केरुङ-काठमाडौं- हुँदै लुम्बिनी जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन थाल्न चीन सकारात्मक

राजनीति बैशाख ८ २०७५ ekhabarnepal
Pr ifbs9ghf7q.jpg.1000x606 q70 crop  0

 

काठमाडौँ,बैशाख ८
 नेपालले चीनसँग यातायात सञ्जाल, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा जनस्तरको सम्बन्ध विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ  

चीनको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ‘एकक्षेत्र एकमार्ग’ (बिआरआई) अन्तर्गत सहयोगका लागि नेपालले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका ती पाँच क्षेत्रबारे विस्तृत रुपमा चिनियाँ पक्षलाई अवगत गराएको बताए।

चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपालमा केही लगानी भइरहेको, थप लगानीका लागि प्रक्रियागत झन्झट अत्य गरी सहज वातावरण बनाउन आग्रह गरेका जानकारी उनले जानकारी दिए। थप पुँजी र उत्कृष्ट प्रविधि नेपाल भित्र्याउन तथा थालेका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न पनि चीनले नेपाललाई अनुरोध गरेको छ।

सिचुवान प्रान्तका गभर्नरसँगको भेटमा चीनसँगको नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न, सिचुवान प्रान्तमा नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुहरुको सहज प्रवेशको लागि उक्त प्रान्तको राजधानी छन्दुमा नेपाल सरकारले वाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न चीनले चाहना राखेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए।

चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न एउटा द्विपक्षीय समन्वय तथा कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना केरुङ्बाट काठमाडौँ, काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनी जोड्ने सीमा व्यापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीबारेमा पनि छलफल भएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।

आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँग भएका प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा सीमा नाकाको सञ्चालन तथा स्तरोन्नति, द्विपक्षीय रसुवागढी‒केरुङ र तातोपानी‒झाङमु नाकाहरुको स्तरोन्नति गर्ने र आगामी दिनमा थप नाका खोल्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै तातोपानी नाकालाई शीघ्र सञ्चालनका लागि आग्रह गरेको जानकारी पनि उनले दिए।

यसैबीच, सञ्चारकर्मीका केही जिज्ञासाका जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले केरुङ्बाट काठमाडौं, काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनी जोड्ने सीमा वारपार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तत्काल प्रारम्भ गर्न चिनियाँ पक्षसँग अनुरोध गरिएको र त्यसमा सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको बताए। उक्त रेलमार्ग अनुदानस्वरुप निर्माण होस् भन्ने नेपालको चाहना रहेको पनि उनले बताए।रासस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top