उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका

बिचार चैत्र १ २०७४ ekhabarnepal
Dsc05928

डी.आर.घिमिरे 
उपभोक्ता को हो ? 

  •     सामान्य अर्थमा उपभोक्ता भन्नाले बस्तु वा सेवाको उपभोग गर्ने ब्यक्तिलाई बुझिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उपभोक्ता त्यो व्यक्ति वा संगठन हो, जसले प्रयोगका लागि बस्तु वा सेवा लिन्छ ,त्यसको सट्टामा केहि पैसा दिन्छ अर्थात कुनै पनि उपभोग्य बस्तु वा सेवा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा सस्थालाई उपभोक्ता भनिन्छ ।
  •     बिश्व भरिका आम मानिस कुनै न कुनै रुपमा बस्तु र सेवाको उपभोग गरिरहेका हुन्छन् । सर्वसाधारण देखि सरकार, ठुला–साना सवै व्यापारी र व्यवसायी, प्रत्येक व्यक्ति र संस्थाहरू बस्तु र सेवा प्रयोग गर्ने समय र परिस्थिति अनुसार उपभोक्ताको तहमा पर्दछन् । साधारणतया बस्तु र सेवा उपभोगकर्तालाई नै बास्तविक रुपमा उपभोक्ता भन्ने गरिन्छ । 

स्थानीय तह के हो ? 

  •    नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा हो । 
  •    गाउँपालिका वा नगरपालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका हुन्छ भने व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने अङ्ग गाउँ सभा वा नगर सभा हो ।   
  •     जिल्ला सभाले जिल्ला भित्रका गाउँँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्ने कार्य गर्दछ । जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको कार्यकारिणी कार्यहरू अब स्थानीय तहले गर्ने तथा जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय र अनुगमन मात्र गर्ने छ ।

उपभोक्ता अधिकारको  ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ः

  •    नेपालमा पौराणिक कालदेखि उपभोक्ता हित सम्वन्धि नियम कानुनहरु विद्यमान रहेका पाईन्छन् । विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरू जस्तै मनुस्मृति, याज्ञबल्क्यस्मृति, मुन्धुम तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थको आधारमा अपराधीलाई दण्ड दिने ब्यवस्था थियो ।
  •     लिच्छवी कालमा तौल र गुण ठग्ने व्यापारीलाई कारवाही गरीने चलन रहेको कुरा  पाईन्छ । राजा जयस्थिती मल्लले नाप तौल, ढक तराजु, तथा जग्गा नाप्ने व्यवस्था र खाने कुरामा मिसावट गर्न नपाईने व्यवस्था गराएका थिए । त्यस्तै गोरखाका राजा राम शाहले माना पाथी धार्नी बिसौली प्रचलनमा ल्याई नापतौलमा घटी बढी गर्नेलाई सजाय दिने गरेको देखिन्छ ।
  •      वि.स. १९१० को मुलुकी ऐनमा सरकारी छाप लागेका माना पाथी मात्र प्रयोग गर्न पाउने, झुट्ठालाई सही हो भनी कपट मिसाई वेच्नेलाई र नापतौलमा घटी बढी गर्नेलाई सजायको सामान्य व्यवस्था गरीएको थियो ।

उपभोक्तावाद संग संम्बन्धीत आधारभुत सिद्धान्तहरु
क) मालसामान खरिद गर्दा क्रेता नै सजग हुनुपर्ने सिद्धान्त ः प्रत्येक उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्दछ । 
ख) उत्पादक विक्रेता जिम्मेवार हुनुपर्ने सिद्धान्त ः उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री गर्ने प्रदायकहरूको हो । 
ग) उपभोक्ताको सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्त ः वस्तु वा सेवाका उत्पादक, प्रदायक वा बिक्रेताहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ, उपभोक्ता नभइ बजार सञ्चालन नहुने हुदा उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन् ।
घ) सम्मानको सिद्धान्त ः उपभोक्ता बजारका सार्वभौम भएकोले उत्पादक वा विक्री गर्ने प्रदायकहरुले उपभोक्तलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।
सन्दर्भ उपभोक्ता दिवस ः 

  •     विश्व उपभोक्ता दिवस सन् १९६२ मार्च १५ देखि मनाउन शुरु गरिएको हो । तत्कालीन अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा घोषणा गरेपछि यस दिनलाई स्मरण गर्दै विश्वभर यो दिवस मनाउने क्रम शुरु भयो । यो नै पहिलोपल्ट ल्याइएको उपभोक्ता अधिकारको अवधारणा हो ।

