नेतृत्व ब्यवस्थापनले दुई पार्टीको एकता अड्कीयो

बिचार बैशाख १८ २०७५ ekhabarnepal
Dsc05928


डी.आर.घिमिरे
सितिमिति विवादका कुरा गर्न नचाहने प्रायः आधिकारिक कुरा मात्र वोल्न रुचाउने र शब्दमा खेल्न सक्ने नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले गत हप्ता दिएको अन्तरर्वार्तामा एमाले र माओवादी केन्द्रकावीचको एकताका सम्वन्धमा केही समस्या छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गरे । 
एकताका सूत्राधारका रुपमा परिचित उपमहासचिव पौडेललाई नगिचवाट जान्नेहरुले त्यतिवेलै अनुमान गरे–एकता प्रक्रिया भनेजस्तो सजिलो छैन र वाहिर भनिएजस्तो विवादका विषय त्यति कमजोर पनि छैनन् । वैशाख ९ गते एकताको घोषणा हुने अपेक्षा धेरैको थियो । शायद त्यो नहुने भएपछि पौडेलले यसरी कुरा सार्वजनिक गरेको हुनुपर्दछ ।
उनले ओली र प्रचण्डलाई चेतावनीको शैलीमा भने –पार्टी एकताका सन्दर्भमा, हामीले पार्टी एकता गर्ने भनेर जनताबीच गरेको साझा प्रतिवद्धता हो । पार्टी एकता नगर्ने हो भने त्यहीबेला भन्नुपथ्र्यो । गर्ने भनेपछि पछि हट्ने वा टार्ने कुरा हुँदैन । यसमा कुनै इफ, बट, किन्तु, परन्तु, तापनि कुनै कुरा भनेर भाग्न पाइँदैन । 
यो भनाई सरल जस्तो लागेपनि आक्रामक र चोटिलो थियो । यसको आन्तर्यमा लुकेको विषयले सतहमा आएजस्तो सहजै एकता हुन कठिन देखिन्छ । पछिल्लोपटक सतहमा देखिएको समस्या मुख्यतः दुइवटा छन् । ती हुन्– दुवै पार्टीको मूल नेतृत्व अर्थात् प्रचण्डको र दोस्रो तहका नेताको व्यवस्थापन । कुरा शायद यतिमात्र हैन । यसवाहेक आफ्नो हैसियतलाई आत्मसात नगर्नु पनि अर्को समस्या हो । जस्तो कि बैशाख ४ गतेको एक अन्र्वार्तामा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाले केही असम्भव जस्तो लाग्ने कुरा उठाएका थिए । उनले भनेका थिए – 

  •    एमाले र माओवादी दुबै पार्टीको बराबर हैसियत छ  । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा दुबै पार्टीको योगदान बराबर छ ।
  •     एउटा चुनावमा पाएको केही सिटले मात्रै ठूलो पार्टी र सानो पार्टी भन्ने मूल्यांकन हुन सक्दैन ।
  •     पार्टी एकताको निर्धारण विचार र राजनीतिले गर्छ । अर्थात् दृष्टिकोणले गर्दछ । 

