सुष्माको भ्रमण ःहस्तक्षेपको गन्ध कि सम्वन्ध सुधारको प्रयास

बिचार माघ २४ २०७४ .
Dsc05928


डी.आर.घिमिरे
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेतृत्वको टोलीलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको सद्भावना भ्रमणमा पठाएपछि विभिन्न कोंणवाट प्रश्न, जिज्ञासा र अनुमानका खेती भइरहेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिए देखि फिर्ता हुन्जेलसम्म सुष्मा स्वराजले दिएका केही अभिब्यक्ति छन् जसको आधारमा केही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
    ‘म कुनै एजेण्डा लिएर आएकी होइन, मित्रहरुवीच भेटघाटका लागि कुनै एजेण्डा पनि चाहिन्न, म प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश लिएर आएकी हुँ ।’ ..‘हामी नेपालमा अब नयाँ बन्ने सरकारसँग नयाँ तरिकाबाट सम्बन्धको विकास गर्न तयार र खुला छौं भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौं ।’ ..‘नेपालसँग भारतको सिमाना र सम्बन्ध, कुनै अन्य देशसँग तुलना गर्ने प्रकृतिको नभएकाले हाम्रा जायज चिन्ताप्रति संवेदनशील रहन नेपाली मित्रहरूलाई हामी आग्रह गर्छौं ।’
निर्वाचन पश्चात् भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका केपी शर्मा ओलीलाई दुईचोटी फोन गरे । तरपनि उनको धित मरेन । शायद यसै कारणले उनले दूतनै पठाए । विगतलाई स्मरण गर्दा त्यति सुःखद पक्ष छैन । भारतले प्राय ः हेपाहा प्रवृत्ति देखाउदै आएको छ । मानौं उसले आदेश दिने र हाम्रो नेतृत्वले तामेली गर्ने मात्र काम हो । २०७२ को नाकाबन्दीले कैयन् दुःखकष्टका बीच पनि अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपविरुद्ध आफ्नो स्वाभिमान दर्शाउने अपूर्व अवसर दियो । संविधान लेख्नै नदिने र पारित हुँदा पनि तोकिएको निर्वाचन हुन नदिने प्रयास असफल गरायो । त्यसैको परिणाम हुनुपर्छ यो पटक भारतीय पक्षको अभिब्यक्तिमा, कार्य शैलीमा र ब्यवहारमा धेरै अर्थमा फरक देखिएको छ । विगतमा भारतले भाई र दाईको ब्यवहार गर्न खोज्दथ्यो भने अहिले समान ब्यवहार गर्न खोजेको संकेत दिएको छ । 
विदेशमन्त्रीको भ्रमण भनेपछि सामान्यतः औपचारिक हुनुपर्ने हो । सरकारी तहवाट ब्यवस्थापन गरिनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्रीलाईनै पहिलो पटक भेट्नुपर्ने हो तर, यो पटकको पहिलो भेट केपी ओलीवाट भयो । नाकावन्दीको समयमा ओलीले जे गरे शायद त्यस्को प्रतिफल पनि हो यो । त्यतिवेला उनले पटक पटक राष्ट्र सानो वा ठूलो जे भएपनि समान हैसियतको ब्यवहार हुनुपर्ने  भएको जनाउ दिएका थिए । भारत भ्रमण गर्दा पनि नाकावन्दी हटाउनु पर्ने शर्त राखेर मात्र गए । असमान कुरामा हस्ताक्षर गर्नु भन्दा नगर्नुनै वेस भनेर त्यत्तिकै फिर्ता भए । कतिपयले ओलीको सो ब्यवहारलाई उग्र राष्ट्रवाद भनेर वदख्याई पनि गरे । अहिले पनि गर्दैछन् । तर, भारतको ब्यवहारमा आएको परिवर्तन त्यसकै परिणाम हो । ब्यवहारमा परिवर्तन मात्र आएन, भारतमै पनि मोदीको शाख गिर्यो । उनी भारतमा आलोचित भए ।
निश्चयनै यो पटकको भ्रमण निर्विवाद छैन । प्रसस्तै आलोचना भएका छन् । पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले वेमौसमको वाजा भने । कमल थापाले त्यस्तै भने । आओवादी केन्द्रले पनि सस्थागत रुपमा विरोधनै गर्यो । नारायणकाजी श्रेष्ठले ट्टिट गरे र भने– सामान्यतया सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणको समय राजनीतिक र कुटनीतिक रुपमा उचित होइन । तर जे भएपनि हामी उनलाई स्वागत गर्छौ र उनको भ्रमण उपलब्धिपूर्ण बनाउन कोशिश गर्छौ । तर मैले भन्नैपर्छ हामीले हाम्रो आत्मसम्मान र राष्ट्रिय स्वार्थ ख्याल राख्नुपर्छ ।  कांग्रेस महामन्त्री शसांक कोइरालाले समय सुहांउदो र कुटनीतिक प्रक्रिया मिल्दो नभएको वताएका छन् । विघटनको अवस्थामा पुगेको मौजुदा  सरकार र नयां सरकार नवनेको अवस्थामा भएको भ्रमण पदीय मर्यादा विपरित भएको पनि भनिएको छ । यस मानेमा पनि भ्रमणलाई अर्थपूर्ण मान्नसपर्छ ।
यसकारण अर्थपूर्ण छ भ्रमण ः


