ईयूको तरंग र आन्तरिक मामला

राजनीति चैत्र २१ २०७४ .
Dsc05928


डी.आर.घिमिरे
युरोपियन युनियन (ईयू)ले गत साता सार्वजनिक गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनका केही  विवादास्पद बुँदाहरूका कारण अहिले पनि मुलुकभर एकखालको तरंग सृजना भएको छ । यसका पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्कहरु आइरहेका छन् । तथापि एउटा मुलुकको आन्तरिक काम–कारबाहीमा विदेशीको निर्देशन अमान्य हुन्छ भन्ने कुरालाई नेपालले यो पटक जनस्तरमा स्थापित गर्यो । खैरो छालाले भनेपछि नतमस्तक हुने परम्पराले पनि यो पटक मुहतोड जवाफ पाएको छ ।  
ईयूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाललाई दिइएको उपदेश यस्तो छ —

  •     प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको समीक्षा गर्ने । 
  •     खस आर्यलाई समावेशी समूहबाट हटाउने । 
  •     निर्वाचन पारदर्शी नभएको र निर्वाचन आयोगले समालोचनात्मक सूचना प्रक्षेपण गर्न नसकेको । 
  •      समानुपातिक प्रणाली अनुरुप १.४ प्रतिशत क्रिश्चियनलाई संसदमा उपस्थित गराउनुपर्ने ।

