प्रदेश नं. ५ को बजेटमा कृषि कार्यक्रमहरु

बिचार साउन १ २०७५ ekhabarnepal
Bal bhd acharya


बल बहादुर आचार्य

यति बेला नेकपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नेपालको विकासको रणनीतिक नारा सुखि नेपाली, समृद्ध नेपाल लाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा केन्द्रित भएर लागेको देखिन्छ । तात्कालिन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनले पास गरेको नारा नै यतिबेला नेपालको राजनीतिको मूल नारा हुन पुगेको छ । यस नारालाई कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ भन्ने कुरा यस भन्दा अगाडी क.के.पी. ओलीको नेतृत्वमा बनेको नौ महिने सरकारले आधार तय गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमंत्रीले शूरुवात गरेका विचार (सपना) लाई नेपालका जनाताले गत बर्ष भएको ३ वटै निर्वाचनमा भारी मतले अनुमोदन समेत गरी सकेका छन् ।
कुनै पनि विचार समाजमा पहिलो पटक आउदा त्यसका पक्षमा व्यापक बहस छलफल हुन्छ र त्यसका पक्ष र विपक्षमा तर्क वितर्कहरु हुन्छन् । जव उक्त विचारलाई समाजले स्वीकार गर्दछ त्यस पछि उक्त विचारको पक्षमा समाजका सवै पक्षहरु प्रचारात्मक रुपमा अगाडी बढदछ र त्यस मनोभावनालाई बुझेर सरकारले कार्ययोजनाहरुलाई तिब्रतको रुपमा लान सक्यो भने समाजले रुपान्तरण गर्न सक्दछ ।
यतिबेला नेपालका सवै तहका सरकारहरुले आआफ्रनो ठाउँको समृद्धिको नारा बनाउदै कामका योजनाहरु बनाइरहेका छन् यी योजनावद्ध कामको विषयलाई समृद्धिको अभियानको रुपमा लानु अनिवार्य विषय बनेकोछ । अव हामीहरुले आआफ्नो स्थानको समृद्धिका आधार तथा प्राथमिकताहरु के के हुन । समृद्धिका लागि आत्मनिर्भर र स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लागि कस्ता कस्ता खालका योजना बनाउदै उक्त कार्ययोजनाहरु कसरी छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वनमा लान सकिन्छ र कस्ता खालका उधोग तथा व्यवशायले रोजगारी बृद्धि गर्दे उधोग व्यवशायको विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडी लान सक्दछ भन्ने बारेमै सवै सरकारहरुको ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । कामका योजनाहरु राम्रा भएर मात्र हुदैन यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना र जनशक्ति पनि सोही आधारमा तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ । ठिक योजनाहरु तय गर्ने, अवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने र नेतृत्वले इमान्दारीका साथ कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा नेतृत्व, अनुगमन र मुल्याकन तथा पुर्नयोजनामा ध्यान दिदै सरोकारहरुका वीचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने मात्र तय गरिएको लक्ष्यमा पुग्न धेरै समय लाग्न सक्दैन । 
मेरो विचारमा नेपाल र प्राय सवै प्रदेशको समृद्धिको मूल आधार भनेको कृषि, पर्यटन र हामीसंग भएका प्राकृतिक संपादाहरुको योजनाबद्ध व्यवस्थापन नै हो । यी तिनै क्षेत्रलाई जवसम्म हामीले योजनाबद्ध रुपमा यसको गुरुयोजना बनाउदै कामको थालनी गर्दैनौ तवसम्म हामीले हाम्रो स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण र राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्न सक्दैनौ । जवसम्म हामीले राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्दै स्वाधिन अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्दैनौ तवसम्म हामीले समाजवादको पूर्वाधार बनाउन पनि सक्दैनौ । हामीले हाम्रो देशको विकासका लागि यी आधारभूत क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने उपयूक्त शिपमूलक शिक्षा नीति अवलम्बन गर्ने, यी क्षेत्रको बिकासको लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, आवश्यक लगानीका लागि पूँजीको व्यवस्थापन गर्दै आवश्यक प्रविधि तथा दक्ष जनक्तिको व्यवस्था गर्नू नै यतिबेला हाम्रो कामको मुख्य केन्द्र विन्दु हो । यस लेखमा विशेष गरी प्रदेश नं. ५ को ०७५।