१.नेपालमा ताजा जनादेश अनुसार सरकार वन्दै छ । कुनै खास दुर्घटना भएन भने त्यो सरकार ओलीकै नेतृत्वमा वन्दैछ  । जसको नेतृत्वमा सरकार वन्दैछ उसंग भारतको संस्थापन पक्षको सुमधुर सम्वन्ध छैन । खास गरि मधेस आन्दोलनताका अघोषित नाकाबन्दी गरेर भारतले ठूलो गल्ती गर्यो भन्ने धारणा अहिले पनि भारतमा देखिन्छ । यो अवस्थामा मोदी सरकारलाई भारतमै भएको आलोचनावाट पनि मुक्त हुनु छ । त्यसका लागि नेपालमा वन्दै गरेको सरकारसंग सम्वन्ध सुधार्नुको विकल्प छैन । त्यसैले सरकार वनिसकेपछि लत्रनु भन्दा पहिले देखिनै वातावरण वनाउनु शायद उत्तम विकल्प हो । जुन काम भारतले गरेको छ ।


२.भारतलाई नेपालसंग सहकार्य गर्नु पर्ने वाध्यता अर्को पनि छ । खास गरि दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न पनि नेपालमा बन्ने वामपन्थी सरकारसंँग सहकार्य गर्नु उसको आवश्यकता हो । यो अवस्थामा एमालेलाई सत्तारोहणको वाटो अफ्टेरोमा पार्ने अनेकन प्रयास भए । चुनावमा एक्ल्याउने काममा सफलता मिलेन । सरकार गठनमा एक्ल्याउने उसको योजना पनि असफल भयो । त्यस अर्थमा अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारसँंग सहकार्य नगर्ने हो भने नेपाल चीनको राजनीतिक प्रभाव क्षेत्रमा धकेलिनेछ भन्ने अनुमान हुनु अन्यथा हैन । यद्यपि नेपाल कुनै देशको निकट वा विकट हुने सम्भावना छैन । समदुरीको सम्वन्धका आधारमानै अवको सम्वन्ध स्थापित हुनेछ । 


