मुलुकलाई टाट पल्टाउने सरकारको खेल

बिचार माघ १२ २०७४ .
Dsc05928


डी.आर.घिमिरे
यो हप्ता सरकारले गरेका निर्णयले सरकार चरम गैर जिम्मेवार भई प्रस्तुत भएको संकेत गरेको छ । बुधबार साँझ काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयमध्ये एउटा, भूकम्पपिडितलाई एक लाख थप गर्ने निर्णय गर्यो । र यो निर्णयवाटे झण्डै ८० अर्ब व्ययभार मुलुकलाई थपिएको छ ।  
दोस्रो ७० वर्षको उमेरमा पाउँदै आएको वृद्ध भत्ताको उमेर घटाएर ६५ वर्षमै पाउने भनियो र तेस्रो मिर्गौला, क्यान्सर तथा स्पाइनल इञ्जुरीका बिरामीलाई मासिक ५ हजार जिविकोपार्जन भत्ता र मातृशिशु सेवा कार्यकर्ताको सेवा सुविधामा पनि वृद्धि गरियो । सरकारले गरेका यी निर्णयवाट ठूलो आर्थिक दायित्व थएिको छ । यी सवै निर्णय कार्यान्वयनमा आउंदा राज्यमाथि एक खर्बभन्दा बढी व्ययभार थपिने आंकलन छ ।
अहिले नेपालीको औसत आयु ७० नाघेको छ एकातिर भने अर्कोतिर काम गर्ने उमेरका नागरिकलाई वसेर खाने वातावरण वनाउनु उदेक लाग्दो कुरा हो । यो पङ्कितकार गत वर्ष अमेरिका घुम्दा सामाजिक सुरक्षाका कुरामा धेरै जान्ने अवसर प्राप्त भयो । धेरै ब्यक्तिहरु अमेरिकालाई स्वर्ग मान्ने गर्छन् । सवै कुरा राज्यले ग्यारेण्टी गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको जिम्मा राज्यले लिएको सत्य कुरा हो । तर, ८०÷९० वर्षको उमेरमा पनि हरेक ब्यक्ति काममा ब्यस्त हुन्छन् । राज्यले दिने सुविधा उसले सक्रिय जीवनमा गरेको श्रम योगदानका आधारमा दिइने रहेछ । यद्यपि वांच्नका लागि चाहिने न्यूनतम मापदण्ड राज्यले पूरा गर्छ । तर, कसैले पनि यो सुविधाको लोभ गरेर काम विहिन भएर वस्ने रहेनछ ।
जवकि हामीकंहा ठिक उल्टो छ । जो व्यक्ति असहाय छ, अपाङ्ग छ, काम गर्न सक्दैन भने उसको हकमा बढाउनु पर्ला । अन्य कतैवाट आम्दानीको श्रोत छैन, परिवारमा काम गर्ने कोही पनि छैन भने त्यस्तालाई दिनु राज्यको दायित्व भित्रनै पर्छ । तर अहिले के त्यस्तो गरिएको छ ? छैन । भनिन्छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दक्षिण एसियामा नेपालमै सवैभन्दा धेरै खर्च हुन्छ ।  
सरकारवाट वहिर्गमन हुने समयमा यो भत्ता किन वढाइयो त ? यसका पछाडि एमालेले यही भत्ताका कारण चुनाव जित्यो भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको छ । यसको अर्थ के अव ५ वर्ष सरकारमा नजाने निश्चित भएपछि आगामी चुनावलाई प्रभावमा पार्ने उद्घेश्यले भत्ता वढाइएको हो त ? यति मात्र हैन । वरु मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टाउने र कम्युनिष्टले देश कंगाल वनाए भन्ने सन्देश दिनका लागि यस प्रकारको कार्य गरिएको हुनुपर्छ । सकेसम्म वाम गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्नबाट रोक्ने र त्यसो गर्न नसके देशको अर्थतन्त्र, शासन–संयन्त्र र व्यवस्थालाई नै अराजक, सङ्कटग्रस्त र भताभुङ्ग पार्ने गरिनै सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।
 यो हिसावमा भत्ता वितरण गर्ने हो भने कुनै पनि सरकारले विकास गर्न सक्ने छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले जे भएको छ त्यो ठिकै छ । यसले नेपाल पनि लोककल्याणकारी राज्यको चरित्रलाई आत्मसात गर्न चाहन्छ भन्ने कुराको संकेत गर्दछ । तर, अहिले थप वढाउने अवस्था हैन । ऋण लिएर यस्ता खर्च बढाउँदै जाँदा अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सक्दैन र यस्ता समस्याले आयात बढ्ने तथा व्यापार घाटा पनि बढाउँने हुन्छ ।
त्यस्तै समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई सात वर्षको पेन्सन एकैपटक दिएर विदा गर्ने भनिएको छ । यसवाट खर्च नधान्ने अवस्थामा मुलुक पुग्दैछ । त्यति मात्र हैन यसले वित्तीय संकट निम्त्याउने खतरा छ ।
यसैवीच सरकारले ३२ जिल्लामा बसोवास व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नियुक्त गरेर अर्को नौटंकी प्रदर्शन गरेको छ । कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउने हो भने यस्तो अन्तिम अवस्थामा किन गर्नु ? मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निकायमा नियुक्ति र ठूलो संख्यामा विदेश भ्रमणसम्बन्धी प्रस्तावमा निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आउने नियमित प्रस्ताववाहेक अनगिन्ती प्रस्ताव ठाडो रूपमा आउने गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले ठूलो संख्यामा सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिवलगायत कर्मचारीको विदेश भ्रमण पनि स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारले गरेको यो निर्णयलाई लज्जास्पद् भएको टिप्पणी अर्थविद्हरुले गर्न थालेका छन् । वास्तवमा स्रोतको पहिचान तथा अध्ययन नगरि यस्ता निर्णय गर्नु सरकारको केटाकेटी खेल हो । जनताले दिएको म्याण्डेड एकातिर छ निर्णय अर्कोतिर छ, त्यो पनि जनताको भावनामाथि खेलबाड गरिएको छ । 
जनमत गुमाइसकेको देउवा सरकारले सरकारवाट विदा लिनु पूर्व सत्ता लिप्साको यो भन्दा हर्कत अरु के हुन सक्छ ? वास्तवमा उनका कामले लोकतन्त्रको चरित्र, संस्कार र सस्कृतिलाइनै डगमगाएको छ र जनमतलाई वन्धक वनाइएको छ । 
मत परिणामले नेपाली कांग्रेसलाई जनताको मन जितेर सत्तामा जानका लागि ५ वर्ष पर्खने ‘म्यान्डेट’ दिए पनि लिसो टाँसिएझैं सत्तामा टाँसिनु लोकतन्त्रकै मर्म र भावनामाथि धावा बोल्नु हो भन्ने कुरा सरकारले वुझेन । यद्यपि कांग्रेसको इतिहासमा यो नै पहिलोपटक भने हैन । यस अंघि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी पार्टी विजयी भए पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्ता छाड्न अनेकौं बहानाबाजी गर्दा नयाँ सरकार बन्न झन्डै चार महिना लागेको थियो । अहिले देउवा पनि गिरिजापथमा हिंडेका छन् । अधिनायकवादको आरोप कम्युनिष्टमाथि लगाइरहने तर, ब्यवहारमा कांग्रेस आफैले अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गर्ने कार्य यतिवेला सवैका सामु जगजाहेर छ । 
सातवटा प्रदेश सरकार वन्दा एउटा पनि वनाउन नसक्ने कांग्रेसले यसवीचमा अनगिन्ती राजनीतिक नियुक्ति, बढुवा, दरबन्दी सिर्जना जस्ता काम गरेको छ । अधिकार क्षेत्रभन्दा वाहिर गएर वजेटको रकमान्तर गरेको छ । सहयोगको नाममा अरवौं रुपैंया वितरण गरेको छ ।  र दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गरेको छ । विगतमा दलहरुवीच सहमतिमा हुने प्रक्रिया छाडेर अहिले एकलौटी ढंगवाट कैयन् कामहरु गरिए । सरकारले प्रदेशहरूको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख तोक्ने काममा नियतवस ढिलाईमात्र गरेन, विपक्षीसंग सल्लाहसमेत लिएन । 
जवकि यो सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेको छ । प्राविधिक रुपमा मात्र सत्तामा रहेको सरकारले कम्तिमा भोलि वन्ने सरकारंग सल्लाह गरेको भए उसको उचाई वढ्नेनै थियो । उचाई वढ्नेमात्र थिएन भोलि वन्ने सरकारले प्रतिपक्षमा गइसकेको कांग्रेससंग सल्लाह लिनका लागि नैतिक दवाव पनि पर्ने थियो । कम्तिमा कुटनीतिका लागि पनि सरकारले यसो गर्नुपर्ने थियो । यस अर्थमा मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक भएको चुनावले केही प्रश्नहरु सरकारमाथि उठाएको छ । जुन प्रश्न एकपटक हैन वारम्वार उठिरहने छन् ।


