प्रदेश ५ को सरकारको नीति  हेर्नुहोस पुर्ण पाठसहित

राजनीति चैत्र २६ २०७४ ekhabarnepal

 

माननीय सभामुख महोदय,

ऐतिहासिक संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय ३ वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको व्यवहारिक अभ्यासतर्फ अगाडि बढिरहेको छ ।

संघीयताको आधारभूत अंगको रुपमा रहेका प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार गठन भई कार्य आरम्भ गरिसकेका छन् । हामीले हाम्रो प्रदेशमा पनि ऐतिहासिक प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार गठन गरी कार्य आरम्भ गरिसकेका छांै ।

अब जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई प्रदेश सरकारका माध्यमबाट पूरा गर्ने जिम्मेवारी हामी सामु उपस्थित भएको छ । हाम्रा अग्रजहरुले आजभन्दा तीन हजार वर्ष पहिले नै प्राचीन कपिलवस्तुमा संघीयताको सफल अभ्यास गरेको ऐतिहासिक तथ्य हामी सबैको लागि गौरव तथा प्रेरणाको विषय हो ।

संघीयताका सफल प्रयोगका सन्दर्भमा बिभिन्न क्षेत्रबाट आशंका उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी समेत हाम्रो काँधमा छ । हाम्रा लागि मात्रै होइन नेपालकै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको गठन र संचालन नौलो अनुभव हो । संघीयताको कार्यान्वयनले सिंहदरवारको अधिकार जनताको नजिक पु¥याएको छ । यसको सफल प्रयोगबाट नै जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न सकिन्छ ।

–आजको दिन जनक्रान्तिका माध्यमबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक युगल्याउन आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहिदहरु प्रति सम्मान व्यक्त गर्दै म नेपालको विभिन्न आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डका सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहिदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनका घाइते योद्धा, बेपत्ता नागरिकहरु र नेपालको लामो राजनीतिक आन्दोलनका अग्रज योद्धाहरु प्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

–प्रदेश सरकार गठन भई पहिलो नीति कार्यक्रम यस ऐतिहासिक प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुशी र गर्वको अनुभूती भएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसंगैआफ्नो ठाउँको विकास आफै गर्ने अधिकार र अवसर प्राप्त भएको छ । संघीयताका माध्यमबाट यस प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिको सुरुवात हुने कुराको मैले विश्वास लिएको छु ।

–हाम्रो यस प्रदेशको आफ्नै विशेषताहरु रहेका छन् । उत्तरमा पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा मर्चावारसम्म, पूर्वमा त्रिवेणीसुस्तादेखि पश्चिममा राजापूरसम्मको भूभाग समेटेर बनेको यस प्रदेशमा हिमालमा १ जिल्ला, पहाडमा ५ जिल्ला र तराईमा ६ जिल्ला रहेका छन् । एशियाकै ठूलो र सुन्दर उपत्यका दाङ, शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी तथा बुद्धकालीन ऐतिहासिक स्थलहरु समेत रहेको योप्रदेश भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले विविधतायुक्त छ । नेपालकोप्रायःसबै भूभागको विशेषता बोकेको यो प्रदेश मिनी नेपालको रुपमा रहेकोछ । यस प्रदेशको विकास भन्नु नै समग्र मुलुकको विकासहुनु हो । प्रदेश सरकार योजनावद्धरुपमा विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न कृत संकल्पित छ ।

–आर्थिक वर्षको उतरार्धतिर प्रदेश सरकार गठन भएकोछ ।संविधानले प्रदान गरेकाकार्यहरु आरम्भ गर्नयतिवेला कानूनहरु र स्रोत तथा साधनको अपर्याप्तता रहेकोछ ।संविधानतः प्रदेश अन्तरगत आउनुपर्ने प्रशासन र विकासका सांगठनिक संरचनाहरु र आवश्यक जनशक्ति अहिलेसम्म केन्द्रबाटप्रदेशलाई हस्तान्तरण भइनसकेको अवस्था छ । संगठन संरचना र जनशक्तिको अभावमा संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरामा थुप्रै कठिनाईहरु रहेका छन् । तर यी कठिनाईहरुको समाधानका लागि प्रकृया अघि बढेको छ । यसै सिलसिलामा केही समय अघि मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मुख्यमन्त्रीहरुको महत्वपूर्ण बैठकको आयोजना समेत भएको थियो ।