३.त्यसोत एमाले र माओवादी केन्द्रका वीचमा हुन गइरहेको पार्टी एकतालाई विगार्ने वा भत्काउने उद्वेश्य त हैन भन्ने आशंका पनि थियो र छ । भोलि कुनै कारणले यी दुई पार्टीका वीच एकता भएन भने सम्भवत ः यो आरोप लाग्न सक्छ । यद्यपि विगतको अवस्थालाई स्मरण गर्ने हो भने अव वन्ने सरकार त्यति कमजोर धरातलमा उभिने छैन भन्ने कुरामा स्वयं भारतीय पक्ष पनि विश्वस्त हुनुपर्छ । अहिले सम्मका तथ्यले पार्टी एकता नहुने सम्भावना छैन । शायद एकता प्रक्रिया भत्कने सम्भावना नभएर अथवा वाम सरकार वन्ने वलियो सम्भावना भएपछि मात्र यो भ्रमण भएको पनि हुन सक्छ । 


४.नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावका बारेमा विगत केही महिनादेखि भारतले गोप्य रूपमा काम गरिरहेको सञ्चारमाध्यमले उठाईरहेका छन् । नेपालको चीनप्रतिको विश्वास वढिरहेको छ । नेपालमा वामपन्थी गठवन्धनको जीत हुनु र गठवन्धनका नेताहरू केपी शर्मा ओली र प्रचण्डप्रति भारत सशंकित हुनु  भ्रमणको अर्को उद्वेश्य हुन सक्छ । त्यसमा पनि निर्वाचन पश्चात् एमाले अध्यक्ष ओलीले चीनसँगको सीमा क्षेत्र केरूङ भ्रमण गर्नुको केही सांकेतिक अर्थ पनि थियो शायद । थिएन भने पनि भारतलाई त्यस्तो लागेको थियो । त्यस अर्थमा क्रमस ः वढ्दै गएको चीनको प्रभावलाई मत्थर पार्ने उद्वेश्यवाट पनि यो भ्रमण भएको हुन सक्छ । 


५.चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ छिट्टै नेपाल आउने सम्भावना  देखिएको छ । कथं त्यसो हुन सकेन भने पनि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालका भावी प्रधानमन्त्रीलाई रातो कार्पेट विछाउने छन् । पहिलो औपचारिक भ्रमणका लागि भारतको साटो चीन रोज्न सक्ने सम्भावना देखेर पनि भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई रातो कार्पेट बिछ्याउने वातावरण बनाउन यो भ्रमण गरिएको हुन सक्छ । पहिलो भ्रमण कहां हुने भन्ने कुराले कुटनीतिक वृत्तमा धेरै अर्थ नराख्नु पर्ने हो तर हामीकहां राख्ने गरेको छ । भारतलाई अरु देशमा हुने भ्रमणसंग त्यति सरोकार नभएपनि चीनमा हुने भ्रमणसंग ब्यापक सरोकार छ ।


भ्रमणले गरेको संकेत् ः यो भ्रमणले केही महत्वपूर्ण संकेत अवस्यै गरेको छ । यद्यपि, वजारमा हल्ला भए जसरी भारतीय पक्ष हस्तक्षेपका लागि तयार भएर भ्रमण गरेको हो भन्ने कुराको पुष्ट्याई हुन सक्दैन । सामाजिक सञ्जालमा जे टिप्पणी आए ती पनि हल्का, उत्ताउला र अतिरञ्जितपूर्णनै आए । टिप्पणी आउनु आफैमा अन्यथा हैन तर, दुई देशको सम्वन्धमा दरार आउने गरि वेप्रसंगमा जे कुरा आए, त्यो संकिर्णताको पराकाष्टा हो । यी टिप्पणीहरुले के संकेत गर्दछन् भने केपी ओलीले हिजो नाकावन्दीको विरोध गर्नु हुदैनथ्यो । नेपालको संविधानलाई त्रुटीपूर्ण भन्दै आएको भारत सरकारको माग पूरा गर्नु पर्दथ्यो । चीनसंगको सहकार्यमा उत्तरी क्षेत्रका नाका खोल्ने प्रयास गर्नु हुदैनथ्यो । राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा उभिनु हुदैनथ्यो । अथवा नेपाली जनताको नजरमा अब्बल दर्जाको स्वाभिमानी हुनुहुदैनथ्यो । यसरी हेर्दा वजारमा आएका टिप्पणी केही मनोगत छन् । केही इस्र्यावस आएका छन् । केही केही कुण्ठा पोखिएका छन् र केही सकारात्मक ढंगलेनै आएका छन् । मूलत ः यो भ्रमणले गरेका संकेतलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।


