हिंश्रक कांग्रेस र भावी सरकारको कार्यसूची 

बिचार माघ १६ २०७४ .
Dsc05928

डी.आर.घिमिरे
निकट भविष्यमा वामपन्थको सरकार वन्ने भएपछि कांग्रेस हिंश्रक रुपमा प्रस्तुुत भएको छ । उसका कतिपय निर्णय मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा वर्वादीको दिसामा लैजानेतर्फ केन्द्रीत छन् । फेरि सत्तामा आउनुपर्छ र आउन सकिन्छ भन्ने सोंच यतिवेला कांग्रेसमा छैन । कांग्रेसले आर्थिक रुपमा मुलुकलाई टाट पल्टाउने र वामपन्थहरुले देश चलाउन सक्दैनन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा उसका हर्कत अपराधपूर्ण छन् ।
संघीयता सुखद र लोककल्याणकारी ब्यवस्था हो भन्ने वुझाई रहेको छ यतिवेलासम्म । तर, यसको ब्यवस्थापन नगरि सुखद अनुभूति वा लोककल्याणकारी कार्य गर्न सकिदैन  । मनपरि ढंगले खर्च गर्नु सुखद अनुभूतिको मापदण्ड हुन सक्दैन । सातवटा प्रदेश र एउटा केन्द्र सरकार चलाउनु पर्ने भएकोले आर्थिक ब्ययभार त्यसै पनि वढेको छ । तर, श्रोत ब्यवस्थापनतर्फ ध्यान गएको छैन । ब्यवस्थापनको अर्थ राजनीतिक पात्रहरूको मात्र हो कि भन्ने वुझाई छ । यस्तो अवस्थामा देउवा सरकार चरम गैर जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको छ । वामपन्थीहरुको सरकार वन्ने भएपछि एकातिर दक्षिणपन्थीहरु अत्तालिएका छन् भने अर्कोतिर चुनौतिको पर्खाल छ । पर्खाल फोर्ने काममा हरेक ब्यक्तिको भूमिका हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनु अर्को दायित्व वनेको छ यतिवेला ।
अहिलेसम्म हेर्दा अपवादवाहेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ । उनीहरु कता कता कुहिराको काग जस्तै भएका छन् । जनअपेक्षालाई सूत्रवद्व गरेर कामलाई प्राथमिकीकरण गर्न सकेका छैनन् । तथापि कतिपय ठाउंमा ब्युरोक्रेसीले असहयोग पनि गरेको होला । कतिपय प्रणालीगत रुपमा कमजोरी पनि होलान् तर, त्यसो भनेर सुख पाइनेवाला छैन । यद्यपि अहिलेसम्मको कामले कुनै निष्कर्ष निकाली हाल्नु हतारो होला तर, उनीहरुले विश्वास जगाउन नसकेको सत्य हो । सवै समस्याको समाधान संघीयता भन्ने वुझाई थियो कुनैवेला तर, काम गर्ने संघीयताले हैन जनताका प्रतिनिधिले नै हो । प्रतिनिधि सक्षम हुनुपर्छ वा वनाइनुपर्छ ।
जनताका धेरै आशा र आकांक्षा छन् । उनीहरुले सुखी जीवन ब्यतित गर्ने कल्पना गरेका छन् । कार्यकर्ताले सित्तैमा माग पूरा हुने विश्वास गरेका छन् । यहांसम्म कि अव पनि काम गर्ने हो र ? भनेर कसैले प्रश्न गरे भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।
यदि यो पटक राम्रो गरि परिणाममुखी काम भएन भने पार्टीहरुले प्रतिनिधि छनौटमा विवेक नपुर्याएको भनेर छूट पाइने छैन । अपजसको भारी पार्टीहरुलेनै वोक्नु पर्ने छ । उस्तै परे संघीयता अफाप भएको निष्कर्ष निस्कने छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरु सक्षम हुनुपर्छ वा उनीहरुलाई सक्षम वनाइनु पर्छ । यसैपनि अहिलेनै स्थानीय तह, समानुपातिक प्रतिनिधि, प्रदेशसभा वा राष्ट्रियसभामा पठाइएका प्रतिनिधिवारे प्रश्न उठेकै छ । उनीहरुमध्ये कतिपयले  स्वतन्त्र रुपमा विवेक पुर्याएर काम गर्लान् भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छैन । त्यसैले अवका कामलाई निम्न अनुसार उठाउन सकियो भने मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सकिने छ ।
१.जनप्रतिनिधिहरुलाई सञ्चालन गर्न, कामको प्राथमिकीकरण निर्धारण गर्न, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाको छनौट गर्न हरेक तहमा भएका विज्ञ र अनुभवी ब्यक्तिलाई साथ लिएर अघि वढ्ने वातावरण वनाउनुपर्छ । जनमत प्राप्त ब्यक्तिले सवैका अनुभवलाई लिन सक्दा र तदनुसारका कार्य अघि वढाउंदा त्यसको जस लिने आधिकारिकता उसैले प्राप्त गर्दछ । त्यसैले निसंकोच सल्लाह लिन सक्नुपर्छ ।


