सत्तामा जनताको अधिनायकत्वलाई अधिनायकवाद भनिदैन

बिचार मंसिर ७ २०७४ .
D.r.ghimire


एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणापत्रमा नेपाली समाजवादका विशेषताको रुपमा प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको राज, लोककल्याणकारी राज्य, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वहुमतको सरकार, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्वको कुरा छ । के यो भनेको अधिनायकवाद हो ?
डी.आर.घिमिरे

मंसिर १ गतेको कान्तिपुरमा कांग्रेसको पक्षमा राम्रो वकालत गर्ने लेखक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले एउटा प्रश्न उठाएका छन् । खासगरि कम्युनिस्ट गठबन्धनबाट लोकतन्त्रलाई खतरा छ भन्नेहरुलाई उनले प्रश्न गरेका छन् —साम्यवादी मुलुकहरूसमेत लोकतन्त्रतर्फ नै विस्तारै अवतरण गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा एमाले र माओवादी मिलेर साम्यवादी अधिनायकवाद स्थापित गर्छन् भन्ने कुरा सुन्दै हास्यास्पद लाग्छ । 
अहिले गोयवल्स शैलीमा कम्युनिष्टलाई अधिनायकवादको विल्ला लगाइदै छ । हुनत, यस कुरालाई नेपाली नागरिकले पत्याइहाल्छन् भन्ने लाग्दैन तथापि सत्य कुरालाई जनसमक्ष राख्नु नैतिक दायित्व हो भन्ने अर्थमा यसवारेमा केही कुरा गर्नु जरुरी छ । नेकपा एमालेले जतिवेला वहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित गर्यो त्यस यता आवधिक निर्वाचन, मानव अधिकार, वहुमतको सरकार, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत विषयप्रति वडो सुझवुझपूर्ण ब्यवहार गर्दै आएको छ । 
अधिनायकवादका सम्वन्धमा हालै बुटवलमा बुद्घिजीविहरुका वीचमा राम्रै छलफल भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता तेजप्रसाद कणेंल, डा.सुरेन्द्र गिरी, डा. आर.सी. चापागाईलगायतले राखेका गहनतम् विचारले त्यो वकवास हो भन्नेकुरा प्रमाणित गरेको छ । यद्यपि उक्त कुरालाई जनसमक्ष लैजाने काम महत्वपूर्ण छ । वास्तवमा २० औं शताब्दीमा अर्थात् उपनिवेशवादको युगमा यो शब्द आएको हो । त्यसवेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन आएको छ भने अहिले कसरि त्यही कुरा लागु हुन सक्ला ? 
त्यस्तै अर्को प्रश्न हो— माक्र्स एंगेल्सले जुनवेला सर्वहराको अधिनायकत्वको कुरा उठाए केही हर्ताकर्ता सामन्तको मात्र सत्तामा अधिनायकत्व भइरहेको वेला सामन्तको हैन सर्वहाराको अधिनायकत्व हुनुपर्छ भने । यो अठारौं शताब्दीको कुरा भयो भने कसरि अहिलेका कम्युनिष्टहरु अधिनायकवादी हुन सक्लान् ? सर्वहाराको अधिनायकत्व हुदैन भनेर समयसापेक्ष सिद्घान्तको ब्याख्या गर्ने काम सवैभन्दा वढी कम्युनिष्टहरुलेनै गरेका छन् र वहुदलीय जनवाद तथा २१ औं शताब्दीको जनवाद भनिरहेका छन् । मोहनविक्रम सिंहले त एमाले माओवादी केन्द्रलाई संसोधनवादी भनेर सर्वहारको अधिनायकत्वबाट धेरै टाढा पुगेको भन्न थालेको पहिले देखिनै हो । यसै सन्दर्भमा उनले पुनः भनेका छन्— पहिले नयाँ जनवादमाथि विश्वास राख्ने एमाले वा माओवादी केन्द्रले नयाँ जनवादको अवधारणालाई परित्याग गरेर पहिलाले बहुदलीय जनवाद र दोस्रोले एक्काइसौं शताब्दीको जनवादका सिद्धान्त अपनाएका छन् । त्यही क्रममा ती दुवै पक्षहरूले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व टाढाको कुरा भयो, जनताको अधिनायकत्वको सिद्धान्तलाई पनि परित्याग गरिसकेका छन् ।  (कथित कम्युनिष्ट अधिनायकवाद, अन्नपूर्ण दैनिक,मंसिर ६) । सिंहले भनेजस्तै जनताको अधिनायकत्वलाई छोडे भन्ने हैन, तर सर्वहारको अधिनायकत्वलाई छोडेको अवस्यै हो ।
