समाचार / बिचार

प्रदेश राजधानीको तरंग : उत्तेजक वातावरणले भलो गर्दैन 

माघ ५ २०७४     .
Dsc05928

डी.आर.घिमिरे

प्रदेशको राजधानी तोकेपछि कतिपय प्रदेशमा सहमति विमति हुनु  स्वभाविक हो । क्रिया प्रतिक्रिया हुनु स्वभाविक हो । पक्ष विपक्षमा औपचारिक अनौपचारिक छलफल हुनु स्वभाविक हो । तर्क वितर्क हुनु पनि स्वभाविक हो । तर अहिले जसरी एउटाको जित र अर्काको पराजयका रुपमा लिइएको छ , प्रतिष्ठा तथा अस्तित्वको लडाईका रुपमा लिइएको छ, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसा र प्रति हिंसामा लगिदैछ, यो अस्वभाविक छ । हुनै नपर्ने भएको छ ।

संविधानको धारा २८८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्नु पर्ने थियो तोक्यो । चुनाव जितेर घर न घाटको भएजस्तो अवस्था उत्पन्न परिस्थितिमा तत्काललाई एउटा निकास निस्केको छ । कम्तिमा माननीय सांसदले सपथ लिने अवस्था आएको छ । प्रदेश सरकारले आकार लिने भएको छ । रोकिएको गाडी चल्ने भएको छ । यिनै उपलब्धिलाई स्मरण गरेर अगाडिको वाटो तय गर्नुपर्ने छ ।

आखिरी संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ अनुसार प्रत्येक प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने कुरा उल्लेख छ । यस आधारमा हुने निर्णयलाई हामी स्वीकार्छौ भन्ने कुरामा पहिल्यै सहमत हुनैपर्छ । लोकतन्त्रमा विधिले चल्नुपर्छ र विधिले हुने निर्णयलाई स्वीकार्नैपर्छ । यद्यपि संगसंगै जवाफदेहिता पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

तर, प्रदेशमुकाम तोकिए लगत्तै प्रदेश १ को विराटनगर अस्थायी मुकाम भएपछि धनकुटामा सरकारी कार्यालयमा आगजनी भयो । जसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगायो । प्रदेश २ को राजधानी जनकपुर बनाउने निर्णय गरेलगत्तै वीरगञ्ज तनावग्रस्त भयो । प्रदेश ५ को रूपन्देही तोकिए पछि कपिलवस्तु र दाङवासीको आक्रोश चुलियो । दाङमा त माघ ३ लाई कालो दिन घोषणा गर्दै माघ २४ मा हुन लागेको राष्ट्रियसभा चुनाव हुन नदिने र अनिश्चित वन्दका साथै जिल्लाका सबै जनप्रतिनिधिलाई बन्धक बनाउने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । प्रदेश ७ को धनगढी तोकिएपछि डोटीमा प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाउनेसम्मको कार्य भयो । दिपायलमा केही राउन्ड हवाई फायर भएको छ ।

सरकारले निर्णय उल्ट्याएर दिपायललाई राजधानी नतोके पहाडी सात वटा जिल्लाको छुट्टै राज्य माग गर्नेे चेतावनी प्रदर्शनकारीले दिएका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसमेतले राष्ट्रियसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने धम्की पनि दिएका छन् । यस्ता गतिविधिले मुलुकको अवस्था के होला ? संघीयताको भविष्य के होला ? दलहरुले कसरी निकास देलान् ? जनताको महत्वाकांक्षा र भावनालाई कसरी आत्मसात गर्लान् ? संवृद्घिको नारा, घोषणा र प्रतिवद्घतालाई कसरी ब्यवहारमा उतार्लान् ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरु उठेका छन् । जसकोवारेमा वृहत् विवेचना हुन जरुरी छ र निम्न विषयतर्फ ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक छ ।

