न्यायपालिका र करको चेपुवामा सरकार

बिचार साउन २९ २०७५ ekhabarnepal
Dsc05928

डी.आर.घिमिरे
  देउवा सरकारले सात महिनामा गरेका सबै नियुक्तिहरु वर्तमान सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरे पछि सर्वोच्च अदालतले एक पछि अर्को निर्णयलाई वदर गर्दै गएको छ । 
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरे पछि तत्कालीन सरकारले गरेका निर्णयलाई वर्तमान सरकारले एकमुष्ठ खारेज गरेको थियो । पछिल्लोपटक  लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव बिष्णुप्रसाद ढकाललाई हाजिर नगराउन सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 
सचिवका लागि यसअघि नै विज्ञापन आह्वान गरिएको र सो विज्ञापनका आधारमा २२ जनाले आवेदन दिएकोमा आवेदकभन्दा बाहिरबाट ढकाललाई नियुक्त गरेपछि मुद्दा परेको थियो । आखिरी देउवा सरकारले गरेका गैर कानुनी नियुक्ति कसरी कानुनसम्मत भए त ? यो प्रश्न अहिले सरकारका सामु उठेको छ ।
तत्कालीन देउवा सरकारले २०७४ भदौ १४ गतेदेखि अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समिति, कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत , खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक, स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रमुख अधिकृत , राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रमुख अधिकृत नियुक्ति गरेको थियो ।
   त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक, खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य, गुठी संचालक समितिको अध्यक्ष, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष, दूर सञ्चार प्राधिकरण सदस्य (कानुन), राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सदस्य लगायतका दर्जनौं ब्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन भएको थियो । तत्पश्चात् सरकारवाट मुक्त हुने वेलामा पनि नियुक्ति गरेर सरकारले एक  हदसम्म  दरिद्रता प्रदर्शन गरेको थियो ।
निर्वाचन घोषणा पछि गरिएका नियुक्तिलाई खारेज गरेर मौजुदा सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्ने वाटो खोलेको थियो । तर, ती सवैलाई अदालतले मान्यता दिएन ।
यसैवीच विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड समिति, कम्पनी, बैंक वा अन्य संस्थामा मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीस्तरबाट भएका नियुक्ति र मनोनयन खारेज भए पछि नेपाली काँग्रेसले सदन र सडकवाट संघर्ष गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।
सामान्यतः राजनीतिक नियुक्ति भएपनि सरकार परिवर्तन भएपछि स्वत ः उनीहरुले राजीनामा दिने परम्परा विगतमा थियो । त्यस विपरित यो पटक नयाँ गठन हुने सरकारलाई अफ्टेरो पार्ने नियतले नियुक्ति गरिएकाले राजीनामा दिने प्रयास कसैले गरेनन् । प्रतिपक्षको यो रणनीति वुझेपछि वर्तमान् सरकारले एकै पटक राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गर्ने निर्णयमा पुग्यो । 
अघिल्लो सरकारले निश्चित अवधिमा गरेका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गर्दै आयो । 
