सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्यले कानुनी शासनको प्रत्याभूति

बिचार बैशाख २६ २०७५ ekhabarnepal
Dsc05928


डी.आर.घिमिरे
पछिल्लोपटक मयुर यातायातलाई बनेपा प्रवेशमा रोक लगाएपछि मुलुकवाटै सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य हुने अवस्था आयो । परिवर्तनका लागि धेरै विषय चाहिंदैनन् केवल समय आउनुपर्छ । सानो एउटा झिल्कोवाट सरकार यति आक्रामक भयो कि अन्ततः सिन्डिकेट प्रणालीनै खारेज भयो । जव ब्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरे फेरि अर्को झट्का लाग्यो । वर्षौ देखि चलेका सस्थाहरु खारेज भए । वैंक खाता सस्थाको मात्र हैन पदाधिकारीहरुकोसमेत रोक्का गरिए । ब्यापक धरपकड भयो र अन्ततः मुद्वा चलाउने अवस्था सृजना भएपछि ब्यावसायीहरु सम्झौता गर्न वाध्य भए । निश्चयनै ब्यवसायीका माग पनि केही हदसम्म जायज होलान् तर, सरकार पछाडि फर्कने अवस्थामा थिएन । यो प्रकरणमा सरकारले हार्नु हुन्न भन्ने मानसिकता जनस्तरवाटै वन्दै गयो । जवकि हिजोका दिनमा आन्दोलनले हार्नु हुन्न सरकारले हारेर केही हुन्न भन्ने मानसिकता थियो । सरकारले हार्नु हुन्न भन्नेमा नागरिक समाजलगायतका सस्थाहरुनै भएकोले सरकार शक्तिशाली वन्दै गयो । कुनै ब्यावसायीले गर्ने आन्दोलनका विरुद्व सरकारले चालेको कदमलाई अहिलेको जस्तो अभूतपूर्व जनमत शायदै यस अघि वनेको होस् ।
यातायात क्षेत्रवाट सिन्डिकेटका विरुद्व सरकारले चालेको कदम अत्यन्तै प्रभावकारी भयो । सरकारले चाल्ने कुनै पनि काममा सामान्यतः जनताले सडकमा उत्रेर समर्थन गरेको पाइदैन तर, नाकावन्दीको समयमा र अहिले सिन्डिकेटका  विरुद्वमा जनमत यसरी प्रकट भयो कि सरकारले आफूलाई जनतावाट अनुमोदित हुने अवसर प्राप्त गर्यो । यो काम शुरु गर्दा सरकारले यति धेरै लोकप्रिय हुने उद्वेश्य राखेको थिएन नत यति कठिन होला भन्ने महसूसनै गरेको थियो । वास्तवमा यो जालो तोड्नका लागि सरकारले सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्यो र सफलता प्राप्त गर्यो ।
सरकारले यो घटनाको माध्यमवाट गतिलो सन्देश पनि दिएको छ । त्यो के भने यो मुलुकमा सरकार छ । कानुन छ । कानुनको शासन छ र हरेक नागरिकले कानुनको पालना गर्नु पर्दछ ।
यद्यपि केही ब्यवसायीवाट सरकारले गाली पनि खाएको छ । तर ब्यावसायीले पनि महसूस गरेका छन् –जनमत सिन्डिकेटका विपक्षमा रहेछ । सिन्डिकेटको परिभाषामा केही विवाद अवस्यै छ । सरकारले र ब्यवसायीले वुझेको, नागरिकले ब्यहोरेकोे सिण्डिकेटमा केही फरक छ । ब्यवसायीहरु आफूले गरेको कामलाई सिण्डिकेट भन्न रुचाउंदैनन् । उनीहरु यसलाई आलोपालो प्रणाली भन्छन् ।  
सेन्डिगेट  (क्थलमष्अबतभ )  शब्द फ्रेन्च भाषाबाट जस्ताको त्यस्तै आएको आगन्तुक शब्द हो । जसको अर्थ टे«ड युनियन हो । ब्यक्ति वा ब्यक्तिहरुको समूह मिलेर गरीने कुनै पनि सेवामुलक वा उत्पादन मुलक ब्यबसायीहरुको समूह मिलि छाता संगठन बनाई एकताबद्ध भई गतिविधि संचालन गर्नु सिन्डिकेट हो । 
हाल दुई थरी सिन्डीकेट प्रचलनमा छन् । ब्यापारीहरु मिलेर सरकारको अनुमतिमा गर्ने सिन्डिकेट र नयाँ ब्यापारीहरु प्रतिस्पर्धामा नआउन् भनी सरकारलाई वा सम्बन्धित अन्य समुहलाई दबाब दिने गरी गरीने सिन्डिकेट । सिन्डिकेट प्रथामा ब्यापारीहरु संगठीत भइ मुल्य बढाउने , सरकारलाई मुल्य बढाउन दबाब दिने, कसैले मुल्य घटाइ बेचे संगठित भइ कार्बाही गर्ने देखि अरु नयाँ व्यापारीहरुलाई प्रवेश नै  नदिने गरी अनेक तरिका अपनाई टिक्नै नदिनु सिन्डिकेटकोे मुख्य उद्वेश्य हो । यस आधारमा कुनै समितिमा वस दर्ता गर्दा एकमुष्ठ रकम दिनुपर्ने, सरकारले तोकेको भाडा दरलाई पटक्कै लागु नगर्नु, नयाँ व्यापारीलाई प्रवेश नदिनुलाई कसरी आलोपालो मात्र भन्नु ? यो विचारणीय प्रश्न छ । शायद यति वेला ब्यवसायीलाई पनि महसूस भएको हुनुपर्छ कि हिजोका दिनमा वैकल्पिक सरकारको रुपले समितिहरु नचलाएको भए यो अवस्था आउने थिएन ।    