  उपभोक्ताका आधारभुत आठ अधिकारहरु

संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रिल ९, १९८५ मा  (उपभोक्ता संरक्षण अनुबन्ध) जारी गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा उपभोक्ताका लागि निम्न अधिकारहरुलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । यसै आधारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ६ ले पनि ती अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ । जुन यस प्रकार छन् ।
क) सुरक्षाको अधिकार ः 
ख) आधारभुत आवश्यकताको अधिकार ः 
ग) छनौटको अधिकार ः
घ) सुचनाको अधिकार ः
ङ) प्रतिनिधित्वको अधिकार वा आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच ः
च) उपचारको अधिकार वा क्षतिपूर्ति ः
छ) उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार ः
ज) स्वच्छ तथा स्वस्थ्य वातावरणको अधिकार ः
उपभोक्ता कसरी ठगिन्छन् ?

  •     उपभोक्ताको कमजोर चेतनाका कारण लोभलाग्दा विज्ञापनले ।
  •    गुणस्तर मापन नगरि विक्री गरिनाले ।
  •    कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, सिन्डीकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगी आदि
  •    सामान्य अवस्थामा  नै कडा कडा औषधिको प्रयोग गर्ने ।
  •    नक्कली चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुवाट ।
  •    अनावश्यक एवं असान्दर्भिक ल्याब टेष्टवाट ।
  •     स्ट्रिट फुड, रेष्टुरेण्ट एवं होटेलबाट तयार पारिएका खाद्य पदार्थको गुणस्तर मापन पनि कहिल्यै हुदैन । 
  •    फोहोर एवं अखाद्य पदार्थका कारण कति उपभोक्ता बिरामी भए कतिले ज्यान गुमाए, त्यसको लेखाजोखा पनि कसैसँग छैन । 

नेपालको संविधान र उपभोक्ता अधिकार 

नेपालको संविधान, २०७२ ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन भन्दा एक कदम अघि बढ्दै स्वस्थ बातावरणमा बाच्न पाउने हक र आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य लाई मौलिक हकको रूपमा ब्यवस्था गर्नुका साथै उपभोक्ता हितको सम्बन्धमा निम्न कुराको उल्लेख गरेको छ 

  •    नेपालको संबिधान,२०७२ को प्रस्तावनामा “हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता” भनी उल्लेख गरेको छ ।
  •    धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सुचना माग्ने र पाउने हक हुने उल्लेख गरेको छ ।
  •     धारा ३०(१)मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने, र ३०(२)मा वाताबरणीय प्रदुषण वा ह्रास बाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदुषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।
  •     धारा ३१(१)मा  प्रत्येक  नागरीकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ ।
  •    धारा ३५(१)मा प्रत्येक नागरीकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक हुने छ र कसैलाई पनि आकस्मित स्वास्थ्य सेवा बाट वन्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरेको छ ।
  •    धारा ३६(१)मा प्रत्येक नागरीकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने उल्लेख छ ।
  •     धारा ३८(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने उल्लेख छ ।
  •    धारा ३९(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य  पालनपोषण,  उचित स्यार, खेलकुद, मनोरंजन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक  हुने उल्लेख छ ।

के गर्न सक्छ स्थानीय तहले ?

