प्रदेश ५ सरकारको १०० दिन पूरा: ४७ बुदे कामको बिवरण सार्वजनिक  (पूर्ण पाठसहित)

राजनीति जेठ १४ २०७५ ekhabarnepal
Btl prsdes 5

बुटवल  जेठ १४,  
 प्रदेश ५ सरकारले आफ्नो १०० दिनमा अभुतपुर्व काम गरेको दाबी गरेको छ । सरकार गठनको १०० दिनपुगेको अवसरमा आज बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ५ नम्बर प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले सिमीत साधन र श्रोतकाबिच सरकारले अभुतपुर्व काम गरेको दाबी गर्नुभयो ।

उहांले गेष्टहाउसमा बसेर सपथ लिएका मन्त्रीहरुले गरेको र्काहरुलाई अभुतपुर्व भन्नु पर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो गन्तब्य कोरि सकेको बताउनुभयो ।

उहांले चालु वर्षलाई आवधिक वर्ष मानेर काम गरेको जानकारी दिंदै आगामी वर्ष योजनाको वर्ष हुने स्पष्ट पार्नुभयो । जिल्ला स्तरिय कार्यालयहरु खरेज हुने बिषयमा केन्द्र सरकारसंग कुरा भै रहेको बताउंदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले खारेजीमा पर्ने कार्यालयहरुलाई प्रदेशका ईकाई कार्यालयमा रुपान्तरित गर्न केन्द्रलाई मनाउने प्रयास भएको जानकारी दिनुभयो । उहांले प्रदेश सरकारलाई ३ हजार जनशक्ति आवश्यक रहेको बताउदै पाबिधीक जनशक्ति नभएका कारण कतिपय काम अगाडी बढाउन कठिनाई भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ र्दिदै उहांले पर्यटन प्रवद्र्धन जस्ता कामहरु केन्द्रसरकारले गर्ने हो भने संघियताको अर्थ नरहने बताउंदै संघियतालाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशको नामाकरण गर्न गारो नभएपनि प्रदेशको स्थायी केन्द्र तोक्ने बिषयमा सहमती गराउन कठीन भएका कारण प्रदेशको नाम र केन्द्र तोक्ने काम हुन नसकेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई छ । आगामी वर्ष सम्ममा स्थायी केन्द्र र प्रदेशको नामाकरणहुने उहांले बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सरकारले गरेको ४७ बुदे कामको बिवरण प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत बितरण गरिएको थियो । सरकारले बितरण गरेको बिवरणमा अधिकांस कामहरु संभाब्यता अध्ययनमा सिमीत छन् भने ११ वटा कानुनको मस्यौदा गरेकोमा ४ वटा कानुन बनाइ प्रदेशसभाबाट अनुमोदन गराउने काम सम्पन्न गरेको छ ।

 

   प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारको सय दिनमा सम्पादन गरेको प्रमुख कार्यहरु

 

सिमित साधन श्रोतका वावजुद छ वटै मन्त्रालयहरू स्थापना भई विधिवत रुपमा कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

  • छोटो समयमा चालु आ.. २०७४ /२०७५ को नीति कार्यक्रम सर्वसम्मतीका साथ पारित गरिएको
  • छोटो समय मै चालु आ.. २०७४ /२०७५ को बजेट प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका क्रममा रहेका छन्
  • प्रदेशको स्थिति पत्र तयार गरी प्रदेशसभा मार्फत सार्वजनिक गरिएको ।
  • प्रदेश सुरक्षा समिति गठन गरी कार्यआरम्भ गरिएको ।
  • प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार र संगठन संरचना सहितको आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संघिय सरकारसंग छलफल गरी आधार तयार गरिएको ।
  •  देहायका कानूनहरू तयार गरिएक र ४ वटा कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भएको ,  
  • प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन)  नियमावली, २०७४  
  •  प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४
  • प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७४
  • प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक                                                             
  • प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक                                                             
  • प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • आर्थिक कार्यविधि ऐन
  • प्रदेश विनियोजऐन  २०७४
  • प्रदेश अन्तर्गतका गाउँसभा नगरसभाको कानून निर्माण प्रकृया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन                                                                     
  • सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधी ऐन
  •  
  • गठन आदेश तथा नियुक्ती  सम्वन्धी:
  • प्रदेश  कानून  मस्यौदा तथा सुझाव आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको आदेश२०७४ स्वीकृत गरिएको आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्ति गरिएको
  • प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७४ स्वीकृत  गरिएको र सो आयोगमा उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ती गरिएको ।
  •  मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरिएको ।
  • माननीय मुख्यमन्त्रीको प्रेश सल्लाहकार नियुक्त गरिएको । 

 