–प्रदेश सरकारकानून आयोग गठन गरी आवश्यक कानूनहरु तर्जुमा गर्न अग्रसर छ । योजनाबद्ध विकासको खाका तयार गर्ने उद्देश्यका साथ प्रादेशिक योजना आयोग गठन भई कार्यसुरु भइसकेको छ ।प्रदेश सरकारले आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था र प्रशासनिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य आरम्भ गरिसकेको छ । संघीय सरकारको सहयोगमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रकृया पनि अघि बढेको छ ।संगठन संरचनाको प्रबन्ध र प्रदेशमा कर्मचारीहरुको समायोजन पछि प्रदेश सरकार पूर्ण क्षमताका साथ क्रियाशिल हुने विश्वास मैले लिएको छु ।

–प्रदेश सरकारले काम गर्न शुरु गर्दाको स्थितिमा प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको सही चित्रण हुने गरी प्रदेशको स्थितिपत्र तयार गरी सबैको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको छ । यसबाट भविष्यमा प्रदेश सरकारले गरेको उपलब्धि मापन गर्न सहज हुनेछ ।

–सोही स्थिति पत्रलाई समेत आधार बनाएरप्रदेश सरकारले प्रादेशिक विकासको अवधारणा तयार गरी योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अघि बढ्ने नीति लिनेछ । यस अन्तरगत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमागर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।

–रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी गरिवी अन्त्य गर्ने, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा सबैको समान पहँुच सुनिश्चित गर्ने कुरालाई प्रादेशिक विकासको रणनीतिका रुपमा अवलम्वन गरिनेछ । विकास र समृद्धिका लागि जनशक्ति विकास र पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ ।

–यस प्रदेशको समग्र विकासमा कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । यस प्रदेशमा वस्तु र सेवा उद्योगको विकासको सम्भावना अत्यन्त राम्रो छ । भविष्यमा यस प्रदेशको समृद्धिको आधार पर्यटन व्यवसाय बन्ने निश्चित छ । प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग र पर्यटनका माध्यमबाट समग्र आर्थिक सामाजिक विकास रणनीति अवलम्वन गर्नेछ ।

–विकास र समृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य तत्व हो । सुशासन प्रवर्धन गर्न र सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र सरल बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारका काम कारवाहीहरुमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ ।

–प्रदेश सरकारको कार्यप्रणाली सुशासनको मूल्य र मान्यतामा आधारित हुनेछ । यसका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्रको स्थापना गरिनेछ ।

–प्रदेशमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज, सुलभ र नियमित आपूर्तिका लागि सार्वजनिक, नीजि तथा सहकारीको सहकार्यको प्रणालीलाई स्थापित गरिनेछ । यसका साथै उपभोक्ता हक, अधिकार संरक्षण तथा प्र्रवद्र्धन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

–कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन उपभोग्य वस्तुको बेचविखन, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगीे नियन्त्रण तथा सिन्डिकेट रकार्टेलिङको अन्त्य गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजार व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । बजारको नियमन र अनुगमनको प्रणालीलाई स्थापित गरिनेछ ।आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त बनाइनेछ ।

–संविधानद्वारा प्रदत्त एकल तथा साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषय वस्तुमा आवश्यक कानून बनाई यथाशीघ्र लागू गरिनेछ । साझा अधिकार सूचीमा आधारित कानून निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिन संघीय सरकारलाई अनुरोध समेत गरिएको छ ।

–प्रदेशस्तरमा कार्यरत निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेश स्तरीय सुविधा सम्पन्न तालिम केन्द्र स्थापना गरिनेछ । कर्मचारीहरुलाई कार्यप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही र गतिशिल बनाउन उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

