सरकारले वोलेर हैन कामले उत्कृष्टता देखाऊ

बिचार चैत्र १४ २०७४ ekhabarnepal
Dsc05928


डी.आर.घिमिरे
गत हप्ता नियुक्त मन्त्रीहरुले धेरै आशा लाग्दा र लोभ लाग्दा कुरा गरे । भाषण गरे र आश्वासन  दिए । पत्रकारहरुलाई वोलाएर आफूले गर्ने कामको केही फेहरिस्त सुनाए । हरेक जसो मन्त्रीले त्यसो भनिरहंदा उनीहरुले निर्णय गरे या गरेनन् त्यो चांही प्रायः कसैले भनेनन् । तर कुराचांही सवैले मिठानै गरे । 
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले तीन वर्षभित्रमा कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने र १० वर्षभित्र फलफूल उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरे ।  श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरे ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति ल्याउने तयारीमा लागेको बताए । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले साढे ९ हजार कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाशलाई कार्यान्वयन नगर्ने, खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउने, सरुवा बढुवालाई ट्रेड युनियनको दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्ने उद्घोष गरे ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मातहातका निकायलाई सात दिनभित्र आ–आफ्ना निकायको परिणाममुखी कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिए  । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले जेठ १६ गतेभित्र नारायणगढ—मुग्लिन सडक खण्डको काम नसकिए ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । 
यिनी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । धेरैले धेरै कुरा गरेका छन् । यद्यपि उनीहरुले आफूले भनेका कुराको लेखाजोखा हुन्छ भन्ने हेक्का राखे या राखेनन् त्यो चांही अहिलेनै भन्न सक्ने कुरा भएन । मन्त्रीहरुका भनाईलाई सकारात्मक नकारात्मक दुवै ढंगवाट विवेचना गर्न सकिन्छ । तर अहिलेनै नकारात्मक हुनु अनुचित हुन्छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ मन्त्रीहरुमा उत्साह छ । गर्नुपर्छ भन्ने दायित्ववोध छ । आत्मविश्वास छ र इच्छा शक्ति पनि छ । यो इच्छाशक्ति र आत्मविश्वासमा धमिरा लाएन भने परिवर्तनको  अनुभूति गर्न अवश्यै सकिन्छ । 
यसको अर्थ सवै कुरा भाषणमा मात्र सिमित छैनन् । कतिपयले निर्णय गरेर कामको प्रारम्भ पनि गरिसकेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई सहज गराउन थप तीन स्थानबाट एक नम्बर प्रदेशको इटहरी, दुईको जनकपुर र ५ को बुटवलबाट श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । 
 कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने  व्यवस्था मिलाउने उद्घघोष गरेका छन् । न्यायपरिषद् ऐनको दफा २९ अनुसार न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण नियुक्ति भएको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र न्यायपरिषद्समक्ष पेस गर्नुपर्ने ब्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसेकेको अवस्थामा यो उद्घघोष जायजनै छ । उनले न्यायपालिकालाई एनजीओमुक्त गराउने अर्को महत्वपूर्ण घोषणा पनि गरेका छन् । यसले न्यायपालिकालाई आर्थिक आचरण शुद्ध हुनका लागि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  
तर केही प्रश्न पनि छन् 
१.
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबुको अभिब्यक्ति आफैमा खराव थिएन  तर, उनको भनाइलाई कर्मचारीतन्त्रले त्यति चित्त वुझाएन । एउटा प्रक्रियावाट आएका कर्मचारीलाई गाली गर्नुभन्दा पहिले सहयोगको लागि अपिल गरेको भए उचित हुन्थ्यो होला । संघीयता सफल पार्ने दायित्व कर्मचारीको पनि हो । त्यस अर्थमा मुलुकलाई सफल पार्नका लागि कर्मचारीको अहं भूमिका हुने भएकोले त्यसलाई आत्मसात गर्ने वातावरण वनाउनु उचित हुन्थ्यो । 
हामीले महसूस गर्नुपर्छ विगतमा कर्मचारी मात्र हैन राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सवै पक्षले कमजोरी गरेको छ । अहिले ओली नेतृत्वको सरकार जसरी खरो ढंगले उत्रेको छ त्यसरी कुनै पनि सरकार उत्रिएका थिएनन् । यद्यपि ब्यक्तिगत रुपमा आफ्नो इमान राख्नेहरुको सूचि खोज्यो भने प्रसस्तै भेटाउन सकिन्छ । 
अहिले स्वेच्छिक अवकाशका लागि साढे ९ हजार कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये पनि  अधिकांश केही महिनामै उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । यो अवस्था आउनुमा राजनीतिक नेतृत्वको अदुरदर्शिता हो । हिजोका दिनमा नेतृत्वले त्यस्तै प्रस्ताव ल्याएपछि आआफ्नो स्वार्थ अनुसारको आवेदन दिनुलाई अन्यथा मान्नु हुन्न । वरु अवको सरकारले त्यसवाट हुने घाटा नोक्सानको स्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै तथ्यांकका आधारमा राष्ट्रविरोधी सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने कुराको जनाउ दिनु उचित हुन्छ । यसो गर्दा कर्मचारी सहयोगी हुन वाध्य हुन्छन् र हुनुपर्छ ।  