२. प्रदेशसभामा पनि अपवादवाहेक कमजोर ब्यक्तिहरु चयन भएको अनुमान गरिदैछ । यद्यपि धेरै जना लामो समय पार्टीको झोला वोकेर हिंडेका इमान्दारहरुकै वाहुल्यता छ । तर,  विकासको मोडल तयार गर्ने, ठूला ठूला योजनाहरुको छनौट गर्ने, रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने तथा आधुनिक राज्य स्थापना गर्नेजस्ता काम गर्नु धेरै चुनौतिको विषय हो । त्यसमा पनि पहिलो प्रयोगको रुपमा संघीयताको मामला आएकोले र राज्यले चिनेका ब्यक्तिलेनै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले तिनै ब्यक्तिलाई अगाडि वढाउनुको विकल्प छैन । कमी कमजोरी हुंदासाथ त्यसको अपजस पार्टीलेनै लिनुपर्ने भएकोले यो काममा तदारुकता लिन र जानकार ब्यक्तिको साथ लिएर काम अघि वढाउने वातावरण हरेक पार्टी मुख्यत ः वाम पार्टीहरुलेनै तयार गर्नुपर्छ । किनकि अन्य पार्टीहरु प्रतिपक्ष मानसिकतामा छन् । उनीहरु कसरी वनाउने भन्दा पनि कसरी भत्काउने भन्नेमा केन्द्रीत हुनेवाला छन् । संघीयताको मोडलमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरानै नेपालका लागि पहिलो अभ्यास भएकोले पनि यसमा केही अफ्टेराहरु अवस्यै छन् । तर, अलिकता मेहनत गर्ने हो भने अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई विज्ञता प्राप्त गर्ने सुनौलो अवसर पनि छ ।


३.अवको एकसूत्रीय मुख्य कार्यभार समृद्व मुलुक वनाउने भएकोले र रोजगारी सृजना गर्ने अर्को मुख्य अभिभारा भएकोले स्थानीय तहलेनै नीजि क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने योजना वनाउन आवश्यक छ । रोजगारी केवल सरकारी क्षेत्रवाट हैन नीजि क्षेत्रवाट पनि सृजना गर्नै पर्छ । यसका साथै ब्यावसायिकताको विकास गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।  
हरेक घरमा रोजगारी सृजना गर्न उनीहरुको क्षमता पहिचान गर्ने तथा पूंजीको अवस्था हेरेर योजना वनाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । यो काम पार्टी तहवाट गर्न सकिन्छ । हरेक ब्यक्तिको क्षमता अनुसार उसलाई ब्यवसायका लागि उत्प्रेरित गर्ने, लगानीको श्रोत जुटाउने, वजारीकरणमा सहयोग गर्ने अथवा वजारीकरणमा आवश्यक मानव श्रोतको ब्यवस्था गर्ने ताकि रोजगारी सृजनामा सहयोग पुगोस् आदि काम गर्नुपर्छ । कम्तीमा तत्काललाई एक परिवार एक रोजगार र दीर्घकालमा एक ब्यक्ति एक रोजगारको नीति लागू गर्ने गरी तदनुसारको पृष्ठभूमि वनाउनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई परिचालन गरी बेरोजगारीको तथ्यांक संकलन गर्ने, रोजगारीको लागि आवश्यक प्राविधिक तालिम र सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 


