समाचार / अर्थ

आर्थिक विकासका ऐजेण्डा प्राथमिकतामा

पौष ११ २०७४     .
Yuvaraj khatiwada


डा. युवराज खतिवडा 
वामगठबन्धन भनेको चुनाव जित्न तालमेल मात्र होइन भन्ने कुरा साझा घोषणापत्रमा नै उल्लेख गरिएको छ । यसपालि हामी एकभन्दा बढी दल मिलेर चुनावमा गएका हौं । साझा आर्थिक विकासका ऐजेण्डालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । गठबन्धनको यो  यात्रा पार्टी एकतामा गएर टुंगिन्छ । एकताको यो भावनालाई कायम राखेर अगाडि बढ्न सकियो भने, शब्द घोक्ने परिपाटीबाट माथि उठेर हामीले चाहेको आर्थिक सम्वृद्धि र त्यसलाई अहिलेको परिस्थितिबाट लैजाने बाटो पहिल्याउन सक्यौं भने हामी प्रतिवद्धता पूरा गर्न सक्छौं । त्यसका लागि हामीले हाम्रा आर्थिक योजनाहरुलाई रुपान्तरण गर्ने क्षेत्र, उपकरण, शैली र सुशासन जस्ता कुराहरुमा अलि बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले सबै दलका घोषणापत्र हेरेका छौं । मैले वाम गठबन्धनको घोषणापत्रलाई अलि नजिकदेखि हेरेको छु । (सरकार बनेपछि) त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने मोटामोटी खाका हामी तयार गरिरहेका छौं । भोलि सरकार बनेपछि ‘टेक्नोक्रयाट’ को हिसाबले त्यो खाका हामी सरकारलाई बुझाउँछौं ।
आर्थिक वृद्धि
हाम्रा केही आकांक्षाहरु छन् । हामीलाई छिट्टै मध्यम आय भएको मुलुकको हैसियतमा पुग्नु छ । त्यो भनेको झण्डै दुई अंकको आर्थिक वृृद्धि दर हो । यथार्थ आर्थिक वृृद्धि चाहिन्छ, प्रचलित होइन । नेपाली कांग्रेसले दश वर्षमा प्रचलित मूल्यमा चार गुणा बढी आर्थिक दर बढाउँछौं भनेको छ । त्यो त मूल्यवृद्धि भयो भने त्यसैपनि हुन्छ । हामीले त्यस्तो खोज्या होइन । हामीले उत्पादन बढाएरै आम्दानी बढाउन खाजेको हो । त्यो चुनौतीपूर्ण छ । त्यो पूरा गर्न कृषिले पुग्दैन । जलस्रोतले मात्र पुग्दैन । ५ प्रतिशत भन्दापनि कम योगदान भएको पर्यटनले पनि पुग्दैन । १० प्रतिशतको वृद्धि गराउन त ठूलठूला योजना र पूर्वाधारमै जानुपर्छ । हाम्रो अध्ययनमा केही ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुबाट त्यो संभव छ ।
पूर्वाधार विकास
उदाहरणका लागि ४ र ६ लेनका सडकहरु, पूर्व–पश्चिम र चीन–भारत जोड्ने रेलमार्ग, बुढीगण्डकी जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना, अझै अगाडि जाने हो भने कर्णाली चिसापानी जस्ता आयोजनामा जानुपर्छ । वामगठबन्धनको घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा जाँदाखेरी पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै दश वर्षमा करिब ६५ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यो भनेको वार्षिक ६, साढे ६ खर्ब पूर्वाधारमा मात्र खर्च हुन्छ । खर्च हुने ६, साढे ६ खर्ब आयात मात्र भयो भने आर्थिक सम्वृद्धि हुँदैन । आउँछ, जान्छ सिद्धिन्छ । तर हाम्रो अनुमान के हो भने एक तिहाई आयात हुन्छ, एक तिहाई श्रम र स्थानीय निर्माण सामाग्री लगायतका अन्य सामाग्री प्रयोगमा खर्च हुन्छ । त्यसमा स्थानीय विज्ञहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ । दुई तिहाई रह्यो भने ४ खर्ब भन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । अहिले हाम्रो २६ खर्बको जिडीपी (कुल ग्राहस्थ उत्पादन) छ । ४ खर्बले नै १० प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि दिन्छ । त्यसरी हामीले हिसाब निकालेका छौं ।