०७६ को बजेटले यस प्रदेशमा कृषिको औधोगिकरण तथा व्यवशायीकरणका सन्दर्भमा के कस्ता कार्यक्रमहरु अवलम्वन गरेको छ भन्ने बारेमा केही चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
यस प्रदेश नं.५ को ०७५।०७६ को बजेटले यस प्रदेशको विकासका र्कायोजनामा विकासका विविध भौतिक पूर्वाधारको विकास पछि कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटले कृषि क्षेत्रमा रहेको उर्वर भूमि र उर्जाशील नागरिकहरुलाई विकासको मूख्य श्रोतको रुपमा उल्लेख गरेको छ । कृषि क्षेत्रको औधोगिकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रिीकिकरण गरेर मात्र यस प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा दृढ विश्वास लिइएको छ र सोही आधारमा बजेटलाई विनियोजन गर्ने प्रयास समेत गरिएको पाइन्छ । बजेटले यस दिशामा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसके पनि यस दिशामा आप्mना कार्ययोजनाहरु अगाडी बढाउदै आगामी बर्षमा यहि वाटोवाट अगाडी बढदै गयौ भने मात्र यस प्रदेशमा कृषिको विकासवाट नेपालको समृद्धिमा योगदान दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा  दिशा निर्देश गर्न खोजेको देखिन्छ । 
यतिबेला किसानहरुले कृषिमा लागानी गरेको सवै पक्षलाई मुल्याकन गर्दा उनीहरुको लागत मुल्य र उत्पादन मूल्य माइनसमा रहेको पाइन्छ जसका कारण क्रमशः किसानहरु कृषि पेशावाट पलायन हुदै उर्वरभूमि बाँझो राख्ने र घर खेतमा चाभी लगाएर तराई तथा शहरमा गई ज्याला मजदुरी गर्ने कार्यले पाहाडको जनसंख्या क्रमशः बसाई सराईमा अघि बढिरहेको छ भने अर्को तर्फ पाहाडवाट मानिसहरु अवशर, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको अभावका कारण पनि बसाई सराई गरिरहेको देखिन्छन । अर्कातर्फ तराईका युवाहरु यहाँ आफनो खेतमा वर्षभरी गरिने मेहनत भन्दा खाडी मूलुकमा गई गरेको दुखवाट केही राम्रो हुने अवस्थाले गर्दा क्रमशः खाडी मूलुकमा होम्मिई रहेका छन् । विगतमा धान चामल निर्यात गर्ने नेपाल यतिबेला बर्षेनी  करिव ३० अर्वको चामल आयात गर्ने अवस्थमा पुगेको छ । यसै विषयलाई गंभिरताका साथमा लिई प्रदेश सरकारले कृषिमा उत्पादन बृद्धि गर्न विभिन्न अनुदान, उत्पादित कृषि उपजहरुको संकलन केन्द्रको संचालन, कृषि उपज ढुवानी र कृषि उपजको बजारीकरण र कृषि उपजका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान लगायतका क्षेत्रमा राज्यवाट सहयोगकोे विस्तार गरी कृषि क्षेत्रको क्रमशः विकास गर्ने सोच लिएको देखिन्छ । त्यसै गरी प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा यस प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र दोस्रो चरणमा निकासी योग्य कृषि उपजहरुको अध्ययनवाट निर्यात गरी यस देशको व्यापारघाटा कम गर्दे कृषि क्षेत्रलाई देशको समृद्धिको एउटा बलियो आधारको रुपमा अगाडी बढाउने सोच रहेको देखिन्छ ।
यहि सोचका आधारमा प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गरेका कार्ययोजनाहरुको बारेमा यहाँ निम्नानुसार चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

