कर आतंकको भ्रम, यथार्थ, र नियत 

बिचार भाद्र ५ २०७५ ekhabarnepal
Dsc05928


डी.आर.घिमिरे


अहिले देशै भरी करको आतंक छ । आतंक दुई प्रकारको छ । एउटा कर वढी लिएर आतंक छ । अर्को करकोवारेमा हौवा खडा गरिएको छ । यी दुई आतंक खडा गर्ने काममा प्रतिपक्षले जोड दिनु स्वभाविकनै हो । प्रतिपक्षले गर्ने राजनीतिनै यही हो । तर, विडम्वना यसमा सत्ता पक्षका कार्यकर्ता पनि थोरै छैनन् । यस वीचमा सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गरिसकेको छ । दोहोरो भए फिर्ता गरिने विश्वास अर्थमन्त्रीले ब्यक्त गरेका छन् । अनुचित करलाई सच्चाइने भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि भनिसके । घोराही उपमहानगरपालिकाले करको दरलाई घटाइसकेको छ । अरु कैयन् नगरपालिकाहरुले निःशुल्क सिफारिसको प्रचार गर्न थालेका छन् । तथापि, करविरोधी आन्दोलन चर्कदै गएको छ । नेपाली कांग्रेस आन्तरिक कलहमा फसेको वेलामा सो कलहलाई मत्थर पार्ने वहानावाजी पनि यसैलाई वनाइएको छ ।
निश्चयनै कर वढी  लिनु अनुचित हो । यद्यपि कति कर लिनु उचित र कति अनुचित भन्नका लागि मापदण्ड वनेको अवस्था छैन । त्यसैले जति लिएपनि त्यसको विरोध गर्दा सार्थकनै मानिन्छ । अर्थात् कर लिने वैज्ञानिक आधार वनेको छैन । यस्तो अवस्थामा विगतको भन्दा केही प्रतिशत वढाउनुलाईनै मुख्य आधार मान्ने गरिएको छ । यसमा जनताको गुनासो जायज पनि छ । तथापि कर नलिई कुनै सरकार चल्नेवाला छैनन् भन्ने कुरा पनि उत्तिकै सत्य हो । हिँजोका दिनमा मूल्य अभिवृद्घि करलाई स्थापित गर्न पनि कम सकस भएको थिएन । त्यसैले यस विषयमा कुनै निष्कर्षमा पुग्नु भन्दा अँघि स्थानीय सरकारप्रति जनताको वितृष्णा किन जाग्यो ? सरकारले गरेका कतिपय राम्रा कुराको प्रचार पनि किन हुन सकेन ? स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर जाने प्रतिनिधिहरुले आफ्ना कुरा जनस्तरमा लैजान किन सकेनन् भन्ने तर्फ समिक्षा गर्न जरुरी छ । वास्तवमा करविरोधी भावना जसरी उत्पन्न भएको छ, त्यसको खण्डन मण्डन र प्रतिरक्षा पनि प्रभावकारी ढंगले हुन सकेको छैन । 
पछिल्लोपटक धेरै सिफारिसहरु निशुल्क हुँदा रहेछन् भन्ने पनि देखिएको छ । कतिपय नगरपालिकाले लेटरप्याडमै सूचना प्रकाशन गरेका छन् । कतिपयले अतिरञ्जनापूर्ण प्रचार पनि गरेका छन् । कर आतंक छ तर, तिनको तथ्यगत समाचार भन्दा हुलले गर्ने काम वढी भएको छ । घरको नक्सावापत पैसा लिन थालेको आजदेखि हैन । तर, यसलाई पहिलोपटक शुरुवात गरेको भनेर प्रचार गरिइको छ । अण्डा विक्री गर्नेले ब्यवसाय कर तिर्छन् । कुखुरा पाल्नेले पनि ब्यवसाय कर तिर्छन् । तर यिनलाई यसरी प्रोपोगण्डा गरियो कि संघीयता र वर्तमान सरकारका कारणले यो सव भएको हो ।
कर अरु कारणले पनि वढेका छन् । तत्कालीन गाउँपालिकाले भिर पाखाको न्यूनतम कर लिन्थे भने अहिले तिनै भिर पाखा नगरपालिकामा रुपान्तरण भएका छन् । नगरहरु उपमहानगरपालिका र उपमहनगरहरु महानगरमा रुपान्तरण भएका छन् । यस्तो अवस्थामा करको दर स्वभावैले वढेको छ । स्वभावैले यस कारणले कि गाउँ र नगरको करमा हिँजो देखिनै धेरै फरक थियो र छ । साविक नगरमा वसेकोलाई त्यही कर ठिक हुने र नगरमा नयाँ प्रवेश भएकोलाई वेठिक हुने अवस्था पनि छ । त्यसैले किन यति विध्न चर्काइएको छ त करको विषयलाई ? यसवारेमा केही चर्चा गर्ने कोशीस गरिएको छ यस लेखमार्फत् ।