नेपालले खुला अर्थतन्त्रको नीति अपनाएको छ । ब्यापारी ब्यापारी बिच प्रतिस्पर्धा गराउंदा जनताले सस्तो र गुणस्तरीय सामान प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास छ । यस अर्थमा सिन्डिकेटले प्रतिस्पर्धात्मक ब्यापारलाई नै अन्कुस लगाउने भएकोले नेपालको संविधान तथा ऐन कानुनलेसमेत यो प्रथालाई रोक लगाएको छ । संविधानको धारा ५१ (घ) (७) मा भनिएको छ, ‘कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने ।’ यो वाक्यको भाव पक्ष भनेकै प्रतिस्पर्धालाई खुला छोड भन्ने हो ।
त्यस्तै सवारी यातायात ऐन २०४९, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७४ र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ लगायतले पनि सिन्डिकेटलाई रोकेका छन् । उक्त ऐनको दफा ७ मा भनिएको छ–‘कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण एकलौटी कारोबार (एक्सक्लुसिभ डिलिङ) गर्न गराउन हुँदैन,’।
तर, सिन्डिकेटललाई पूर्ण रुपले रोक्न सकिन्छ कि सकिन्न ? वैंकर्सहरुले ब्याज दरलाई एउटै वनाउनु, निजी विद्यालयहरुले मिलेर शुल्क तय गर्नु, चाडवाडमा चिनी तेल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तय गर्नु सिन्डिकेट हो भने अव के होला ? यसको अर्थ अहिले एकैपटक सवै टुंगो लगाउनु पर्छ भन्ने हैन तर विस्तारै सवै खाले सिन्डिकेट र कार्टेलिङ्गको अन्त्य गर्नै पर्छ । केहि दिन अगाडी एनआईसी एशिया बैंकले आफनो बैंकमा निक्षेप तान्नको लागि मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्दै आएको ब्याज दर बढाएको निहुंमा नेपाल बैंकर्स संघले सस्थागत रुपमा नै सो बैंकलाई अन्तरबैंक कारोबारबाट बिमुख पार्नेे निर्णय गर्यो । यस्ता अनगिन्ती उदाहरणहरु छन् । जो सिन्डिकेटको रुपमा परिचालित छन् ।
केही अनुत्तरित प्रश्न पनि छन्
सरकारले आवेशमा आएर यो निर्णय गरेको हो कि ? एउटा घटनापछिनै यो अवस्था आएकोले यसवारेमा गृहकार्य हुन पाएन । अडान सही हुंदा हुंदै पनि विकल्पका बारेमा अग्रिम सोंच्नु पर्ने थियो । सरकार अभिभावक हो । विगतमा कमजोरी हुनु ब्यवसायीको मात्र दोष हैन । केही कानुनले पनि सहयोग पुर्याएको छ । त्यसैले सरकारले कानुनी र न्यायोचित विधि खोजेर ब्यवसायीलाइ पनि सहमत गराई कार्यान्वयनमा गएको भए सहज हुन सक्दथ्यो ।
ब्यवसायीले कर तिर्नु पर्दछ । तर उनीहरुलाई करको दायरामा नल्याउनु हिंजोको सत्ताको पनि कमजोरी थियो । त्यसैले यस विषयलाई महसूस गराउन सकेको भए थप अपनत्व हुन सक्दथ्यो । 
त्यस्तै विमासम्वन्धी विकल्पका वारेमा पनि चर्चा गर्न जरुरी थियो । सामान्य ब्यक्तिले स्वरोजगार सृजना गर्ने उद्वेश्यवाट प्रेरित भएर एउटा वस किनेको छ भने त्यसलाई धेरै खाले समस्या पनि छन् । ब्यावसायिक नेताको प्रतिशोध गर्दा एउटा बबुरो ब्यवसायी जो आफै ड्राइभर र मालिक दुवै छ उसका समस्या के हुन् भनेर सोंचेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । 
कुनै दुर्घटना हुंदा कतिपय घाइतेको उपचार गर्दा पचासौं लाखसम्म खर्च भएको उदाहरण छ । अव यो अवस्थामा कसरी उपचार होला ? यद्यपि यसलाई तीनवटा कोंणवाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो जस्तोसुकै दुर्घटना भएपनि सस्थाले खर्च ब्यहोर्ने भएकोले लापरवाहीको गुञ्जायस थियो । अव स्वतः दुर्घटना न्यून हुन सक्छन् । दोस्रो आफै मालिक आफै कामदार अवस्थाका ब्यवसायीहरु भोलिका दिनमा पलायन हुने र तेश्रो प्रकारान्तरले दुर्घटना भइ हालेमा घाइते भएपछि उपचार गराउनुपर्ने डरले ब्याक गरेर पनि मार्नै पर्ने अवस्था आउने । शायद यसको समाधान विमानै हो । जसलाई पहिलेनै ब्यवस्थापन गराएको भए उत्तम हुने थियो ।
