एमाले—माओवादी एकताका चुनौतिहरु ?

बिचार पौष २२ २०७४ .
Dsc05928


डी.आर.घिमिरे
वाम गठवन्धनको माध्यमवाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै घोषणपत्रका साथ चुनाव लडेर यहांसम्म आइपुग्दा पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया अहिले सर्वाधिक चासोको विषय वनेको छ । धेरैको अनुमान के थियो भने गठवन्धनका साथ पार्टीको संरचना वा पदीय बांडफांडकावारेमा पनि केही हदसम्म सहमति भएको थियो कि ? तर, अहिले हेर्दा सामान्य सहमतिवाहेक केही नभएको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । माओवाद िकेन्द्रको पछिल्लो वैठकमा बराबरी हैसियतमा पार्टी एकता हुने प्रसंग प्रचण्डले निकालेको कुरा छापामा आएको छ । अर्कोतिर बाह्य शक्तिका कारण प्रचण्डले निहुं मात्र खोजेको कुरा पनि यदाकदा सार्वजनिक भइरहेकै छन् । यदि यी कुरामा सत्यताको अंश छ भने दुई पार्टीका वीचको एकता कसरि होला ? होला या नहोला ? भइहालेमा के कस्ता मापदण्डको आधारमा होला ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरु अहिले चीया पसलदेखि चोक चोकमा उठिरहेका छन् । पार्टीका अध्यक्षहरु एकताप्रति प्रतिवद्घनै भएपनि कतिपय घटना र परिघटनाहरुले मात्र हैन वाह्य चलखेलले पनि शंका उपशंका उठाइरहेको छ ।
चुनावी गठवन्धन चमत्कारपूर्ण ढंगले भएकोले पार्टी एकीकरण पनि त्यही रुपमा हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रश्न आम कार्यकर्ताहरुकावीचमा उठेको छ । निश्चयनै दुइ कम्युनिष्ट पार्टीकावीचमा एकताको कुरा त्यति सहज हैन भन्ने हेक्का सवैलाई छ । तर, एकतावाट कोही पनि पछाडि हट्ने अवस्था छैन । प्रचण्डले भनेजस्तै पछाडिको पुल भत्किसकेको छ । फर्कने ठाउं छैन । यस अर्थमा पार्टी एकीकरण हुने कुरामा धेरै द्घिविधा देखिदैन । तर, नेपालको हरेक राजनीतिक प्रक्रियामा कुनै न कुनै ढंगले वाह्य प्रभाव पर्ने गरेको सत्य हो । त्यस अर्थमा पार्टी  एकीकरणका सन्दर्भमा पनि ब्यापक चलखेल भइरहेको हो कि भन्ने वुझिन्छ । यो किन त ? शायद केही छिमेकीहरु नेपालका दलहरुलाई कमजोर वनाएर आफ्नो भूमिका र सक्रियतालाई वरकरार राख्न चाहन्छन् । 
के हुन सक्छन् समस्या र समाधान ?

१. दुवै पार्टीका वीचमा केही सांगठनिक समस्याहरु छन् । विशाल पार्टी पंक्तिका सदस्यहरुलाई जिम्मेवारीको बांडफाड चानेचुने कुरा हैन । माआवादी केन्द्रको चार हजारको केन्द्रीय कमिटी जसलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी पनि भनिन्छ र एमालेको पौने दुइ सय हारहारीको कमिटीका वीचमा एकता गर्नु अथवा संयोजन गर्नु आफैमा अफ्टेरो कुरा हो । तैपनि माआवादीले ती सवैलाई एकैपटक विघटन गरेर डेढ सयको हाराहारीमा रहेको सचिवालयलाई केन्द्रीय कमिटी मानेर जान सक्छ । किनकि यस्ता अभ्यास उसले गर्दै आएको छ । 
यद्यपि यसो गर्दा कसैका स्वार्थहरुमा धक्का लाग्ने निश्चित छ । यदि कसैलाई लाग्छ कि मेरो स्वार्थमा धक्का लाग्ने वाला छ, त्यो अवस्थामा भित्रैवाट नकारात्मक भूमिका हुन सक्छ । शायद अहिले त्यही भइरहेको हुन सक्छ । परन्तु यो  निष्कर्षमा पुग्न वेला भएको हैन ।
यो समस्या दुवै पार्टीका दोश्रो वरियताका नेताहरुमा रहेको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ । त्यसो त चुनावी गठवन्धन हुंदा एउटै चिन्हमा चुनाव लड्ने सम्भावना नभएको हैन तर, यस्तै अनेकन् कारणले त्यो हुन सकेन । गठवन्धन अन्तिम समयमा हुनु, सम्भवत ः पार्टीको स्थायी कमिटीमापनि छलफल गर्ने समय नहुनु र गठवन्धनलाई सवै नेतृत्व पंक्तिले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्नु त्यसभित्रका अन्तरनीहित कारण थिए ।

