सरकार कहाँ चुक्यो ?

बिचार साउन १ २०७५ ekhabarnepal
Dsc05928125425

 

डी.आर. घिमिरे 
अहिले सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण शुरु भएको छ । सरकारलाई अधिनायकवादी भन्ने कुरात सामान्यनै भयो । त्यसवाहेक विभिन्न ढंगले माफियासंग जोडेर पनि हेर्न थालिएको छ । खासमा मेडिकल कलेजको प्रसंगलाई लिएर यो आरोप लगाउन थालिएको छ । माथेमा आयोग र डा. केसीको आमरण अनसनको विषय पनि अहिले त्यत्तिकै पेचिलो प्रश्न वनेर आएको छ । 
राजधानीका ७ ठाउँमा निषेधित क्षेत्र तोक्ने कुरा त्यति ठूलो विषय पटक्कै हैन । खास खास क्षेत्रलाई राज्यले निषेधित क्षेत्र तोक्नु भनेको ब्यवस्थापनको कुरा पनि होला तर, अहिले आकासै खसे जस्तो गरि सरकार अधिनायकवादी भयो भनेर हौवा पिट्न शुरु भएको छ । यहाँ सम्मकि यस आधारमानै सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको आस्थामा ठूलो प्रश्न उब्जाउन थालिएको छ । निश्चयनै प्रदर्शन गर्न पाउने आम नागरिकको मौलिक हक हो । तर, निषेधित क्षेत्रको अर्थ प्रदर्शनलाई सम्पूर्णरुपले रोक लगाएको भन्न मिल्छ र ? प्रचार त यही ढंगलेनै गरिएको छ ।
यो कुरा अर्कै हो कि स्वयं कांग्रेसमा विचारका कुरा गर्नेहरुले अधिनायकवादलाई स्वीकार गर्दैनन् । प्रा.कृष्ण खनाल,लोकराज वराल, किशोर नेपाल जस्ता वौद्यिक लेखकहरुले अधिनायकवादलाई अस्वीकार गर्दछन् । नयाँपत्रिकामा असार २९गते प्रकाशित किशोर नेपालको लेखमा उनले भनेका छन्—कांग्रेसले सरकार चलाउने पार्टी अधिनायकवादी भएको चर्चा चलाएको छ । तर, यो सरकार चलाउने नेकपाको अधिनायकवादतिर बढ्ने हुती छैन । यसले त अतिवादी व्यवहार पो देखाएको छ । भलै हुति छैन भनेर पनि कमसेकम अधिनायकवाद हैन र छैन भनेर यो सरकासको तर्फवाट उनले स्पष्टिकरण दिएका छन् । 
प्रा. लोकराज वरालको भाषामा नेपालको राजनीतिक विकासको प्रकृति, खुला समाजको अभ्यास, बाहिरी विश्वसंँगको सम्पर्क र सोच्ने शक्तिले सर्वसत्तावाद (टोटालिटेरियनिजम) सम्भव छैन । उनले अझै अगाडि थप्छन्—सकेको भए ता माओवादीले भनेजस्तो राज्यसत्ता पुरै कब्जा भई लेनिनवाद, माओवाद लादिन सक्थ्यो होला र जुन संसदीय व्यवस्थामा यी दल आहाल खेलिरहेछन्, त्यसको नामनिसान रहने थिएन । यसको अर्थ अधिनायकवाद सम्भव छैन भन्नेनै हो । खासमा अधिनायकवाद शब्दको खिल्ली उडाउने काम मात्र गरेका छन् केही लेखकहरुले । कांग्रेसले अरु कुनै मुद्घा नपाएर हो वा उठाउनु पर्ने विषय उठाउन नजानेर हो केवल त्यही शब्दको रटान लगाइरहेको छ ।
यस वाहेक पनि विपक्षीले केही प्रश्न उठाएका छन् । जस्तो कि सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्ने संविधानमै लेखिएको छ । तर नेकपाले यो विषयलाई पनि पेलेरै लान खोज्दैछ । हो संविधानमा लेखिएको कुरा सत्य हो । तर, सभामुख र उपसभामुख चयन हुँदा फरक फरक पार्टीवाटै भएका हुन् । संयोगले पार्टी एकीकरण भयो । यसको अर्थ तत्काल राजीनामा दिएनन् भनेर अधिनायकवादको आरोप लगाउन मिल्छ र ? विपक्षीले विभिन्न मञ्चहरुमा यो कुरा उठाउन पाउला । दवाव पनि दिन सक्ला तर, अधिनायकवादीको विल्ला लगाउन सुहाउँदैन । सामान्यतः सभामुख वा उपसभामुख भएपछि पार्टीवाट राजीनामा दिने चलन हुन्छ । त्यो अहिले पनि भएको होला । त्यस अर्थमा राजीनामा दिन इन्कार गरेको हो भने तार्किक वहसमा उत्रनु पर्छ । जव उनीहरु कुनै पार्टीमा छैनन् भने कसरी राजीनामा दिन सक्छन् त ? विषयलाई मनगढन्ते ढंगले उठाएर तुष्टि मात्र लिन सकिएला तर, पार लगाउन सकिदैन भन्ने कुरालाई अव वुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन । 