जनस्तरको मनोविज्ञान ः
 जनस्तरमा स्थानीय सरकारले जनतालाई निःशुल्क सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । यसका लागि कतिपय अवस्थामा चुनावका वेला गरिएका सम्भव असम्भव आश्वासनहरुपनि जिम्मेवार छन् । सरकारका सीमितता हुन्छन् भन्ने कुरालाई वुझाउन नसक्नु पनि एउटा कारण हुन सक्छ । सोही कारणले प्रतिनिधिले विनासित्ति सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन विकास भएको छ । विगतमा जन आन्दोलनहरु हुँदा कहिलेकाँही कर नतिर्न र विजुली पानीको वील नतिर्न सार्वजनिक आहृान गरिएको हुन्थ्यो । जव आन्दोलन सफल हुन्थ्यो जरिवानासहित तिर्नुपर्दथ्यो । अनि ब्यवसायीहरु आफूसमेत संलग्न आन्दोलन र नेतृत्वलाई गाली गरेर चित्त बुझाउँथे । कतिपय नीतिगत कुरालाई चाहेर पनि वदल्न सकिदैन । अहिले पनि त्यस्तै भएको छ । एकातिर चुनावमा दौडधूप गरेर आफैले चन्दा दिएर जिताएका सरकारले कर लगाएकोमा जनता सहमत हुन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर प्रतिपक्षले जे भन्दा जनताको मनोविज्ञानलाई भड्काउन सकिन्छ त्यही गरेर भड्काउने प्रयत्न गर्नेनै भए । स्थानीय सरकारहरुले जुनसुकै सरकार भएपनि कर तिर्नुपर्छ र तिर्नुपर्दथ्यो भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन सकेका छैनन्  ।  
करमा राजनीति ः
 स्थानीय तहमा करको वृद्घि कम्युनिष्ट पार्टी, कांग्रेस वा मधेसी दल जो भएपनि गरेकै छन् । तथापि आरोप भने संघीय सरकारलाई लगाइएको छ । अथवा कम्युनिष्टले कर लगाएर जनताको ढाड सेकेको भनिएको छ । कर त हिँजोका दिनमा धेरैजसो कांग्रेसलेनै लगाएको हो । तर यतिवेला जनताले यो कुरा भूलिसकेका छन् । यसवीचमा कांग्रेसले आफूले जितेको ठाउँमा सर्कुलर जारी गरेर कर फिर्ता गर्न भनेको छ । यसले राजनीति कति असहिष्णुता तर्फ गइरहेको छ भन्ने संकेत गर्दछ । कर नलिई संसारमा कुनै सरकार चलेका उदाहरण छन् भने भन्नुपर्यो हैन भने कर नलिने घोषणा आफैमा भद्रगोले ब्यवस्था हो । यसले सवैभन्दा ठूलो फाइदा नाफाखोरहरुलाई हुन्छ । अवैध कारोवारियालाई हुन्छ । भ्रष्टहरुलाई हुन्छ । के कांग्रेसले यही गर्न खोजेको हो ? राज्यले  नसक्नेलाई सुविधा दिने, विकासका काम गर्ने कर असुलेरै हो । कर नलिनु भनेको कल्याणकारी काम नगर्नु पनि हो । यही हो भने भोलि भ्रष्टहरुलाई कारवाही गर्नु हुन्न भनेर सडकमा आउने ? अनियमिततालाई प्रश्रय दिनुपर्छ भनेर सडकमा आउने ? कसैलाई कानुनी कारवाही नगर्ने हो भने कसरी कानुनको शासन लागु हुन्छ ? कसरी सुशासन कायम हुन्छ ? त्यसैले करको निरपेक्ष विरोध गरेर कांग्रेसले लोकतन्त्रकै धज्जी उडाएको छ ।
आखिरी कर त पहिला पनि लिइन्थ्यो । कुरा यति मात्र हो कि त्यतिवेला धेरैजसो कर केन्द्रीय सरकारका निकायले संकलन गर्थे । सम्पत्ति कर, घरवहाल कर, जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, मनोरञ्जन कर आदि पहिला केन्द्रले संकलन गर्दै आएको थियो भने मालपोत, सेवाशुल्क, विज्ञापन कर स्थानीय तहमा संकलन हुन्थ्यो । फरक के हो भने हिँजो यी कर अलग अलग कार्यालयमा अलगअलग समयमा तिर्थे, अहिले सवै कर एकीकृत करको रुपमा स्थानीय तहमा तिर्नुपर्छ । एकै चोटि एकै ठाउँमा तिर्दा रकम ठूलो देखियो । तर ती नयाँ कर भने हैनन् । यही कुरा वुझाउन सकिएको छैन ।