२.पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आफ्नो कार्यकाल भित्रमा पर्यटन विश्वबिद्यालय स्थापना गर्ने उद्घोष गरे । हरेक मन्त्रालयको उत्तिकै महत्व छ भनेर मान्ने हो भने के त्यतिनै विश्वबिद्यालय स्थापना गर्न सम्भव छ ? भोलि कसैले आपूर्ति भन्ला, कसैले जल भन्ला वा कसैले उद्योग, वाणिज्य वा यस्तै यस्तै भन्ला । के सवै विषयका विश्वबिद्यालय खोल्दै जाने ? पर्यटन क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न के बिश्वबिद्यालयनै स्थापना गर्नुपर्छ ? पर्यटनसम्वन्धी पढाई त भएकै छन् अहिले पनि । वरु पाठ्यक्रमलाई सुधार गरेर राम्रो कलेज चलाउने हो भने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । पाठ्यक्रम तयार गर्दा अनुसन्धानमूलक वनाउन सकिन्छ । निश्चयनै हरेक प्रदेशमा प्रादेशिक विश्वबिद्यालय खुल्दै छन् । त्यसरी खुल्ने विश्वबिद्यालयलाई समयानुकुल पाठ्यक्रम वनाउन लगाउने काम उपयुक्त र जरुरी हुन्छ । हैन भने धेरै विश्वबिद्यालय खोलेर भिसी, रजिष्टार, डिन जस्ता पदाधिकारीलाई जागिर खुवाउने मात्र कामले शिक्षाको विकास हुदैन । त्यसैले यस्ता कुरामा विचार पुर्र्याएर वोल्दा राम्रो हुन्छ । यदि आवश्यकतानै हो भने पनि विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र वोल्ने सस्कारको विकास गर्नुपर्छ होला अवका मन्त्रीहरुले ।

लुम्विनी बिश्वबिद्यालयले अहिले पनि पर्यटनसम्वन्धी अध्ययन गराइरहेको छ । लुम्विनी आफैमा पर्यटनको मूल आधार हो । भोलिका दिनमा सवैभन्दा धेरै पर्यटकहरु आउने ठांउ पनि हो । लुम्विनी क्षेत्र यस प्रकारका अध्ययन अध्यापनका लागि पवित्र र उपयुक्त थलो हो । त्यसैले सोही बिश्वबिद्यालयलाई कतिपय क्षेत्रमा विशिष्टीकृत गरेर लैजान सकिन्छ भने त्यसतर्फ ध्यान किन नदिने ?  
३.मन्त्रीहरु वोल्नु पर्छ । जनतामा विश्वास पैदा गर्न पनि यसो गर्नु जरुरी छ । तर आवश्यक भन्दा वढी वोल्नु वा सस्तो प्रचारवाजी गर्नु अनुचित हुन्छ । थोरै वोल्ने धेरै काम गर्ने सस्कृतिको विकास गर्न सकियो भने मात्र हिजोे भन्दा फरक हुन सकिन्छ र जनतामा विश्वास पैदा हुन्छ । सत्ता वाहिर हुंदा प्रचारकै आवश्यकता हुन्छ तर काम गर्ने ठाउंमा पुगेपछि परिणाम दिनुपर्छ । हनिमुन अवधि त्यसै भनिएको हैन । एक आध हप्ता अध्ययन गर्ने र त्यसपछि मात्र योजना सार्वजनिक गर्दा परिपक्कता आउन सक्छ । अव उडन्ते गफ गरेर विश्वास प्राप्त गर्न सकिदैन भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नैपर्छ । यो स्थिर सरकार भएकोले पनि तत्कालै केही नगर्दा विग्री हाल्दैन । तर वचनको पक्का हुन जरुरी छ । अव सवैले सिक्नु पर्छ धेरै वोलेर थोरै गर्नुभन्दा जति वोलिन्छ त्यो गरेर देखाउने सस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ ।

.मातहतका निकायलाई राम्रोसंग नियमन गरेमात्र पनि धेरै हुनेवाला छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले जेठ १६ गतेभित्र नारायणगढ—मुग्लिन सडक खण्डको काम नसकिए ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । हो यसरीनै कामको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी वसाल्नु पर्छ । सवै मन्त्रीहरुले माथिदेखि तलसम्म यही ढंगले काम गराउने तत्परता देखाए भने परिणाम आउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । यस्ता उदाहरण प्रस्तुत गर्दै कामको सुरुवात भयो भन्ने स्वतः सकारात्मक सन्देश जनतामा जानेछ । 