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाट फर्काएको कुरालाई पनि अधिनायकवादसंग जोडेर हेर्न थालिएको छ । कसै कसैलेत सरकारले पञ्चायतको झल्को दिएको भनेर पनि भने । उपकुलपतिले के गल्ति गरे भनेर हेर्ने प्रयास नगरिकनै के एकोहोरो ढंगले अधिनायकवाद भन्न मिल्छ ? एक जना प्राज्ञीक ब्यक्तिप्रति असोभनीय ब्यवहार भएको हो, तर, प्राज्ञीक ब्यक्तिले नियम कानुनको पालना गर्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर पनि वहस गर्नुपर्छ कि ? यसतर्फ कसैको ध्यान गएन । 
यो सरकारसंग धेरै अपेक्षा गरिएकाले पनि छिटै निराश हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । केही अतिसयोक्ति कुरावाहेक यो कोंणवाट पनि उठेका छन् कि भनेर अनुमान लगाउनु अन्यथा हैन । तथापि सरकार कतिपय कुरामा चुकेको यथार्थ हो ।
सरकार कहाँ चुक्यो त ?
सरकार कहीँ न कहीँ चुकेको छ । विपक्षीका आरोप केही हदसम्म सत्य पनि होलान् । सरकार गठनताक जेजस्ता अपेक्षा जनस्तरमा गरिएका थिए तिनलाई पूरा गर्न सक्दैन कि भन्ने कुराको अड्कल काट्न थालिएको छ । कुराले मात्र समृद्घि आउँदैन । त्यसका लागि कठोरतापूर्वक काममा लाग्नु पर्दछ । यो सरकारले केही शुरुवात गरेकै हो । तर, विश्वास आर्जन गर्न सकेन । जस्तो कि सिण्डीकेटको खारेजी । यसले जनस्तरमा ब्यापक प्रभाव पार्यो । यद्यपि यो कामको शुरु गर्नुभन्दा पहिले जति गृहकार्य गर्नुपर्ने थियो त्यो नभएको सत्य हो । सरकारले हल्ला गरेर लोकप्रियता आर्जन गर्नु भन्दा प्रक्रिया पूरा गरेर काम सम्पन्न गर्नु परिपक्कता हुन्छ । त्यो हुन नसक्नुले अन्ततः असफलतामा टुंगियो ।
यस सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात  मन्त्री रघुवीर महासेठ र गृह मन्त्री रामवहादुर थापावीचको विवाद सतहमा नै आयो । मन्त्री महासेठले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा गृहले हस्तक्षेप गरेको अभिब्यक्ति दिए । समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने गृहमन्त्रीको तयारी प्रति पनि महासेठले असन्तुष्टि प्रकट गरे । 
त्यस्तै यो सरकारले नीजि क्षेत्रको विश्वास आर्जन गर्न पटक्कै सकेन । नीजि क्षेत्रलाई राजनीतिप्रति थोरै मात्र आस्था हुन्छ ।  उसले खोज्ने भन्या ब्यावसायिक वातावरण हो । त्यसमा पनि सरकार चुकेको छ । अहिलेका अर्थमन्त्रीको भाषा नेपालीले वुझ्न नसकेर हो वा नेपाली चेतनालाई उनले नवुझेको हो यसको यकिन समय क्रममा होला तर, कहीँन कहीँ ग्याव छ । यसलाई पनि सरकारले वुझाउन सकेन । स्थिति कस्तो छ भने स्वयं मन्त्रीहरुले पनि सरकारको अर्थ नीति के हो भन्ने वुझ्न सकेनन् । 
अपवादवाहेक मन्त्रीहरु स—ससाना कार्यक्रममा समय ब्यतित गरिरहेका छन् । शौचालयको नीरिक्षणदेखि तरकारी पसलसम्मको नीरिक्षण गर्ने र सहयोगीहरुले फेसवुकमा पोष्ट गरेर मन्त्रीको काम पूरा हुन्छ र ? एउटा सुब्वालाई पठाएर हुने काममा मन्त्रीले दुःख पाउनु पर्दैन । वरु त्यो समयमा पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने हैन ? मन्त्रीहरुले विज्ञ समूह वनाई मसिनो गरि कार्य योजना वनाउने र तिनको कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो भने धेरै समस्या त्यसै समाधान हुनेछन् । फेसवुकमा लोकप्रिय वन्ने उत्कट चाहना राख्नु मन्त्रीको लागि शोभनीय कुरा हुँदै हैन । वरु कुनै निर्णयमा पुग्नु भन्दा पहिले सरोकारवाला पक्ष वोलाउने र पर्याप्त छलफल गर्ने हो भने सवैलाई अपनत्व महसूस हुन सक्दछ । यसले सरकारप्रतिको जनधारणामा परिवर्तन ल्याउन पनि सहयोग पुग्न सक्ला । 