–प्रदेशस्तरमा सहज ढंगले कर्जाको उपलब्धता र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिको लागि प्रादेशिक वित्तीय संस्था स्थापना सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी आधार तयार पारिनेछ ।

–पारदर्शीबजेट तर्जुमा नीति अवलम्वन गरिनेछ । सार्वजनिक श्रोतको उपयोगमा विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयनमा दक्षता हासिल गर्ने नीति लिइनेछ ।

–श्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी ढङ्गले उपयोग गर्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने नीति लिइनेछ । सोका लागि सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी मापदण्ड र खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी लागु गरिनेछ । तलव, भत्ता, पारिश्रमिक, विजुली, टेलिफोन जस्ता अनिवार्य खर्च बाहेकका रु।५०,०००।– भन्दा बढी अन्य सबै खर्चको भुक्तानी वेभसाईटमा सार्वजनिक गर्ने नीति लिइनेछ ।

–सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रका माध्यमबाट प्रदेशको आर्थिक विकास गर्ने नीति लिइनेछ । प्रदेशको विकासमा स्वदेशी र विदेशी पूँजी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति अबलम्वन गरिनेछ ।

–प्रदेशको विकास र सम्वृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्य आयोजनाहरुको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययनमा जोड दिइनेछ । सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका आयोजनाहरुको सूची तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।

–बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै नागरिकको आफ्नै बैंक खाताको नीति लिइनेछ । साथै वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहूँचलाई वढावा दिने नीति समेत अंगिकार गरिनेछ ।

–बाढीपहिरो, आगजनी, शितलहर, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले सबैभन्दा बढी न्यून आय भएका मानिसहरु नै प्रभावित हुने गर्दछन् । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपका जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । साथै, प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित नागरिकहरुलाई तत्काल राहत दिन प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिनेछ ।

–संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हक र अधिकारको निर्बाध उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्न तद्नुवकूल आन्तरिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

–उद्योग क्षेत्रको सुरक्षाका लागि संघीय सरकारसँग विशेष समन्वय गरी प्रदेशस्तरबाट दिगो र भरपर्दो सुरक्षाको प्रबन्ध गरिनेछ ।

–प्रदेशका जिल्ला सदरमुकामहरुमा नगरवासीलार्इ सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सि।सि।टि।भि। जस्ता सूचना प्रविधिको उपयोग गरिने नीति लिइनेछ ।

–प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीहरुका लागि सबै प्रकारका सूचनामा पहुँच पु¥याईजनचेतनाको स्तरलाईवृद्धिगर्नेनीति लिनेछ।

–प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो गठन गरी परिचालन गरिनेछ। प्रदेश भित्रको शान्ति, सुरक्षासुदृढ र सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरी प्रशासनलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउन विशेष नीति लिइनेछ ।प्रदेश प्रहरी स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।

–संघ¬¬ संस्था दर्ता, अभिलेखीकरण र नियमन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

–गाउँ गाउँमा सूचनाको पहुँचको विस्तारका लागि टेली सेन्टरहरु स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ । यसबाट कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चारको क्षेत्रमा नागरिकको सहज पहुँच हुने विश्वास लिइएको छ ।

–रुपन्देही एवं पाल्पा जिल्लाको सीमानामा पर्ने सिद्धबाबा क्षेत्रको सिद्धार्थ राजमार्गमा पहिरोका कारणले वर्षेनी हुनेधनजनको क्षतिलाई न्युनीकरणका लागि उपयुक्त विकल्पको पहिचान गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइनेछ ।

–प्रदेशमा संचालित केन्द्रीयस्तरका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत संचालनमा रहेका अन्य आयोजनाहरुको सहज कार्यान्वयन र समयमै सम्पन्न गर्न अनुगमन लगायतका काम समेत संघीय सरकारसँग समन्वय गरी गरिनेछ ।

–महाभारत श्रृंखलामा पर्वतीय पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिक पहाडी लोकमार्गको अबधारणा अघि बढाइनेछ । पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम जोड्ने मार्गहरुलाई दुई लेनको कालोपत्रे स्तरको बनाइने नीति लिइनेछ । त्रिवेणी सुस्तादेखि राजापुरसम्मको हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न पहल गरिनेछ ।