कांग्रसका महामन्त्री सशांक कोइरालाले विराटनगरमा गएर कर नलिन कांग्रेसले जितेका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेका छन् । शेखर कोइरालाले कम्युनिष्टहरु स्वेच्छाचारी हुन्छन् र जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित शासन सत्ताले संघीयतालाइनै स्वीकार्दैन भनेर विष्लेषण गर्दैछन् । संघीयतामा स्थानीय सरकारलाई कर उठाउन दिइदैन र केन्द्रले हस्तक्षेप गर्छ भने त्यो कस्तो संघीयता हो ? स्थानीय तहलाई कमजोर वनाउने र संघीयताको पक्षपाति एकै पटक हुन सकिन्न भन्ने कुरा एउटा राजनीतिज्ञले बुझेन भनेर कसरी भन्नु ? यस मानेमा करको टेको समाएर कांग्रेस वैतरणी तर्न खोज्दैछ भने त्यो सम्भव छैन । करको विरोध सापेक्षतामा गर्न सकिन्छ निरपेक्ष हैन ।
जनप्रतिनिधिको मनोविज्ञान ः
 निर्वाचनवाट आउँदासाथ जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई धेरै ठूलो भएको महसूस गरे भन्नु अनुचित हुने छैन । उनीहरुले कतिपय निर्णय गर्दा सरोकारवालासंग छलफल गर्न पनि चाहेनन् । सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्नुको अर्थ सेवा लिने ठाउँ नगिच हुनुमात्र हैन । कतिपय नीति निर्माण गर्दा छलफल गर्नु पनि हो । कर लिनु पूर्व छलफल गरेको भए कसैले विरोध गर्ने थिएन वरु थोरवहुत घटाउन सक्दथे होला । आखिरी त्यसले केनै गर्दथ्यो र ? निर्वाचित हुनुको अर्थ जनतासंगको सम्वन्ध तोड्नु थिएन । करिव त्यही शैलीमा काम भयो । ५ वर्षलाई पेलेरै जानुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले कँही कतै काम गरेको छ शायद । वास्तवमा कानुन वनाउँदा पर्याप्त छलफल गर्नु उत्तम हुन्थो । पराजित दलका, निकटतम प्रतिद्घन्दी वा अन्य कतिपय दलहरुलाईपनि वोलाएर छलफल गर्न आवश्यक ठानिएन । शायद त्यतिमात्र गरेको भए पनि यति धेरै विरोधका स्वरहरु आउने थिएनन् । यसका लागि हरेक जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
सरोकारवालासंग छलफल नगर्नु एउटा प्रकारको कमजोरी भयो भने अर्कोतर्फ कामभन्दा हल्ला वढी भयो । प्रधानमन्त्रीले जनतामा आशा र भरोसा जगाउन गरिएका कैयन् भाषणलाई कपिपेष्ट गरे प्राय ः सवै तहका प्रतिनिधिहरुले । उनीहरु आफनो सुविधाप्रति वढी आशक्त भए । तलव, भत्ता, गाडी जस्ता कुरा आधारभूत विषय त हुन् तर, सन्तुलन मिलाएर गर्न जानेनन् । कतिपयले नजानेर यसो गरे भने कतिपयले जानेरै गरे । अर्को कुरा उनीहरु सवै विषयको ज्ञाता भए । विज्ञहरुवाट सल्लाह लिनु भन्दा विज्ञहरुका पनि सल्लाहाकार वने । जसले गर्दा भनेजति काम हुन सकेन र उनीहरुको पक्षमा पैरवी गर्ने जमात् तैयारनै भएन । उनीहरुले यो वुझेनन् कि आफूले गरेका कामको प्रचार अरुले गरिदिँदा त्यसले लिने माइलेज धेरै गुणा वढी हुन्छ ।
मिडियामैत्री नहुनु ः
 कैयन् ठाउँमा अत्यन्तै राम्रा काम भएका छन् । आवधिक योजना वनाउनेदेखि तत्काल गर्नुपर्ने शिक्षामा सुधार गरिएका छन् । स्वास्थ्यसेवालाई सुदृढ गरिएको छ । रोजगारीका अवसर पहिचान हुँदै छन् । प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइएको छ । स्वरोजगार तालीममार्फत्   सुखानुभूति गरिदैछ । जनताको पहुँचमा ब्यापक सुधार आएको छ । तर, यी सवै कुरालाई आवश्यक प्रचार गर्न सकिएको छैन । मिडियालाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिएको छैन । काम गरेपछि मिडियाले खोजेर आफै लेख्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । उस्तै परे प्रतिक्रिया दिन पनि