क) कृषिको उत्पादन बृद्धिका क्षेत्रमा गरिएका कार्यक्रम तथा सहयोगहरु ः

  •     माटो परिक्षण ः कृषिको उत्पादनको पहिलो आधार भनेको माटो हो र यसको परिक्षण गरी माटोको उर्वराशक्तिका आधारमा कृषि उत्पादन गरिनु पर्दछ भन्ने सोचले घुम्ति माटो परिक्षण मेसिन खरिदका लागि रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।
  •     प्राविधिक शिक्षा विस्तार ः दक्ष तथा शिक्षित किसानहरुवाट मात्र कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथमा यस प्रदेशमा रहेका कृषि प्राविधिक शिक्षालयको क्षमता विस्तार र गुणात्मक सुधारका लागि रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।
  •     सहकारीहरु कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा अभिपे्ररित बनुन भन्ने सोचका साथमा कृषि क्षेत्रमा सम्लग्न कृषि सहकारीहरुलाई शीप विकास तथा अध्ययन भ्रमणवाट ज्ञान आर्जनका लागि प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना तथा अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था गरिएको छ ।
  •     कृषिको यान्त्रिकीकरणका लागि कृषि  क्ष्ोत्रमा आवश्यक यन्त्रहरु टयाक्टर, हार्भेष्टर, पावर टिलर, टिपर, थ्रेसर आदी मेशिनको खरिदको लागि कृषक, कृषक समुह तथा कृषि सहकारीहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
  •     हयाचरी मेसिन, पेलेट दाना बनाउने मेसिन र अण्डाको क्यारेट निर्माण गर्ने उद्योग र कृषि यन्त्र निर्माण उद्योग स्थापनाका लागि समेत सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेकोछ  ।
  •     भूमि नभएर कृषि कार्य गर्न नपाएका र बाझो रहेको भूमिमा कृषि उत्पादन बृद्धिका लागि भूमि बैकको स्थापना गरी कृषि पेशामा संलग्न हुन चाहने कृषकहरुलाई भूमि व्यवस्था गर्ने सोच रहेकोछ ।
  •      किसानहरुको पशु व्यवशायको विकासका लागि एक जिल्ला एक नर्सरीको व्यवस्थाका लागि बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।
  •     दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनका लागि यस क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण  कार्यमा सहयोग गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
  •     बढदै गएको पुष्प व्यवशायलाई प्रवद्र्धन गरी पुष्प उत्पादनलाई विकास गर्ने सोच रहेकोछ ।
  •     माछा, मासु तथा दुग्ध उत्पादनलाई व्यवशायीकरण गर्न र कृषि उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
  •     सहकारीवाट संचालित दुग्ध प्रशोधन केन्द्रमा उपकरण खरिदका लागि लागतमा सहयोग गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । 
  •     व्यावशायिक बाख्रा फार्म, बंगुर फार्मको स्थापना, विकास र विस्तारका लागि लागतमा अनुदान तथा कृषि तथा पशु मेला, महोत्सव तथा प्रदर्शनी आयोजनमा सहयोग गरिनेछ । बाख्राहरुमा नश्ल सुधारल्याई मासु उत्पादन बृद्धि गर्न प्रजननका लागि उन्नत जातका बोका सवै जिल्लामा उपलव्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
  •     पशु आहार तर्फ हरियो घासलाई संरक्षण गरी अभावको समयमा मागपूर्ति गर्न र पशु व्यवशायलाई यान्त्रिकीकरण तर्फ जोड दिन साइलेज प्याकिड तथा प्रशोधन उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था छ भने साइलोपिट निर्माणका लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
  •     पशुपालन मार्फत गरिवी निवारणका लागि सिमान्तकृत, विपन्न, महिला, मूक्त कमैया तथा कमलरीहरुलाई सामुहिक पशुपालनका कार्यक्रममा रकम विनियोजन गरिएको छ ।
  •     कृषि क्षेत्रमा युवा कृषकहरुलाई आकर्षण गर्न भावी कृषक आधुनिक कृषक कार्यक्रम संचालनमा आकर्षण गर्न  लागि अन्तर प्रदेश र सार्क मूलुक अध्ययन भ्रमण कार्यक्रमको व्यवस्था गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण मार्फत उत्पादकत्व बढाउन खोजिएको छ ।
  •     यस प्रदेशमा कृषिका नमुना कृषि केन्द्रहरुको संचालन गरी कृषिको प्रयोगात्मक शिक्षालय र कृषि पर्यटन क्षेत्रको रुपमा  समेत विकास गर्ने गरी आगामी आर्थिक बर्षवाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक वटाका दरले प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।   यसले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा प्रेरणादायी काम गर्नेछ ।
  •     पशुपापलन व्यवशायको प्रवद्र्धनमा घाँसको वीउविजन भण्डारण निर्माण, दुग्ध व्यवशायको विभिन्न उपकरण खरिद लगायतका क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरी दुग्ध उत्पादनमा यस प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोच रहेको छ ।
  •     माछा पालन, मौरीपालन, च्याउ खेति र अर्गानिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
  •     गुठी जग्गाको यर्थात अभिलेखांकन गरी यसको संरक्षण तथा कृषि उत्पादकत्वमा बृद्धि ल्याउन यसको संस्थागत संरचनाको व्यवस्थाका लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