 सिंहले त वरु कांग्रेस आएमा अधिनायकवादको खतरा देख्दछन् । उनी भन्छन्—शेरबहादुर देउवाले बारम्बार प्रतिगमनको पक्ष लिएको र राजाको निरंकुश शासन कायम गर्न मद्दत गरेको पृष्ठभूमिमा र उनको अधिनायकवादी कार्यशैलीसमेतमाथि विचार गर्दा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन विजय भएमा देशमा अधिनायकवादी शासन कायम हुने सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिँदैन । (उही) यस अर्थमा कांग्रेसले गरेको अनर्गल प्रचारको विश्वास गर्ने अवस्था छैन । 
   यो कुरा सत्य हुन सक्छ कि अहिले जस्तो अराजकता र अनुशासनहिनता निश्चयनै हुदैन । यद्यपि कसैकसैले अनुशासनलाई पनि अधिनायकवाद भन्न सक्छन् । तर, बुझ्नुपर्छ के भने अनुशासनमा निरंकुशता हुदैन र यसलाई सहजतापूर्वक स्वीकार्न अफ्टेरो मानिदैन । किनकि हरकसैलाई अनुशासनमा राख्ने कुरा जवरजस्ती हुदैन । जहांसम्म राज्यसत्ताको कुरा हो, त्यो आफैमा अधिनायक नै हुन्छ । तर, त्यस्तो अधिनायक जहां आवधिक निर्वाचन, मानव अधिकार, वहुमतको सरकार, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत विषयलाई सुरक्षित र ग्यारेण्टी गरिएको होस् । एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणापत्रमा नेपाली समाजवादका विशेषताको रुपमा प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको राज, लोककल्याणकारी राज्य, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वहुमतको सरकार, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्वको कुरा छ । के यो भनेको अधिनायकवाद हो ? वास्तवमा नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद भनेकै यही हो । त्यो भनेको अहिलेको पूजीवादी अवस्थालाई सुधार गर्ने हो । छाडा प्रजातन्त्रको अर्थ रहेनछ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । 
वेरोगारी अन्त्य गर्ने कुरा के अधिनायकवाद हो ? १० वर्ष भित्र प्रतिब्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउनु, राष्टिय उत्पादन वढाउनु र आयात प्रतिष्थापन गरि निर्यात प्रवद्र्घन गर्नु अधिनायकवाद हो ? १० वर्षमा १० लाखलाई रोजगारी दिनु र ८१ हजार किलोमिटर सडक वनाउनु, ५ वर्षभित्र पछाडि परेका र पारिएकालाई  घरवार उपलब्ध गराउनु तथा सम्पूर्ण नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्याप्त स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउनु अधिनायकवाद हो ?

  २०४८ र ०५२ सालमा कम्युनिष्टहरुले बुढाबुढीलाई र काम गर्न नसक्नेलाई मार्छ भनेर प्रोपोगण्डा गरे । मानौं कि मान्छे जव काम गर्न सक्दैन त्यसपछि उसको मृत्यु सिवाय अरु विकल्प हुन्न । केही हदसम्म धेरैले विश्वास पनि गरे । जवसम्म एमाले सत्तामा गएन तवसम्म यस कुराले केही भ्रम पार्यो । जव एमाले सत्तामा गयो ती भ्रमहरु एकैपटक चकनानुर भए । अव त्यो कुरा कहिल्यै विक्नेवाला छैन । उल्टै बृद्घ भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका कैयन् कार्यले एमालेनै सवैभन्दा गतिलो पार्टी हो भन्ने विश्वास जगायो । कम्युनिष्टहरुनै हुन् जसले सामाजिक सुरक्षाकावारेमा वेसी चासो दिन्छन् । पछिल्लो पटक वृद्घ तथा असहाय भत्तामा भएको बृद्घिले के देखाउछ भने सामाजिक सुरक्षाका लागि कम्युनिष्टहरुनै सत्तामा जानुपर्छ । यसमानेमा विगतको प्रोपोगण्डावाट पार लाग्न नसकेपछि अहिले नयां खेतीमा कांग्रेसजनहरु लागेका छन् ।  
 यस प्रसंगमा हालै राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले हिमाल खवर पत्रिकामा प्रतिक्रिया दिदै भनेका छन्—दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहबाट आएका माओवादीहरू एमाले जस्तै बन्दा, अझ् एमालेमै विलय हुँदा ‘कम्युनिष्ट अधिनायकवाद’ को खतरा रहँदैन । उनले थप प्रतिक्रिया दिदै भनेका छन्—अधिनायकवाद भनियो भने एमालेमाथि अन्याय हुन्छ । एमालेले अधिनायकवाद लाद्न खोज्यो भन्दा अपराध नै हुने पुरञ्जनको ठम्याई छ । करीब तीन दशकयता एमालेले गरिरहेको अभ्यास जनताको बहुदलीय जनवाद र अँगालेका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई जान्ने वुझ्नेहरु यस्तै भन्छन् । यद्यपि यो चुनावपछि स्वयं कांग्रेसहरुले पनि यही भन्नेछन् । 
