन जरुरी छ । जसले आवश्यक गृहकार्य तत्काल गर्न सकोस् । यो काम सरकार एक्लैले गर्दा प्रतिपक्षले अनावश्यक किचलो खडा गर्ने भएकोले सहमतिमै गर्दा उचित हुन्छ । यो संयन्त्रले समस्याको पहिचान गरिसकेपछि संघीय सरकारले वनाउने कानुन वनाउनका लागि कानुनविद्हरुको छुट्टै मस्यौदा कमिटी वनाउनु पर्छ । किनकि सरकारी संयन्त्रले मात्र कानुन वनाउन सक्दैन । यसो भयो भने संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नसकेको भन्ने आरोपवाट पनि सरकार मुक्त हुन्छ र काम छरितो पनि हुन्छ ।  
सरकारले गर्नुपर्ने आवधिक काममा प्रतिपक्षको खाँचो जरुरी हुँदैन । किनकि ती कामहरु हरेक सरकारका नीति अन्तर्गतनै हुने गर्दछन् । कानुनी कुरा दीर्घकालीन विषय हुने भएकोले प्रतिपक्षलाई समेटेर लैजाने प्रयास गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यो कुरा अर्कै हो कि त्यति गर्दा पनि विरोधका लागि विरोध भयो वा गरियो भने त्यसले प्रतिपक्षको पनि भलो गर्ने छैन र उनीहरु जनतावाट स्वतः नाङ्गिएर जाने परिस्थिति सृजना हुन्छ ।  
अहिले पुरक वजेट ल्याएर वृद्घ भत्ता वितरणको ब्यवस्था गरिदैछ भन्ने कुरा फाट्ट फुट्ट मिडियामा आएका छन् । वजेट ल्याउँदा र अहिलेको परिस्थितिमा के परिवर्तन आयो ?जसले गर्दा पुरक वजेट ल्याउनु पर्यो ? प्रश्न उठ्न सक्छ यति पनि दुरदर्शिता देखाउन नसक्ने हो भने कसरी सत्ता चल्न सक्ला ? यसले संकेत गर्न खोजेको कुरावाट शायद कोही पनि अनभिज्ञ छैन । वजेट ल्याउँदानै जनताको मनोविज्ञान स्पष्ट थियो । सम्भवतः अर्थमन्त्रीवाहेक सवैजना वृद्घ भत्ता वढाउनु पर्नेमा सहमतनै थिए । निःशुल्क पैसा वाँड्ने कुरा अर्थशाष्त्रीय हिसावले अनुचित हुन्छ होला । तर, हामीले थिति त्यस्तै वसालेका छौं र प्रोपोगण्डा पनि तदनुसारनै गरेका छौं भने अरु गर्न कसरी सकिन्छ ?
त्यसैले आलोचना कम हुने उपाय भनेको छलफलनै हो । कुनै निर्णयमा पुग्नु अँघि पर्याप्त छलफल भएन भने यस्ता समस्याहरु आइरहन्छन् । वजेट वन्नु पूर्व एउटा कोण हैन वहु कोणवाट पार्टीभित्रैका अनुभवीहरुसंग पर्याप्त छलफल भएन कि ? यस तर्फ विचार पुर्याउन जरुरी छ । लोकप्रिय काम गर्ने भनेको चुनाव अँघि मात्र हो भन्ने भ्रमवाट पनि मुक्त हुनु पर्ने छ एकातिर भने अर्कोतिर पार्टी च्यानलवाट सुझाव संकलन गर्ने प्रक्रियालाई पनि आत्मसात गर्नुपर्छ । 
संविधान र मन्त्री परिषदले वेला वेलामा गरेका निर्णयले प्रदेशलाई कमजोर वनाएको छैन । वरु चिन्तन र मानसकितामा कमजोरी छ । गत वर्ष रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नं २ वाट निर्वाचित सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरु राखेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयले गर्ने कामका सम्वन्धमा  विस्तृत जानकारी दिएका थिए । उनले सो कार्यक्रममार्फत् कार्यकर्तालाई कुन कुन प्रकृतिका योजना, कार्यक्रम र विषयमा कुन कुन तहलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हो ? भन्ने स्पष्ट पारेका थिए । यो स्पष्टता कार्यकर्ता तहमा पनि हुन जरुरी थियो र छ । वास्तवमा यस प्रकारको कार्यक्रम सवैतिर गर्न जरुरी रहेछ र अझ जरुरी नेतृत्व तहमै रहेछ भन्ने सन्देश अहिलेका गतिविधिले दिइरहेको छ ।    
यी सवै प्रसङ्गहरुले संघीयता चलाउन दलहरु असफल हुँदैछन् कि भन्ने संकेत देखिदैछ । प्रकारान्तरले जवसम्म अधिकारको प्रत्यायोजन गर्न सकिदैन तवसम्म सफल हुन सकिदैन । अधिकारको प्रत्यायोजन भयो भने प्रदेशहरुले पनि मन फुकाएर काम गर्ने थिए कि ? संघले कानुन नवनाएसम्म प्रदेशले वनाउन नपाउने र प्रदेशले नवनाएसम्म स्थानीय तहले वनाउन नपाउने भएपछि तलदेखि माथिसम्मका प्रक्रिया अवरुद्घ भएका छन् । यस्तो हिसावले सवै तह र निकायले मन फुकाएर काम गर्न सक्दैनन् । काम गर्ने वातावरण भएन भने परिणाम हात लाग्नेवाला छैन । 
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top