संसदमा छलफल:‘निलम्बन’ स्विकार्य हुदैन पर्यावाचि शब्द खोजौ 

राजनीति जेठ २५ २०७५ ekhabarnepal
25687987954

काठमाडौं जेठ २५,
अन्ततः फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन नहुने भएका छन् । निलम्बन शब्दप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आपत्ति जनाएपछि सत्तापक्ष लचक हुँदै निलम्बन शब्द नराख्न सहमत भएको हो ।सभामुख कृष्णबहादुर महराको पहलमा भएको शिर्ष नेताहरुको छलफलमा नियमावलीमा ‘निलम्बन’ शब्द उल्लेख नगर्नेमा सहमती भएको नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण्भक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।

निलम्बन शब्द नराख्ने तर, त्यो शब्दको अर्थ लाग्ने अरु सबै शव्द राख्ने गरी सहमति भएको छ । तर निलम्बनको सट्टामा के शब्द राख्ने भन्ने कुुरामा भने कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सहमति हुनेछ । संसद बैठक बस्नुअघि कार्यसूची र विषयको बारेमा अन्तिम टुङ्गो लगाउन बस्ने संसदमा रहेका सबै पार्टीका सचेतकको बैठकलाई कार्य व्यवस्था समितिको बैठक भनिन्छ । दलहरुबीच सहमतिपछि लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको संसद् नियमावली आज पेश हुँदैछ । शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमावली निर्णयार्थ पेश हुने सभामुख कृष्णबहादुर महराको सचिवालयले जनाएको छ ।

फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बनमा नपर्ने गरी नियमावली पारित गर्ने सहमति भएपछि मस्यौदा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागिएको हो । फौजदारी अभियोग लागेका सांसद सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुने नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख भएपनि निलम्बन शब्द थिएन ।

नियमावलीमा तत्कालीन नेकपा एमाले बाहेकका ठूला दलहरु निलम्बन हुन नहुने पक्षमा उभिएका थिए । एमालेले भने फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति थुनामा रहे निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा संशोधन समेत दर्ता गराएको थियो । तर अन्तिम समयमा तत्कालीन एमालेले उक्त अडानबाट पछी हटेपछि सहमती भएको हो ।तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपामा मिसिएको तत्कालीन माओवादी केन्द्र, राजपासहितका दलका सांसदले भने यसको विरोध गरेका थिए । उनीहरुले स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था हटाउनु पर्ने तर्क गर्दै आएका थिए ।

नियमावली मस्यौदा समितिले पनि स्वतः निलम्बन नहुने व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेको थियो। उक्त नियमावलीमा ६ वटा संशोधन दर्ता भएका थिए। तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) पहिले निलम्बनको पक्षमा रहे पनि बिचमा त्यसको विरोधमा उभिएको थियो ।

संसद नियमावली नबन्दा राजदूत नियुक्ति, प्रधानन्यायाधी नियुक्ति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नियुक्ति लगायतका काम हुन सकेको छैन् । नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्न तीन महिना अघि सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top