देउवा सरकारको राजनीतिक नियुक्ति प्रकरण सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय भएपनि निचताको पराकाष्ट हो भने नियुक्ति लिनेहरुलाई दरिद्रताको पराकाष्ट मान्न सकिन्छ । सरकारवाटै हात धुने वेलामा एक आध शय नियुक्तिका लागि मरिहत्ते गर्नु सरकारको अराजनीतिक सस्कार थियो । निर्वाचन आचारसंहिता लागु भए पछि यो वा त्यो नियुक्ति गर्नु संसदीय परम्पराको धज्जी उडाउनु थियो । यद्यपि नियुक्ति पछि सरकारले यसरी एक मुष्ठ खारेज गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? खारेजीमा परेकाहरु अदालतमा जानु नैतिक रुपमा उचित हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? त्यो फरक प्रश्न हो ।
त्यसोत विगतमा कांग्रेसकै पालामा पनि यस खालका काम नभएका हैनन्, जुन कुराको हेक्का कांग्रेसलाई पनि छ । तर, त्यतिवेला अदालतले फैसला गर्नु परेन । अर्थात् अदालतमा गुहार माग्न कोही गएनन् । शायद त्यही भएर त कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले भनेका छन्, “हुकुम प्रमाङ्गी जस्तै शैलीमा एउटै निर्णयबाट सबै बर्खास्त भन्ने खालको निर्णयप्रति एउटा व्यक्तिले कानुनी ढङ्गले कुन आधारमा नियुक्त भएको थियो र अहिले कुन आधारमा खारेज गरियो भनेर प्रश्न गर्न पाउँछ ।” यस आधारमा एउटै निर्णयवाट खारेज गरेकोमा मात्र आपत्ति हो कि भन्ने पनि देखाउँछ । एउटै निर्णयबाट बर्खास्त गर्दा अनुचित हुने र अलग अलग निर्णयबाट बर्खास्त गर्दा उचित हुने निश्चयनै हुँदैन होला । नहुनु पर्ने हो । यदि त्यसो गर्दा हुन्छ भने तदनुसारनै गर्दा पनि हुने भयो ।
सरकार फेरिए पछि संरचना पुरानै हुँदा सरकारका प्राथमिकताले यथोचित महत्व नपाउनु स्वभाविकनै हो । अमेरिकामा राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदासाथ एकैपटक हजारौं कर्मचारी फेरिन्छन् । सरकारले आफू अनुकुलका कर्मचारी भएनन् भने आफ्नो नीति लागु गराउन सक्दैन भन्ने अर्थमा यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो ब्यवस्था नभएपनि राजनीतिक नियुक्तिलाई तदनुरुपनै लिने गरिन्छ । लिनुपर्ने यहीनै हो । विडम्वना के छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विपक्षीलाई काम गर्नै नदिएरै अफ्टेरोमा पार्ने प्रयत्न गरेको पाइन्छ । यो मूलतः राजनीतिक सस्कारको अभाव हो । संसदीय राजनीति अझैपनि परिपक्क नहुनु भनेको अत्यन्तै दुःखद कुरा हो ।
विपक्षी दललाई अधिनायकवादको डर छ । उसले जतिवेला पनि अधिनायकवाद देख्दछ । त्यसैले होला सवैतिर आफ्ना कर्मचारी राखेर चियो चर्चो गरेको छ । कानुनका छिद्र समातेर वेकामे कर्मचारी भएर वस्नु भनेको लज्जाको कुरा हो । कुनै तह वा पदमा वसेर जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई सरकारले कारवाहीको उपाय अपनाउनु पर्छ । उनीहरुलाई कामको जिम्मा दिएर पूरा गराउने प्रयत्न गर्ने वा अन्य विधि के हुन सक्दछन् ? त्यस तर्फ सोंच्नु जरुरी छ ।