धौ धौ मान्ने परिस्थिति छ । स्थानीय तहहरुले आवश्यक समन्वय पनि गरेका छैनन् । एक आपसमा छलफल गरेर पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । तर, उनीहरुमा एक प्रकारको लिगलिगको दौड चलेको छ । पहिलो हुनका लागि गरिहालौं भन्ने छ । यस प्रकारको अभ्यास पहिलोपटक भएकोले धेरै कुरा सिकेर लागु गर्नु पर्दथ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गर्नुपर्दथ्यो । यस्तो अध्ययन गर्न कँही जानु पर्दैन । एउटा विज्ञको टिम खडा गरिदिए हुन्थ्यो ।
पार्टी कमिटी निष्क्रिय हुनु ः 
पार्टीवाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्नु स्वभाविक हो । जनतावाट निर्वाचित भएकोले त्यति हक पनि हुन्छ होला । तर, हरेक पार्टीहरुले आवश्यक लगााम लगाउन सकेनन् । कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा भएकोले कमिटीहरु विघटितजस्तै भए । कसैले केही भन्ने हैसियत राखेनन् नत उनीहरुले सोध्नुपर्ने आवश्यकता ठाने । कम्युनिष्टवाहेक अरु पार्टीमा त यो परम्परानै छैन । ब्यक्तिको रुपमा निर्वाचित भएपनि पार्टीले जिम्मेवारीवोध नलिनुले पनि केही समस्याहरु छन् । विस्तारै कमिटी वन्दै छन् र संगसंगै विभिन्न तहका सरकारका अंगलाई सुझाव प्रदान गर्न जरुरी छ । यतिवेला बुझ्नुपर्छ कि कांग्रेसले गरेको विरोध अमूक राजनीतिक दलप्रति नभई युवराज संग्रौलाले भनेजस्तै राजनीतिक मूल्य र विचारधाराप्रतिनै घेरावन्दी र आक्रमण हो । यो कुराको वुझाई पार्टी तहमा गराउन सकियो भने केही हदसम्म प्रतिरक्षा हुन सक्छ ।
अव के गर्ने त ?
जनस्तर वा जुनसुकै राजनीतिक दलवाट यसरी कुरा उठेपछि यसको सुनवाई सत्ताले गर्नैपर्छ । सत्ताको चरित्रनै यही हो । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सोध्ने र आवश्यक जानकारी लिने काम शुरु गरिसकेको छ । वित्त ब्यवस्थापन ऐनले गरेको ब्यवस्था अनुसार दोहोरो भएको भए ती स्वतः निष्क्रिय होलान् । प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको गठन पनि तत्कालै हुनुपर्छ । तथापि हरेक स्थानीय तहहरुले करको पुनः विष्लेषण गर्न, विगत र अहिलेको भिन्नतावारे सुसुचित गर्न, आवश्यकता अनुसार पुनर्मुल्यांकन गर्न समेतकालागि स्वतन्त्र ब्यक्ति सम्मिलित वा सर्वदलीय प्रतिनिधित्व हुने गरि आयोग गठन गर्ने र त्यसको राय अनुसार सच्चाउन तयार हुनुपर्छ ।
करकोवारेमा जेजस्ता भ्रमहरु उत्पन्न भएका छन् त्यसको कारण कर शिक्षा नहुनु पनि हो । यद्यपि यो कुरालाई केन्द्रले पनि हेक्का राख्न जरुरी छ । करवाट उठ्ने रकमको एक एक पैसाको हिसाव किताव स्थानीय तहहरुले जनसमक्ष राख्ने प्रतिवद्घता गर्न जरुरी छ र कर शिक्षालाई जनस्तरमा लैजाने वातावरण वनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
यसवाहेक नियतवस भ्रामक प्रचार गरिएको हो भने भ्रम निवारण गर्ने कामलाई जोड दिन जरुरी छ । यसका लागि हरेक वार्डहरुमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गरेर गुनासा र अपेक्षा वुझ्न सकिन्छ । मिडिया परिचालन गरेर सुसुचित गराउन सकिन्छ । कर उठाउने कुरा नीतिगत रुपमा ठिक हुँदा हुँदै पनि आक्रामक रुपमा हैन विस्तारै वानी पार्ने गरि करदातालाई सहमत गराउन सकिन्छ । यस्ता कार्यक्रमहरु गरियो भने शायद अहिले उठेका सवालहरुको यथोचित सुनवाई भएको ठहरिने छ ।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top