प्रकारान्तरले ईयूले नेपालको संविधानको धारा ८४ लाई संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । तर, उक्त धाराले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ब्यवस्था गरेको छ । खासमा नेपालको संविधानले आरक्षणको ब्यवस्था गरेको छैन । तर ईयूले भने आरक्षणलाईनै पुनरावलोकन गर्न भनेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ४२ मा ‘आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक समवेशीकरणको ब्यवस्था गरेपछि यसले पाउने र उसले नपाउने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । त्यसमा पनि आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई भनिएको छ । यो कुरा अर्कै होकि खसआर्यहरुमध्ये आर्थिक रुपले विपन्नलाई प्रतिनिधित्व गराइयो कि गराइएन ? यो पाटोवाट छलफल गर्ने कुरा सान्दर्भिक हुन सक्छ आन्तरिक रुपमा । 
एउटा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न आएको टोलीले नेपालको संविधानको अन्तरवस्तु बुझ्न नसक्नु, संविधानको भावनालाई आत्मसात गर्न नसक्नु र पर्यवेक्षण गर्ने मूल कर्ममै सीमित हुन नसक्नु एकातिर विडम्वना हो भने अर्कोतिर जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानबाट यो वा त्यो धारा हटाउनुपर्छ भन्दै अनधिकृत सुझाव दिनु उसको कार्याधिकार भित्रको कुरै हैन । यो नेपालको घरेलु राजनीतिमा गरिएको सिधा हस्तक्षेप हो । यस अर्थमा नेपालका आन्तरिक मामिलामा दखल पुग्ने ईयुको यो कार्य  निन्दनीय छ । यद्यपि अहिले जेजस्ता क्रिया प्रतिक्रिया आए त्यसवाट एउटा के कुरा स्थापित भएको छ भने अव नेपालीहरु विदेशीले जे भन्छन् त्यो मान्दैनन् । वरु उनीहरुलाई जवाफ फर्काउंछन् । गणतान्त्रिक नेपालका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा भएको यो रस्साकस्सीले उनीहरुलाई पनि एउटा गतिलो सन्देश दिएको छ । 
आगामी हप्ता प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओली भारतको राजकीय भ्रमणमा जादैछन् । उनी जादैमात्र छैनन् त्यस अघि विश्व समुदायलाई स्पष्ट सन्देश पनि दिएका छन् । यो सन्देशलाई भारत वा चीन सवैले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरि वुझ्ने प्रयत्न गरे भने त्यो सवैको हितमा हुनेछ । ओलीले विदेशी कुटनीतिक नियोगका सदस्यहरुलाई वालुवाटार वोलाएर राम्रै ढंगले शिक्षित दीक्षित गरेका छन् । अनुगमनका नाममा आएका धर्म प्रचारकलाई फिर्ता पठाइएकै कारण ईयूले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप आमने सामने वसेरै उनले लगाए । ६० प्रतिशत मतदान गराउन नसक्नेले ८० प्रतिशत मत खसाल्ने हामीलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउनु जरुरी छैन भने । नीति निर्माण तहमा ४१ प्रतिशत महिला सहभागी गराएर देखाउन चुनौति दिए । र गरिब भएकैले हेप्नुपर्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे । 
ओलीले धर्म प्रचारकको कुरा त्यत्तिकै ल्याएका हैनन् । गत मंसिर ३ गते कञ्चनपुर जिल्लामा निर्वाचन अनुगमन गर्न गएका युरोपियन युनियनका दुईजना विदेशी सदस्यहरु जिल्ला अदालतको जासुसी गर्न र राजनीतिक विषयमा सोधपुछ गर्न थालेपछि अदालतले कारबाही अगाडि बढाएको थियो । पछि निर्वाचन आयोगले ती सदस्यहरुलाई पर्यवेक्षणबाट हटाएको थियो । शायद त्यस पछिनै सरकारी निकाय र इयुबीच खटपट वढ्दै गयो । यद्यपि प्रतिवेदनले यो कुरा लुकाएको छ । सन् २०१४ को डिसेम्बर १० मा तत्कालीन बेलायती राजदूत एन्ड्र स्पाक्र्सले तत्कालीन संविधानसभाका सदस्यहरुलाई संबोधन गर्दै लेखेको एउटा लेखमा नेपाललाई संविधानमै धर्म परिवर्तनसम्वन्धीे स्वतन्त्रताको प्रावधान राख्न उत्प्रेरित गरेका थिए । यसरी हेर्दा लामो समयदेखिनै उनीहरु यस कुरालाई मिसन वनाएर लागेका थिए । असन्तुष्टिलाई विभिन्न ढंगले ब्यक्त गर्ने क्रममा अहिले आएर वास्तविकता खुलेको मात्र हो ।
ओलीका उपर्युक्त कुराले एउटा सन्देश दिएको कुरा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) का भारततर्फका संयोजक  भगतसिंह कोस्यारीको भनाइले पनि स्पष्ट गर्दछ । गत हप्ता नेपाली पत्रिकामा प्रकाशित उनको अन्तर्वार्तामा उनले वडो अड्कलेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल सरकारले ईयूलाई दिएको जवाफको समर्थन गरेका छन् र ईयूको विरोध गरेका छन् । उनले त्यसै मेसोमा भारतले संविधानमा यसो वा उसो गर्न नभनेको भनर स्पष्टिकरण दिएका छन् । भलै प्रदेश विभाजनमा केही आग्रह थियो तर अहिले त्यस्तो हैन भनेर स्पष्टिकरण दिने तहसम्म आउनु आफैमा विगतको गल्तीप्रति प्रायश्चित् हो । त्यस्तो प्रायश्चित् शब्दमा खोज्नु भन्दा आशयमा देखिने कुरा हो । जो प्रष्ट देखिएको छ ।