यी सव भइरहँदा सरकारका सल्लाहाकारले कति काम गर्न सके वा सकेनन् भनेर पनि समिक्षा गर्न जरुरी छ । कानुनको शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारलेनै गैर कानुनी काम गरेको देखिन्छ भने त्यो अर्को लज्जाको विषय हनुपर्छ । सरकारका कामलाई सरकारकै अंग न्यायपालिकाले खण्डित गर्ने अवस्था आउनु किमार्थ उचित हुँदैन । तर, यो पनि सत्य हो कि सरकारको नीतिलाई आत्मसात गर्न नसक्नेले काम गरेर देखाउन सक्दैन । सरकारका विभिन्न तहमा वस्ने तर, सरकारकै नीति कार्यक्रमको खिल्ली उडाउनेले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा दुनियाालाई थाहा छ । यसको अर्थ त्यस्ता ब्यक्तिलाई कानुनसम्मत ढंगलेनै किनारा लगाउनु पर्छ । अथवा यस्तो वातावरण वनाउन कानुनकै सहयोग लिनुपर्छ । यसमा सरकार चुकेको छ । यसले मन्त्री र सल्लाहाकारहरुको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ । उठेको छ । हरेक मन्त्रालयले आ–आफ्नो मन्त्रालयको समस्या एक एक गरेर हल गरेको भए एकमुष्ट रुपमा वदर गर्नु पर्ने पनि थिएन ।
एउटा प्रक्रियावाट नियुक्त ब्यक्तिलाई त्यस्तै प्रक्रियावाटै हटाउनु पर्नेमा त्यसो नगर्नु सरकारको कमजोरी भयो । पहिला विज्ञापन गरिएको थियो भने सो विज्ञापनलाई कानुनको जगमा उभिएर खारेज गर्नु पर्दथ्यो र पुनः विज्ञापन गर्नुपर्दथ्यो । विज्ञापनवाट पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था थियो भने त्यही तरिकालाई अवलम्वन गर्नु पर्दथ्यो ।  यसवाहेक जो जसको जे जिम्मेवारी थियो तदनुसारको प्रस्तावना माग गर्नु पर्दथ्यो । त्यसो गर्दा धेरै जना आफै राजीनामा दिएर जाने अवस्था आउन सक्दथ्यो । यदि जे गर्दा पनि हुँदैनथ्यो भने त्यस्ता काममा सरकार लाग्नै हुँदैनथ्यो । त्यस अर्थमा सरकार सल्लाहाकारहरुवाटै नराम्रो गरि ठगिएको छ ।
सरकारलाई अलोकप्रिय वनाउन धेरै विषय चाँहिदैनन् । अहिलेका यिनै नियुक्ति प्रकरणनै काफि छन् । त्यसवाहेक कर प्रकरणले पनि सरकारप्रति नकारात्मक धारणा वनाउन सहयोग पुगेको छ । करदाताले मुलुक फेरिएको देख्न चाहन्छन् । विकसित देशको दाँजोमा पुगेको हेर्न चाहन्छन् । तर, त्यसमा आफ्नो योगदानको आवश्यकता खोज्दैनन् । हामीकँहा हरेक क्षेत्र यस्तै छ । संघीयता चाहिने तर, अधिकार आफ्नो तहमा केन्द्रीत हुनुपर्ने अथवा संघले प्रदेशलाई अधिकार दिन आनाकानी गर्ने, प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन आनाकानी गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले जनतालाई अधिकारसम्पन्न वनाउन आनाकानी गर्नुपर्ने । यो मानसिकता नत्यागेसम्म जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली आएपनि परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिने छैन । 
यो मनोविज्ञान कर्मचारीमा झन डरलाग्दो छ । काठमाण्डौको खाल्डोवाट कर्मचारी निस्कन नखोज्नु, आफूलाई नोकर हैन मालिक सम्झनु, हरेक काम गर्दा कमिशन खोज्नु र आफूलाई अलग प्राणी सम्झनुजस्ता मनोविज्ञानले परिवर्तन सम्भव छैन । वास्तवमा मुलुक वनाउने हो भने एक पटक सवै तह र क्षेत्रले त्याग गर्नैपर्छ । एउटा पुस्ताले त्याग नगरेसम्म कुनैपनि मुलुक वनेका छैनन् । अहिलेको पुस्ता यसका लागि तयार हुनुपर्छ । कर्मचारीले घुस र कमिशन नखाने, जनप्रतिनिधिले सरल जीवनशैली अपनाउने र आफूलाई जनताकै तहमा राख्ने, प्रतिपक्षले हिन भावना त्यागेर राष्ट्र निर्माणमा समाहित हुने र हरेक नागरिकले मुलुक वनाउनका लागि आ–आफ्नो तर्फवाट सानो ठूलो योगदान गर्ने हो भने १० वर्षमै मुलुक कायापलट हुनेछ । 