जुन शक्तिले लोकतन्त्रका लागि यति ठूलो कुर्वानी गर्यो उसैले अधिनायकवाद लाद्छ भनेर कसरि विश्वास गर्नु ? पार्टीका आन्तरिक वा वाहृय गतिविधिमा सवैभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउने भनेकै एमाले हो । निश्चयनै माओवादी केन्द्रलाई केही समय अघिसम्मका गतिविधिले अधिनायकवादको आरोप लगाउन सकिएला तर, उसका दस्तावेज हेर्दा त्यो भन्ने अवस्था छैन । उसमा आएको रुपान्तरणलाई अविश्वास गर्ने अवस्था छैन । फेरि एमालेसंग पार्टी एकीकरण गर्नेसम्मको कुराले अव लोकतान्त्रिक प्रक्रियावाट सो पार्टी तलमाथि गर्ने अवस्था रहेन । पार्टीका दस्तावेज र गतिविधि हेर्नुको साटो कसैलाई प्रमाणित गर्ने वा लोकतन्त्रको सर्टिफिकेट दिने हैसियत कांग्रेलाई कसले दियो ? प्रा. ध्रुवकुमारले भने जस्तै व्यापारी, गुन्डाको नाइके, आपराधिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति, कमल थापाजस्ता नेता नै लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टीको कोटामा विजयी (?) बनेर आउने भएपछि भावी संसद्बाट के अपेक्षा गर्ने ? यो वडो सम्वेदनशील कुरा हो । लोकतन्त्रप्रति प्रश्न उठाउने अवस्था स्वयम् कांग्रेसले ल्याएको छ । लोकतन्त्र चुनावले मात्र पनि हुन्न ।  लोकतन्त्र एउटा सस्कृति र सभ्यता हो । के यसवारेमा जनतालाई वुझाउनु पर्दैन ? 
 २००७ सालको परिर्वतनमा कम्युनिष्टहरुको सहभागिता निर्णयक थिएन होला तर, त्यस यता २०३५÷०३६ को आन्दोलन र ०४६÷०४७ को पंञ्चायत विरुद्घको जन आन्दोलन हुदै २०६२ ÷०६३ को जन आन्दोलबाट राजतन्त्रलाई समाप्त गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासम्म कम्युनिष्टहरुको वलिदानीपूर्ण सहभागिता कसैले लुकाएर लुक्न सक्ने विषय हैन । अहिले स्थापित गणतन्त्रको लडाइमा निर्णायक युद्घ कम्युनिष्टहरुकै थियो । जसरि आफैले जन्माएको वच्चालाई अभिभावकको अपनत्व र ममत्व हुन्छ त्यसरिनै आफैले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई कम्युनिष्टको अपनत्व र ममत्व हुुनु स्वभाविक हो । यसको अर्थ लोकतन्त्रप्रति कांग्रेसको जति अपनत्व होला त्यतिनै अपनत्व कम्युनिष्टहरुको छ । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको शब्दमा भन्दा “२०४६ सालको परिवर्तन एमाले बेगर सम्भव थिएन, र “२०६२ र ०६३ को जनआन्दोलन होस् या माओवादीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउने पहलमा एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण थियो ।” 
वास्तवमा भन्ने हो भने वामपन्थी शक्तिहरुकै सक्रियतामा २०७२ असोज ३ गते नेपालको संबिधान जारी भएको हो र संबिधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर ब्यवस्था गरिएको हो । शायद एमाले हुदैनथ्यो भने संविधान जारी त्यही समयमा हुदैनथ्यो । अहिले परिस्थितिले मुख्य वाम  दलहरुलाई एक ठाउमा ल्याएको छ । हिजो माओवादी केन्द्र कांगे्रससंग मिल्दा लोकतान्त्रिक भइने र आज एमालेसंग मिल्दा अधिनायकवाद हुने कुरा किमार्थ सुहाउने कुरा हैन । देशमा शान्ति, स्थीरता र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि वामपन्थीहरुवीच एकता भएको हो । हो यसो गर्दा सत्ता प्राप्ति हुन्छ होला र त्यस मानेमा स्वार्थको कुरा जोडिन्छ होला तर, यो गठवन्धन कुनै स्वार्थवाट प्रेरित भएर हो भने त्यो ब्यक्तिगत हैन । समग्र राष्टको र नेपाली जनताको स्वार्थलाई हेरेरनै भएको हो । त्यस अर्थमा यो चुनावमा मतदाताले स्थिरताका लागि, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको स्थापनाका लागि,  विकासका लागि, राष्टिय पूजीको निर्माणका लागि, रोजगारी सिर्जनाका लागि वाम गठवन्धनलाई जिताउनै पर्छ । 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top