सरकार ! लज्जावोध भयो

बिचार पौष ४ २०७४ .
10941425 10203921761829190 5364314392755481671 n

 

अन्यथा सरकार लज्जावोध भयो हामी नेपालीलाई । चुनावमा पराजित भएपछि सत्ता छोड्दिन भनेर अड्को थाप्नु दुनियाका लागि रमिता मात्र हो । यो रमिता धेरै लामो समयपनि जादैन । अन्ततः सत्ता हस्तान्तरण नगरि सुख्खै छैन । यो वलपूर्वक सत्ता कब्जा गरेको पनि हैन । जनमतको माध्यमवाट ५ वर्षका लागि सत्ता सञ्चालनको अनुमतिमात्र हो । चेतना भया ।

डी.आर. घिमिरे

मंसीर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भईसक्दा पनि देउवा सरकारले सत्ता छोड्ने सुरसार देखाउन सकेको छैन । वरु धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र संविधान संसोधन गरि राष्ट्रिय सभाको सिट वढाउने हर्कत गर्नुले कांग्रेसमा चेत नआएको हो कि भन्ने लागेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ विजयी उम्मेदवार तथा समानुपातिकतर्फको मतसंख्याका आधारमा नेकपा (एमाले) प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा ठूलो दल बनेको छ । समानुपातिक मतका आधारमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बनेको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो भएको छ । यस आधारमा एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन झ्ण्डै दुईतिहाइ बहुमतको नजिक पुगेको छ र नयाँ सरकार गठन गर्ने अवस्थामा छ । 
निर्वाचन परिणामका आधारमा यो सरकारका प्रमुखले सवैभन्दा पहिले राजीनामा दिएर नया सरकारको गठनमा मार्ग प्रसस्त गरि आफ्नो नैतिक चरित्र देखाउनुपर्नेमा विभिन्न वखेडा झिकेर अलमल गर्दैछन् । विधायिकामा बहुमतप्राप्त दलको नेतृत्वमानै सरकार निर्माण हुने भएकोले यस कुराको कुनै विकल्प छैन । तर, सरकारले दुइवटा कुरा भन्दै छ—एक राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी कानून बनेको छैन । दुई संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चित छैन । त्यसैले राजीनामा दिनु हुन्न । 
कानुनत ः सरकार गठन प्रतिनिधिसभाले गर्ने हो । महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने दायित्व के यो सरकारको मात्र हो ? जहांसम्म निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले ‘संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने’ बाध्यताका कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबेगर प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने तर्क गर्दैछन् त्यो वाहियात कुरा हो । संविधानले गरेको ब्यवस्थालाई पालना गर्ने दायित्व दलहरुको पनि हो । यसप्रति उनीहरु सचेत् भएनन् भने अरु कानुनी वाटा छन् । त्यसैले त्यो वहाना देखाएर अहिलेने अत्तो थापेर वस्नु अनुचित हुन्छ ।
कांग्रेसले संविधानको धारा ९५ लाई समाएर निर्वाचनपछिको पहिलो बैठक संयुक्त हुनुपर्छ भनेकाले सरकार गठन अघि नै राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने तर्क पनि गरेको छ । तर, हेक्का गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सरकार बनाएकै दिनमा संसदको संयुक्त बैठक बस्दैन । कानुन्विद् काशीराज दाहालका अनुसार बहुमत सिद्ध गर्न प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो बेलामा राष्ट्रपतिले संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्वोधन गर्ने हो । त्यतिबेला राष्ट्रिय सभा चाहिन्छ । संसदको त्यो पहिलो अधिवेशन पनि प्रधानमन्त्री चयन भएको ३० दिनभित्र गरिसक्नुपर्छ । यस आधारमा त्यही ३० दिनभित्र राष्ट्रियसभा निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ, धारा ९५ अनुसार । 
 संविधानले सरकार गठनका लागि गरेको ब्यवस्था अनुसार ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ (धारा ७६) । यसले प्रतिनिधिसभानै भनेर जोड दिएको छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा गरि औपचारिक नाम राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्छ र त्यस आधारमा सरकार गठनको प्रक्रिया अघि वढ्छ । राष्ट्रिय सभाबेगर प्रतिनिधिसभा गठन नहुने र नयाँ सरकार पनि नबन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क संविधानको भावना, मर्म र लोकतान्त्रिक चरित्र विपरित छ । यसले जनमतको पनि अपमान गर्छ । जनमतको सम्मान गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले यथाशीघ्र राजीनामा गर्नुको विकल्प छैन । संविधानको यो सुस्पष्टतालाई तलमाथि गर्ने वा गलत ब्याख्या गर्ने काम किमार्थ उचित हुन्न ।