यो सरकारलाई सवैभन्दा अलोकप्रिय कर प्रणालीले वनाएको छ । दोहोरो तेहेरो कर लगाइएका गुनासाहरु आइरहेका छन् । यस भित्र केही मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि छन् । कर विगतदेखिनै लाग्दै आएको थियो । अहिले नियमनमा केही कडाई अवश्यै भएको छ । जसले गर्दा चोरी हुने गुञ्जायस घटेको छ र तिनैले कर वढाइयो भनेर डंका पिटेका छन् । ओरालो लागेको मृगलाई सवैले लखेट्छन् भनेजस्तै सरकारविरोधी प्रचार गर्नका लागि केही सरकारका कमजोरीले काम गरेको छ भने धेरै प्रोपागण्डा वनाइएको छ । स्थिति कस्तो आयो भने मानौं कर तिर्नु अपराध हो । सरकारले दोहोरो कर हटाउने भनेकै छ । ५ नं. प्रदेशले कुनै पनि कर नथपेको स्पष्टीकरण दिएकै छ । तैपनि तथ्यमा गएर आलोचना गर्ने भन्दा समग्रतामा हेर्ने परम्पराले राम्रो नराम्रोलाई एउटै तराजुमा राखेर तौलिने गरिएको छ । यी सव विषयलाई सरकारले चिर्न भने सकेको छैन ।
निश्चयनै कतिपय स्थानीय तहहरुले जनताको भावनालाई आत्मसात गरेका छैनन् । उनीहरुमध्ये केहीलाई लाग्न थालेको छ कि यो पद जीवनपर्यन्त कायम रहनेछ । जनप्रतिनिधिहरु जनतासंग नगिच भएर जतिसको धेरै गुनासा सुनेर जवाफ दिने हो भने धेरै समस्या त्यत्तिकै समाधान हुन्छन् । अहिले जनप्रतिनिधिहरु डाक्टर वनेका छन् । विरामीको कुरा नसुनीकनै प्रेसक्रिप्सन लेखेर दिने कामले विरामीलाई निको हुँदैन । यो कुराको हेक्का जति छिटो हुन्छ त्यतिनै सरकारप्रतिका आलोचना कम हुन्छन् । कर लिनु पूर्व सरोकारवालासंग पटक्कै छलफल गरिएन । ऐन कानुन, कार्यविधि वा निर्देशिका जे वनाउँदा पनि सरोकारवालासंग छलफल गरिएको भए उनीहरु सहमत हुन सक्दथे । जायज कर तिर्दिन भनेर कसैले भन्न सक्दैन । कुरा यति हो कि प्रक्रियागत ढंगले अर्थात् कानुन निर्माणमा सहभागी गराएर लागु गराउनु पर्यो । यो प्रक्रियाले ढिलाई होला तर, अपनत्वले दीगो समाधान हुन्छ । स्थानीय कार्यपालिकाले कानुन वनाउन सक्छ भन्नुको अर्थ उनीहरुलाई लागेको भरमा वनाएर फरमान जारी गर्ने हैन । यस कुरामा पार्टी र सरकारले यथोचित निर्देशन गर्न नसकेको भने सत्य हो ।
जनतालाई धेरै ठूला हैन साना काम गरेर पनि चित्त वुझाउन सकिन्छ । मनमोहन कार्डियो भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्टले औषधीमा करिव ५० प्रतिशत छुट दिएर पनि वार्षिक ६ करोड मुनाफा गरेछ । औषधीमा कति ठूलो लूट र अनियमितता रहेछ । हरेक स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सरकारी अस्पताललाई मात्र ब्यवस्थापन गर्दा यो छूट जनताले पाउने रहेछन् । यतिमात्र गर्दा कतिपय करमा देखिएको असन्तुष्टि स्वतः समाधान हुन्छ । यस्ता अन्य विषय पनि होलान् । शिक्षाको क्षेत्रमा थोरै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । स्थानीय तहले गरेको सिफारिसको आधारमा नीजि शिक्षण सस्थाले २५ प्रतिशत मात्र छूट दिए भने त्यसको सन्देश कस्तो होला ? राहतको अनुभूति हुने यस्ता कैयौं काम गर्न सकिन्छ । यसतर्फ अलिकता सोंच्नुमात्र पर्दछ । 
 
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top