प्रादेशिक राजधानी विवाद : किन बन्दैछ विग्रह ?

बिचार माघ १ २०७४ .
6ahpkpy


मोहनविक्रम सिंह 
 
प्रदेशहरूका राजधानीसम्बन्धी विवाद अहिले देशको गम्भीर राजनीतिक समस्या भएको छ। सामान्य रूपमा हेर्दा यो राजधानीसम्बन्धी विवादजस्तो देखिन्छ। वास्तवमा समस्या त्योभन्दा कयौं गुणा गम्भीर छ। राजधानीको प्रश्नलाई लिएर देशमा गम्भीर प्रकारका क्षेत्रीय विग्रहको वातावरण तयार हुँदै गइरहेको छ। यो समस्यालाई छिटै समाधान नगरिएमा त्यस प्रकारको विग्रहको प्रकृति दीर्घकालीन प्रकारको हुनेछ। राजधानी प्रदेशका जुनसुकै स्थानहरूमा बने पनि जहाँ प्रदेशका राजधानी बन्ने छैनन्, त्यहाँका जनतामा क्षेत्रीय वैमनस्यताको भाव पैदा हुने सम्भावना छ। त्यसका कयौं दीर्घकालीन दुष्परिणाम हुन सक्ने छन्।
आज प्रादेशिक राजधानीबारे जुन विवाद पैदा भएको छ, त्यो संघीय व्यवस्थाको एउटा परिणाम हो। हामीले प्रारम्भदेखि नै भन्दै आएका थियौं, संघीयताले देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति पैदा गर्नेछ। तराईमा देखा पर्दै गइरहेका पृथकतावादी गतिविधि तथा त्यसअनुरूप संविधानमा पनि संशोधन गर्न खोजिएका प्रयत्नले क्षेत्रीयतावादको एउटा गम्भीर रूप प्रस्तुत गरेको छ। अहिले प्रदेशको राजधानीलाई लिएर उत्पन्न विवादले पनि त्यही प्रकारको स्थिति सिर्जना गर्दैछ।
सिद्धान्ततः प्रदेशहरूको गठन नराम्रो होइन। अहिले जुन प्रादेशिक संरचना गठन भएको छ त्यो संघीय व्यवस्थाको एउटा अंग हो –सायद सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग। पहिले संविधान निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानका प्रादेशिक संरचनासित सम्बन्धित पूरै व्यवस्था हटाउन संशोधन प्रस्ताव राखेको थियो। त्यो संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भयो। त्यो समस्या अब पुनः प्रादेशिक राजधानीको विवादका रूपमा अगाडि आइरहेको छ। त्यसरी संघीयताको प्रादेशिक संरचनासित हाम्रो विरोध भए पनि, जस्तो कि माथि भनियो, सिद्धान्ततः प्रादेशिक संरचनासित हाम्रो विमति छैन। एकात्मक प्रणालीअन्तर्गत पनि गाउँ, नगरपालिका, जिल्ला आदि प्रान्त, अञ्चल वा प्रदेश रहन सक्छन्। त्यो एकात्मक शासन प्रणालीको सामान्य प्रशासकीय एकाइ हो। तर संघीय प्रणालीअन्तर्गत प्रादेशिक संरचनाको प्रकृति विल्कुल बेग्लै छ।
नेपालजस्तो सानो, आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर र अविकसित देशले संघीयताको बोझ धान्न सक्दैन भनेर प्रारम्भदेखि नै हामीले मत राख्दै आएका छौं। अहिले प्रारम्भिक अवस्थामै प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि ठूलो खर्च लाग्ने र नेपालले त्यो खर्च धान्न नसक्ने प्रस्ट हुँदै गइरहेको छ। त्यो खर्च चलाउन विदेशी सहायता वा ऋणमाथि निर्भर हुनुपर्नेछ। त्यसको परिणामस्वरूप खालि आर्थिक दृष्टिकोणले मात्र होइन, राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि हाम्रो देश अरूमाथि आश्रित हुँदै जानुपर्नेछ। प्रादेशिक संरचनाको खर्च चलाउन नै त्यति धेरै खर्च लाग्ने भएपछि त्यसको परिणाम यो हुनेछ, विकास नराम्ररी कुण्ठित हुनेछ। त्यसरी संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत प्रदेशको विकास कम, तर विदेशी निर्भरता झन् बढेर जानेछ।