  •     आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अव स्थानीय तह वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाले गर्नु पर्नेछ । 
  •     संघीय संरचना अनुसार बजार अनुगमन निरिक्षण र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सबै स्थानीय निकायले गर्नु पर्नेछ ।
  •     बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, सिन्डीकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तहबाट हुनेछ । 
  •     बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार एवं हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्न । 
  •      आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धि नीति, कानून, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न । 
  •     स्थानीय तथा सहरी स्वास्थ्यसेवा संचालन, तथा व्यवस्थापनको काम गर्न ।
  •     दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको नियमन गर्न तत्काल स्थानीय गाउँपालिका÷ नगरपालिका बाट नियमित रूपमा प्रभावकारी बजार अनुगमन गरिने स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘गाउँपालिका नगरपालिकाबाट’ गरिने बजार अनुगमन निर्देशिकामा उल्लेख छ । 
  •     बजार अनुगमनको क्रममा मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौलको सामग्री बिक्री गरेको पुष्टि भए तत्काल बन्द गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको छ  । उद्योगी व्यवसायीले गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको फेलापरे स्थानीय निकायले फर्म बन्द गर्नसमेत सक्नेछन् ।
  •     स्थानीय निकायबाट समाधान हुन नसकेका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ जस्ता मुद्दालाई समाधान गर्नका लागि केन्द्रमा विभाग रहने छ । केन्द्र सरकारले नीति नियम बनाउने काम गर्नेछ । तर, बजार अनुगमनदेखि कारबाही प्रक्रिया स्थानीय निकायबाट सञ्चालन गरिनेछ ।
  • निर्देशिका अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ‘उपभोक्ता हित संरक्षण समिति’ गठन हुनेछ । 
  •     समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, खाद्य गुणस्तर, औषधि, जनस्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य हेर्ने शाखाका प्रमुख प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशील संस्था वा व्यक्ति सदस्य हुनेछ । समितिले गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति हुने वातावरणको सुनिश्चिततासहित उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षण गर्न कार्यालयमा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा एकाइ र डेक्सको व्यवस्था गरी नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्नेछ  ।
  •     तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, मिठाई पसल, डेरी, होटललगायतका खाद्यवस्तुको बिक्री स्थलको मापदण्ड तोक्ने र छुट्टै फलफूल तथा तरकारी बजार र बधशालाको व्यवस्था गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
  •     स्थानीय निकायले अनुगमन गरिने वस्तुहरूमा खाद्यान्न, माछामासु, तरकारी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधी एंव स्वास्थ्य सेवा, रासायनिक मल, विषाधी, बीउ विजन, कृषि औजार, इन्धन, निर्माण सामग्री, शैक्षिक सामग्री, होटेल(लज–रेस्टुरा) खाजा घरलगायतका अन्य क्षेत्र छन् । 
  •     स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ वा गाउँ–नगर सभाबाट स्वीकृत कानुनमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम अन्यथा प्रचलित कानून (उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन नियम, खाद्य ऐन नियम, औषधी विक्री वितरण सम्बन्धी ऐन नियम, कालो बजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐन, लगायतका) अधिनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायी उपर कानुनी कारवाही र उचित दण्ड सजायको व्यस्था गरिएको छ । 
  • के गर्ने ?
  •     स्थानीय तहले  बजार अनुगमन, आपूर्ति र उपभोक्ता हितसम्बन्धी कार्यहरू गर्न स्थायी र बलियो संयन्त्र आवश्यक छ ।
  •     अब गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका उपभोक्ताको प्रत्यक्ष जिउज्यानसँग जोडिएको विषयमा तत्काल सुनुवाइ गर्न अनिवार्य रूपमा सबै स्थानीय निकायहरूमा आ–आफ्नो इकाइसहित खाद्य निरीक्षक, औषधि व्यवस्थापक, नापतौल निरीक्षक, भेटनेरी निरीक्षक लगायत अन्य दक्ष एवं प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 
  •     उपभोक्ता हित प्रवद्र्धन र स्वच्छ बजारका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण कुरा कानुन हो । भएका कानुनको कार्यान्वयन, स्थानीय तहबाट हुने बजार अनुगमनका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने । 
  •     उपभोक्ताको पिरमर्का र कानुनी उपचारबारे जानकारी दिन, वस्तु र सेवा क्षेत्रमा हुने विकृति र विसंगति न्यूनीकरणका लागि आम उपभोक्ताले बढीभन्दा बढी गुनासाहरू गर्ने र उक्त गुनासाहरूको सुनुवाइ गर्ने उपभोक्तालाई राहत दिन प्रभावकारी सूचना केन्द्र स्थापना आवश्यक छ ।
  •     उपभोक्ताका आधारभूत अधिकार, स्वच्छ बजारका रूपमा उपभोक्ताको भूमिका र बजारको वर्तमान अवस्था, स्वयं उपभोक्ताले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अति आवश्यक छ । आमा समूह, क्लब, टोलसुधार समिति, विद्यालयलगायतका क्षेत्रमा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम गर्न सकिन्छ । 
  •     स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र वस्तु र सेवाका विषयमा यकिन गरी अनुगमनको कार्ययोजना तयार गर्नु आवश्यक छ । 


(विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा २०७४ चैत १ गते रेडियो लुम्विनी र तिलोत्तमा नगरपालिकाद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणा )
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top