ती पूर्वाधार आयोजनामा जुन किसिमले स्थानीय श्रम, स्रोत र साधन प्रयोग हुन्छ त्यसले मूल्य अभिवृद्धि गर्छ । त्यसैले हो आर्थिक सम्वृद्धिको बाटोमा लैजाने । रोजगारी श्रृजना गर्ने । सबै मान्छेलाई निर्माणमा रोजगारी दिन सकिंदैन । अदक्ष र अर्धदक्ष मान्छे त्यसमा प्रयोग हुन्छन् । बाटो खन्न विए र एमए गरेका जाँदैनन् । तिनलाई हामीले पर्यटन, बैंकिङ, फाइनान्स लगायतका सेवा क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । त्यसरी रोजगारी श्रृजना गर्न सकिन्छ ।
रोजगारी सिर्जना
रोजगारी अधिकतम श्रृजना नगरि सम्वृद्धिको बाटोमा अगाडि जान सकिंदैन । रोजगारी पनि न्यूनतम जिविकोपार्जन गर्न सक्ने आम्दानी सहितको हुनुपर्यो । अहिले हाम्रोमा ५ जनामा ४ जना काम गर्ने गरिबीको रेखामाथि छन् । एक जना बाह्रै घण्टा काम गर्दा पनि गरिबीको रेखामुनी छ । त्यसलाई माथि ल्याउनु पर्यो, अनि मात्र सम्वृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ ।
ज्याला दरको सामान्यीकरण र कामको सुनिश्चितता भएपछि तिनलाई फर्काउन सकिन्छ । भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणमा श्रमको अभाव भएपछि मैले केही क्षेत्रका मान्छेहरुसँग अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ । त्यतिबेला बाहिर जान लागेका मान्छेले ‘कम्तिमा वर्षको दुई सय दिन काम पाउने सुनिश्चितता र कम्तिमा नौ सय रुपैयाँ दैनिक ज्याला पाउने वातावरण बन्नु पर्यो’ भनेका थिए । ज्याला त अहिले नै हजार पुगिसक्यो । अब दुई सय दिन काम दिलाइदिने सुनिश्चिचता सरकारले गरिदिनु पर्छ । त्यसका लागि रोजगारी प्रत्याभूति ऐन मस्यौदा भएको छ, अब त्यो ऐन अनुरुप न्यूनतम ज्याला तोकेर काम लगाउने हो । श्रमिकले पनि त्यो ज्याला दिए बराबरको काम गर्नुपर्छ । तर ज्याला मात्र लिने काम नगर्ने हो भने त्यसले उत्पादन गर्दैन र सम्वृद्धिमा गइँदैन ।
विदेशमा भएकाहरु फर्किएर सबै निर्माणमा जाँदैनन् । तिनले बाहिर सिकेका सीपमूलक कामबाट उत्पादन बढाउन सक्छन् । कृषीको व्यवसायीकरणमा तिनलाई लगाउन सकिन्छ । ठूलो जनशक्तिलाई पर्यटन क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ ।
पर्यटनको विकास
वर्षमा कम्तिमा १० लाख पर्यटक ल्याउन सक्यौं भने करिब २० लाखलाई रोजगारी दिनसक्छौं । २० लाख पर्यटक वार्षिक नेपाल ल्याउन सक्यौं भने त्यसबाट ४० लाखलाई रोजगारी श्रृजना गर्न सकिन्छ । अहिले हाम्रो वार्षिक १० लाख पर्यटक ल्याउन सक्ने क्षमता छ । अरु १० लाख ल्याउन ३० वटा जहाज थप्नुपर्छ । अहिले जति होटल बन्दैछन् त्यो भन्दा छिटो रफ्तारमा होटलहरु थप्नुपर्छ । हाम्रो तात्कालिक समस्या भनेको हवाई मार्गबाट पर्यटक ल्याउन हवाई रनवे र हवाई पार्क पर्याप्त नहुनु हो । भैरहवा विमानस्थललाई अर्को वर्षसम्म संचालनमा ल्याउन सकियो र २० ओटा जति जहाज त्यहाँ ल्याउन सक्यौं भने मोटामोटी रुपमा त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं ।