४. स्थानीय तहले ठूला उद्योगीलाई कार्पेट विच्छाएर स्वागत गर्नुपर्छ । पूजीं लिएर आउ पूजीं कमाएर जाउ भन्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । कसैले उद्योग राख्न चाहन्छ भने जग्गा जमिन, आवश्यक वाटो, पानी, विद्युतीकरण, किफायति श्रम, वन्द हडतालमा रोक, सहज वैंकिङ्ग सेवा, सुरक्षा जस्ता यावत् सुविधाको ग्यारेण्टी गरेर आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यस्तै स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई अझ धेरै सुविधा दिन सकिन्छ । किनकि यसवाट थप रोजगारीको सृजना हुन्छ । त्यस्ता उद्योगलाई केही समय करमा छूट दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो ठांउवाट वाहिर गएको जनशक्तिलाई  आकर्षित गर्ने योजना वनाउन सक्छ । उनीहरुको क्षमतालाई उपयोग गरेर स्थानीय युवालाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । जसवाट अधिकतम् स्थानीयलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्न सकियोस् । 


५. मानिसलाई निरास बनाउने काम किमार्थ गर्नु हुंदैन । नेतृत्व वर्गले आफुलाई सेवकको रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जनता भन्दा ठूलो शासकको रुपमा प्रस्तुत हुंदा झन ठूलो दरार पैदा हुन्छ । यसका लागि जनताको आवाजलाई सुनिने तहमा लैजानै पर्छ । स्थानीय तहवाटै यो प्रणालीको विकास गरियो भने केन्द्रीय सरकारप्रति पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ ।


६. अवसर एकपटक पाउनुपर्छ । एक पटक अवसर पाएपछि मृत्यु पर्यन्त उसैलाई ब्यवस्थापन गरिरहनुपर्ने काम गर्नै हुंदैन । विशिष्ट क्षमतावान् वाहेकको हकमा पालो प्रणाली अनुरुपनै अवसर दिनुपर्छ । पार्टी कामको परिभाषा परिवर्तन गर्नुपर्छ । वेरोजगार जन्माउने हैन कामकाजी कसरी वनाउने भनेर योजना वनाइनुपर्छ । एक व्यक्ति एक पद र एक अवसरको प्रणालीलाई नीतिगत रुपमा स्थापित गरेर लैजानुपर्छ ।


 ७. राजनीतिक भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । देउवा सरकारले अहिले गरेका सवै कर्म भ्रष्टाचारभित्रै पर्दछन् । जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । यति वर्ष सत्तामा वस्दा घोषणा नगरिएको तर, अहिले एकाएक सहिदहरु थपिएका छन् । आफ्नालाई जागीर खुवाउनलाई राजनीतिक नियुक्ती धमाधम दिइएको छ । कानुन विपरित वढुवा गरिएको छ । उपचारको नाममा करोडौं रुपैंया वितरण गरिएको छ । यी सवै भ्रष्टाचारका रुप हुन् । यस्ता रुपको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता हो ।
 अव अनेकन् संरचनाहरु वन्ने छन् । त्यस्ता संरचना बनाउँदा मितव्ययिता अपनाउने तर्फ अहिलेवाटै ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ । त्यसवाहेक विभिन्न पदहरु सृजना हुनेवाला छन् । सकभर कम भन्दा कम अत्यावश्यक मात्र पद श्रृजना गर्ने र पछि गरेर हुने रहेछ भने तदनुसार गर्ने गरियो भने मुलुकको हित हुन्छ । संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाका सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिपरिषद वनाउने ब्यवस्था भएपनि वाम गठवन्धनले १० प्रतिशत मात्र वनाउने निर्णयले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । 


८. अहिले देखिएको वेथिति सवारी साधनको प्रयोगमा पनि छ । ५० लाखका गाडी के सवै नगर देखि गाउपालिकासम्मलाई जरुरी हो ? अझ विडम्वना त यो छ कि जनप्रतिनिधि आफैले गाडी किनेर मासिक १ लाख भाडा असुलिएको छ । यस्तो रकमले भारतसंगको ब्यापार घाटा वढाउने वाहेक अरु केही गर्दैन । भूगोलको आधारमा कतिपयलाई स्कारपियो गाडीनै चाहिएला तर, समथर ठांउमा ३० लाखकै गाडीले पनि निर्वाह हुन्छ भने त्यसो किन नगर्ने ? यस्ता निर्णयमा राज्यलेनै एउटा दृष्टिकोण वनाउन जरुरी छ । 
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top