१. प्रकारान्तरले दलहरूले यो बेला सडकमा आगो झोस्ने काम गरेका छन् । ख्याल रहोस् सधैभरि सडकवाट निर्णय गर्ने परम्पराको अन्त्य हुन आवश्यक छ । संयमताकासाथ काम नगर्दा भोलि झन् ठूला समस्याहरु आउन सक्छन्  भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ । त्यसअर्थमा चक्काजाम जस्ता कार्यक्रमलाई तत्काल अन्त्य गर्नका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

२.  आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासनमा राख्नु दलहरुको कर्तब्य हो । कहिलेकांही एकपटक उचालेपछि वसाल्न नसकिने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले यसतर्फ पहिलेनै सोंच्न जरुरी छ । त्यसैल तुरुन्त दलहरुले कार्यकर्तालाई संयम हुन आग्रह गर्नुपर्छ र संगसंगै प्रदेशसभाको निर्णयलाई स्वीकार्ने वातावरण वनाउनु जरुरी छ ।

३. सरकारले अव निर्णय सच्चाउने वा फेरवदल गर्ने तर्फ लाग्नु उचित हुन्न । सडक आन्दोलनका भरमा निर्णय गर्ने वा निर्णय उल्टाउने जस्ता काम किमार्थ गर्नु हुन्न । वरु संविधानकै ब्यवस्था अनुसार प्रदेशसभालाइनै आवश्यक निर्णय गर्न दिनु उचित हुन्छ ।

४.यतिवेला जनतालाई बुझाउनु पर्छ कि प्रदेशको राजधानी अपायक भयो भनेर धेरै चिन्ता लिनु पर्ने अवस्था छैन । संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनताका कामको बाँडफाँट गरिएको छ । जनताका धेरै काम गर्ने अधिकार वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकालाईनै दिइएको छ । सामान्य काम वडाबाट हुने भएकाले जनता प्रदेशको राजधानी गइरहनै पर्दैन । जनतासँग प्रदेशको काम थोरै मात्र हुन्छ । प्रदेशले जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेर पनि काम गर्न सक्ने ब्यवस्था छ ।

५.अहिले तोकिएका स्थानहरु हेर्दा कार्य सञ्चालनका लागि न्यूनतम पूर्वाधार भएका ठाउँलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । पुनर्संरचना आयोगले पनि भूगोलको केन्द्रका साथै यातायातको व्यवस्था, पूर्वाधारयुक्त, सुरक्षा दृष्टिकोणले उपयुक्त, ऐतिहासिक ठाउँ र जोखिममुक्त ठाउँलाई प्रदेश राजधानी तोक्न सुझाव दिएको थियो । यसरी हेर्दा पहिलानै मापदण्ड बनाएर वस्तुगत रुपमा तोकेको भए शायद यस खालको विवाद आउने थिएन । तरपनि यो नै अन्तिम सत्य हैन । त्यसैले आन्दोलनको हुरी हुण्डरी मच्चाउनु पर्ने छैन ।

६.राजनीतिक मुद्दालाई अब क्षेत्रीय मुद्दाले प्रभावित पार्दै छ भन्ने प्रस्ट संकेत यस प्रकरणले देखाएको छ । सवै ठाउमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै दलले समर्थन गरेका छन् र विरोध पनि गरेका छन् । यसले त्यही संकेत गर्दैछ । राजनीति भन्दा माथि उठेको कुरा केही हदसम्म ठिक पनि होला तर, यसले क्षेत्रीयताकरण वढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । राजनीतिक विषयमा पनि यो स्थिति आउनु भनेको घाटानै हो खासगरि राष्ट्रिय पार्टीहरुलाई ।

त्यस अर्थमा पनि धेरै उत्तेजक वातावरण वनाउनु अनुचित हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का समयमै राखौं ।

2 प्रतिकृयाहरू प्राप्त

बाबुराम पाण्डे लेख्नुहुन्छ | करिव १ महिना अगाडी

यथार्थ र सटिक विश्लेषण !

बाबुराम पाण्डे लेख्नुहुन्छ | करिव १ महिना अगाडी

यथार्थ र सटिक विश्लेषण !

To Top