निजगढ विमानस्थल अहिलेको तात्कालिक प्राथमिकता होइन । पहिला भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइनु पर्छ । हामीले काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रुपमा निजगढमा बनाउन थालेका हौं । अहिले हामी काठमाडौं विमानस्थलको पनि सुधार गर्दैछौं । अनि निजगढको पनि बनाउँदैछौं भन्दा कताकता नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ । तर त्यसो भनेर नबनाउने भनेको होइन । तर भैरहवा बनेपछि निजगढ बनाउनु पर्छ । त्यहाँ केही कुराहरु भारतसँग पनि मिलाउनु पर्ने छ । तर भैरहवा र पोखरा विमानस्थल बन्यो भने हामीलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक ल्याउन सजिलो हुनेछ ।
कुटनीतिक पहल
पहिलो कुरा, हामीले आर्थिक कुटनीतिलाई पनि सन्तुलित राख्न सक्नुपर्छ । हामीले भारत र चीनको पक्षमा हाम्रा कुनै टेन्डर र कुनै किसिमका सम्झौताहरु गर्नु हुँदैन । हाम्रा आयोजनाहरु कुनै मुलुकका पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्नुहुँदैन । हामीले ठूलठूला आयोजनाहरुमा छिटो निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा त्यो आँट छैन । सरकारले त्यो आँट दिन सक्नुपर्छ । लगानी बोर्डजस्तो संस्थालाई सक्रिय बनाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको संस्थाले गरेको निर्णयलाई कसैले कार्यान्वयन नगरे त्यहाँ जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । होइन भने हामी फेरि देशी विदेशीको स्वार्थमा फस्न सक्छौं । र, त्यस्तो भएको खण्डमा ठूलठूला आयोजनाहरु बन्न सक्दैनन् । निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्रयाकमा हामीले यो देखिसकेका छौं । त्यस्तो इतिहास दोहोरिनु हुँदैन ।
त्यसो भन्दैमा विदेशीहरुको सहयोग हामीलाई चाहिंदैन भनेको होइन । उनीहरुको सहयोग चाहिन्छ । तर हामीले राष्ट्रको हितमा निर्णय गर्दा तटस्थ भएर व्यावसायिकता जसमा बढी छ उसैलाई दिनुपर्छ । यो परियोजना चीनलाई नै दिनुपर्छ, त्यो भारतलाई नै दिनुपर्छ भन्न थाल्यौं भने हामी कहिं पुग्दैनौं । अहिलेको वामगठबन्धनको सरकार आफ्नै खुट्टामा उभिनेछ । त्यसैले यसले राष्ट्रहित र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा काम गर्न सक्छ  । यति भएपछि कतै ढल्कनुपर्छ झैं मलाई लाग्दैन । लगानीको बाटो सुनिश्चित गर्ने पहिलो शर्त राजनीतिक स्थिरता भएकोले यो पाँच वर्षभित्र नेपालको आर्थिक विकासले फड्को मार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । विगतमा ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तनको खेल भइरहने हुँदा विकासका काम ठप्प जस्तै भए । विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएर पनि प्रतिफल हासिल गर्न सकेनौं । विदेशीले पनि नपत्याउने ठाउँ रह्यो । अब त्यस्तो स्थितिको अन्त्य हुँदैछ । आशावादी बनौं वाम गठबन्धनको पहिलो शर्त नै आर्थिक समृद्धि र सुशासन भएकोले अबको पाँच वर्षमा धेरै सुधार हुनेछ । source - Drishti Weekly
 

0 प्रतिकृयाहरू प्राप्त

To Top