वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनको लागि पान नम्बर अनिवार्य 

अर्थ भाद्र २२ २०७५ ekhabarnepal
Download

काठमाडौँ भाद्र २२,   
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनको लागि अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एक करोड वा सोभन्दा बढी एकमुष्ट तथा छुट्टाछुट्टै कर्जा लिने ऋणीले अनिवार्य पान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

अब यदि ऋणी कुनै समूहमा आवद्ध भएर त्यस्तो समूहबाट ऋण लिन चाहेमा पनि स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने छ , राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशिका २०७५ मा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवं भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा मोटरबाटो नभएको स्थानको धितोलाई समेत स्वीकार गरेर २० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
सुन्तला कागती, चियाजस्ता कृषिउत्पादनमूलक व्यवसाय र पशुपालन तथा दुग्धजन्य व्यवसायका लागि परियोजना धितोमा १५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

अब कुनै पनि वित्तीय संस्थाले कर्जाको रकम निकासा गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नै खाता खोली अनिर्वायरुपमा एकाउन्टपेयी चेकको माध्यमबाट कर्जा रकम निकासा गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी अब इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्थामा काम गर्ने सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा व्यवस्थापकले शिक्षा, हायर पर्चेज, घर तथा घरायसी कर्जा बाहेक अन्य कर्जा लिन पाउने छैनन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५० करोड वा सोभन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह तथा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधार मानिने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला ऋणीहरूको कर्जा विवरण त्रैमासिक रुपमा राष्ट्र बैंकको वेव ड्रेसमा अद्यावधि गर्नुपर्ने छ । पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका वाणिज्य बैंक र दुई करोडभन्दा बढी कर्जा लिएका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले यस्तो कर्जाको अद्यावधि त्रैमास सकिएको १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी राष्ट्र बैकले जारी गरेको निर्देशिका अनुशार अब ५० लाखसम्मको तथा सो भन्दा बढीको कर्जा बक्यौत्ता भुक्तानी गर्दा कर्जा लिँदाको बखतमा तोकिएको शर्त वा ब्याजदर परिवर्तन भएका कारण अग्रिम कर्जा भुक्तान गर्न चाहेमा यस्तो कर्जा लिने व्यक्तिसँग कुनै शुल्क लिन पाइने छैन ।
परियोजना कर्जाको हकमा कर्जा लिँदा ऋणीको सहमति बिना बैंकले मात्रै एकतर्फी रुपमा शर्त परिवर्तन गरेमा ऋणीले कर्जा भुक्तान गर्न चाहेमा कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । तर, यस्तो सामूहिक लगानी कोष सञ्चालनका लागि सहायक कम्पनी खडा गर्नुपर्ने र यस्तो कम्पनीले कारोबार गरेको पाँच आर्थिक वर्ष पूरा गरको हुनुपर्नेछ ।

विपन्न वा न्यून आय भएका व्यक्तिले लघु उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बढीमा तीन लाखसम्म लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । असल कर्जामा परेका समूह तथा व्यक्तिले पाँच लाखसम्म यस्तो कर्जा पाउने छन् । यसअघि लघु कर्जा एक लाख रुपैयाँसम्म मात्र प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो भने असल ऋणीलाई तीन लाखसम्म कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो । 

राष्ट्र बैंकले तीन महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई असलमा राख्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै महिना दिनमा झारेको छ । बुधबार एकीकृत निर्देशिका २०७५ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले ऋणको भाका एक महिना नाघेमा त्यस्तो ऋणको नोक्सानी व्यवस्थापन वापत पाँच प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले लघु, घरेलु तथा साना व्यवसायलाई २५ लाखसम्मको चालू पूँजी प्रकृतिको कर्जा प्रवाह ५० लाख पु¥याएको छ । अब सो सीमासम्म अनुमानित वित्तीय विवरण अनिवार्य लिन नपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । त्यस्तै फाइनान्स कम्पनीले पनि अबदेखि ओभरड्राफ्ट ऋण दिन पाउने भएका छन् ।

बैंकहरूले परियोजना कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाउने छैनन् । यो नयाँ व्यवस्था हो । तर, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिएको कर्जाको हकमा पूर्वस्वीकृति लिएर पुँजीकरण गर्न भने पाउने छन् । जस्तो जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलगायतका ऊर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी चलेका सिमेन्ट, औषधि, केबुलकार, चिनी, दूध उद्योगको पुँजीकरण गर्न मिल्नेछ ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top