 २. दुई पार्टीका वीचमा राजनीतिक सैद्घान्तिक समस्या खासमा छैनन् । वहुदलियता, आवधिक निर्वाचन, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायालय जस्ता कुरामा विवाद छैन । एमालेको जनताको वहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रको २१ औं शताब्दीको जनवादका वीचमा सारभूत अन्तर छैन भन्ने वुझाई छ यतिवेला सवैमा । जवजका सारतत्वलाई माओवादी केन्द्रले स्वीकार गरेको छ । शायद त्यसो नभएको भए चुनावमा यो तहसम्मको गठवन्धन हुने थिएन । मूल विषयलाई स्वीकार गरेपछि नामका सम्वन्धमा त्यति धेरै प्रश्नहरु नउठ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । उठ्न जरुरी छैन । यद्यपि दुवै तर्फका केही नेताहरुले आजसम्मको सैद्घान्तिक विषयलाई छाडेर नयां सिद्घान्तको प्रतिपादन गर्ने वा नयां नामाकरण गर्नेसम्मका कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । यो विषय यसरी आउनुभन्दा पहिला पार्टीको नीति के हुने भनेर वहस गरेको भए हुने थियो । जवज एउटा स्थापित नाम र सिद्घान्त भइसकेको छ । यसलाई नेपालकै मौलिक सिद्घान्त पनि मानिएको छ । त्यस भित्रको अन्तरवस्तुमा यदि सहमत हुने हो भने नाम प्रति असहमत हुन जरुरी छैन । नयां नामको गृहकार्यतिर लाग्नु र त्यसलाई पुन ः परिभाषित गरेर जानुभन्दा स्थापित कुरालाईनै थप परिष्कृत गर्नु उचित हुन्छ ।   

३. एकताका विषयलाई लिएर नेतृत्वकै वीचमा मतान्तर देखिनु र सम्भवत ः आवश्यक वैचारिक तथा नीतिगत कुरामा छलफल नहुनु अर्को समस्या हो । धेरैलाई के लाग्छ भने यसको जस कसले लिने ? सम्भवत ः यस कुराले पछिको नेतृत्वको प्रश्नमा केही सहजता र केही असहजता ल्याउंछ होला । खासमा नीतिगत कुरामा असहमति नभएपछि स्वामित्व कसरी लिने वा अपनत्व ग्रहण कसरि गर्नेमा केही समस्याहरु हुन सक्छन् । तर, यसलाई सडकमा ल्याएर नेतृत्ववाटै असन्तुष्ठिका स्वरहरु आउनु हुदैन । यसतर्फ नेतृत्वले विवेक पुर्याउन आवश्यक छ ।
त्यसोत स्वामित्व र अपनत्वकावारेमा उठ्न सक्ने आशंकाहरु स्वभाविक हुन् । तर, खास खास समयमा खास खास निर्णयहरु गर्दा गोपनियताको अत्यन्तै महत्व हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नै पर्दछ । नियतमा कुनै खोंट नभएपनि र राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै पनि एक कान दुई कान हुदैं मैदानमा कुरा पुग्ने र त्यसवाट प्रतिक्रियावादीहरुले चलखेल गर्ने सम्भावना हुंदा प्रतिफल प्राप्त नहुने अवस्था आउन सक्छ । गत विजया दशमीका दिनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका वीचमा भएको जेजस्तो सहमति वाहिर आयो शायद त्यही कुरा पहिले देखिनै वाहिर आएको भए चुनावी गठवन्धननै निर्णयक तहमा पुुग्ने थिएन । 
 