यो तर्कलाई मान्ने हो भने विगतको चुनावलाई किन हेर्नुपर्यो भन्ने प्रश्न उठ्दछ ? चुनाव किन लड्नु पर्यो ? अथवा यो भनेको प्रकारान्तरले कतै युद्वको धङ्गधङ्गी त हैन । एकताको निर्धारण विचार र राजनीतिले गर्ने हो भने कुन विचार र दृष्टिकोणले मुलुकको नेतृत्व गरेको छ त ? ढिलो चांडो वहुदलीयतालाई स्वीकारिएकै हो । वहुमतको सरकार अल्पमतको प्रतिपक्ष, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार्नुको अर्थ के हो ? उपर्युक्त विचार र दृष्टिकोणको स्वामित्व कसले लिने ? विचार र दृष्टिकोणमा सहमत भएकै हो भने नेतृत्वको कुरा गरेर जनतालाई वेवकुफ गराउनु कति सान्दर्भिक होला ? त्यसैले विचारको कुरामा वहुदलीय जनवादकै कुरा हो । नाम के रहन्छ ,त्यो फरक कुरा हो ।
 नेता ब्यवस्थापनको कुरा हो भन्नका लागि देव गुरुङले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेको कुरालाई सापटी लिनु पर्दछ । उनले भनेका छन्– मूल प्रश्न भनेको नेतृत्वको व्यवस्थापन र केन्द्रीकरण कसरी गर्ने हो ? दुई धारको केन्द्रीकरण कसरी गर्ने ? दुई धारबीचको नेतृत्वको सेटिङ कसरी गर्ने हो ? दुई धारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो ? यो भनाईले स्पष्ट गर्दछ कि सवाल नेतृत्वकै हो । चुनावी परिणामलाई मान्दिन भन्नुपनि नेतृत्वमा संख्यालाई प्राथमिकता दिनुनै हो ।
निश्चयनै माओवादी केन्द्रका दोश्रो तहका नेताहरुले प्रचण्डलाई विशेष दवाव दिएको हुनु पर्दछ । जवकि यो वा त्यो वहाना गरेर गणितमा अल्झेर वस्नु एकताको लागि वाधक हुन्छ । उनीहरुले आफू कहां रहन्छु भनेर एकता प्रक्रियालाई तलमाथि पार्नु हुंदैन । 
त्यसो भए के संगठन केही हैन ?
माओवादी केन्द्रका नेताहरुमा संगठन केही हैन भन्ने धारणले घर गरेको छ । नेताको ब्यवस्थापनले मात्र हुने भए कार्यकर्ताको मनोविज्ञानलाई कसरी आत्मसात गर्न सकिन्छ ? यसको मतलव संगठन केही हैन ? चुनाव जित्ने र सरकार वनाउने सवै काम संगठनलेनै गर्दछ भने त्यसलाई के भन्ने ? उसो भए मसाललाई किन एउटा सीटमा थन्काइयो ? हिजो चुनावताक साठी र चालीस प्रतिशतको कुरा संगठनकै आधारमा आएको हैन ?
फेरि सुनिदैछ कि पार्टीमा ४० प्रतिशत कम्तिमा चाहिन्छ । उसो भए यो किन ? शायद आवश्यकता अनुसार पार्टीलाई अलग अलग गर्नुपरेमा यो संख्या चाहिने होला । भावनात्मक एकता हो भनेत यसको औचित्य रहन्न होला । विगत निर्वाचनमा मसाललाई दुई सिटमा किन खुम्चाइयो ? संगठनलाई आधार मानेर हैन ? त्यसैले संगठनको आधारलाई हामीले स्वीकार्नैपर्छ र संगठन केही हैन भन्नु मनोगत चिन्तन हो ।    
प्रचण्डको मनोविज्ञान ः
अहिले प्रचण्डभित्र धेरै शंका उपशंका जन्मेका छन् । उनलाई कार्यकारी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद चाहिएको छ शायद । एउटै अवस्थामा रहेका पार्टीहरु मिलेपछि एउटा अध्यक्षले जे पाउंछ त्यो सवै अर्कोले पनि पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता हुनु महत्वाकांक्षा मात्र हो । जवकि बैठकको अध्यक्षता र मर्यादाक्रम जस्ता विषयलाई कार्यदलले टुंग्याइ सकेको छ । 
जहांसम्म प्रधानमन्त्रीको कुरा हो त्यो पनि अहिलेनै तोकेर जाने कुरा वा भावी अध्यक्ष वन्ने र वनाउने कुरा त्यति सहज छैन । तर, एउटा विश्वास हुन जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को चुनाव कुनु पर्छ र त्यसमा वहुमत ल्याउनु पर्छ । जहांसम्म पार्टी अध्यक्षको कुरा हो त्यसका लागि अहिलेनै ग्यारेण्टी गर्ने कुरा एमालेका लागि यस कारण पनि संभव छैन कि त्यसको अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई मात्र छ । एमालेमा तलदेखिनै चुनाव हुने भएकोले महाधिवेशनको अधिकार अहिलेनै कुण्ठित गर्न सम्भव छैन । शायद उपमहासचिव विष्णु पौडेलको यो भनाई त्यसै सन्दर्भमा आए होला । उनले भनेका छन् – महाधिवेशनलाई सम्झौताको भारी बोकाएर कार्यकर्ताको जनवादी अधिकार खोस्न मिल्दैन । वास्तवमा महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने विषयमा कुनै एक व्यक्तिले फलानो अध्यक्ष हुनुहुन्छ भनेर लिखित वा मौखिक सहमति गर्न मिल्दैन । भोलि आयोजना हुने महाधिवेशनको अधिकार कुनै एउटा व्यक्तिले खोसेर लिने कुरा अव एमालेका लागि सम्भव छैन । 
