प्रदेश ५ मा २८ अर्ब ९ करोडको बजेट, गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य

राजनीति असार १ २०७५ ekhabarnepal
Budget shankar


  
 बुटवल,असार १। प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड, ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश ५ ले चालुतर्फ ४०.८० र पूँजीगततर्फ ५९.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो ।

बजेटको स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ४० करोड र २०७४/७५ को बजेटबाट बचत हुने ६० करोड रुपैयाँ पनि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश ५ ले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिन १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहले पहिचान गरी सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश क्षेत्र स्तरीय १४१ सुडकका लागि ७० करोड ५० लाख र प्रदेश स्तरका अरु ९४ सडकका लागि १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश ५ को सरकारले केन्द्र सरकारले जस्तै सांसदहरुले योजना छनोट गर्ने गरी प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक र पुलका योजनामा बजेट खर्च गर्न पाउने गरी प्रदेश सांसदले आफु्नो क्षेत्रमा दुईवटा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका सबै वासिन्दालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउन इन्जिनियरिङ भइसकेका ५५ खानेपानी योजनाका लागि २३ करोड ४५ लाख, १४० आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयन गर्न २४ करोड ८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहको सहकार्यमा १० वटा शीत भण्डार निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय सुधार गर्न १० करोड, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १५ करोड र मर्मत सम्भारका लागि २ करोड रकम छुट्याइएको छ ।

एक गाउँ एक पोखरी निर्माणका लागि ४ करोड, प्रदेशका १२ जिल्लाका पछाडि परेका ३५ गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा सभाहल र सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ४३ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक पालिका १ खेलमैदान निर्माणका लागि ५५ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

पाँच वर्षमा गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य 
 प्रदेश ५ सरकारले पाँच वर्षभित्रमा प्रदेशको गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहितको बजेट ल्याएको छ। 
 प्रदेश र स्थानीय तथा संघसँग साझा रुपमा रहेको अधिकारको प्रयोग गरी आउने राजस्व बाँडफाँडबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ आउने सरकारको अनुमान छ भने आन्तरिक श्रोतबाट २ अर्ब ४० करोड राजस्व उठ्ने विश्वास सरकारले लिएको छ। प्रदेश सरकारका मातहतमा अहिले कर्मचारी कम भएकाले प्रदेशको पुँजीगतभन्दा चालु खर्च कम देखिएको छ। 
 यस्ता छन् प्रदेशका योजना

प्रदेश ५ सरकारले गरिबी निवारणका लागि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

भूमिहिन नागरिकका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न भन्दै सरकारले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

प्रदेश स्तरीय १ सय ४१ वटा सडक योजनाहरुका लागि ७० करोड ५० लाख, प्रदेस्तरीय ९४ वटा सडकका लागि १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख, पुल निर्माण तथा सुधारका लागि २१ वटा सडक पुल, १२ वटा झोलुंगे पुलका लागि ५० करोड, स्थानीय तहका केन्द्रसम्म सडक नपुगेका ३२ वटा पालिकाका लागि ५० करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ।

२९ वटा मझौला सिंचाई योजनाका लागि १५ करोड, सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रको विकल्पको रुपमा धागो कारखानादेखि चरंगे झुम्सा सडकका लागि १० करोड, पाल्पाको रामपूरदेखि रोल्पाको होलेरी हुँदै कपूरकोट जोड्ने जीवराज आश्रित–कृष्णसेन मार्ग निर्माणका लागि ५ करोड बजेट परेको छ।

यस्तै प्रदेश सरकारले बुटवल–भैरहवा, तुलसीपूर–घोराही, नेपालगञ्ज–कोहलपूरलाई महानगर बनाउन प्राधिकरण गठन गर्ने योजना लिएको छ।

दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर, ७५ मेगावाटसम्म विजुली निकाल्न सकिने एक दर्जन साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन,ऊर्जा विकासको गुरुयोजना निर्माण, विद्युतसम्बन्धी प्रादेशिक नीति निर्माणका लागि २ करोड, प्रदेश विद्युतीकरणका लागि ५ करोडजस्ता योजना बजेटमा समावेश छन्। 

बजेटमा दम्भ देखियो : विपक्षी

वजेटलाई विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य दलका सांसदले भने वहुमतको दम्भमा एकपक्षीय ढंगले वजेट ल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा अर्यालले वजेटले विपक्षी दलका सांसदले दिएका सुझावलाई पूर्णतः बेवास्ता गरी आफ्ना सांसद र कार्यकताको माग र योजना मात्र समेटी दलगत स्वार्थ प्रेरित भएर ल्याइएको बताइन् ।

‘यो वजेटले विपक्षी दललाई पुरै बेवास्ता गरेको छ, हामीलाई यो वजेट मानय छैन’उनले भनिन् । संघीय समाजवादी फोरमका सांसद सन्तोष पाण्डेले पनि वजेट अस्पष्ट र गोलमटोल भएको प्रतिक्रिया दिए ।

वजेटमा धेरै क्षेत्र समेट्न खोजिए जस्तो देखिए पनि स्पष्ट विशेषतासहितको वजेट नआएको उनको भनाइ छ । कांग्रेसकै सांसद अष्टभुजा पाठकले वजेटले स्थायी राजधानी र प्रदेश नामाकरणका सम्बन्धमा मौन रहनुले वजेटको नियतमै खोट देखिएको तर्क गरे ।

‘वजेट राम्रो छैन, नियतमै खोट छ’ पाठकले भने ‘वजेट बाँडफाँट स्पष्ट किटान नगरी वहुमतको आधारमा विपक्षीलाई पेलेर जाने तरिकाको वजेट आएको छ ।’ वजेटले मधसी दलले राखेका माग र योजना पनि सम्बोधन नगरेको उनले बताए ।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top