४. माओवादीलाई एमालेवाट अलग गराएर प्रचण्डलाई ५ वर्ष सत्ता चलाउन दिने ग्यारेण्टी गर्न कांग्रेस र राजपा लागेको कुरा खुला पाना जस्तै छ । अन्नपूर्णको १८ पुसको अंकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(टीआरसी) को मुद्दा देखाएर पनि तर्साउने र द्घन्द्घ कालका मुद्घा यसै मार्फत् टुंग्याउने विश्वाससमेत् दिलाउन थालेको छ । एकातिर अन्तरर्राष्ट्रिय अदालतमा तानिने धम्की दिने अर्कोतिर त्यसवाट बचाउने उपायको चारा फाल्ने काम संगसंगै भइरहेको देखिन्छ । 
भनिन्छ राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतो र कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रचण्डसंगको भेटघाटलाई वाक्लो वनाइरहेका छन् । यस्ता अनेकन् प्रलोभनहरु देखाएर यति ठूलो जनमतको खिल्ली उडाउने कोशिस भइरहेको छ । यस वीचमा एमाले अध्यक्ष ओली र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भेटघाटले पनि केही संसय पैदा गरेको आशंका प्रचण्डले गरे । सवै कुरा सहमतिमै हुने गरेकाले सो भेट पनि सल्लाहमै हुनु पर्दथ्यो कि ? यो किनभने आशंका पैदा नहोस् भनेर । मन दुख्नका लागि खास ठूलो कुरा चांहिदैन । शायद त्यो कुराले प्रचण्डको मन तरंगित भयो कि भन्ने लाग्छ । यति साना कुराको त अर्थ हुन्छ भने ठूला कुरामा के होला ? यसैले यस्ता कुराको ब्यवस्थापन पनि जरुरी छ ।  
 

५. अहिले पनि एकता प्रकियाका धेरै कुरा वाहिर आएका छैनन् । भनिन्छ जतिवेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री वने त्यसको दोश्रो दिनदेखिनै एकता प्रक्रियाकावारेमा वार्ता शुरु भएको हो । यसको अर्थ मतभेदका वीचमा पनि यो काम शुरु भएको हो भने अव नहुनुपर्ने कुनै खण्ड खातिर छैन । जहांसम्म प्रधानमन्त्री को वन्ने ? कति समय वन्ने ? पार्टी अध्यक्ष को वन्ने ? जस्ता यावत् प्रश्नको उत्तर सडकमा खोज्ने काम वन्द गर्नुपर्छ । यी विषयमा कोठामा वसेर जति छलफल गरे पनि हुन्छ । तर, सडकमा वहस गरेर तमासा देखाउनु अनुचित हुन्छ । वजारमा कुरा आएजस्तै सहअध्यक्षको ब्यवस्था गरेर दुवैलाई समान हैसियतमा राखेर जान सक्दा अनुचित हुदैन । यो किनकि एमाले धेरे ठूलो जनाधार भएको पार्टी हो । यसका आफ्नै संरचनात्मक विशेषता छन् । पद्घति छन् र यिनीहरु संस्थागत् समेत् छन् । भोलि एकता पश्चात् संरचनात्मक र पद्घतिगत् प्रक्रियासमेत् समाहित हुनु जरुरी छ । यस्तो प्रक्रिया माओवादी केन्द्रको नभएका कारण प्रकारान्तरले एमालेकै संरचनामा जाने सम्भावना हुन्छ । यसको अर्थ यस्ता संरचना कसैका वपौति हैनन् वरु त्यो पूजीलाई ग्रहण गर्ने कुरा हो भनेर वुझ्नु उचित हुनछ । त्यसैले यो सवै प्रक्रियाको हस्तान्तरणका लागि पनि दुवै जना अध्यक्ष हुने सह अध्यक्ष प्रणाली उपयुक्त हुन सक्छ । 
प्रधानमन्त्रीका वारेका खास विवाद छैन । तर, सामाजिक सञ्जालमा बांडफांडका प्रसंग आएका छन् र त्यसप्रति कटाक्ष पनि आएका छन् । एउटै पार्टी भएपछि आवश्यकताले हेराफेरि गर्ने कुरालाई अस्थिरताको रुपमा वुझ्नु हुन्न । राजनीतिमा शक्तिको बांडफांड शक्तिकै आधारमा हुन्छ भन्ने कुरालाई लुकाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । प्रारम्भमा यसो गरेर पदलोलुपता भइदैन वरु यसले कार्यकर्ताको भावनालाई आत्मसात गरेको हुन्छ ।
 