तर, एउटै पार्टी भएपछि फेरि पनि चुनाव जितिन्छ भन्ने विश्वास प्रचण्डमा नहुनु पर्ने कुनै कारण छैन र कार्यकर्ताप्रति अविश्वास गर्नुपर्ने कारण पनि छैन । प्रचण्डले नेतृत्ववाट टपक्क टिपेर नेता हुन खोज्नुभन्दा कार्यकर्ताको भावना जितेर वन्नु धेरै गुना राम्रो हो । पार्टी एउटै वनेपछि एमाले माओवादी केन्द्रका पुराना गुट उपगुट पनि समाप्त हुन्छन् र नयां गुटहरु जन्मन्छन् । त्यतिवेला कार्यकर्ताका वीचमा एउटा धारणा के वन्न सक्छ भने अग्रिम अध्यक्ष वन्नका लागि वार्गेनिङ्ग गरेको भनेपछि झन् नकारात्मक धारणा उत्पन्न हुन सक्छ । त्यस अर्थमा कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदन अनुसार सर्लक्क एकीकरणको प्रक्रियामा जानु सवैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ । 
जन अपेक्षा ः
जनताको म्याण्डेट भनेको एकीकृत पार्टी वनाउने हो । यो म्याण्डेटलाई अस्वीकार गरेर कोही पनि गन्तब्यमा पुग्न सक्दैन । कार्यकर्ताको मनोविज्ञान एउटै भईसकेको अवस्था छ । अव फेरि अलग अलग हुंदा त्यसले पार्ने प्रभाव सकारात्मक हुन्न । पार्टी एकता नभए मुलुक फेरि अस्थीर राजनीतिकको दलदलमा फस्ने र त्यसले विकास र समृद्धिमा बाधा पुर्याउने निश्चित छ । 
आखिरी एकताका लागि भनेर ७ वूंदे प्रस्ताव आएकै हो । त्यसैको जगमा उभिएर यंहा सम्मको अवस्था आइसकेको छ । सात वूंदे सुझाव अनुसार पनि एकीकृत पार्टीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को समान हैसियत हुने र प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्ष हुनेछन् भन्ने कुरामा विवाद छैन । प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो हुने कुरा गर्दा प्रचण्डलेनै ओलीलाई पूरा पांच वर्ष दिनुपर्छ भनेर भनेकै हुन् । अरु कुरा सामान्यनै छन् ।  
 एकतापछि पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’, एकीकृत पार्टीको राजनीतिक दर्शन माक्र्सवाद र लेनिनवाद, एकता महाधिवेशनसम्म पार्टीको समाजवाद उन्मुख राजनीतिक कार्यदिशा निर्माण जस्ता विषय एक अर्थमा सकिएका छन् । यी विषय जनताद्वारा अनुमोदित पनि भइसकेका छन् । त्यसैले अव जनमतको खिल्ली उडाउनु किमार्थ उचित हुन्न ।
राष्ट्रिय सभागृहको सन्देश ः
लेनिन जयन्तीको दिन लेनिनको फोटो नभएको निहूमा जेजस्तो दुब्र्यवहार भयो त्यसले केही प्रश्न उठाएको छ । चित्त नवुझेका कुरालाई पार्टीभित्र कसरी प्रस्तुत गर्ने ? के त्यसको तरिका हुन्न ? ब्यानर च्यातेर होहल्ला गरेर तमासा देखाउने प्रवृत्तिले पार्टीको शाख कहां पुग्ला ? आन्तरिक किचलोका कारण तीन घण्टासम्म कार्यक्रम स्थगित भयो । यसले कार्यकर्ताको वहादुरी देखायो कि अनुशासनहिनताको पराकाष्टा ? एउटा कम्यनिष्ट पार्टीमा देखिएको यो अनुशासनहिनतालाई नेतृत्वले कसरी सच्याउन सक्छ ? यसको मनोविज्ञान भनेको युद्वको धङ्गधङ्गीवाट प्रभावित हो । 
त्यस दिन दुुवै नेताले एकताको सन्देश दिनका लागि कार्यक्रम राखिएको थियो । आखिर सन्देश के दिइयो ? सन्देश एकताको हैन एकतामा माओवादी केन्द्रलाई वरावरी हैसियत नदिने हो भने एकता हुन्न भन्ने दिइयो । अथवा एकताप्रति आशंका प्रस्तुत गरियो । यो सन्देश दिनका लागि त्यत्रो मेहनत शायदै गर्नु पर्दथ्यो । त्यसैले यो कार्यक्रमले र त्यसदिनको गतिविधिले एकताका लागि ठूलै समस्या रहेको देखायो ।
अतः दुवै पार्टीले केही कुराको निक्र्यौल तत्कालै गर्नुपर्छ । ढिलो वा चांंडो पार्टी एकता भएपनि समस्याहरु आइरहनेछन् । तर, सधैभरि टाले टुले समाधान खोज्नु हुन्न । सम्झौतामा निकास खोज्नु पनि हुन्न । एउटा विधि र प्रक्रियावाट समाधान हुने परम्परा कायम भयो भने त्यसले पार्टी जीवनलाई स्वस्थ्य वनाउने छ । नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान देओस् ।


 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top