वास्तवमा अहिलेको आवश्यकता यो हो, संघीय प्रणाली र त्यसअन्तर्गतको प्रादेशिक संरचना पूरै खारेज गरिनुपर्छ। निश्चय नै संघीयताका पक्षपातीले यो कुरा पचाउन सक्ने छैनन्। तर संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत घटनाक्रमको जसरी विकास हुँदै गइरहेको छ, त्यसको परिणाम यो हुनेछ : या ता देश झन्पछि झन् दिवालिया हुँदै जानेछ र देशमा गम्भीर प्रकारको जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुनेछ या व्यवहारमा नै संघीयताले ल्याएको विनासमाथि ध्यान दिएर जनता त्यो व्यवस्थालाई सम्पूर्ण रूपले समाप्त गर्न निर्णयात्मक संघर्षमा उत्रनेछन्। त्यो अवस्थामा स्वयं जनताको चेतना र आन्दोलनका आधारमा नै संघीय व्यवस्था खारेज हुनेछ।
राजधानीको प्रश्नलाई लिएर देशमा गम्भीर प्रकारका क्षेत्रीय विग्रहको वातावरण तयार हुँदै गइरहेको छ। यो समस्यालाई छिटै समाधान नगरिएमा त्यस प्रकारको विग्रहको प्रकृति दीर्घकालीन प्रकारको हुनेछ।
संघीय व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ एकात्मक प्रणालीलाई आजको सामन्ती, नोकरशाही र केन्द्रीकृत रूपमा कायम राख्नु होइन। त्यसैले हामीले विद्यमान एकात्मक प्रणालीका ठाउ“मा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणालीमा जोड दिएका छौं। तर अर्कोतिर संघीयतावादीहरूले स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने कोसिस गरिरहेका छन् र संविधानले उनीहरूलाई प्रदान गरेको अधिकार पनि कटौती गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, दोस्रो संविधान संशोधनमा संविधानले प्रदान गरेको राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधिहरूको चुनावमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको मतदानको अधिकारलाई कटौती गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो, यद्यपि त्यो विधेयकलाई संसद्ले अस्वीकार गरेको थियो। हाम्रो जोड के कुरामा छ भने स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र र बजेटलाई अरू बढाउनुपर्छ। त्यतिमात्र होइन, स्थानीय तहको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिनुपर्छ र त्यो अधिकारमा सरकारले गर्ने कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। एकातिर, केन्द्र र अर्कोतिर स्थानीय तहका बीचमा प्रादेशिक संघीय संरचनाको कुनै आवश्यकता छैन र त्यसलाई खारेज गराउन संसदभित्र र बाहिर हाम्रो संघर्ष लगातार जारी रहनेछ।
जे होस्, अहिले हामीले संघीय संरचनाअन्तर्गतको प्रादेशिक संरचनासित सम्बन्धित विषयमै छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ।