  • प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्थाको लागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदमा राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेश गरिएको
  • मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयकका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको
  • प्रदेश स्तरीय नीति तर्जुमा गोष्ठीहरु संचालन गरी वन नीति, वाणिज्य नीति,  आपूर्ति नीति,औद्योगिक नीति, पर्यटन नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको
  •   प्रदेशस्तरीय वन ऐन निर्माणका लागि सरोकारवाला निकायहरुसंग परामर्श गरिएको ।  
  • प्रादेशिक मल ऐन २०७५ को मस्यौदा तयार गरी प्रदेश कानून मस्यौदा तर्जुमा तथा सुझाव आयोगमा पठाईएको, बिउविजन, बिषादी र सहकारी ऐनका मस्यौदा तयार गरिएको ।
  • कृषि अनुदान कोष, सहकारी विकास कोषको कार्यबिधि निर्माणका क्रममा रहेको ।
  • प्रदेशको आवद्यिक योजना तयार गर्नका लागि प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा योजना तर्जुमा समिति गठन भएको । योजना तर्जुमाको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरुसंग पत्राचार गरि परियोजना संकलन भइरहेको।
  •  सबै मन्त्रालयहरूमा प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी तोकिएको ।
  • मन्त्रालयहरूमा सिसिटिभि जडान भएकोवेव साईट निर्माण भएको ।
  • प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि तयार गरिएको
  • प्रदेश सञ्चित कोषको स्थापना भई सञ्चालनमा आएको ।  
  • प्रदेश स्तरमा राजस्व परामर्श मिति गठन भई कार्य गरिरहेको
  • स्रोत अनुमान समितिको गठन भई आ.. २०७५/०७६ को स्रोत अनुमानको प्रतिवेदन तयार भएको ।
  • विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रदेश सभामा  पेश भएको ।
  • प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरूसँग योजना तथा बजेट सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको ।
  • .. २०७५/७६ को प्रादेशिक योजना तथा बजेट निर्माण सम्बन्धमा नेपालगञ्ज र दाङमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि उद्योगी, व्यवसायी, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, पत्रकारहरू तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल, अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरिएको
  • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएको ।
  • प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको ।
  • अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण विधेयकको मस्यौदा तयार भएको ।
  • समपुरक र विशेष अनुदानको कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको ।
  • २०७५ साल वैशाख १ गतेदेखि २०७६ साल चैत्र मसान्तसम्म प्रदेशभित्र दिने सार्वजनिक विदाका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी पेश गरेको ।
  • विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी छलफलको क्रममा रहेको ।
  • गत आ..मा यस प्रदेश अन्तरगतका जिल्लाहरुमा भएका विपद्सम्बन्धी घटनाको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम भई रहेको,
  • IT Park निर्माणका लागि अध्ययन भैरहेको,
  • जगदीशपुर जलाशय कपिलवस्तुको संरक्षणका लागि जैविक विविधता उद्यान बनाउने कार्ययोजना तयार गरिएको ।
  • तराईका जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गरिएको ।
  • शैक्षिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका विभिन्न भागमा वनस्पती उद्यान, प्राणी उद्यान भौगर्भिक उद्यान जडिवुटी उद्यानवहुउद्देश्यीय उद्यान निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गरिएको ।
  • लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाई लम्व्याउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको ।
  • लुम्बिनी सर्किटमा मोनोरेल संचालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको ।
  • प्रदेश भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा होमस्टे प्रवर्द्धनका लागि अध्ययन भइरहेको ।
  • प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको  ।
  • रासायनिक बिषादीको विकल्प सम्बन्धी अध्ययन सुरू भएको  ।
  • कृषिमा यान्त्रिकिकरणको अवस्था र सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यबिधि तयार भएको ।
  • कृषिसंग सम्बन्धित तथ्याङ्क संकलन तथा विश्लेषण सम्बन्धी कार्य गरिएको ।
  • भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सोलार सिष्टम जडान गरिएको   ।
  • स्थानीय तहहरुका केन्द्रसम्म राजमार्ग र सहायक राजमार्गबाट सडकको दुरी, सडकको प्रकृति (कालोपत्रे, ग्राभेल र कच्ची) तथा पहुँच नै नभएका स्थानीय तहहरुको पहिचान तथा लागत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो ।
  • केन्द्रले तयार गरेको सडक, खानेपानीको DPR को List संकलन गरिएको ।
  • प्रदेश भित्र सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यप्रगति तथा वर्तमान अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको ।
  • प्रदेश प्रवेशद्वार निर्माणको लागि अध्ययन, डिजार्इन, Drawing, Estimate  गर्न कन्सल्टेन्ट छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
  • शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, युवा खेलकूद, संस्कृति, श्रम र सरसफाई सम्बन्धी विषयको वर्तमान अवस्था झल्कने गरी स्थिति पत्र (status paper) तयार गरिएको
  • नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वय तथा संयुक्त आयोजनामा "म स्वस्थ मेरो देश स्वस्थ- मेरो वर्ष २०७५" अभियानको शुभारम्भ भएको ।
  • यस प्रदेशमा स्वास्थ्य र बालअधिकार सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा पैरवी कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
  • सामाजिका विकास मन्त्रालयको समग्र पक्ष झल्किने गरी ब्रोसियर तयार गरिएको ।

 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top