६. जिम्मेवारीको बांडफांड कसरि हुन्छ त्यो हेर्न बांकीनै छ । तर, यी सवैमा वुद्घिमत्तापूर्ण कदम चाल्न जरुरी छ । यस्ता संक्रमणमा क्षमता र प्रतिभाहरु गुम्ने गरेको तितो यथार्थ पनि छ । त्यसैले अव हिजोको परिभाषा अनुसार पार्टी काम हुनु हुदैन । भाषण, प्रशिक्षणमा सीमित हुनुहुन्न । प्रशिक्षण विज्ञताका आधारमा हुनुपर्छ । कामका लागि हुनुपर्छ । कोही पनि वेरोजगार हुनुहुन्न । आर्थिक समृद्घिको क्षेत्रमा के कसरि काम गर्ने ? अस्थायी रुपमा पदमा जाने वा राजनीतिक नियुक्ति लिनेले पनि त्यांहावाट फिर्ता हुंदासाथ काम गर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा रहनेले पनि आर्थिक उपार्जनका काम गर्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार  ब्यवसाय गर्ने अवस्था सृजना गर्नु पर्छ । ताकि आर्थिक रुपमा प्रश्न उठाउने ठाउं नरहोस् ।
 

७. चुनावको जनमत वाम गठवन्धनको सत्ता हो । एमाले माओवादी केन्द्रका वचिको पार्टी एकता हो । यो जनमतलाई कसैले पनि अनदेखा गर्ने काम जनभावना विरोधी हुन्छ । एकछिनका लागि सत्ताको स्वार्थमा रमाउने दुष्प्रयास कसैले पनि गर्नु हुन्न । धेरै लामो समयसम्म मुलुकको नेतृत्व मात्र हैन, कायापलट गर्न जरुरी छ । ब्यक्तिगत ब्यवस्थापनको समस्या देखाएर एकतावाट भाग्ने छूट कसैलाई पनि छैन । समस्या छन् तर, तिनको समाधान यथोचित् ढंगले गर्ने हिम्मत गर्नैपर्छ ।
अन्तमा पार्टी एकताकै सन्दर्भमा धेरै चुनौतिहरु छन् भने त्यसपछिका पनि अनेकन चुनौतिहरु छन् । माओवादी केन्द्रका केहीले प्रचण्डलाई अध्यक्ष नमान्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । एमाले भित्रका पनि केही असन्तुष्ट हुन सक्छन् । तर, पनि एउटा लामो समयदेखिको जनभावनालाई कदर गरेर वा नीहित स्वार्थमा नअल्झेर एकता प्रक्रियालाई अगाडि वढाउनैपर्छ । किनकि एकता पश्चात् दुवै पार्टी भित्र रहेका गुटहरु स्वतः ध्वस्त भएर नयां गुटहरु जन्मने छन् । त्यसलाई पनि हामीले स्वभाविकनै मान्नुपर्छ । फेरि त्यतिवेला एकले अर्कोलाई खुइल्याउने हुन सक्छ । जहांसम्म प्रचण्डलाई पांच वर्षे प्रधानमन्त्री वनाउने प्रस्ताव हो त्यो प्रकारान्तरले एकतावाट आत्तिएर फालिएको चारो हो । यस्तो अवस्थामा दुवै पार्टीको नेतृत्वकावीचमा उच्चस्तरको सहमति आवश्यक छ । त्यसो भयो भने कोही कसैले पनि खेल्ने अवसर पाउने छैनन् । वलियो शक्तिलाई टुटाउने र फुटाउने षडयन्त्र हुन सक्छ भन्ने कुरामा सम्वेदनशील हुदै चुनावी गठवन्धनको समयमा जुन सुझ वुझका साथ चमत्कारपूर्ण निर्णय भएको थियो त्यसरिनै अहिले पनि निर्णय प्रक्रिया टुंग्याउन जरुरी छ ।
 

  
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top