सरकारमाथि उठेका केही नैतिक प्रश्न ः


१. कुनै दलले बहुमत पु¥याउन नसकेका कारण विवशतापूर्वक सरकार चलाइरहनु परेको अरण्यरोदन सरकारले गर्यो तर, संसदमा एक तिहाई पनि समर्थन नभएको अवस्थामा कसरी सरकार चलाउने भनेर काम चलाउमा परिणत भएन । बाम गठबन्धनले पार्टी एकता र सरकार गठनको तयारी गरेको छ भन्ने कुरा दुनियाले थाहा पाउने तर, सरकारले थाहा नपाउने के यसो हुन सम्भव छ ? 


२.आफन्त र कार्यकर्ताहरुलाई पोस्न आर्थिक सहायताका नाममा साढे ३२ करोड रुपियाँ चुनावकै आसपासमा बाँडियो । संसदबाट पारित बजेटको विनियोजन शीर्षक हेरफेर गरी अर्बौँ रकम आफ्ना मन लागेका परियोजनामा रकमान्तर गरियो । के यसो गर्न मिल्थ्यो ?


३.जनादेश गुमाइसकेको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति, बढुवा, दरबन्दी सिर्जना जस्ता काम  र दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्नु कुन लोकतन्त्रिक पद्घति हो ? जवकि तत्कालै गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुख तोक्ने काम धेरै ढिला मात्र भयो ।  


४.बाम गठबन्धनबाट माओवादीलाई अलग्याउने र एमालेलाई जसरी पनि सत्तामा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने काममा जिम्मेवार ब्यक्तिनै खुलेयाम लागेको पाइयो के अहिलेको जनमत यही थियो ? 


५.सरकारवाट विदा हुने वेला एक खर्वको भारी वोकाएर जान मिल्छ कि मिल्दै न ? सरकारले त्यही गर्दैछ । 


 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top