प्रादेशिक राजधानी ठेगान गर्न सरकारले जुन पद्धति अपनाएको छ, त्यो तरिका नै गलत छ। अहिले देशमा प्रादेशिक राजधानीसम्बन्धी विवाद जसरी उठिरहेको छ, त्यसबारे विचार गर्दा यो कुरा प्रस्ट छ कि राजधानी जहा“ राख्ने ठेगान भए पनि अर्को स्थानमा त्यससम्बन्धी विवाद चर्को रूपमा उठ्नेछ। बुटवललाई राजधानी बनाए दाङमा विवाद, धनगढीलाई राजधानी बनाए दिपायलमा विवाद उठ्नेछ। देशमा अन्य भागको राजधानीसम्बन्धी विवादबारे त्यही कुरा सत्य हो। प्रदेश सभाहरूले त्यसबारे निर्णय गरे पनि त्यस प्रकारको विवाद कायम नै रहनेछ। त्यसैले हामीले सुरुदेखि नै यो मत प्रकट गर्दै आएका छौं, प्रादेशिक राजधानीसम्बन्धी विवाद टुंग्याउन विज्ञहरूको अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्छ। त्यसको सिफारिसअनुसार नै त्यो विवाद टुंग्याउनुपर्छ। यो कुरा त्यसरी नै हुन सक्छ, जसरी अधिकारसम्पन्न आयोगको गठन गरेर निर्वाचन क्षेत्रहरूको सीमा निर्धारण गरिएको थियो। त्यो आयोगले आवश्यक सर्वेक्षण, मत संकलन वा गृहकार्य गरेर आफ्नो सिफारिस दिनेछ। त्यसैका आधारमा प्रादेशिक राजधानीसम्बन्धी विवादलाई त्यसरी नै टुंग्याउनु उपयुक्त हुनेछ।
तात्कालिक वा अस्थायी रूपमा प्रादेशिक राजधानी तोक्ने कार्य पनि अहिले जटिल कार्य भएको छ। देउवा सरकारले प्रादेशिक राजधानी तोक्न केही पहल गरेको थियो। तर अन्य पक्षहरूले अन्यत्र राजधानीको माग गरेर आन्दोलन सञ्चालन गर्न थालेपछि सरकारले त्यसबारे कुनै निर्णय गर्न सकेन। जहाँ राजधानी तोके पनि अन्यत्र आन्दोलन उठ्ने र त्यसरी आफ्नो पार्टी वा सरकार अलोकप्रिय हुने भएकाले त्यो कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मा नया“ सरकारलाई दिएर सरकारले त्यो जिम्मेवारीबाट बच्न कोसिस गर्दैछ। नयाँ सरकारले त्यो कार्य गरे पनि विवाद पूर्ववत् रहनेछ। त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुन नदिन अधिकारसम्पन्न आयोगद्वारा त्यो विवाद टुंग्याउनु नै सबैभन्दा राम्रो हुनेछ। त्यसपछि पनि विवाद उठ्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। तैपनि एउटा अधिकारसम्पन्न आयोगले नै त्यस प्रकारको निर्णय गरेपछि त्यसबारे उठ्ने विवाद सामान्य र अस्थायी प्रकारको नै हुनेछ। राजधानीसम्बन्धी विवादमा क्षेत्रीय प्रकारको विवाद मात्र उठेको छैन। विभिन्न राजनीतिक पार्टी वा संगठन पनि त्यो प्रश्नमा विभाजित हु“दै गइरहेका छन्। प्रदेशसभाले त्यसबारे निर्णय गरिसकेपछि पनि एक वा अर्को रूपले त्यो विवाद कायमै रहनेछ। त्यसैले त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुन नदिन पनि अधिकारसम्पन्न आयोगद्वारा त्यो विवाद टुंग्याउनु नै सबैभन्दा सही तरिका हुनेछ।
कतिपय विज्ञहरूले अहिलेका कुनै पुराना सहरहरूलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनुको सट्टा नयाँ सहरको निर्माण गरेर राजधानी बसाल्ने मत दिएका छन्। त्यो सोचाइ उत्तम हो। त्यसो भएमा प्रादेशिक रूपमा योजनाबद्ध प्रकारले नै नयाँ सहरको निर्माण हुन सक्नेछ र त्यसबाट देशको विकासमा मद्दत पुग्नेछ। त्यस प्रकारको नया“ सहर कुन जिल्लामा बनाउने त्यो कुराको सिफारिस गर्ने जिम्मा पनि आयोगलाई नै दिनु उपयुक्त हुनेछ।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top