हिजोका दिनमा भारतले सडकको ठेक्का गर्दा वा हतियार ल्याउदा वा जे पनि गर्दा तेश्रो देशप्रति वैरभाव राख्ने गर्दथ्यो जवकि अहिले चीनवाट रेल ल्याउंने कुुरा गर्दा पनि वोलीमा असहमत छैन । यो उसमा देखिएको परिवर्तन हो । यसरी हेर्दा उसमा हेपाहा प्रवृत्तिको अन्त्य भएको संकेत मान्नुपर्छ । उनीहरुले प्रयोग गर्ने भाषा तौली तौली प्रयोग गर्न थालेका छन् । कोस्यारीको भनाइमा पनि त्यस्तो संकेत छ । त्यतिमात्र हैन विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्दा कुन कुन नदीनाला वेचिन्छन् भनेर तर्सिन्थे, भारतले तमसुक लेखेर हस्ताक्षर गराउछ र फसाउंछ भन्थे । यदि दिल्लीको कुरा मानेन भने सिल्ली वनेर फर्कन्छ भन्थे । कुर्सीसित प्रधानमन्त्रीको पद साटेर आउंछ भन्थे । पहिलो भ्रमण चिन कि भारत भनेर वहस हुन्थ्यो । तर, यो पटक त्यस्तो छैन । अहिले भारतकै भ्रमण गर्दा पनि कुनै असमाञ्जस्यता छैन । चिनले दुःख मनाउ गर्ला भन्ने पनि छैन । अहिले दिल्लीको दबाबले प्रधानमन्त्री नै फेरिन्छ कि भन्ने मनोविज्ञान पनि छैन । वरु दिल्ली आफै नेपाललाई कसरी चित्त वुझाउने भनेर लागे जस्तो देखिन्छ । अथवा प्रधानमन्त्रीप्रति सवैले भरोसा गरेको देखिन्छ । 
ईयू यस अघि पनि विवादमा आएकै हो । नेपालले संविधान जारी गरेपछि त्यसको खुलेआम विरोध भारतले गर्यो र नाकावन्दीको तहसम्म आयो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसका लागि भारतवाहिर पनि लविङ्ग गरेकै हुन् । त्यसक्रममा उनी यूरोप भ्रमणमा गए र यूरोपियन यूनियनसंग संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरि संविधान संसोधनका लागि दवाव दिए । त्यस्तै सीके राउतले मधेसलाई अलग राष्ट्र वनाउने कुरा गर्दा पनि ईयूले अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेर साथ दिएकै छ । त्यस अर्थमा ईयू अहिले मात्र हैन पटक पटक विवादमा आएको छ । यी सवै कर्म गरिरहंदा उसको खास उद्वेश्य भने नेपालमा धर्म प्रचार गर्नेनै देखिन्छ । अथवा क्रिश्चियन धर्मको ब्यापकता कसरी गराउने भन्नेनै हो । यसका लागि अनेकन प्रलोभन त उसले दिएकै छ, त्यसमाथि अस्थिरता उत्पन्न गराउनेतर्फ पनि उसको ध्यान गएको छ । 
ईयूका गतिविधिले प्रश्न उठाएको छ —नेपालमा काम गर्ने विदेशीहरु चाहे त्यो शान्तिको नाममा होस् वा विकास र समृद्धिका नाममा । के उनीहरु नेपालको हित सोंचेर गर्छन् वा नेपालको आवश्यकतालाई हेरेर ? यसको निक्र्यौल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उनीहरुले शान्तिका लागि वा न्यूनतम राजनीतिक स्थायित्वका लागि काम गरेका हुन् भने विखन्डनवाद र जातीय द्वन्द्वलाई किन निम्त्याउदैछन् ? उनीहरुले अहिलेको अवस्थामा गर्नुपर्ने के हो ? यस कुराको हेक्का उनीहरुलाई राम्रोसंग हुनुपर्छ । यति ठूलो आन्दोलनवाट प्राप्त उपलब्धीलाई कुल्चने दुष्प्रयास गर्न खोजेको हो भने यो त्यति सहज छैन ।
अतः नेपाललाई अव कसैले खेलमैदान वनाउने अवसर पाउनु हुदैन भन्नका लागि सन्तुलित तर कठोर परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्न जरुरी छ । नेपालका वारेमा वोल्दा तीन पटक सोंचुन् र वोलुन् । हेप्ने मानसिकतावाट मुक्त होउन् । कुनैवेला नेपालले अनमिनलाई फर्काइदिएको हो । यसको हेक्का पनि उनीहरुले राखुन् । त्यसमानेमा अहिले काठमाडौंमा रहेको नियोगलाई अझैपनि गल्ती सच्याउदैन भने बन्द गराउनु पर्छ । किनभने नेपालको जातीय विविधता बीचमा रहेको सद्भाव र सहिष्णुतामा खलल पुर्याउने कृयाकलाप र पृथक्कतावादी प्रवृत्तिलाई हौस्याउने काम रोकिएन भने त्यसको परिणाम भयावह हुनेछ ।
डा. युवराज संग्रौलाका अनुसार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा नेपालका ५९ वटा जातजातिमध्ये ईयूले आठवटा जातजातिलाई मात्र साझा पहिचान बनाउन दबाब दिएको छ । यसरी ५९ जातजातिलाई फुटाएर केही समूहलाई प्रयोग गर्न खोज्नुको अर्थ के हुन सक्छ ?
फेरि पनि उनीहरु सवैले बुझ्नुपर्छ नेपालले निर्वाचन अभ्यासबारे बाहिरी निकायहरूको ‘प्रमाणपत्र’ लिइरहने जरुरत छैन । छिमेकी मुलुकहरुमा पनि यस्ता निर्वाचन हुंदै आइरहेका छन् । 
  

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top