–प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रहरुलाई मोटरबाटोलेजोड्ने पहुच मार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।

–शहरी जनसंख्याको वृद्धिदरलाई ध्यानमा राखी दीर्घकालिन योजना सहितको तीन महानगरको स्थापना गरीसमग्र प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासको रणनीति अवलम्वन गरिनेछ । मेडिकल सिटी, ऐतिहासिक, औद्योगिक, शैक्षिक, पर्यटकीय जस्ता पहिचानको आधारमा शहरहरुको विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।

–शुद्ध खानेपानी तथा आधारभुत स्तरको सरसफाई, भरपर्दो विद्युत र सञ्चार सुविधामा नागरिकको पहु‘च अभिवृद्धि गरिनेछ ।

–सिंंचित क्षेत्र बिस्तार गरी वर्षैभरी सिंचाई सेवा उपलब्ध गराउन सिंचाईका सम्भाव्य सबै प्रविधि र प्रणालीको विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाईनेछ । भेरी बबई डाइभर्सन, सिक्टा र वड्कापथ सिंचाई आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन, दाङको गुहार खोला र कटुुवा खोला तथा कपिलवस्तुको सुराईनाका हाइड्यामको संभाव्यता अध्ययनको प्रकृया अघि बढाइनेछ । तराईका सिंचाई योग्य जमिनमा स्यालो ट्यूवेल र पहाडी जिल्लाका लागि वैकल्पिक सिचाई प्रणालीको विकासको नीति लिइनेछ ।

–जग्गा खण्डीकरण रोक्न, व्यवस्थित शहरीकरण र कृषियोग्य भूमि संरक्षण गर्नको लागि प्रादेशिक भूउपयोग नीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । जग्गाको वैज्ञानिक बर्गीकरण गरी सोही अनुरुप उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ । जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।

–सहकारीहरुलाई आर्थिक खम्बाकोरुपमा विकास गर्न सहकारीका सदस्यहरुले उत्पादनमूलक कार्यहरु गर्न उत्पादनमा आधारित भएर सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न सहकारी विकास कोष स्थापना गरिनेछ ।

–कृषि, पशु तथा मत्स्यपालनको लागि उत्पादनमा आधारित भएर अनुदाननीति अवलम्वन गरिनेछ । यसको लागि कृषि अनुदान कोष स्थापनाको प्रकृया अघि बढाइनेछ । माछाजन्य, दूग्धजन्य, मासुजन्य पदार्थमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी दाना उत्पादन गर्ने उद्योग र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।

–प्रदेशलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र बनाउन शौचालयको सुविधा कम रहेका जिल्लाहरुमा विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक सौचालय निर्माणको काममा जोड दिइनेछ ।

–कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मार्फत खाद्य सुरक्षाको अभिवृद्धि गरिनेछ ।

–कृषिकोआधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइनेछ ।कृषि प्रसार तथा पशु सेवा प्रसारमा आमनागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

–रासायनिक मल र विषादीरहित अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

–माछामासु, दूग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, जडिवुटी,अदुवा, मह, च्याउ, कफिजस्ता वस्तु रनगदे बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइनेछ ।

–हलीया, कमलहरी, मुक्तकमैया तथा अन्य अव्यवस्थित बसोबासकोसमस्या समाधान गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

–सहकारीकरणको माध्यमबाट बचत संकलन कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सहकारी वचत कोषलाई उद्यमशीलताको विकासमा परिचालन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।

–सामुदायिक वनहरुले वनक्षेत्रको संरक्षणमा पु¥याएको योगदानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरी वनजङ्गललाई आयआर्जन गर्ने स्रोतको रुपमा विकास गरिनेछ ।

–स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ । पुष्प उत्पादन तथा नर्सरीलाई प्रवद्र्धन गर्र्ने नीति लिइनेछ ।

–आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रबद्र्धन र तुलनात्मक लाभका उद्योगहरुको स्थापनामा जोड दिइनेछ । औद्योगिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ । नेपालगञ्ज, भैरहवा, कृष्णनगर, कोइलाबास नाका आधारित औद्योगिक कोरिडोरको निर्माण गरिनेछ । पहिचान गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरुको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ । भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति लिइनेछ ।

–प्रदेशमा खनिज पदार्थ तथा बहुमूल्य धातुको अन्वेषण, अध्ययन तथा सर्वेक्षण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

–स्वदेशी र स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिइनेछ ।

–प्रदेशस्तरमा खाद्यान्न, औषधी, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गर्नका लागि गोदामघरको व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ । तरकारी, फलफूल सुरक्षित भण्डारणका लागि शीतभण्डार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

–यस प्रदेशमा रहेको जैविक एवं साँस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यको संरक्षण तथा पर्यटन पूर्वाधारको विकासको माध्यमबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिईनेछ । लुम्बिनी लगायतका पर्यटकीय स्थलहरुमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरुको बसाई अवधि बढाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

–नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका लागी मोनो रेल, क्यानोयिंग, ट्रेकिङ्ग, जैविक विविधता तथा विशेष सांस्कृतिक संग्रहालय, गार्डेन सिटी, केवलकार,भिलेज, होम स्टे, हिल स्टेशन आदिको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विकास गर्दै लगिनेछ ।

–पर्यटन विकासका लागि विश्वमै प्रसिद्ध शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी एवं बुद्धसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, रामग्राम, देवदह, निग्लीहवा, कक्रहवा र कुदानजस्ता ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षण र विकास गरिनेछ । पाल्पा दरवार, रानीमहल, जितगढी किल्ला, नुवाकोट, छिल्लीकोटजस्ता ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षण र विकास गरिनेछ ।

–धार्मिक पर्यटनका सम्भावित क्षेत्रहरु प्यूठानको स्वर्गद्धारी, गुल्मीको रिडी रेसुंगा,दाङको धारापानी, रिहार र बाह्रकुने दह, परासीको त्रिवेणीजस्ता क्षेत्रहरुको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ । दुर्लभ पाटेबाघको संरक्षण क्षेत्रकारुपमा रहेको बाँके, वर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा ढोरपाटन सिकार आरक्षण क्षेत्र, पाहुना चराहरुको महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्न पुगेको जगदिशपुर तालको संरक्षण र विकासमा जोड दिइनेछ ।

–ऐतिहासिक र प्राचीन क्षेत्रलाई जोड्ने बाटोलाई पर्यटकीय पदमार्गकोरुपमा विकास गरिनेछ ।

–चारवटै उपमहानगरपालिका आसपासका क्षेत्रमा आधुनिक चिडियाखाना ९श्यययिनष्अब िन्बचमभल० र वनस्पति उद्यान ९द्ययतबलष्अब िन्बचमभल०सहितको वहुउद्देश्यीय पार्क निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक तथा मनोरञ्जन पार्कको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

–आर्थिकरुपले महत्वपूर्ण जडीवुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यवसायिक खेती, उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । जडीवुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

–प्रदेशस्तरका ठूला र संवेदनशील पहिरो तथा भूस्खलन नियन्त्रण गरी गाउँवस्तीहरुमा विपद् जोखिम न्य्ूनीकरण गरिनेछ ।

–स्वच्छ र हरियाली वातावरणको लागि नियमित सरसफाई र सार्वजनिक स्थलमा वृक्षारोपण गरी “सफा वातावरण, स्वच्छ जीवन” कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अभियानकोरुपमा अगाडि बढाइनेछ ।

–प्रदेशभित्र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा विभिन्न विषयमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालहरुमा सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क औषधिहरु सहजरुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ ।

–तराई तथा भित्री मधेशका जिल्लाहरुमा विशेष गरी थारु समुदायमा देखा परेको सिकलसेल एनेमिया रोगको उपचार र रोकथामको लागि पहल गरिनेछ । स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रदेशका सबै जिल्लामा लागू गर्न पहल गरिनेछ ।