१.भारतले लगाएको नाकावन्दी पछि भारत शायद ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने निर्णयमा पुगेको हुनुपर्छ । अथवा विगतमा गरेका गल्तीप्रति प्रायश्चित गरेको हुनुपर्छ । उसको छिमेकसंगको नीतिमा आमूल परिवर्तनको सम्भावना देखिएको छ । निर्वाचन परिणामप्रति असाध्यै रुष्ट भारतले भ्रमण पश्चात् विदेश मन्त्रालयमार्फत् जारी गरेको विज्ञप्तीमा निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक पद्वतिलाई सस्थागत गर्ने वाटोमा कोशेढुंगा सावित भनेर भनिएको छ । यस अर्थमा भारतीय विदेशमन्त्रीको आवागमनले संकेत गरेको छ – आमनिर्वाचनपछिको जनादेश अनुरूप भारतको नेपाल नीतिमा परिवर्तन हुने छ । यदि विगतको गल्ती महसुस गरेर भारतले नयाँ आयामबाट सम्बन्ध सुधार्न खोजेको हो भने त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।  


२. भारत सरकारले यही संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा सम्पन्न भएका निर्वाचनप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासंगको भेटमा विदेशमन्त्री स्वराजले निर्वाचन सम्पन्न गराएकोमा वधाई दिएकी छन् । यस अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केपी ओलीलाई टेलिफोनवाट वाम गठबन्धनको जीतमा बधाइ ज्ञापन गरिसकेका थिए । पछिल्लो पटक औपचारिक दूत नै पठाएर ओली र प्रचण्ड दुवैलाई बधाइ दिएको अवस्था छ । यसवाट के वुझिन्छ भने  यो वा त्यो जुनसुकै स्वार्थले होस् अब बन्ने वाम सरकारप्रति भारतको नरम नीति रहने छ । अथवा वाम गठवन्धन सरकारले केही वर्ष सत्ता चलाउंछ भन्ने अनुमान भारतीयहरुमा छ । त्यसैले वाम गठवन्धनसंगको सम्वन्ध सुधार्नुको विकल्प छैन यतिवेला भारतसंग । वामपन्थीहरुप्रति रुखो दृष्टिकोण राख्दै आएको भारतले अव नरम नीति अपनाउनु भनेको पूर्व अडानवाट पछि हट्नुनै हो । भारतले भर्खरै ल्याएको वजेटले पनि त्यस्तै संकेत गरेको छ । भारतले गत वर्ष नेपाललाई ३ सय ७५ करोड सहयोग गरेको थियो भने यो वर्ष ६ सय ५० करोड बराबर प्रस्ताव गरेको छ । भारत सरकारले सम्बन्ध सुधारका लागि नियोजित योजना अनुरुप नै आर्थिक सहायता बढाएकोे अनुमान गरिनु अस्वभाविक हैन । 
अन्तमाः नेपालले भारतसंगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नु भनेको सानो देश हुँ भन्ने लघुताभासबाट माथि उठ्नु हो । सम्बन्धलाई पारदर्शी बनाउनु हो । दुवै छिमेकीले नेपालको राजनीतिमा ‘माइक्रो म्यानेज’ नगर्दा उत्तम हुन्छ भनेर सन्देश प्रवाह गर्नु हो । छिमेकीका आ–आफ्नै स्वार्थ हुन सक्छन् तर पनि हामी सन्तुलित हुनुपर्छ । अव वन्ने सरकारलाई भारत र चीनमुखी वनाउनु छैन तर, आफ्नो दक्षिणमुखी परम्परावाट माथि उठेर पोजिसन लिंदासाथ उत्तरमुखी भन्ने आरोप लाग्न सक्छ । जवकि कुरा त्यस्तो हैन ।


 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top