मन्त्रीहरु वोलेरै विताउने हुन् कि भन्ने अवस्था सृजना भएको छ । हरेकले एउटा एउटा नयाँ कुरा गर्न खोज्नु भन्दा परिणाममुखी काम गरिदिए हुने थियो । लगानीको वातावरण किन विग्रेको छ भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन हुनु पर्छ । पूँजी पलायन हुन थाल्यो भने त्यसले धेरै ठूलो प्रभाव पार्ने छ । अर्थात् स्वदेशी पूँजी पलायन मात्र हैन विदेशी पूँजीसमेत रोकिने छ । स्वदेशी पूँजीले संरक्षण पाउन नसकेर पनि परिचालनमा केही समस्या आएका हुन् । त्यस्तै उत्पादनमा विशेष हेक्का राख्न सकिएन भने पनि मुलुकले निकास पाउने छैन । वैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदरमा गरेको वृद्घिले नयाँ उद्योग खुल्ने अवस्था छैन । उद्योग ब्यवसायदेखि उत्पादनसम्मले सहज कर्जा नपाएसम्म आयातलाई विस्थापित गर्न सकिन्न भन्ने कुरा सवै पक्षले वुझ्नुपर्छ ।
काम गर्ने शैली पुरानै हुनु यो सरकारको अर्को कमजोरी हो । गत शनिवारका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै वजेटको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्नु भएको छ । अगामी आर्थिक वर्षमा कामलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउन उहाँले मन्त्रालयहरुलाई निर्देश गर्नु स्वभाविक छ तर, त्यस्तो निर्देश पाँच महिना अघिनै दिएको भए अहिलेसम्म थोर वहुत परिणाम आइसक्ने थियो । यो सरकार वनेदेखि सार्वजनिक खरिद ऐनको परिमार्जन आवश्यक देखिएको हो तर अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ ।
असारे विकास नगर्ने भनिएको अहिले मात्र हैन तर, त्यसको कार्यान्वयन किन हुँदैन ? अव प्रधानमन्त्रीले तल देखि माथिसम्म कामको गोप्य विवरण माग गर्ने र गलत गर्नेलाई कारवाही गर्ने संयन्त्र नवनाउने हो भने समृद्घिको कुरा छाडौं न्यूनतम हुनुपर्ने विकासले पनि गति लिने छैन । राज्य संयन्त्र स्वार्थी र पूरै विग्रेको छ । त्यसलाई सुल्झाउने काम त्यति सहज छैन त्यसैले नयाँ प्रकारको पार्टी मातहतमा रहने गरि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई दण्ड गर्ने ब्यवस्था गर्ने हो भने अझै पनि ढिला भएको छैन । हो यसो गर्दा विरोधका स्वरहरु आउने छन् । अपारदर्शी काम किन गरियो भनिने छ । तर, त्यसले दिने परिणामले विरोधका स्वरलाई मत्थर वनाउन सहयोग पुग्नेछ । 
प्रा.वरालले भनेजस्तै श्रीलंकामा महेन्द्र राजपाक्षेको पतनको प्रमुख कारण उनले अति सांँघुरो घेराभित्र बसी पारिवारिक रूपले एकाधिकारवादी शासन चलाएको भन्ने छ । कतै हाम्रो नेतृत्व पनि त्यही दिशातर्फ उन्मुख त छैन ? यस्तो प्रश्न पनि यदा कदा उठ्ने गरेको छ । स्थानीय देखि संघीय सरकारसम्मले प्राय ः कसैका कुरा नसुनेको गुनासो आउनु किमार्थ उचित हैन  । यसलाई आजैवाट सच्चाउने काम गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय तहमा पनि अपेक्षित काम हुन सकेनन् । यसको मूल कारण जनप्रतिनिधिहरु सर्वज्ञ हुन खोज्नु हो । त्यसैले पार्टीले जसरी विभिन्न विभागहरु गठन गरेर काम गराउने प्रचलन छ, त्यसमा जिल्लातहसम्म योजना विभाग वनाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । यो विभागले स्थानीय तहसम्म ठोस योजना वनाई कार्यकर्ताहरुलाई समृद्घिका लागि गर्नुपर्ने कामको सूचि वनाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्नु पर्छ । यसले श्रोतहरुको खोजी गर्ने, सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने र कार्यकर्तालाई तदनुसारको योजनामा लाग्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ ।    


 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top