ख) कृषि उपजको संकलन केन्द्र तथा ढुवानीको व्यवस्था ः

  •     किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुले बजार नपाउने र विक्रिको ग्यारेन्टी नहुदा किसानहरु कृषि उत्पादनमा उत्साह नभएको पाइएकोले कृषि उपजहरुको संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सहकारी मार्फत तरकारी ढुवानीको लागि  गाडी खरिद गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ साथै बेसार तथा अदुवालाई प्रशोधन केन्द्रसम्म ढुवानीका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ  ।
  •     मासु ढुवानीका लागि चिलिड भ्यान खरिद र भेटेनरी एम्बुलेन्स खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

ग) कृषि उत्पादनको बजारीकरण र संरक्षण ः

  •     कृषिको उत्पादन बृद्धिले मात्र यस क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । जवसम्म कृषकले उत्पादन गरेको उपजहरु बजार जादैन, उत्पादित बस्तुको संरक्षण भण्डारणको ग्यारेन्टी हुदैन तवसम्म किसानहरु उत्पादनमा उत्साहकासाथमा लाग्न सक्दैनन भन्ने विषयमा गंभिर बन्दै प्रदेशले कृषकको उत्पादनको बजारीकरणका लागि सवै जिल्लाहरुमा कृषि बजारको स्थापना गरी प्रादेशिक कृषि बजार सुधारको कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । 
  •     त्यसै गरी कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि सहकारी सस्थालाई अभिपे्ररित गर्न सहकारी विकास कोषको स्थापना गरिएकोले सहकारीहरुलाई कृषिको बजारीकरणको क्षेत्रमा लाग्न आव्हान गरिएको छ ।
  •     यस बजेटले कृषकहरुले उत्पादन गरेको अनाजहरुको संरक्षण गर्ने र बेमौसममा उक्त उपजहरुको बेज विखनवाट राम्रो प्रतिफल पाउन सकुन भन्ने सोचले एक पालिका एक शित भण्डार केन्द्रको स्थापना गर्ने सोचका साथमा यस वर्ष १० वटा केन्द्रको स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
  •     पशु तथा पशु जन्य पदार्थको बजारीकरणको लागि हाटबजार स्थापना र सुदृढीकरणका लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

घ) कृषि क्षेत्रको गुणस्तर कायम र विश्वासनीयताको व्यवस्था ः

  •     कृषिको उत्पादनको विकासले मात्र यसको दिगो विकास हुन नसक्ने भएकोले कृषि उपजहरुको गुणस्तर कायम गर्दै यसको विश्वासनीयता कायम गर्न सकिएन भने यसले कृषिमाा दिगो विकास संभव नभएकोले यसको लागि यस बजेटमा कृषि उत्पादनमा विषादीको अवशेष परिक्षण प्रयोगशालाको व्यवस्थाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
  •     उपभोक्तालाई स्वस्थ्यकर मासु उपलव्ध गराउन दांग र वाँकेमा पश्ु बधशाला निर्माण गर्न र प्रदेशका ४ वटै उपमहानगरपालिकाहरुमा  नमुना मिट मार्ट स्थापनाका लागि सहयोगका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
  •     प्रदेशमा रहेको भूमिको व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिकीकरणका लागि भूसुचना केन्द्र स्थापना, पुनः नापी र डिजिटल नक्सा तयार गर्दै स्थानीय सरकारहरुलाई भूमि व्यवस्थापन तथा भूउपयोग तालिम संचालन गर्न समेत बजेटको व्यवस्था गरिएकोछ ।

बजेटमा ल्याइएका यी बिषयबस्तुमा अध्ययन गर्दा प्रदेशले कृषि क्षेत्रको समग्र रुपमा विकास गर्दे  यस प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, निर्यातमूलक कृषि क्षेत्रको अध्ययन गर्ने र आगामी दिनमा कृषिको उपादकत्वको विकास गरी कृषि उत्पादनलाई  निर्यातमूलक बनाई राष्टको आम्दानीको एउटा मुल श्रोतको रुपमा विकास गर्ने सोच रहेको पाइन्छ । प्रदेशले कृषि क्षेत्रको विकासवाट प्रदेशको आम्दानी बढाउने, विदेशी रहेका युवाहरुलाई स्वदेशमै स्वरोजगार तथा रोजगार बनाउने, सहकारीहरु र कृषि समुहहरुलाई कृषि क्षेत्रमा सहभागी बनाउदै बहुसंख्यक जनतालाई यस दिशा तर्फ आकर्षण गर्ने र  प्रदेशको समृद्धिको मूल नारा समृद्ध प्रदेश खुसि जनताको चाहनालाई सफल बनाउन यस क्षेत्रवाट महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सोच रहेको देखिन्छ ।
मिति २०७६ श्रवण १ 
श्रोत ः
बजेट, ०७५।०६, आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५   


 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top