–स्थानीय तहको समन्वयमा वेरोजगार युवाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरिनेछ । त्यस्ता युवाहरुलाई लक्षित गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । गरिब परिवारका युवाहरुलाई लक्षित गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिकसीप विकास तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।

–समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास, छुवाछुत, बोक्सीप्रथा, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, दाईजो प्रथा लगायत विभिन्न कुरीति बिरुद्ध जागरण अभियान संचालन गरिनेछ ।

–समाजमा सदाचार कायम गर्न, तडक भडक र फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि यस प्रदेश अन्तरगत सार्वजनिक पदमा कार्यरत व्यक्तिहरुले आफ्नो कुल परम्परा अनुसारका विवाह, व्रतवन्ध, पास्नी, जन्मदिन मनाउनेलगायतका सामाजिक कार्य गर्दासहभागिताको संख्या र खर्च सीमा तय गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

–आगामी १ वर्षभित्र ५ नं। प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाइनेछ ।

–प्रदेशभित्रआवश्यक्ता अनुसार खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्दै जाने नीति लिइनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका गुणस्तर सुधारको लागि विद्यमान समस्या पहिचान गरी सुधारका उपायहरु खोजी गरिनेछ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय तहलाई उत्पे्ररित गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीयतहमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने नीति लिइनेछ ।

–आधुनिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई लक्षित गरी प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । यूवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ ।

–यस प्रदेशलाई आर्थिक र सामाजिकरुपले समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ “सम्वृद्ध प्रदेश, खुशी जनता”को लक्ष्य अघि बढाइनेछ । यसका लागि उपलब्धस्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ । आवश्यक थप वित्तीय श्रोतको खोजी गरिनेछ ।

–सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य, समन्वय र सहभागितामा आधारित प्रदेशको समग्र विकासको योजना अघि बढाइनेछ ।प्रदेश सरकार लगानी मैत्री सुरक्षित वातावरणका लागि प्रतिवद्ध छ । निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर यस प्रदेशमा लगानी गर्न प्रदेश सरकार आह्वान गर्दछ ।

–आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तर्जुमाका साथै आवधिक योजना निर्माणको लागि आवश्यक योजनाहरुको पहिचान, छनौट र लागत अनुमान गर्ने काम वैशाख महिनाको पहिलो हप्ताबाटै शुरु गरिनेछ । यसै आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिने बजेटलाई समेत सोही उद्देश्य राखेर तयार गरिनेछ ।

–यस प्रदेश अन्तरगतका आर्थिक तथा सामाजिकरुपले सबैभन्दा पछाडि परेका पहाड र तराई क्षेत्रका गाउँपालिकालाई लक्षित गरी समष्टिगत विकासको योजना र कार्यक्रम सहित“मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम” लागू गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,
–अन्त्यमास प्रदेश सरकारले लिएका माथि उल्लेख गरे बमोजिमका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि प्रदेशका जनताको सामुहिक प्रयासको खाँचो पर्दछ । प्रदेश सरकार संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र विकासका साझेदार सबै संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि वढ्न कृत संकल्पित छ । प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सबै मिलेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । प्रदेश सरकार राजनीतिक दलहरु, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आम जनताको राय सुझावहरुलाई ग्रहण गर्दै प्रादेशिक विकासको अवधारणा, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमाको पक्षमा रहेको छ । प्रदेश सरकारको यस सत्प्रयासमा सम्वद्ध सबैको सहयोगको अपेक्षाका साथ विकास र समृद्धिको अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गर्दछु ।
धन्यवाद ।

अर्काे बैठक चैत्र २६ गते सोमबार :

आजै बसेको प्रदेशसभाको १२ औं बैठकमा मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनको प्रति टेबल गरेका थिए । प्रदेश सांसद नारायण आचार्यले धन्यबाद प्रस्ताब र अर्का प्रदेश सांसद तुलाराम घर्ती मगरले समर्थन गरेका थिए । साथै बैठकले धन्यबाद प्रस्ताब पारित गरेको छ ।
प्रदेशसभाको अर्काे बैठक चैत्र २६ गते सोमबार दिनको १ बजे बस्नेछ ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top