५.परिणाममुखी कामका लागि उपयुक्त ठाउमा उपयुक्त ब्यक्तिको चयन हुन जरुरी छ । अन्यथा सकारात्मक परिणाम आउदैन । अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीको र सर्वोच्चमा गोपाल पराजुलीको नियुक्तिवाट यो सरकारले पनि  शिक्षा लिनै पर्छ । कार्कीलाई सर्वदलीय सहमतिमै नियुक्ती गरिएको थियो । पराजुलीलाई पनि सार्वजनिक सुनवाई गरिएकै हो । शायद डा. गोविन्द के.सी.ले अभियान नचलाएको भए पराजुलीको वहिर्गमन त्यसरी हुने थिएन । त्यसैले अव कसैलाई काखा र पाखा हैन योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मा दिनुपर्छ । जसलाई जिम्मा दिइन्छ उसलाई कामको फेहरिस्त आफैलाई तैयार पार्न लगाउने र तदनुसारको परिणाम आयो कि आएन भनेर मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । योग्य ब्यक्तिलाई राजनीतिक आखांले हेर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ ।    अव मन्त्रीहरु सफल हुनका लागि धेरै नियुक्तिहरु गर्नुपर्ला । तत् तत् ठाउंहरुमा उपयुक्त पात्रहरु चयन हुन्छन् कि हुन्नन् ? त्यसलेनै सफलता र असफलताको निक्र्यौल गर्नेछ । 

.राजनीतिक नेतृत्वले डनलाई संरक्षण गर्छन् भन्ने विश्वास छ आम जनतामा । अपराधीहरु राजनीतिक संरक्षणमा पालित पोषित छन् भन्ने पनि छ । युवाहरुलाई दुरुपयोग गर्ने यो प्रवृत्ति आफैमा यति खतरनाक छ कि उनीहरु काम काज छोडेर आवारागिरीमा लाग्ने खतरा छ । यो प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्न जरुरी छ र युवाहरुलाई उत्पादनको क्षेत्रमा र राष्ट्रनिर्माणमा लगाउनुपर्ने छ । यसको योजना तत्काल वनाएर युवाहरुलाई आत्मनिर्भर वनाउन सकिएन भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसैले अवको सरकारले निर्विवाद रुपले यस्ता काम गर्न सक्नुपर्नेछ ।

. भ्रष्टाचार मुलुकको सवैभन्न्दा ठूलो शत्रु हो । यसको अन्त्य कर्मचारीको तलव वढाएर हैन अति आवश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गरेर मात्र सम्भव छ । खान लाउन, स्वाथ्यसेवा प्राप्त गर्न र शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि सहज भयो भने भ्रष्टाचारमा स्वतः कमी आउछ । शिक्षा र स्वास्थ्य असाध्यै महंगो भएकोले भ्रष्टाचार नियति वनेको छ । त्यसैले स्वास्थ्यका लागि आम रुपमा  विमाको ब्यवस्था हुन जरुरी छ भने शिक्षाका लागि राज्यले भार ब्यहोर्नुपर्ने छ । यति हुंदासाथ भ्रष्टाचारमा कमी आउनेछ जसवाट सरकारले छिटै सफलताको सिंढी प्राप्त गर्नेछ । 

.र एनजीओको कुरा । ७ नं प्रदेशलाई एनजीओमुक्त गराउने उद्घोष मुख्यमन्त्रीले गरेका छन् । कानुनमन्त्री शेरवहादुर तामाङ्गले न्यायपालिकालाई एनजीओमुक्त वनाउने घोषणा गरे । वास्तवमा दाताहरुको रुचीमा धेरै निकायहरु चल्नु मुलुकको विडम्वना हो । भर्खरै युरोपियन युनियनले जे गर्यो त्यो एकदिनको कुरा हैन । उसले धेरै नाडी छामेर मात्र यो कुरा ब्यक्त गरेको छ । यहां सम्म कि परराष्ट्रमन्त्रीले प्रतिवाद गर्दासमेत वार्ता गर्न तैयार छौं भन्यो उसले । यो हिम्मत त्यसै आएको हैन । त्यसैले अव दाताहरुलाई सशक्तिकरण हैन निर्माण र उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । 
अन्त्यमा अहिलेको सरकारप्रति सवैको भरोसा छ । केही हुन्छ भन्ने विश्वास छ । युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनलाई लिएर सरकार एक ढिक्का भएर प्रतिवादमा उत्रियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रारम्भमै इयूलाई एक झापड दिए । प्रम ओलीले एक प्रकारको चुनौती दिएका छन् । निर्वाचनमा  ८० प्रतिशत मतदान हुनु र राजनीतिमा ४१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता कुन युरोपेली मुलुकमा छ ? यसरी हेर्दा दाताहरुलाई आफ्नो हैन नेपाल र नेपालीको एजेण्डा लिएर काम गर्न प्रष्ट निर्देशन दिन सकेको छ यो सरकारले । गोरो छाला देख्दासाथ त्वम् शरणं गर्ने विगतको नेतृत्व र अहिलेको नेतृत्वमा देखिएको यो फरकले पनि आशा जगाएको छ । यसरीनै काम गर्दै जानु पर्छ र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउनै पर्छ । त्यसका लागि रेशम चौधरी जस्ता आपराधिक कर्ममा लागेकालाई कारवाही गरेर देखाउने हिम्मत पनि गर्नुपर्छ । 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top