प्रदेश ५ सरकारले करको दर वढाएन, सामान्य हेरफेर

अर्थ साउन ५ २०७५ ekhabarnepal
810x490xkk 283 29.jpg.pagespeed.ic.esis7uide7


 रुपन्देही,बुटवल, असार ५। 
प्रदेश ५ सरकारले नयाँ करको दर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४० करोड राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न करका दर हेरफेर गरेको हो।
 
सामूहिक खेतीका लागि र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि जग्गा खरीद गर्दा ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ। भूमिहीन, मुक्त कमैया हलिया परिवारलाई घरजग्गा रजिष्टेशन, सेवा र रोक्का शुल्कमा पूर्ण छुट दिइएको छ। पूर्ण अपांगता दलित तथा पिछडा वर्गले ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
 
सवारी कर साविकका यातायात कार्यालयमार्फत संकलन हुनेछ। व्यक्तिले स्थायी वा बसाइँसरी आएको या पेशा व्यवसाय तथा कारोबार दर्ता भएको स्थानको कार्यालयमा सवारी साधन दर्ता गरी कर बुझाउनु पर्नेछ। टाँगा, रिक्सा र विद्युतीय रिक्साको कर स्थानीय तहले उठाउने छ।

 
 सिण्डीकेट अन्त्यलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कम्पनीमा दर्ता भएका सार्वजनिक सवारीले २५ प्रतिशत कर छुट पाउनेछन्। बिद्युतीय सवारी साधनलाई छुट छ। प्रवेश शुल्कका रुपमा भारतीय नम्बर प्लेटका साना गाडीलाई १६०, छ चक्केलाई २४० र त्यो भन्दा माथिकालाई ३२० पटके शुल्क लाग्ने छ।
 
कृषि आय करमा प्रदेश सरकारको एकाधिकार रहने छ। यो कर लागू भए राजश्व बाड्नु पर्ने छैन। यो स्वयं घोषित कर हो। किसानलाई चार लाख सम्मको आयमा कर लाग्ने छैन।दश लाखसम्म ५ प्रतिशत, २० लाखसम्म १० र सो भन्दामाथि १५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।प्राकृतिक स्रोत शुल्कका लागि संघीय सरकारको नीति अनुरुप सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी संकलन गर्न पाउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए। 
 
 प्रदेश सरकारले ढुंगा गिट्टी बालुवामा प्रतिक्युफिट तरार्इमा ६ र पहाडमा ३, माटो तरार्इमा २ र पहाडमा एक रुपैयाँ प्रतिकेजी शुल्क लाग्ने छ।अवदेखि चलचित्र, नाटक वा भिडियो घर र थियटरले टिकट मूल्यको ५ प्रतिशत कर बुझाउनु पर्नेछ।

सर्कस, खेल, जादु, चटके मेला तथा प्रदर्शनीहरूले पनि टिकटको पाँच प्रतिशत या टिकट नभए दिनको १० हजार, सात दिनको ५० हजार, १५ दिनको १ लाख, एक महिनाको डेढ लाख कर लाग्ने उनले बताए।आन्तरिक निकासी शुल्क उठाउन रोक लगाइएको छ। जिल्ला समन्वय समितिले उठाउँदै आएको पशु चौपाया तथा जडीबुटी, कृषि सामग्री कर तथा शुल्क लिन नपाइने भएको हो। त्यस्तै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले निर्माण गरेका बाटोमा लगाइने पटके सवारी साधन कर पनि हटाइएको छ।
 
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top