एमाले र माओवादीका उम्मेदवार छान्न चारबुँदे मापदण्ड

राजनीति पौष २९ २०७४ .
Emale party


काठमाडौं, पुस २९  | 

एमाले र माओवादीले राष्ट्रिय सभा सदस्य, मुख्यमन्त्री र सभामुखमा साझा उम्मेदवार टुंगो लगाउन चारबुँदे मापदण्ड बनाएका छन् । त्यसकै आधारमा छलफल गरेर साझा उम्मेदवार बनाइने उनीहरूले बताएका छन् ।


एमाले संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको दुई दलको कार्यदलको अनौपचारिक बैठकले चार मापदण्ड तय गर्दै त्यसकै आधारमा सिट बाँडफाँड र उम्मेदवार छनोटका लागि शीर्ष नेतृत्वलाई सुझाब दिने गरी छलफल थालेको छ । कार्यदललाई दुवै दलका आकांक्षीलाई समेत मध्यनजर गर्दै कहाँ कुन दलले सरकार र संसद्को नेतृत्व गर्नेसम्मको सुझाब दिन सक्ने कार्यादेश छ ।

गत मंगलबार बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले दुवै दलका तर्फबाट ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा एमालेबाट सुवास नेम्वाङ र माओवादीबाट नेता रामबहादुर थापा बादल संयोजक छन् । त्यस्तै, एमालेबाट सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरेल तथा माओवादीबाट वर्षमान पुन र मातृका यादव सदस्य छन् ।


यस्ता छन् मापदण्ड

१. स्थानीय तह र प्रदेशको सिटसंख्या
सातवटै प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सभा सदस्य राष्ट्रिय सभाका मतदाता हुन्छन् । कुन प्रदेशमा कुन दलको कति मतदाता संख्या छन् त्यसलाई आधार मानेर बाँडफाँड गर्ने गरी कार्यदलले मापदण्ड बनाएको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री र सभामुख पदको बाँडफाँड गर्दा प्रदेश सभा सदस्य सिटसंख्यालाई आधार मान्ने समझदारी भएको एमाले नेता सुवास नेम्वाङले बताए ।

२. पार्टी एकताको स्पिरिट
सिटसंख्या तलमाथि भए पनि दुवै पार्टीको सम्मानजनक हैसियत कायम हुने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने गठबन्धनको तयारी छ । ‘यसअघिको जस्तो करिब ६०÷४० कै अनुपातमा ठ्याक्कै बाँडफाँड नहुन सक्छ, तर पार्टी एकताको स्पिरिटका आधारमा दुवै पार्टीको सम्मानजनक अवस्था हुने गरी गृहकार्य गर्ने गरी मापदण्ड बनेको छ,’ नेम्वाङले भने । सातवटै प्रदेशमा एमाले अगाडि रहे पनि राष्ट्रिय सभा सांसद, मुख्यमन्त्री र सभामुखमा माओवादी हिस्सेदार बन्नेछ ।

३. वरिष्ठता, कार्यक्षमता र योगदान
एमाले र माओवादी दुवै पार्टीमा पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी तहका नेताहरूलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले वरिष्ठता, सामाजिक योगदान, विषयविज्ञताका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्यका सम्भावित उम्मेदवारको नाममा छलफल गरेर सिट बाँडफाँडमा सुझाब दिने कार्यदलको मापदण्ड छ । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’लगायतका नेतालाई राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बनाउने कि नबनाउनेसमेत छलफल हुनेछ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री र सभामुखमा पार्टीको पोर्टफोलियो र योगदानलाई आधार बनाइने नेताहरूले बताएका छन् ।

४. समावेशिता र सन्तुलन
मुख्यमन्त्री र सभामुख, उपसभामुखजस्ता महत्वपूर्ण पदहरूमा लैंगिक, जातीय र भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत आधार मानेर छलफल गर्ने कार्यदलको मापदण्ड छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि पनि महिला, दलित र अपांगता भएका व्यक्तिहरूमध्ये कुन पार्टीबाट कसरी साझा उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् ।

६०-४० अनुपात मुख्य आधार नबन्ने
राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार, मुख्यमन्त्री र सभामुख बाँडफाँडमा वाम गठबन्धनले ६०-४० अनुपातलाई प्रमुख आधार नबनाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सिट बाँडफाँडमा ६०-४० को अनुपात मुख्य आधार नहुने गरी चारबुँदे मापदण्ड बनाएका हुन् । यद्यपि, पार्टी एकताको स्पिरिटका आधारमा सम्मानजनक सन्तुलन मिलाउने गरी कार्यदलले गृहकार्य गर्ने नेम्वाङले बताए । ‘पार्टी एकताको स्पिरिटलाई ध्यान दिइनेछ, ठ्याक्कै अनुपातभन्दा पनि निर्वाचनमा दुवै पार्टीले प्राप्त गरेको सिटसंख्या, पार्टीमा योगदान, व्यक्तित्व, क्षमता, सन्तुलनलगायतका पक्षलाई ध्यान दिएर सुझाब दिन्छौँ,’ नेम्वाङले भने ।

यसरी हुँदै छ मुख्यमन्त्री र सभामुखको भागबन्डा
वाम गठबन्धनले पार्टी एकता घोषणाकै क्रममा प्रदेश सरकार गठनमा भद्रसहमति गरिसकेको छ । ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने भएकाले स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणामअनुसार १, ३, ४ र ५ एमाले तथा ६ र ७ मा माओवादी केन्द्रले लिने भद्रसहमति भएको स्रोतको दाबी छ । एउटा दलले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व पाएको प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुखलगायतका जिम्मेवारी र मन्त्रालयको संख्यासमेत सन्तुलन मिलाउने विषयमा समेत कार्यदलले छलफल गर्नेछ । मुख्यमन्त्रीबाहेक प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय भागबन्डा गर्नुपर्नेछ । सातवटै प्रदेशमा माओवादीभन्दा एमाले सिटसंख्यामा अगाडि छ । आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले दुवै दलले व्यक्तिको योगदान र क्षमतालाई छनोटको मापदण्ड बनाएका छन् ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top