मूलत ः यो किचलो राष्ट्रिय सभाको कारणले भएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्नेमा छ । नेपाली कांग्रेस एकल संक्रमणीय तथा एमाले र माओवादी केन्द्र बहुमतीय प्रक्रियाको पक्षमा छन् । संविधानले गरेको ब्यवस्थालाई संसोधन गर्ने कुचेष्ठा यतिवेला सरकारले गरेको छ । त्यो पनि विघटित संसद्मा विधेयक पेश भएर पारित हुन नसकेपछि । संसदले अनुमोदन नगरेको विषयलाई सरकारले पारित गर्न खोज्नु अलोकतान्त्रिक चरित्रको पराकाष्ठा हो । 
हिजो नेपाली कांग्रेस बहुमतकै आधारमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा थियो । माओवादी केन्द्रसंग सहकार्य गरिरहेको वेला उसले एमालेलाई वाइपास गर्नका लागि त्यस प्रकारको अडान राखेको थियो । अहिले बहुमतीय पद्दतिबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदा वाम गठबन्धनबाटै अधिकांस उम्मेदवारहरु निर्वाचित हुने स्थिति छ र कांग्रेसको अवस्था करिव शून्य वरावर हुन्छ । कांग्रेसले एकल संक्रमणीय आधारमा जोड दिनुको कारण त्यसो गर्दा केही उम्मेदवारहरु निर्वाचित हुनसक्छन् भनेरै हो । 
 संसद विघटन भएको मौका छोपेर सरकारले निर्णय गर्नु त्यो पनि चुनाववाट नयां प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भईसकेको अवस्थामा । यो भन्दा विडम्वना अरु के हुन सक्छ ? प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै अलग अलग सभा हुन् । एउटामा वहुमत भएन भने अर्कोवाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने आशय देउवा सरकारको देखिन्छ । तर, यो ब्याख्यानै गलत छ । हुनुपर्ने के हो भने ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भन्नुको अर्थ दुवै सदनमा कम्तीमा ३३–३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हो । 
संविधानको धारा ८६ (२) (क) ले ‘प्रत्येक प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा चुनिने ८ जनामध्ये तीन महिला, एक दलित, एक अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएको व्यक्ति र तीन जना खुला (महिला वा पुरुष वा जोसुकै) सदस्य हुने’ व्यवस्था गरेको छ भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट हुने तीन जनाको मनोनयनमा एकजना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अनुरूप ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ३७.२८ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । अव यसमा प्रतिनिधिसभालाई मिलाएर महिला प्रतिनिधित्व घटाउन खोजेको हो भने कुरा वेग्लै हो हैन भने प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत उपस्थित गराएमा यो झन्झटनै रहदैन । गराउनु पर्ने पनि त्यही हो ।
अहिले निर्वाचन आयोगले पनि संविधान बमोजिम दलहरूले समानुपातिकतर्फ के कस्तो प्रतिनिधित्व गराउँछन् भनेर हेर्ने मात्र हो । त्यसैले आयोगले पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य पूरा गरी प्रतिनिधिसभा गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय भन्ने विवादमा अल्झनु अनुचित हुन्छ । 
निर्वाचन आयोगले महिला प्रतिनिधित्वको विषय मात्र हैन, अन्य समावेशीलाई पनि हेर्नुृपर्छ । संविधानकै ब्यवस्था अनुसार दलितको १३.८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिको २८.७ प्रतिशत, खस आर्यको ३१.२ प्रतिशत,  मधेसीको १५.३ प्रतिशत, थारुको ६.६ प्रतिशत र मुस्लिमको ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्वलाई पनि हेर्नुपर्छ । यसका लागि आयोगले अन्तिम समयसम्म पनि ध्यान पुर्याउनैपर्छ । समावेशी आधार नमिलेको भए निर्वाचन आयोगले पार्टीहरुलाई मिलाएर ल्याउन भन्नुपर्छ । यद्यपि यस अघिनै अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्दानै त्यसप्रकारको गृहकार्य भएको हो ।
यस अर्थमा अव निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसो गर्दा राष्ट्रपतिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सजिलो हुन्छ । अन्यथा सरकार लज्जावोध भयो हामी नेपालीलाई । चुनावमा पराजित भएपछि सत्ता छोड्दिन भनेर अड्को थाप्नु दुनियाका लागि रमिता मात्र हो । यो रमिता धेरै लामो समयपनि जादैन । अन्ततः सत्ता हस्तान्तरण नगरि सुख्खै छैन । यो वलपूर्वक सत्ता कब्जा गरेको पनि हैन । जनमतको माध्यमवाट ५ वर्षका लागि सत्ता सञ्चालनको अनुमतिमात्र हो । चेतना भया ।

पुस ४, २०७४ मेचीकाली सन्देश दैनिक
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top