सरकारको अनुभूति ः
नेपालमा सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति हुन छाडेको २० वर्षभन्दा वढी भएको थियो । छाडातन्त्र भएकोले जसको लाठी उसको भैंसी हुने गरेको छ । त्यसैले कानुनी कुरा सवैले भूलेका छन् वा बेवास्ता गरेका छन् ।
अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ ले अत्यावश्यक सेवामा बन्द र हडताल गर्न पूर्ण रोक लगाएको छ । उक्त ऐनको दफा ३ (१) मा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक एवं उचित लागेमा सरकारले हडताल निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जबर्जस्ती हडताल गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा दुई सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था छ । हडतालका लागि नगद सहायता दिनेलाई पनि उत्तिकै सजाय व्यवस्था गरिएको छ । तैपनि कानुनको धज्जी उडाइयो । सकारलाई नीजि क्षेत्रले नटेरेकै हो हालसम्म । सरकार कति कमजोर र नीरिह रहेछ आजसम्म । त्यसैले त सरकार भएको अनुभूति नभएकै हो । ब्यापारीले, ब्यवसायीले र ब्यावसायिक संघ संस्थाहरुले सरकारलाई प्रभाव र नियन्त्रणमा लिएकै हुन् । अहिले स्थितिमा परिवर्तन आयो । 
आन्दोलनकारीहरु पक्राउ पर्ने अवस्था आयो । कैयौं जना भागाभाग भए । कानुनी मापदण्ड पूरा गर्नेहरुले सरकारवाट सहयोग पाए । सुरक्षा पाए र अभिभावकत्व पाए । 
सरकारलाई अवको चुनौति ः
सरकारले सवैलाई कानुनको मातहत रहनुपर्ने सन्देश अवश्यै दिएको छ । कुनैपनि ब्यवसायको एकाधिकार अस्वीकार्य हुनुपर्छ लोकतन्त्रमा । एउटा तन्त्रले स्वीकार गरेको कारणले मात्र अर्को तन्त्रले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने छैन । तर यस्ता सिण्डीकेटहरु धेरै छन् । शिक्षामा रहेको सिण्डीकेट तोडिन्छ या तोडिन्न ? स्वास्थ्यमा रहेको सिण्डीकेट तोडिन्छ या तोडिन्न ? अन्य ब्यापारीहरुमा रहेको सिण्डीकेट तोडिन्छ या तोडिन्न ? भोलिका दिनमा यातायात ब्यवसायीहरुले तमाम कम्पनीहरु वनाउलान् तर तिनीहरुले पुनः कम्पनीहरु मिलाएर आलोपालो गर्छन् वा गर्दैनन् ? यसरीनै सिण्डीकेट चलाउंछन् वा चलाउंदैनन् ? र तिनमा सरकारको रवैया कस्तो हुनेछ ? यसप्रति सवैको दृष्टि पुग्नेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसवारेमा सरकार अहिले देखिनै सपष्ट हुनुपर्छ ।   
सरकारले यतिकै भरमा सिण्डीकेट तोडे पनि कुनै न कुनै प्रकारले त्यसको आगमन हुन्छ । यो पूर्ण रुपले त्यतिवेलामात्र विस्थापित हुन्छ जतिवेला सरकारका अंगहरुले यातायात चलाउन थाल्ने छन् । थोरै भएपनि साझा वस चल्दा त्यसले एउटा सन्तुलन कायम गरेको थियो । तर क्रमसः तीनलाई कमजोर  वनाउंदै जानुको परिणाम आजको अवस्था आएको छ । त्यसैले केही यातायातका साधनहरु सरकारको मातहत हुनु पर्दछ । यस्तो ब्यवस्था कसरि हुन सक्दछ भन्नेवारेमा तत्कालै गृहकार्य हुन जरुरी छ ।
अव सरकारले साना ब्यवसायीको संरक्षणमा विशेष भूमिका खेल्नु पर्दछ । ठूला ब्यवसायीले सानालाई निल्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि रुट प्रमिटमा ख्याल गर्नुपर्छ । कर्मचारीसंगको मिलेमतोमा ठूलाले गर्नसक्ने अनैतिक कामलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र वनाउन सकियो भने थप सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ । 
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top